२०१४ मध्ये त्यांच्या पंतप्रधान काळाची दुसरी मुदत संपत असताना मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं होतं की, “माध्यमांपेक्षा इतिहासच मला अधिक न्याय देईल.” ‘कमकुवत पंतप्रधान’ अशी निर्भत्सना होत असताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग असे व्यक्त झाले होते. त्यांच्या पंतप्रधान पदामागे सोनिया गांधी नावाची सत्ताच खऱ्या अर्थानं काम करते, असा समज तेव्हा दृढ होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मनमोहन सिंग सध्या ९१ वर्षांचे आहेत आणि त्यांनी नुकतीच सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतली आहे. गेली ३३ वर्षे ते खासदार होते. एकीकडे देश सध्या एका मोठ्या आणि महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असताना दुसरीकडे विद्वान, मृदू, मितभाषी व एक संवेदनशील नेता म्हणून मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेणं गरजेचं ठरतं. खरं तर ते त्यावेळी ‘मौनीबाबा’ म्हणून हिणवले गेले होते. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यानंतर ते पहिलेच असे पंतप्रधान होते; जे १० वर्षे देशाचा राज्यकारभार सांभाळू शकले. मनमोहन सिंग पदावरून पायउतार झाल्यानंतर आणि देशाला ‘बोलणारा’ पंतप्रधान मिळाल्यानंतर आपण नेमकं काय गमावलं आणि काय कमावलं याचा धांडोळा घेणं गरजेचं ठरतं. मनमोहन सिंग यांच्या निवृत्तीच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी मनमोहन सिंग यांच्या एकूण कारकिर्दीचं विश्लेषण केलं आहे.
सक्रिय राजकारणातून घेतली निवृत्ती
गेल्या बुधवारी राज्यसभेचा खासदार म्हणून असलेली त्यांची सहावी मुदत संपुष्टात आली. ते नेहमीच वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य राहिले. मनमोहन सिंग यांनी फक्त एकदाच लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. १९९९ मध्ये दक्षिण दिल्लीमधून लढविलेल्या या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. त्यांच्या या पराभवामागे काँग्रेसमधीलच काही वरिष्ठ नेत्यांचा हात होता, असा संशयही तेव्हा व्यक्त केला गेला होता. याचं कारण एकच होतं, ‘लोकप्रियतेनं निवडून आलेला नेता’ अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण न होऊ देणं, अशी या नेत्यांची इच्छा होती. एकदा पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी दुसऱ्यांदा लोकसभेची निवडणूक कधीच लढवली नाही, अगदी २००४ ते २०१४ या कार्यकाळात पंतप्रधान पदावर असतानाही नाही. गंमत अशी आहे की, ते निवृत्त झाल्यानंतर सोनिया गांधी काँग्रेसच्या खासदार म्हणून राजस्थानमधील त्याच जागेवरून राज्यसभेत गेल्या आहेत. या जागेवरूनच मनमोहन सिंग गेली सहा वर्षे राज्यसभेवर होते, तर त्याआधी ते आसाममधून गेले होते.
शून्यापासून सुरुवात ते सत्तेच्या शीर्षस्थानी
आज निवृत्तीपश्चात्त मनमोहन सिंग यांच्या आपल्याच कारकिर्दीबद्दल नेमक्या काय भावना असतील, असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे. त्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वानं जे कमावलं वा साध्य केलं तसेच अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, ज्या त्यांना वेगळ्या पद्धतीनं करता आल्या असत्या, याबद्दल त्यांचे विचार काय असतील, असे प्रश्न पडणंही साहजिक आहे. नीरजा चौधरी असं म्हणतात की, त्यांच्यासोबत बोलताना मला जाणवलेली एक गोष्ट म्हणजे त्यांना जर कोणत्या गोष्टीची सर्वाधिक चिंता वाटत असेल तर ती ही की, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आलेली प्रचंड ‘कटुता’ ही सुदृढ लोकशाहीसाठी अजिबात चांगली नाही.
शून्यापासून केलेली सुरुवात ते सत्तेच्या शीर्षस्थानी पोहोचणं हा मनमोहन सिंग यांचा प्रवास हा ‘सेल्फ-मेड मॅन’चा प्रवास आहे. असा अचंबित करणारा प्रवास हा केवळ आणि केवळ भारताारख्या अतुलनीय लोकशाहीमध्येच शक्य असू शकतो, अर्थात सध्या ती कितीही डळमळीत असली तरीही! मनमोहन सिंग यांचा जन्म हा पश्चिम पंजाब प्रांतातील गह नावाच्या एका छोट्या अविकसित अशा खेड्यात झाला, फाळणीनंतर आता ते खेडे पाकिस्तानात आहे. या ठिकाणी ना शाळा होती, ना आरोग्याच्या सोयी होत्या, ना वीज होती. त्यांना दूरवर असलेल्या आपल्या उर्दू माध्यमाच्या शाळेत जाण्यासाठीही प्रचंड पायपीट करावी लागायची; तर रात्री अभ्यासासाठी त्यांना रॉकेलच्या दिव्यावर अभ्यास करावा लागायचा. तेव्हाच्या काळात गरीब विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ‘शिष्यवृत्तीं’मुळे आपण एवढं पुढे जाऊ शकलो असं ते मान्य करतात.
एक अभ्यासू वित्तमंत्री ते पंतप्रधानपदाची धुरा!
मनमोहन सिंग यांना त्यांच्या सार्वजनिक आयुष्यात ज्या प्रकारचा दीर्घ अनुभव प्राप्त झाला आणि जी पदं त्यांनी भूषवली ती खचितच एखाद्याला भूषवता येऊ शकतात. त्यामध्ये अगदी मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर ते वित्त सचिव आणि UGC चे अध्यक्ष हा त्यांचा आलेख चढता होता. देशाची संघराज्य संरचना आणि केंद्र-राज्य संबंधांची सखोल माहिती असल्यानं ते नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षही झाले होते.
ही सगळी महत्त्वाची पदं भूषवल्यानंतर आणि राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर अचानक पंतप्रधानपदी आलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना १९९१ साली ‘टेक्नोक्रॅट’ वित्तमंत्री म्हणून स्थान मिळालं, तेव्हा भारत गंभीर आर्थिक संकटाशी झुंज देत होता. जेव्हा नरसिंह राव यांनी ‘लायसन्सराज’ संपुष्टात आणून रचनात्मक सुधारणा करण्याचा मोठा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांना या कामी खंबीर साथ मिळाली ती मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अभ्यासू वित्तमंत्र्याची! त्यांच्या महत्त्प्रयासामुळेच भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर होऊ शकली. आर्थिक उदारीकरणाचं श्रेय त्यांनाच जातं. नंतरच्या काळातही पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या या निर्णयांना अधिक ताकद देऊन अर्थव्यवस्थेला वाढीच्या दिशेनं नेण्यासाठी प्रयत्न केले.
२००४ मध्ये मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान पद मिळणं हा अगदीच अपघात होता. म्हणूनच त्यांना ‘अॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ असंही म्हटलं गेलं. या निवडणुकीनंतर सोनिया गांधी या काँग्रेसकडून संसदीय पक्षनेत्या म्हणून निडवल्या गेल्या तसेच त्याच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या प्रमुख होत्या; मात्र पंतप्रधान होणं त्यांनी कटाक्षानं टाळलं.
पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांना बसवणं हा खरं तर फार मोठा निर्णय होता. ‘राजकीय’ निर्णय घेणं आपल्या हातात; तर ‘शासन’ चालविण्याची जबाबदारी मनमोहन सिंग यांच्या हातात, असा हा एक वेगळाच पॅटर्न उदयास आला. सत्तेचं खरं केंद्र सोनियाच असल्याचं लवकरच निदर्शनास येऊ लागलं. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे मनमोहन सिंग हे त्यांच्या सूचनांकडे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले तरीही ते ‘प्रचंड कृपाळू’ राहिले.
हेही वाचा : NIA च्या पथकावर हल्ला, पश्चिम बंगालमधील वातावरण तापले; वाचा याआधीच्या निवडणुकांमधील हिंसाचाराचा इतिहास
“इतिहास मला न्याय देईल!”
त्यांना गवताच्या पात्याचीही उपमा दिली गेली. मोठं वादळ येतं तेव्हा गवताची पाती सहजगत्या नम्रपणे झुकतात म्हणूनच ती मोठ्या वादळातही टिकतात. मात्र, नम्रपणा न बाळगता अहंकारानं ताठ असलेली मोठी झाडं मात्र उन्मळून पडतात. मनमोहन सिंग अशा गवताच्या पात्यासारखे होते म्हणूनच ते १० वर्षे पंतप्रधानपदी टिकू शकले.
त्यांनी फक्त सोनिया गांधी यांनाच नव्हे, तर प्रणब मुखर्जी यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यालाही आपल्यासोबत सामावून घेतलं. पंतप्रधान होण्यापूर्वी ते प्रणब मुखर्जी यांना ‘सर’ हेच संबोधन वापरायचे. पंतप्रधान झाल्यानंतरही अगदी मुखर्जी यांनी विनंती केल्यानंतर त्यांनी तसं संबोधणं बंद केलं. त्यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांच्यासमोरचा पहिला प्रश्न असा होता की, सोनिया गांधी यांना कुठं बसवायचं? हा अत्यंत जटिल प्रश्न होता. कारण, एक तर त्यांनी पंतप्रधानपद नाकारलं होतं. त्याशिवाय त्या उंचीनंही त्यांच्यापेक्षा मोठ्या होत्या. अशा वेळी प्रणब मुखर्जी त्यांच्या मदतीला धावून आले आणि त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांची मदत करीत सोनिया गांधी यांना समोरच्या पहिल्या रांगेत बसण्याची त्यांची समाधानकारक अशी व्यवस्था केली.
२०१३ च्या सप्टेंबरमध्ये राहुल गांधी यांनी एका पत्रकार परिषदेत मनमोहन सिंग सरकारनं पारित केलेला एक अध्यादेश ‘कम्प्लीट नॉनसेन्स’ ठरवत फाडून टाकला होता. खासदारांना किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास त्यांचं सदस्यत्व त्यांना तत्काळ गमवावं लागेल, असा तो अध्यादेश होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जात होता. हा काळ म्हणजे मनमोहन सिंग यांचा पंतप्रधान म्हणून हा सर्वांत कमजोर क्षण मानला जात होता. अनेकांना असं वाटत होतं की, ते आता राजीनामा देतील; पण त्यांनी ते नाही केलं. अनेक जाणकार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यानंतर राहुल यांनी मनमोहन सिंग यांची माफीही मागितली होती; पण हे फारसं कुणाला ज्ञात नाही.
मात्र, एके ठिकाणी त्यांची कणखरता स्पष्ट दिसून आली. या प्रक्रियेमध्ये अनेक अडथळे आले. तरीही ते त्याबाबत अविचल पद्धतीने कार्यरत राहिले. तो निर्णय म्हणजे भारत आणि अमेरिकेमध्ये २००८ साली झालेला अणुकरार होय. त्यामुळे अमेरिकेशी भारताचे धोरणात्मक संबंध निर्माण झाले. मनमोहन सिंग यांच्या कणखरपणामुळे ही प्रक्रिया वेगाने सुरू राहिली.
मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्यातही एक विलक्षण असं नातं पहायला मिळालं. मनमोहन सिंग यांचा प्रामाणिकपणा, विद्वत्ता व लाघवीपणा यामुळे ते प्रभावित झाले होते. भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार असलेले मनमोहन सिंग हे देशाचे आजवरचे एकमेव शीख पंतप्रधान आहेत. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान म्हणून निवडण्यात आलं. कारण- ते सोनिया गांधी यांचे सर्वोत्तम दावेदार होते. खरं तर मनमोहन सिंग यांचा स्वत:चा असा कोणताही वैयक्तिक अजेंडा नव्हता किंवा त्यांचा स्वतःचा मतदारसंघही नव्हता. “माझ्या पंतप्रधानपदाच्या काळाबद्दल मला लाज वाटण्यासारखं काहीही नाहीये,” असं डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये नीरजा चौधरी यांच्यासोबतच्या भेटीत म्हटलं होतं. ‘इतिहासच मला न्याय देईल’, अशी त्यांची अपेक्षा पूर्ण होईल का, हे येणारा काळ ठरवेलच.
मनमोहन सिंग सध्या ९१ वर्षांचे आहेत आणि त्यांनी नुकतीच सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेतली आहे. गेली ३३ वर्षे ते खासदार होते. एकीकडे देश सध्या एका मोठ्या आणि महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असताना दुसरीकडे विद्वान, मृदू, मितभाषी व एक संवेदनशील नेता म्हणून मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेणं गरजेचं ठरतं. खरं तर ते त्यावेळी ‘मौनीबाबा’ म्हणून हिणवले गेले होते. जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्यानंतर ते पहिलेच असे पंतप्रधान होते; जे १० वर्षे देशाचा राज्यकारभार सांभाळू शकले. मनमोहन सिंग पदावरून पायउतार झाल्यानंतर आणि देशाला ‘बोलणारा’ पंतप्रधान मिळाल्यानंतर आपण नेमकं काय गमावलं आणि काय कमावलं याचा धांडोळा घेणं गरजेचं ठरतं. मनमोहन सिंग यांच्या निवृत्तीच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी मनमोहन सिंग यांच्या एकूण कारकिर्दीचं विश्लेषण केलं आहे.
सक्रिय राजकारणातून घेतली निवृत्ती
गेल्या बुधवारी राज्यसभेचा खासदार म्हणून असलेली त्यांची सहावी मुदत संपुष्टात आली. ते नेहमीच वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य राहिले. मनमोहन सिंग यांनी फक्त एकदाच लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. १९९९ मध्ये दक्षिण दिल्लीमधून लढविलेल्या या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. त्यांच्या या पराभवामागे काँग्रेसमधीलच काही वरिष्ठ नेत्यांचा हात होता, असा संशयही तेव्हा व्यक्त केला गेला होता. याचं कारण एकच होतं, ‘लोकप्रियतेनं निवडून आलेला नेता’ अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण न होऊ देणं, अशी या नेत्यांची इच्छा होती. एकदा पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी दुसऱ्यांदा लोकसभेची निवडणूक कधीच लढवली नाही, अगदी २००४ ते २०१४ या कार्यकाळात पंतप्रधान पदावर असतानाही नाही. गंमत अशी आहे की, ते निवृत्त झाल्यानंतर सोनिया गांधी काँग्रेसच्या खासदार म्हणून राजस्थानमधील त्याच जागेवरून राज्यसभेत गेल्या आहेत. या जागेवरूनच मनमोहन सिंग गेली सहा वर्षे राज्यसभेवर होते, तर त्याआधी ते आसाममधून गेले होते.
शून्यापासून सुरुवात ते सत्तेच्या शीर्षस्थानी
आज निवृत्तीपश्चात्त मनमोहन सिंग यांच्या आपल्याच कारकिर्दीबद्दल नेमक्या काय भावना असतील, असा प्रश्न पडणं साहजिक आहे. त्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वानं जे कमावलं वा साध्य केलं तसेच अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, ज्या त्यांना वेगळ्या पद्धतीनं करता आल्या असत्या, याबद्दल त्यांचे विचार काय असतील, असे प्रश्न पडणंही साहजिक आहे. नीरजा चौधरी असं म्हणतात की, त्यांच्यासोबत बोलताना मला जाणवलेली एक गोष्ट म्हणजे त्यांना जर कोणत्या गोष्टीची सर्वाधिक चिंता वाटत असेल तर ती ही की, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आलेली प्रचंड ‘कटुता’ ही सुदृढ लोकशाहीसाठी अजिबात चांगली नाही.
शून्यापासून केलेली सुरुवात ते सत्तेच्या शीर्षस्थानी पोहोचणं हा मनमोहन सिंग यांचा प्रवास हा ‘सेल्फ-मेड मॅन’चा प्रवास आहे. असा अचंबित करणारा प्रवास हा केवळ आणि केवळ भारताारख्या अतुलनीय लोकशाहीमध्येच शक्य असू शकतो, अर्थात सध्या ती कितीही डळमळीत असली तरीही! मनमोहन सिंग यांचा जन्म हा पश्चिम पंजाब प्रांतातील गह नावाच्या एका छोट्या अविकसित अशा खेड्यात झाला, फाळणीनंतर आता ते खेडे पाकिस्तानात आहे. या ठिकाणी ना शाळा होती, ना आरोग्याच्या सोयी होत्या, ना वीज होती. त्यांना दूरवर असलेल्या आपल्या उर्दू माध्यमाच्या शाळेत जाण्यासाठीही प्रचंड पायपीट करावी लागायची; तर रात्री अभ्यासासाठी त्यांना रॉकेलच्या दिव्यावर अभ्यास करावा लागायचा. तेव्हाच्या काळात गरीब विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ‘शिष्यवृत्तीं’मुळे आपण एवढं पुढे जाऊ शकलो असं ते मान्य करतात.
एक अभ्यासू वित्तमंत्री ते पंतप्रधानपदाची धुरा!
मनमोहन सिंग यांना त्यांच्या सार्वजनिक आयुष्यात ज्या प्रकारचा दीर्घ अनुभव प्राप्त झाला आणि जी पदं त्यांनी भूषवली ती खचितच एखाद्याला भूषवता येऊ शकतात. त्यामध्ये अगदी मुख्य आर्थिक सल्लागार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर ते वित्त सचिव आणि UGC चे अध्यक्ष हा त्यांचा आलेख चढता होता. देशाची संघराज्य संरचना आणि केंद्र-राज्य संबंधांची सखोल माहिती असल्यानं ते नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षही झाले होते.
ही सगळी महत्त्वाची पदं भूषवल्यानंतर आणि राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर अचानक पंतप्रधानपदी आलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना १९९१ साली ‘टेक्नोक्रॅट’ वित्तमंत्री म्हणून स्थान मिळालं, तेव्हा भारत गंभीर आर्थिक संकटाशी झुंज देत होता. जेव्हा नरसिंह राव यांनी ‘लायसन्सराज’ संपुष्टात आणून रचनात्मक सुधारणा करण्याचा मोठा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांना या कामी खंबीर साथ मिळाली ती मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अभ्यासू वित्तमंत्र्याची! त्यांच्या महत्त्प्रयासामुळेच भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर होऊ शकली. आर्थिक उदारीकरणाचं श्रेय त्यांनाच जातं. नंतरच्या काळातही पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या या निर्णयांना अधिक ताकद देऊन अर्थव्यवस्थेला वाढीच्या दिशेनं नेण्यासाठी प्रयत्न केले.
२००४ मध्ये मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान पद मिळणं हा अगदीच अपघात होता. म्हणूनच त्यांना ‘अॅक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ असंही म्हटलं गेलं. या निवडणुकीनंतर सोनिया गांधी या काँग्रेसकडून संसदीय पक्षनेत्या म्हणून निडवल्या गेल्या तसेच त्याच संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या प्रमुख होत्या; मात्र पंतप्रधान होणं त्यांनी कटाक्षानं टाळलं.
पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांना बसवणं हा खरं तर फार मोठा निर्णय होता. ‘राजकीय’ निर्णय घेणं आपल्या हातात; तर ‘शासन’ चालविण्याची जबाबदारी मनमोहन सिंग यांच्या हातात, असा हा एक वेगळाच पॅटर्न उदयास आला. सत्तेचं खरं केंद्र सोनियाच असल्याचं लवकरच निदर्शनास येऊ लागलं. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे मनमोहन सिंग हे त्यांच्या सूचनांकडे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले तरीही ते ‘प्रचंड कृपाळू’ राहिले.
हेही वाचा : NIA च्या पथकावर हल्ला, पश्चिम बंगालमधील वातावरण तापले; वाचा याआधीच्या निवडणुकांमधील हिंसाचाराचा इतिहास
“इतिहास मला न्याय देईल!”
त्यांना गवताच्या पात्याचीही उपमा दिली गेली. मोठं वादळ येतं तेव्हा गवताची पाती सहजगत्या नम्रपणे झुकतात म्हणूनच ती मोठ्या वादळातही टिकतात. मात्र, नम्रपणा न बाळगता अहंकारानं ताठ असलेली मोठी झाडं मात्र उन्मळून पडतात. मनमोहन सिंग अशा गवताच्या पात्यासारखे होते म्हणूनच ते १० वर्षे पंतप्रधानपदी टिकू शकले.
त्यांनी फक्त सोनिया गांधी यांनाच नव्हे, तर प्रणब मुखर्जी यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्यालाही आपल्यासोबत सामावून घेतलं. पंतप्रधान होण्यापूर्वी ते प्रणब मुखर्जी यांना ‘सर’ हेच संबोधन वापरायचे. पंतप्रधान झाल्यानंतरही अगदी मुखर्जी यांनी विनंती केल्यानंतर त्यांनी तसं संबोधणं बंद केलं. त्यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच त्यांच्यासमोरचा पहिला प्रश्न असा होता की, सोनिया गांधी यांना कुठं बसवायचं? हा अत्यंत जटिल प्रश्न होता. कारण, एक तर त्यांनी पंतप्रधानपद नाकारलं होतं. त्याशिवाय त्या उंचीनंही त्यांच्यापेक्षा मोठ्या होत्या. अशा वेळी प्रणब मुखर्जी त्यांच्या मदतीला धावून आले आणि त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांची मदत करीत सोनिया गांधी यांना समोरच्या पहिल्या रांगेत बसण्याची त्यांची समाधानकारक अशी व्यवस्था केली.
२०१३ च्या सप्टेंबरमध्ये राहुल गांधी यांनी एका पत्रकार परिषदेत मनमोहन सिंग सरकारनं पारित केलेला एक अध्यादेश ‘कम्प्लीट नॉनसेन्स’ ठरवत फाडून टाकला होता. खासदारांना किमान दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास त्यांचं सदस्यत्व त्यांना तत्काळ गमवावं लागेल, असा तो अध्यादेश होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जात होता. हा काळ म्हणजे मनमोहन सिंग यांचा पंतप्रधान म्हणून हा सर्वांत कमजोर क्षण मानला जात होता. अनेकांना असं वाटत होतं की, ते आता राजीनामा देतील; पण त्यांनी ते नाही केलं. अनेक जाणकार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यानंतर राहुल यांनी मनमोहन सिंग यांची माफीही मागितली होती; पण हे फारसं कुणाला ज्ञात नाही.
मात्र, एके ठिकाणी त्यांची कणखरता स्पष्ट दिसून आली. या प्रक्रियेमध्ये अनेक अडथळे आले. तरीही ते त्याबाबत अविचल पद्धतीने कार्यरत राहिले. तो निर्णय म्हणजे भारत आणि अमेरिकेमध्ये २००८ साली झालेला अणुकरार होय. त्यामुळे अमेरिकेशी भारताचे धोरणात्मक संबंध निर्माण झाले. मनमोहन सिंग यांच्या कणखरपणामुळे ही प्रक्रिया वेगाने सुरू राहिली.
मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्यातही एक विलक्षण असं नातं पहायला मिळालं. मनमोहन सिंग यांचा प्रामाणिकपणा, विद्वत्ता व लाघवीपणा यामुळे ते प्रभावित झाले होते. भारताच्या आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार असलेले मनमोहन सिंग हे देशाचे आजवरचे एकमेव शीख पंतप्रधान आहेत. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान म्हणून निवडण्यात आलं. कारण- ते सोनिया गांधी यांचे सर्वोत्तम दावेदार होते. खरं तर मनमोहन सिंग यांचा स्वत:चा असा कोणताही वैयक्तिक अजेंडा नव्हता किंवा त्यांचा स्वतःचा मतदारसंघही नव्हता. “माझ्या पंतप्रधानपदाच्या काळाबद्दल मला लाज वाटण्यासारखं काहीही नाहीये,” असं डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ऑगस्ट २०२३ मध्ये नीरजा चौधरी यांच्यासोबतच्या भेटीत म्हटलं होतं. ‘इतिहासच मला न्याय देईल’, अशी त्यांची अपेक्षा पूर्ण होईल का, हे येणारा काळ ठरवेलच.
