मणिपूर राज्यात दोन महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू असून, ४ मे रोजी घडलेल्या एका दुष्कृत्याचा व्हिडीओ १९ जुलै रोजी व्हायरल झाला. त्यानंतर देशभरात संतापाची लाट पसरली. या घटनेमुळे देशातील समाजमन आणि राजकारण ढवळून निघाले असून, विविध राज्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दुसऱ्या बाजूला छत्तीसगड, राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. तसेच पश्चिम बंगाल राज्यात नुकत्याच पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांची घोषणा झाल्यापासून राज्यात अनेक ठिकाणी हिंसाचार पाहायला मिळाला. त्याबाबतही आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. देशभरात कोणकोणत्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत, याचा आढावा ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने घेतला. त्याबद्दल काही प्रमुख घटनांची माहिती खालीलप्रमाणे :
गुजरातमध्ये आदिवासी समाजाचे आंदोलन
मणिपूरमध्ये दोन आदिवासी महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याचे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर झारखंड राज्यातील आदिवासी समाजाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. त्याप्रमाणे आता गुजरात राज्यातील आदिवासी नेतेही या आंदोलनात उतरले आहेत. आम आदमी पक्षाचे गुजरात कार्याध्यक्ष व आमदार चैतर वसावा यांनी या घटनेप्रकरणी आदिवासींची संख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ‘बंद’ची घोषणा दिली आहे. तसेच मणिपूरच्या राज्यपाल अनुसूया उईके (ज्या स्वतः आदिवासी आहेत) यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली गेली आहे. गुजरातमध्ये ‘बंद’ पाळल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांचे याकडे लक्ष जाईल आणि मणिपूरच्या प्रश्नावर काहीतरी हालचाल होईल, अशी अपेक्षा वसावा यांनी व्यक्त केली. तसेच इतर पक्षांनीही या ‘बंद’मध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
आदिवासी संघटनांनी काँग्रेसकडे ‘बंद’साठी पाठिंबा मागितल्यानंतर काँग्रेसनेही या आंदोलनात उतरण्याचे मान्य केले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष दोषी म्हणाले की, मणिपूरमधील परिस्थितीला भाजपा सरकार जबाबदार आहे. गुजरातमध्ये होणारा ‘बंद’ आदिवासी पट्ट्यात यशस्वी होईल आणि त्याला उत्तरेतील अंबाजीपासून ते दक्षिणेतील उमरगावपर्यंत चांगला प्रतिसाद मिळेल.
मागच्या वर्षीच गुजरात राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये भाजपाने १४ आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आश्चर्यकारकरीत्या विजय मिळवला होता. २०१७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत याच पट्ट्यात काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली होती; मात्र २०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला फारशी चमक दाखवता आली नाही. ‘आप’ पक्षानेही काँग्रेसला पिछाडीवर टाकले, अशी माहिती ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वार्ताहर अदिती राजा यांनी दिली.
अमित शाह यांच्याकडून छत्तीसगड निवडणुकीची तयारी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे रायपूर (छत्तीसगडची राजधानी) येथे शनिवारी सायंकाळी आगमन झाले. तेथे आगामी विधानसभा निवडणुकीची तयारी कशी सुरू आहे, याचा आढावा ते घेणार आहेत. या वर्षात त्यांचा हा आतापर्यंतचा चौथा दौरा आहे. अमित शाह यांचे आगमन झाल्यानंतर त्यांनी राज्यातील प्रमुख नेत्यांची बंद दाराआड बैठक घेतली. त्यामध्ये राज्याचे प्रमुख अरुण साव, माजी मुख्यमंत्री रमण सिंह, छत्तीसगडचे पक्ष प्रभारी ओम माथूर, सह प्रभारी नितीन नबीन आणि विरोधी पक्षनेते नारायण चंडेल उपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अमित शाह रविवारी पुन्हा दिल्लीकडे प्रस्थान करणार आहेत. त्यापूर्वी ते पुन्हा एकदा भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक घेतील, असे सांगितले जाते.
२०१८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मोठा विजय मिळवून सत्ता स्थापन केली. यावेळी पुन्हा एकदा आपलीच सत्ता येईल, असा आत्मविश्वास काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये असल्याचे वार्तांकन द इंडियन एक्स्प्रेसचे वार्ताहर जयप्रकाश नायडू यांनी केले आहे. मणिपूरमधील आदिवासी महिलांवर अत्याचार झाल्याला व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर भाजपानेही प्रतिहल्ला करण्याची संधी साधली आहे. छत्तीसगडमध्येही लैंगिक अत्याचारात वाढ झाल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
हे ही वाचा >> मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत ?
गुरुवाणी प्रसारण करण्यावरून वाद
अमृतसरमधील दरबार साहिब (सुवर्णमंदिर) या गुरुद्वाराचे प्रशासक म्हणून काम करणारी यंत्रणा असलेल्या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीचा (एसजीपीसी) पीटीसी वाहिनीसोबतचा प्रसारण करार रविवारी (२३ जुलै) संपुष्टात येत आहे. नवीन करार होईपर्यंत वाहिनीने गुरुवाणी प्रसारित करावी, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, एक मोठा प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहे आणि तो म्हणजे पीटीसी वाहिनीमध्ये अकाली दलाचे नेते सुखबीर बादल यांची भागीदारी आहे. त्यामुळे गुरुवाणी कीर्तनाचे सिग्नल देण्यासाठी ‘एसजीपीसी’ स्वतःच्या खिशातून १२ लाख रुपये खर्च करणार का? रविवारी यावर समाधान शोधू, असे उत्तर सध्या तरी ‘एसजीपीसी’ने दिले आहे.
मागच्या वर्षी पीटीसी वाहिनीने गुरुवाणीच्या प्रसारणाचे हक्क मिळवण्यासाठी ‘एसजीपीसी’ला दरमहा १६ लाख अदा केले होते. संपूर्ण देशभरात असलेल्या गुरुद्वारांची नियामक व प्रशासक म्हणून शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती काम करते. या समितीवर बादल परिवाराचा प्रभाव आहे. आम आदमी पक्षाने गुरुवाणीच्या प्रसारणाचे कंत्राट रोखून धरले आहे; मात्र त्यामुळे ‘एसजीपीसी’च अडचणीत सापडली आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मागच्या महिन्यात गुरुवाणीच्या प्रसारणाचे हक्क फक्त बादल यांच्या वाहिनीलाच का मिळावेत, असा प्रश्न उपस्थित करून सर्व वाहिन्यांना मोफत प्रसारण करण्यासाठी जो काही खर्च लागेल, तो देण्याची तयारी दर्शवली होती.
दरम्यान, ‘एसजीपीसी’ने जाहीर केले की, ते लवकरच स्वतःची वाहिनी सुरू करणार आहेत, तसेच सोशल मीडियाचा वापर करून गुरुवाणी प्रसारित केली जाईल. द इंडियन एक्सप्रेसचे वार्ताहर कमलदीप सिंग ब्रार यांनी सांगितले की, गुरुवाणीचे प्रसारण करण्यासाठी नवी वाहिनी ठरवण्यात आली. मात्र, तीदेखील पीटीसी आणि बादल परिवाराशी संबंधित निघाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
बंगाल पंचायत निवडणुकांचा वाद
मणिपूरमधील हिंसाचारावरून होणाऱ्या टीकेची धार कमी करण्यासाठी भाजपाकडून सातत्याने पश्चिम बंगालमधील पंचायत निवडणुकांदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. त्यातून तृणमूल काँग्रेस पक्षावर कुरघोडी करण्याची संधी भाजपा साधत आहे. रविवारी (२३ जुलै) भाजपाच्या नेत्यांचे आणखी एक पथक पश्चिम बंगालचा दौरा करून पीडितांशी संवाद साधणार आहे. यावेळी पाच सदस्यीय शिष्टमंडळात अनुसूचित जातीच्या खासदारांचा समावेश आहे. विनोद सोनकर, मनोज राजौरी, विनोद छावडा, सुरेश कश्यप व एस. मुनीस्वामी हे पाच खासदार हिंसाचाराचे बळी ठरलेल्या तीन पीडित कुटुंबीयांची भेट घेणार आहेत. तसेच ते आरामबाग जिल्ह्यातील भाजपा कार्यालयात कार्यकर्ते आणि जिंकलेल्या उमेदवारांची भेट घेणार आहेत.
पश्चिम बंगालमधील पंचायत निवडणुकीत राज्यभरात हिंसाचार उसळला होता. त्यामध्ये ५० हून अधिक लोक मारले गेले, असा आरोप करण्यात येत आहे.
