Manmohan Singh And RTI Act : माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे काल दिल्लीत निधन झाले. त्यानंतर अवघ्या देशावर शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, मनमोहन सिंग यांना देशासाठी केलेल्या अनेक गोष्टींसाठी स्मरणात ठेवले जाईल, परंतु भारताचे पंतप्रधान म्हणून त्यांचा चिरंतन वारसा म्हणजे माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याची अंमलबजावणी. त्यांचे निधन अशा वेळी झाले आहे जेव्हा आरटीआय कायदा अंमलबजावणीच्या २० व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. माहिती अधिकार कायदा म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या हातातील एक असे हत्यार आहे, ज्याला कोणताही राजकारणी जाहीरपणे विरोध करू शकत नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डिसेंबर २००४ मध्ये माहिती अधिकार विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते ११ मे २००५ मध्ये लोकसभेत आणि १२ मे २००५ रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, डॉ. मनमोहन सिंग लोकसभेत लोताना म्हणाले होते की, “हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आपल्या शासन प्रक्रियेत एक नवीन युग सुरू होईल. हे युग जे भ्रष्टाचाराचे अरिष्ट दूर करेल.”

नक्की वाचा

दरम्यान माहिती अधिकार कायदा पहिल्यांदा २००२ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने माहिती स्वातंत्र्य कायदा म्हणून आणला होता. मात्र, वाजपेयी सरकारच्या काळात हा कायदा लागू झाला नाही. मनमोहन सिंग यांनी २००४ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा तेव्हा त्यांनी या माहिती स्वातंत्र्य कायद्यासाठी नियम बनवण्याचा विचार केला होता. नंतर माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यासाठी एक विधेयक तयार करण्यात आले, जे १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू झाले.

२००४ मध्ये जेव्हा भारतात माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा भारत हा असा कायदा असलेल्या मोजक्या देशांपैकी एक बनला. असा कायदा पहिल्यांदा स्वीडनमध्ये १७६६ मध्ये लागू करण्यात आला होता, तर अमेरिकेने तो १९६६ मध्ये लागू केला होता, पुढे २००५ मध्ये यूकेनेही हा कायदा लागू केला होता. तेव्हापासून, अनेक देशांनी असा कायदा अंमलात आणला. सध्या सुमारे १२० देशांनी अशा प्रकारचे कायदे लागू केले आहेत.

माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर लगेचच सरकारी कार्यालयांतून अर्जांचा पूर येऊ लागला. मनमोह सिंग यांनी या कायद्यावर कधीही अशी केली नसली तरी, ऑक्टोबर २०११ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाच्या सहाव्या वार्षिक परिषदेत ते म्हणाले होते की, “जेव्हा सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये लोकांच्या हिताशी काहीही संबंध नसलेल्या माहितीच्या विनंतीचा पूर येतो. हे काही बरोबर नाही. म्हणूनच, ज्यांच्या मागण्या खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक हिताच्या आहेत त्यांना माहिती पुरवण्यासाठी माहितीच्या प्रवाहात अडथळा न आणता आपण आपले सर्व शहाणपण, आपले ज्ञान आणि आपले अनुभव एकत्रपणे वापरले पाहिजेत.”

हे ही वाचा : Dr. Manmohan Singh Death: मनमोहन सिंग म्हणाले होते, “…तो माझ्या आयुष्यातला सर्वात आनंदाचा काळ”!

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने २०१० मध्ये, सीबीआयला आरटीआयच्या कक्षेतून वगळले होते. तरीही यूपीए सरकारला या कायद्याचा अभिमान होता. ज्याचा उल्लेख सोनिया गांधींपासून राहुल गांधींपर्यंतच्या नेत्यांनी केला. या कायद्याचा वापर करून त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अनेक कथित भ्रष्टाचार घोटाळे उघडकीस आले असले तरीही मनमोहन सिंग या कायद्यावर ठाम राहिले.

२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने माहितीचा अधिकार कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. ते त्यांनी पूर्ण केले. जेव्हा यूपीएची स्थापना झाली तेव्हा त्याच्या राष्ट्रीय समान किमान कार्यक्रमातही माहिती अधिकार कायद्याबाबत चर्चा झाली होती.

डिसेंबर २००४ मध्ये माहिती अधिकार विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते ११ मे २००५ मध्ये लोकसभेत आणि १२ मे २००५ रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, डॉ. मनमोहन सिंग लोकसभेत लोताना म्हणाले होते की, “हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आपल्या शासन प्रक्रियेत एक नवीन युग सुरू होईल. हे युग जे भ्रष्टाचाराचे अरिष्ट दूर करेल.”

नक्की वाचा

दरम्यान माहिती अधिकार कायदा पहिल्यांदा २००२ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने माहिती स्वातंत्र्य कायदा म्हणून आणला होता. मात्र, वाजपेयी सरकारच्या काळात हा कायदा लागू झाला नाही. मनमोहन सिंग यांनी २००४ मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा तेव्हा त्यांनी या माहिती स्वातंत्र्य कायद्यासाठी नियम बनवण्याचा विचार केला होता. नंतर माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यासाठी एक विधेयक तयार करण्यात आले, जे १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू झाले.

२००४ मध्ये जेव्हा भारतात माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला तेव्हा भारत हा असा कायदा असलेल्या मोजक्या देशांपैकी एक बनला. असा कायदा पहिल्यांदा स्वीडनमध्ये १७६६ मध्ये लागू करण्यात आला होता, तर अमेरिकेने तो १९६६ मध्ये लागू केला होता, पुढे २००५ मध्ये यूकेनेही हा कायदा लागू केला होता. तेव्हापासून, अनेक देशांनी असा कायदा अंमलात आणला. सध्या सुमारे १२० देशांनी अशा प्रकारचे कायदे लागू केले आहेत.

माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर लगेचच सरकारी कार्यालयांतून अर्जांचा पूर येऊ लागला. मनमोह सिंग यांनी या कायद्यावर कधीही अशी केली नसली तरी, ऑक्टोबर २०११ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाच्या सहाव्या वार्षिक परिषदेत ते म्हणाले होते की, “जेव्हा सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये लोकांच्या हिताशी काहीही संबंध नसलेल्या माहितीच्या विनंतीचा पूर येतो. हे काही बरोबर नाही. म्हणूनच, ज्यांच्या मागण्या खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक हिताच्या आहेत त्यांना माहिती पुरवण्यासाठी माहितीच्या प्रवाहात अडथळा न आणता आपण आपले सर्व शहाणपण, आपले ज्ञान आणि आपले अनुभव एकत्रपणे वापरले पाहिजेत.”

हे ही वाचा : Dr. Manmohan Singh Death: मनमोहन सिंग म्हणाले होते, “…तो माझ्या आयुष्यातला सर्वात आनंदाचा काळ”!

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने २०१० मध्ये, सीबीआयला आरटीआयच्या कक्षेतून वगळले होते. तरीही यूपीए सरकारला या कायद्याचा अभिमान होता. ज्याचा उल्लेख सोनिया गांधींपासून राहुल गांधींपर्यंतच्या नेत्यांनी केला. या कायद्याचा वापर करून त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अनेक कथित भ्रष्टाचार घोटाळे उघडकीस आले असले तरीही मनमोहन सिंग या कायद्यावर ठाम राहिले.

२००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने माहितीचा अधिकार कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. ते त्यांनी पूर्ण केले. जेव्हा यूपीएची स्थापना झाली तेव्हा त्याच्या राष्ट्रीय समान किमान कार्यक्रमातही माहिती अधिकार कायद्याबाबत चर्चा झाली होती.