Manmohan Singh on 2008 Mumbai attacks : भारताचे पंतप्रधान असताना दिवंगत मनमोहन सिंग यांनी आपल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात संसदेत अनेक प्रभावशाली भाषणं केली. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक मुद्द्यांवर त्यांनी सभागृहात आवाज उठवला. राज्यसभा खासदार म्हणून सिंग हे अनेक वर्ष संसदेत सक्रिय होते. मुंबईतील २६/११ चा हल्ला दहशतवादी हल्ला त्यांच्याच कार्यकाळात झाला होता. या हल्ल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी सभागृहातील भाषणादरम्यान जनतेची माफी देखील मागितली होती. पंतप्रधान पदावरून पायउतार झाल्यानंतर नोटाबंदीच्या निर्णयावरून त्यांनी भाजपा सरकारवर कठोर शब्दात टीका केली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
Manmohan Singh vs Narendra Modi : मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधान मोदींनी एकमेकांना कसं लक्ष्य केलं?
मुंबईतील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर मनमोहन सिंग काय म्हणाले होते?
नोव्हेंबर २००८ मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांच्या मालिकेने मुंबई हादरली होती. पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तैयबाच्या १० दहशतवाद्यांनी ४ दिवसांत शहरातील १२ ठिकाणी गोळीबार आणि बॉम्बस्फोट केले होते. त्यावेळी मनमोहन सिंग हे भारताचे पंतप्रधान होते. ११ डिसेंबर २००८ रोजी संसदेत केलेल्या भाषणात मनमोहन सिंग म्हणाले की, “अलीकडच्या काही महिन्यांत दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. या भ्याड हल्ल्यांमुळे आपण शेकडो नागरिकांना गमावलं आहे. मला या घटनांची जाणीव असून दहशतवादाशी निगडित आमच्या यंत्रणा आणि कार्यपद्धतींच्या पुनरावलोकनाची आवश्यकता आहे. मी आमच्या सरकारच्या वतीने जनतेची माफी मागू इच्छितो. कारण, दहशवाद्यांचे भ्याड हल्ले रोखण्यात आम्हाला अपयश आलं.”
“दहशतवादी कारवाया आम्ही सहन करणार नाही”
मनमोहन सिंग म्हणाले, “मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला अत्यंत सुनियोजित होता. भारताची प्रतिमा खराब करणे आणि दहशतवाद पसरवणे हा यामागचा उद्देश होता. आपल्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला अस्थिर करणे, धार्मिक तणाव निर्माण करणे, देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला हानी पोहचवणे, असा हेतू या हल्ल्यांमागील शक्तींचा होता. मी जे काही सांगतोय किंवा करण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यामुळे गेलेले जीव परत येऊ शकत नाहीत. परंतु, काळाच्या ओघात त्यांच्या बलिदानाची आठवण धुळीला मिळणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. देशातील दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी संसदेने निर्धार केला पाहिजे. दहशतवाद्यांविरोधात ठामपणे लढा देणं गरजेचं असून तो दिला जाईल, असंही सिंग म्हणाले.
“आमच्या सभ्यतेचा कुणीही अंत पाहू नये”
“भारतातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारवर आहे. दहशतवादी किंवा इतर अतिरेकी हल्ल्यांमुळे नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येईल, अशी परिस्थिती आम्ही सहन करणार नाही. माझे असे मत आहे की, आपल्याला तीन स्तरांवर काम करावे लागेल. प्रथम म्हणजे, आपल्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एकत्र करून पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांविरोधात
कठोर आणि प्रभावशाली लढा देणे आवश्यक आहे. दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारत सरकारने पाकिस्तान सरकारबरोबर कठोरपणे चर्चा केली आहे. त्याचबरोबर असे घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांविरोधात तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दहशतवाद्यांविरोधात पाकिस्तानने केलेली कारवाई प्रभावी ठरेल आणि वेळोवेळी ती कायम ठेवली जाईल याची खात्री जागतिक समुदायाने दिली पाहिजे.”, असंही सिंग म्हणाले.
दुसरं म्हणजे, “आम्ही आतापर्यंत अत्यंत संयमाने वागलो आहोत. परंतु, आमच्या सभ्यतेचा कुणीही अंत पाहू नये. यापुढे दहशतवाद्यांना खतपाणी घालणाऱ्या प्रत्येक संघटनांना त्यांच्या कृत्यांची मोठी किंमत चुकवावी लागले. त्यांना पाठबळ तसेच समर्थन देणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल, मग तो कोणत्याही जातीधर्माचा किंवा समुदायाचा असो. पाकिस्तानने उचललेल्या कथित पावलांची देखील आम्ही दखल घेतली आहे. परंतु, दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.”
तिसरा मुद्दा सांगताना सिंग म्हणाले, “आपण एक राष्ट्र म्हणून हे ओळखले पाहिजे की, या दोन पद्धतींपैकी कोणत्याही पद्धतीवर आधारित राहून आपण हवे असलेले परिणाम प्राप्त करू शकत नाही. कारण,अशा हल्ल्यांना तोंड देण्याच्या आपल्या तयारीतील त्रुटी मुंबईतील घटनेने उघड केल्या आहेत. देशाच्या अखंडतेला आणि एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी आपण स्वतःला अधिक प्रभावीपणे तयार केले पाहिजे.”
हेही वाचा : डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपद पणाला लावून भारताला जागतिक नकाशावर कसं आणलं?
नोटाबंदीच्या निर्णयावरून पंतप्रधान मोदींवर टीका
२६ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये राज्यसभेत नोटाबंदीवरील चर्चेत भाग घेत मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. “काळ्या पैशाला आळा, बनावट नोटांची वाढ आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नोटाबंदी मार्ग आहे”, असं सिंग यांनी म्हटलं होतं. परंतु, या निर्णयाविरोधात त्यांनी कठोरपणे भूमिका घेतली होती. सिंग म्हणाले की, “मला (अर्थशास्त्रज्ञ) जॉन मेनार्ड केन्स यांची आठवण येते. दीर्घकाळापासून आपण सर्व मृत आहोत, असं त्यांनी म्हटलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रातोरात देशावर लादलेल्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मी पूर्ण जबाबदारीने सांगतो की, या निर्णयाचे अंतिम परिणाम काय होईल हे आम्हाला माहिती नाही…”
सिंह म्हणाले, “पंतप्रधानांनी ५० दिवस वाट पाहावी असं सांगितलं आहे. हा कालावधी कमी असला तरी, गरीब आणि वंचित समुदायातील लोकांसाठी तो त्रासदायक ठरणारा आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आतापर्यंत जवळपास ६० ते ६५ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे आपल्या लोकांचा चलन प्रणाली आणि बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास कमी झाला आहे. मी पंतप्रधानांना विचारू इच्छितो की, कोणत्या देशाच्या लोकांनी त्यांचे पैसे बँकेत जमा केले आहेत, परंतु त्यांना त्यांचे पैसे काढण्याची परवानगी नाही, ही गोष्ट या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी पुरेशी आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “माझ्या मते नोटाबंदीचा निर्णय ज्या पद्धतीने लागू करण्यात आला आहे, त्यामुळे आपल्या देशातील कृषी विकासाला हानी होणार आहे. लघुउद्योगांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अनौपचारिक क्षेत्रात असलेल्या सर्वांना या निर्णयाचा त्रास होणार आहे. माझी स्वतःची भावना अशी आहे की, यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात सुमारे दोन टक्क्यांची घट होऊ शकते. म्हणजेच देशाच्या जीडीपीच्या वाढीचा दर खाली येऊ शकतो. त्यामुळे ही योजना राबवण्याचा आपला निर्णय चुकीचा आहे. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कसा टाळता येईल, यासाठी पंतप्रधानांनी काही रचनात्मक प्रस्तावांसह पुढे येणं आवश्यक आहे, असं मला वाटतं.”
राज्यसभेतील भाषणादरम्यान मनमोहन सिंग काय म्हणाले होते?
१८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मनमोहन सिंग यांनी भारतीय राजकारणातील राज्यसभेच्या भूमिकेवरील चर्चेत भाग घेतला. यावेळी त्यांनी संविधान सभेतील सदस्यांनी विचारलेल्या राज्यसभेच्या कार्यक्षेत्राचे स्वरूप स्पष्ट करून चर्चा सुरू केली. “स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळापासून भारतात दोन सभागृह आहेत. तरीसुद्धा, सविस्तर चर्चा करूनही संविधान सभा, विशेषत: केंद्रीय घटना समितीने द्विसदनीय व्यवस्थेवर असमर्थता दर्शवली आहे. आज आपण राज्यसभेच्या २५०व्या सत्राचा उत्सव साजरा करत आहोत, तेव्हा आपल्याला हा विचार करण्याची गरज आहे की, संविधान निर्मात्यांच्या संकल्पनेनुसार आपण जगलो आहोत का”, असा प्रश्न सिंग यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा : Congress Views on Savarkar : काँग्रेसचे सावरकरांबद्दलचे विचार कसे कठोर होत गेले?
“डॉ. राधाकृष्णन यांनी आमच्यासमोरचे कार्य आधीच स्पष्ट केले होते. संसद ही केवळ विधीमंडळ नसून ती विचारपूर्वक मांडणारी संस्था आहे, यावर त्यांनी भर दिला होता. जोपर्यंत त्याच्या विचारपूर्वक कार्यांचा संबंध आहे, आम्ही त्यात मोलाचे योगदान देऊ शकतो. घाईगडबडीत कायदे तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी दुसरे सभागृह खरंच आवश्यक आहे, असं या देशातील नागरिकांना समजावून सांगण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.”, असं आवाहनही सिंग यांनी केलं.
संविधान सभेत गोपालस्वामी अय्यंगर यांच्या राज्यसभेत केलेल्या युक्तिवादाबाबत मनमोहन सिंग म्हणाले, “त्यांना (अय्यंगार) अपेक्षा होती की, राज्यसभा (अ) सन्मानजनक चर्चा करेल; (ब) त्या कायदेसंमतीला देण्यास विलंब करेल, जी क्षणिक भावनांचा परिणाम असू शकते; (क) अनुभवी लोकांना चर्चेत सहभागी होण्याची संधी प्रदान करेल, जे राजकीय लढाईत सामील नसतील, परंतु, त्यांच्या ज्ञान आणि प्रभावामुळे ते चर्चेत भाग घेण्यासाठी इच्छुक असतील.” सिंग यांनी असंही सुचवलं की, “राज्यसभेने दरवर्षी केंद्र-राज्य संबंधांच्या स्थितीवर चर्चेसाठी वेळ काढला पाहिजे. तसेच राष्ट्राचे आरोग्य आणि शिक्षणाच्या स्थितीवर चर्चा केली पाहिजेत.” विधेयकांची सखोल तपासणी करण्याची आणि त्यांना समित्यांकडे पाठवण्याची आवश्यकता देखील सिंग यांनी व्यक्त केली.
मनमोहन सिंग म्हणाले, “सभागृहाचे विचारपूर्वक कार्य पूर्ण करण्यासाठी समित्यांमधील विधेयकांचे सखोल परीक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सदस्यच नाही तर तज्ज्ञ आणि भागधारकांचे मत देखील घेतले जाईल. १६ व्या लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकांपैकी केवळ २५ टक्के विधेयके समित्यांकडे पाठवण्यात आली होती, ती १५ व्या आणि १४ व्या लोकसभेतील अनुक्रमे ७१ टक्के आणि ६० टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी होती. मी यावर जोर देऊ इच्छितो की इतर सभागृह काहीही करत असले तरी, आमच्या सभागृहाने त्यांच्या पात्रतेची तपशीलवार छाननी केली पाहिजे याची खात्री करण्यासाठी निवड समित्या स्थापन करणे महत्वाचे आहे.”, असंही सिंग म्हणाले होते.
Manmohan Singh vs Narendra Modi : मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधान मोदींनी एकमेकांना कसं लक्ष्य केलं?
मुंबईतील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर मनमोहन सिंग काय म्हणाले होते?
नोव्हेंबर २००८ मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांच्या मालिकेने मुंबई हादरली होती. पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तैयबाच्या १० दहशतवाद्यांनी ४ दिवसांत शहरातील १२ ठिकाणी गोळीबार आणि बॉम्बस्फोट केले होते. त्यावेळी मनमोहन सिंग हे भारताचे पंतप्रधान होते. ११ डिसेंबर २००८ रोजी संसदेत केलेल्या भाषणात मनमोहन सिंग म्हणाले की, “अलीकडच्या काही महिन्यांत दहशतवादी कारवाया वाढल्या आहेत. या भ्याड हल्ल्यांमुळे आपण शेकडो नागरिकांना गमावलं आहे. मला या घटनांची जाणीव असून दहशतवादाशी निगडित आमच्या यंत्रणा आणि कार्यपद्धतींच्या पुनरावलोकनाची आवश्यकता आहे. मी आमच्या सरकारच्या वतीने जनतेची माफी मागू इच्छितो. कारण, दहशवाद्यांचे भ्याड हल्ले रोखण्यात आम्हाला अपयश आलं.”
“दहशतवादी कारवाया आम्ही सहन करणार नाही”
मनमोहन सिंग म्हणाले, “मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला अत्यंत सुनियोजित होता. भारताची प्रतिमा खराब करणे आणि दहशतवाद पसरवणे हा यामागचा उद्देश होता. आपल्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला अस्थिर करणे, धार्मिक तणाव निर्माण करणे, देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला हानी पोहचवणे, असा हेतू या हल्ल्यांमागील शक्तींचा होता. मी जे काही सांगतोय किंवा करण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यामुळे गेलेले जीव परत येऊ शकत नाहीत. परंतु, काळाच्या ओघात त्यांच्या बलिदानाची आठवण धुळीला मिळणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. देशातील दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी संसदेने निर्धार केला पाहिजे. दहशतवाद्यांविरोधात ठामपणे लढा देणं गरजेचं असून तो दिला जाईल, असंही सिंग म्हणाले.
“आमच्या सभ्यतेचा कुणीही अंत पाहू नये”
“भारतातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारवर आहे. दहशतवादी किंवा इतर अतिरेकी हल्ल्यांमुळे नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येईल, अशी परिस्थिती आम्ही सहन करणार नाही. माझे असे मत आहे की, आपल्याला तीन स्तरांवर काम करावे लागेल. प्रथम म्हणजे, आपल्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाला एकत्र करून पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांविरोधात
कठोर आणि प्रभावशाली लढा देणे आवश्यक आहे. दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारत सरकारने पाकिस्तान सरकारबरोबर कठोरपणे चर्चा केली आहे. त्याचबरोबर असे घृणास्पद कृत्य करणाऱ्यांविरोधात तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दहशतवाद्यांविरोधात पाकिस्तानने केलेली कारवाई प्रभावी ठरेल आणि वेळोवेळी ती कायम ठेवली जाईल याची खात्री जागतिक समुदायाने दिली पाहिजे.”, असंही सिंग म्हणाले.
दुसरं म्हणजे, “आम्ही आतापर्यंत अत्यंत संयमाने वागलो आहोत. परंतु, आमच्या सभ्यतेचा कुणीही अंत पाहू नये. यापुढे दहशतवाद्यांना खतपाणी घालणाऱ्या प्रत्येक संघटनांना त्यांच्या कृत्यांची मोठी किंमत चुकवावी लागले. त्यांना पाठबळ तसेच समर्थन देणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल, मग तो कोणत्याही जातीधर्माचा किंवा समुदायाचा असो. पाकिस्तानने उचललेल्या कथित पावलांची देखील आम्ही दखल घेतली आहे. परंतु, दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.”
तिसरा मुद्दा सांगताना सिंग म्हणाले, “आपण एक राष्ट्र म्हणून हे ओळखले पाहिजे की, या दोन पद्धतींपैकी कोणत्याही पद्धतीवर आधारित राहून आपण हवे असलेले परिणाम प्राप्त करू शकत नाही. कारण,अशा हल्ल्यांना तोंड देण्याच्या आपल्या तयारीतील त्रुटी मुंबईतील घटनेने उघड केल्या आहेत. देशाच्या अखंडतेला आणि एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या संकटांचा सामना करण्यासाठी आपण स्वतःला अधिक प्रभावीपणे तयार केले पाहिजे.”
हेही वाचा : डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपद पणाला लावून भारताला जागतिक नकाशावर कसं आणलं?
नोटाबंदीच्या निर्णयावरून पंतप्रधान मोदींवर टीका
२६ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये राज्यसभेत नोटाबंदीवरील चर्चेत भाग घेत मनमोहन सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. “काळ्या पैशाला आळा, बनावट नोटांची वाढ आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नोटाबंदी मार्ग आहे”, असं सिंग यांनी म्हटलं होतं. परंतु, या निर्णयाविरोधात त्यांनी कठोरपणे भूमिका घेतली होती. सिंग म्हणाले की, “मला (अर्थशास्त्रज्ञ) जॉन मेनार्ड केन्स यांची आठवण येते. दीर्घकाळापासून आपण सर्व मृत आहोत, असं त्यांनी म्हटलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रातोरात देशावर लादलेल्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मी पूर्ण जबाबदारीने सांगतो की, या निर्णयाचे अंतिम परिणाम काय होईल हे आम्हाला माहिती नाही…”
सिंह म्हणाले, “पंतप्रधानांनी ५० दिवस वाट पाहावी असं सांगितलं आहे. हा कालावधी कमी असला तरी, गरीब आणि वंचित समुदायातील लोकांसाठी तो त्रासदायक ठरणारा आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे आतापर्यंत जवळपास ६० ते ६५ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे आपल्या लोकांचा चलन प्रणाली आणि बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास कमी झाला आहे. मी पंतप्रधानांना विचारू इच्छितो की, कोणत्या देशाच्या लोकांनी त्यांचे पैसे बँकेत जमा केले आहेत, परंतु त्यांना त्यांचे पैसे काढण्याची परवानगी नाही, ही गोष्ट या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी पुरेशी आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “माझ्या मते नोटाबंदीचा निर्णय ज्या पद्धतीने लागू करण्यात आला आहे, त्यामुळे आपल्या देशातील कृषी विकासाला हानी होणार आहे. लघुउद्योगांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अनौपचारिक क्षेत्रात असलेल्या सर्वांना या निर्णयाचा त्रास होणार आहे. माझी स्वतःची भावना अशी आहे की, यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात सुमारे दोन टक्क्यांची घट होऊ शकते. म्हणजेच देशाच्या जीडीपीच्या वाढीचा दर खाली येऊ शकतो. त्यामुळे ही योजना राबवण्याचा आपला निर्णय चुकीचा आहे. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कसा टाळता येईल, यासाठी पंतप्रधानांनी काही रचनात्मक प्रस्तावांसह पुढे येणं आवश्यक आहे, असं मला वाटतं.”
राज्यसभेतील भाषणादरम्यान मनमोहन सिंग काय म्हणाले होते?
१८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मनमोहन सिंग यांनी भारतीय राजकारणातील राज्यसभेच्या भूमिकेवरील चर्चेत भाग घेतला. यावेळी त्यांनी संविधान सभेतील सदस्यांनी विचारलेल्या राज्यसभेच्या कार्यक्षेत्राचे स्वरूप स्पष्ट करून चर्चा सुरू केली. “स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळापासून भारतात दोन सभागृह आहेत. तरीसुद्धा, सविस्तर चर्चा करूनही संविधान सभा, विशेषत: केंद्रीय घटना समितीने द्विसदनीय व्यवस्थेवर असमर्थता दर्शवली आहे. आज आपण राज्यसभेच्या २५०व्या सत्राचा उत्सव साजरा करत आहोत, तेव्हा आपल्याला हा विचार करण्याची गरज आहे की, संविधान निर्मात्यांच्या संकल्पनेनुसार आपण जगलो आहोत का”, असा प्रश्न सिंग यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा : Congress Views on Savarkar : काँग्रेसचे सावरकरांबद्दलचे विचार कसे कठोर होत गेले?
“डॉ. राधाकृष्णन यांनी आमच्यासमोरचे कार्य आधीच स्पष्ट केले होते. संसद ही केवळ विधीमंडळ नसून ती विचारपूर्वक मांडणारी संस्था आहे, यावर त्यांनी भर दिला होता. जोपर्यंत त्याच्या विचारपूर्वक कार्यांचा संबंध आहे, आम्ही त्यात मोलाचे योगदान देऊ शकतो. घाईगडबडीत कायदे तयार करण्यापासून रोखण्यासाठी दुसरे सभागृह खरंच आवश्यक आहे, असं या देशातील नागरिकांना समजावून सांगण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत.”, असं आवाहनही सिंग यांनी केलं.
संविधान सभेत गोपालस्वामी अय्यंगर यांच्या राज्यसभेत केलेल्या युक्तिवादाबाबत मनमोहन सिंग म्हणाले, “त्यांना (अय्यंगार) अपेक्षा होती की, राज्यसभा (अ) सन्मानजनक चर्चा करेल; (ब) त्या कायदेसंमतीला देण्यास विलंब करेल, जी क्षणिक भावनांचा परिणाम असू शकते; (क) अनुभवी लोकांना चर्चेत सहभागी होण्याची संधी प्रदान करेल, जे राजकीय लढाईत सामील नसतील, परंतु, त्यांच्या ज्ञान आणि प्रभावामुळे ते चर्चेत भाग घेण्यासाठी इच्छुक असतील.” सिंग यांनी असंही सुचवलं की, “राज्यसभेने दरवर्षी केंद्र-राज्य संबंधांच्या स्थितीवर चर्चेसाठी वेळ काढला पाहिजे. तसेच राष्ट्राचे आरोग्य आणि शिक्षणाच्या स्थितीवर चर्चा केली पाहिजेत.” विधेयकांची सखोल तपासणी करण्याची आणि त्यांना समित्यांकडे पाठवण्याची आवश्यकता देखील सिंग यांनी व्यक्त केली.
मनमोहन सिंग म्हणाले, “सभागृहाचे विचारपूर्वक कार्य पूर्ण करण्यासाठी समित्यांमधील विधेयकांचे सखोल परीक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सदस्यच नाही तर तज्ज्ञ आणि भागधारकांचे मत देखील घेतले जाईल. १६ व्या लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकांपैकी केवळ २५ टक्के विधेयके समित्यांकडे पाठवण्यात आली होती, ती १५ व्या आणि १४ व्या लोकसभेतील अनुक्रमे ७१ टक्के आणि ६० टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी होती. मी यावर जोर देऊ इच्छितो की इतर सभागृह काहीही करत असले तरी, आमच्या सभागृहाने त्यांच्या पात्रतेची तपशीलवार छाननी केली पाहिजे याची खात्री करण्यासाठी निवड समित्या स्थापन करणे महत्वाचे आहे.”, असंही सिंग म्हणाले होते.
