आज शुक्रवारी (९ ऑगस्ट) आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया तिहार तुरुंगातून बाहेर आले. जवळपास दीड वर्ष ते तुरुंगात होते. काही महिन्यांपासून आम आदमी पक्ष सातत्याने अडचणीत येताना दिसत आहे. सध्या पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हेखील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर मनीष सिसोदिया यांना मिळालेला जामीन आम आदमी पक्षासाठी निश्चितच दिलासादायक आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारला मोठा झटका दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, नायब राज्यपालांना सरकारच्या सल्ल्याशिवाय दिल्ली महानगरपालिकेत अल्डरमनची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक बेकायदा ठरवण्यास नकार दिला. तसेच, त्यांचा अंतरिम जामीनही नाकारला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडूनही आम आदमी पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. आता आम आदमी पक्षाला ट्रायल कोर्टात परत जावे लागणार आहे. या न्यायालयामध्ये सीबीआयच्या एक्साईज पॉलिसी प्रकरणामधील जामिनाच्या याचिकेवर युक्तिवाद केला जाईल. ईडीच्या पीएमएलए प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना आधीच अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सध्या ते सीबीआयच्या कोठडीत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : ‘विनेश फोगाट’वरून विधानसभा निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या हरियाणामध्ये कसं रंगलंय राजकारण?

आणखी वाचा

या पार्श्वभूमीवर सिसोदिया यांना सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन मिळालाय. त्यामुळे काही महिन्यांपासून अडचणीत असलेल्या आम आदमी पक्षाला यातून ऊर्जा मिळाली आहे. आम आदमी पक्ष सध्या सर्वांत कठीण लढाईला तोंड देत असून, आपचे बहुतांश वरिष्ठ नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. शुक्रवारी दुपारी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पक्षाचे वरिष्ठ नेते एकत्र आले. राष्ट्रीय राजधानीतील राऊस अॅव्हेन्यूवरील आपच्या कार्यालयात वरिष्ठ नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीमधील नेत्यांनी सिसोदिया यांच्या जामिनाला ‘सत्याचा विजय’, असे म्हटले आहे. मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले, “कोणताही पुरावा आणि साक्ष उपलब्ध नसताना मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले की, देशात सध्या सापशिडीचा खेळ खेळला जात आहे. न्यायालयाने याआधीच सांगितले होते की, या सहा महिन्यांत खटला सुरू होणे अपेक्षित आहे; पण आता ऑगस्ट महिना सुरू असून, अद्यापही खटला सुरू झालेला नाही. सहा ते आठ महिन्यांत खटला सुरू झाला नाही, तर सिसोदिया यांना जामीन द्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयानेही खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगितली – ‘जामीन हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक अधिकार आहे.’ मग आपल्या उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांना हे कळत नाही का?”

सिसोदिया हे आप पक्षाचे संस्थापक सदस्य आणि पक्षप्रमुख अरविंद केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयने निवेदन दिले. सीबीआयने सांगितले की, चौकशीदरम्यान केजरीवाल यांनी सिसोदिया यांचा उल्लेख केला. केजरीवाल म्हणाले की, सिसोदिया यांनीच दारूच्या दुकानांचे खासगीकरण करण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस आता रद्द करण्यात आलेल्या मद्य धोरणाचा भाग होती. हा दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला असल्याचा आरोप आपने केला. केजरीवाल यांनी न्यायालयामध्ये म्हटले, “मनीष सिसोदिया दोषी आहेत, असे कोणतेही विधान मी केलेले नाही. मनीष सिसोदिया पूर्णपणे निर्दोष आहेत. आमची बदनामी करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. मी काल सीबीआयला सांगितले की, हे बेताल आरोप आहेत.”

हेही वाचा : सत्तेचा निर्णय महिलांच्या हाती! जनसन्मान यात्रेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रतिपादन

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केजरीवाल अंतरिम जामिनावर बाहेर असताना ते आणि त्यांची पत्नी माध्यमांच्या नजरा चुकवीत सिसोदिया यांच्या कुटुंबीयांना भेटायला गेले होते. अरविंद केजरीवाल यांची कार्यपद्धती हुकूमशहासारखी असल्याचे म्हणत पक्षाचे अनेक नेते पक्षापासून दूर गेले आहेत. मात्र, सिसोदिया पहिल्यापासून केजरीवाल यांच्या बाजूने राहिले आहेत. यावर कुमार विश्वास यांचाही समावेश आहे. त्यांनी ‘आप’चा राजीनामा दिलेला नसला तरी ते आपचे टीकाकार मात्र झाले आहेत. पक्षातून बाहेर पडण्यापूर्वी कुमार विश्वास हे सिसोदियांचे निकटवर्तीय होते. मनीष सिसोदिया तीन वेळा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत. याआधी २०१३-१४ मध्ये ४९ दिवस चाललेल्या आप सरकारमध्ये ते उपमुख्यमंत्री होते. त्यानंतर २०१५ आणि २०२० साली सत्तेवर आल्यानंतरही ते उपमुख्यमंत्री पदावरच राहिले. येत्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या आमदारांना आमिष दाखवून पक्षातून फोडले जाऊ नये याची काळजी घेण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे.

हेही वाचा : ‘विनेश फोगाट’वरून विधानसभा निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या हरियाणामध्ये कसं रंगलंय राजकारण?

आणखी वाचा

या पार्श्वभूमीवर सिसोदिया यांना सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन मिळालाय. त्यामुळे काही महिन्यांपासून अडचणीत असलेल्या आम आदमी पक्षाला यातून ऊर्जा मिळाली आहे. आम आदमी पक्ष सध्या सर्वांत कठीण लढाईला तोंड देत असून, आपचे बहुतांश वरिष्ठ नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. शुक्रवारी दुपारी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पक्षाचे वरिष्ठ नेते एकत्र आले. राष्ट्रीय राजधानीतील राऊस अॅव्हेन्यूवरील आपच्या कार्यालयात वरिष्ठ नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीमधील नेत्यांनी सिसोदिया यांच्या जामिनाला ‘सत्याचा विजय’, असे म्हटले आहे. मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले, “कोणताही पुरावा आणि साक्ष उपलब्ध नसताना मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले की, देशात सध्या सापशिडीचा खेळ खेळला जात आहे. न्यायालयाने याआधीच सांगितले होते की, या सहा महिन्यांत खटला सुरू होणे अपेक्षित आहे; पण आता ऑगस्ट महिना सुरू असून, अद्यापही खटला सुरू झालेला नाही. सहा ते आठ महिन्यांत खटला सुरू झाला नाही, तर सिसोदिया यांना जामीन द्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयानेही खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगितली – ‘जामीन हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक अधिकार आहे.’ मग आपल्या उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांना हे कळत नाही का?”

सिसोदिया हे आप पक्षाचे संस्थापक सदस्य आणि पक्षप्रमुख अरविंद केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयने निवेदन दिले. सीबीआयने सांगितले की, चौकशीदरम्यान केजरीवाल यांनी सिसोदिया यांचा उल्लेख केला. केजरीवाल म्हणाले की, सिसोदिया यांनीच दारूच्या दुकानांचे खासगीकरण करण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस आता रद्द करण्यात आलेल्या मद्य धोरणाचा भाग होती. हा दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला असल्याचा आरोप आपने केला. केजरीवाल यांनी न्यायालयामध्ये म्हटले, “मनीष सिसोदिया दोषी आहेत, असे कोणतेही विधान मी केलेले नाही. मनीष सिसोदिया पूर्णपणे निर्दोष आहेत. आमची बदनामी करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. मी काल सीबीआयला सांगितले की, हे बेताल आरोप आहेत.”

हेही वाचा : सत्तेचा निर्णय महिलांच्या हाती! जनसन्मान यात्रेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रतिपादन

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केजरीवाल अंतरिम जामिनावर बाहेर असताना ते आणि त्यांची पत्नी माध्यमांच्या नजरा चुकवीत सिसोदिया यांच्या कुटुंबीयांना भेटायला गेले होते. अरविंद केजरीवाल यांची कार्यपद्धती हुकूमशहासारखी असल्याचे म्हणत पक्षाचे अनेक नेते पक्षापासून दूर गेले आहेत. मात्र, सिसोदिया पहिल्यापासून केजरीवाल यांच्या बाजूने राहिले आहेत. यावर कुमार विश्वास यांचाही समावेश आहे. त्यांनी ‘आप’चा राजीनामा दिलेला नसला तरी ते आपचे टीकाकार मात्र झाले आहेत. पक्षातून बाहेर पडण्यापूर्वी कुमार विश्वास हे सिसोदियांचे निकटवर्तीय होते. मनीष सिसोदिया तीन वेळा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत. याआधी २०१३-१४ मध्ये ४९ दिवस चाललेल्या आप सरकारमध्ये ते उपमुख्यमंत्री होते. त्यानंतर २०१५ आणि २०२० साली सत्तेवर आल्यानंतरही ते उपमुख्यमंत्री पदावरच राहिले. येत्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या आमदारांना आमिष दाखवून पक्षातून फोडले जाऊ नये याची काळजी घेण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे.