हरियाणा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरु आहे. या अधिवेशनात भाजपाचे राज्यमंत्री आणि खेळाडू संदीप सिंह यांच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारला जेरीस आणले आहे. विरोधकांच्या गदारोळानंतर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता यांनी सांगितले की, लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेल्या राज्यमंत्री संदीप सिंह यांच्याविरोधात एसआयटीचा तपास सुरु आहे. एसआयटीच्या चौकशीत जे तथ्य समोर येईल, त्याआधारावर संदीप सिंह यांच्यावर काय कारवाई करायची? याचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र काँग्रेसने संदीप सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. विरोधकांच्या मागणीला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी नकार देत संदीप सिंह यांचा राजीनामा घेणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले.
काय म्हणाले मनोहर लाल खट्टर?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सभागृहात विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी उठले आणि त्यांनी बाक वाजवत सांगितले, “राजीनामा घेणार नाही, घेणार नाही, घेणार नाही”. यानंतर विरोधकांनीही जशासतसं उत्तर देत, “शर्म करो, शर्म करो”, असे नारे दिले. मंत्री संदीप सिंह हे मुद्रण आणि स्टेशनरी विभागाचे राज्य मंत्री आहेत. त्यांच्यावर कनिष्ठ महिला क्रीडा प्रशिक्षकाचे लैंगिक शोषण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेला क्रीडा मंत्रालयाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला.
प्रकरण काय आहे?
३१ डिसेंबर रोजी चंदीगढ पोलिसांनी संदीप सिंह यांच्याविरोधात महिला प्रशिक्षकाच्या तक्रारीनंतर बेकायदेशीररित्या बंदी करणे, लैंगिक छळ आणि धमकी दिल्याप्रकरणी एफआयर नोंदविला होता. यानंतर संदीप सिंह यांनी देखील हरियाणा पोलिसांना निवेदन देऊन सदर आरोप निराधार आणि खोटे असून मला गुन्हेगारी प्रकरणात गोवले जात असल्याचे सांगितले. हरियाना पोलिसांनी यावर एसआयटीची स्थापना केलेली असून चौकशी सुरु आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाल्यापासून प्रकृतीचे कारण देत संदीप सिंह हे सभागृहात आलेले नाहीत. यावरुन काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या आणि माजी शिक्षण मंत्री गीता भुक्कल यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलत असताना जोरदार टीका केली. त्या म्हणाल्या, त्यांनी प्रकृती बरी नसल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सभागृहाला पाठवले आहे. पण त्यांना कोणता आजार झाला आहे? ते कोणत्या रुग्णालयात उपचार घेत आहेत? याबद्दल कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. भाजपाच्या नेत्यांनी माजी हॉकीपटू आणि राज्यमंत्री असलेल्या संदीप सिंह यांच्यापाठीशी आपली ताकद उभी केली आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
संदीप सिंह लोकप्रिय खेळाडू आणि मंत्रिमंडळातील एकमेव शीख
भाजपामधील सूत्रांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, संदीप सिंहच्या विरोधातील आंदोलन आता पसरत असून याबद्दल पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळेच संदीपपासून अंतर ठेवण्यात येत आहे. म्हणूनच भाजपाने त्यांना दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि राज्यात भिवानी येथे संपन्न झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीपासून दूर ठेवले. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर म्हणाले, “आम्ही त्यांना भिवानी येथे झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीचे निमंत्रण दिलेले नव्हते. चंदिगढ पोलिसांनी लवकरात लवकर तपास अहवाल सादर करावा. हा अहवाल सादर करण्यासाठी उशी करु नये.” तसेच भाजपामधील सूत्रांनी सांगितले की, संदीप सिंह हे एक प्रसिद्ध खेळाडू तर आहेतच शिवाय मंत्रिमंडळातील ते एकमेव शीख चेहरा आहेत. तपास पूर्ण होईपर्यंत ते तांत्रिकदृष्ट्या दोषी नाहीत, संदीप सिंह यांनी देखील समांतर तक्रार दाखल केलेली आहे. ज्याची हरियाणा पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे.
मात्र विरोधकांनी भाजपाच्या या भूमिकेवर कडाडून प्रहार केला. विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंह हुड्डा म्हणाले की, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष उघडपणे सांगत आहेत की, संदीप यांना पक्षाच्या बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आले. मग मुख्यमंत्री त्यांचा राजीनामा का घेत नाहीत. किमान त्या मंत्र्यांनी तरी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहीजे. चौकशीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही तर मग पुन्हा त्यांना ज्या खात्याचे मंत्री करायचे असेल ते सरकारने करावे. मात्र ते मंत्रीपदावर असताना निष्पक्ष चौकशी कशी काय होऊ शकते? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
काय म्हणाले मनोहर लाल खट्टर?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सभागृहात विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी उठले आणि त्यांनी बाक वाजवत सांगितले, “राजीनामा घेणार नाही, घेणार नाही, घेणार नाही”. यानंतर विरोधकांनीही जशासतसं उत्तर देत, “शर्म करो, शर्म करो”, असे नारे दिले. मंत्री संदीप सिंह हे मुद्रण आणि स्टेशनरी विभागाचे राज्य मंत्री आहेत. त्यांच्यावर कनिष्ठ महिला क्रीडा प्रशिक्षकाचे लैंगिक शोषण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेला क्रीडा मंत्रालयाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला.
प्रकरण काय आहे?
३१ डिसेंबर रोजी चंदीगढ पोलिसांनी संदीप सिंह यांच्याविरोधात महिला प्रशिक्षकाच्या तक्रारीनंतर बेकायदेशीररित्या बंदी करणे, लैंगिक छळ आणि धमकी दिल्याप्रकरणी एफआयर नोंदविला होता. यानंतर संदीप सिंह यांनी देखील हरियाणा पोलिसांना निवेदन देऊन सदर आरोप निराधार आणि खोटे असून मला गुन्हेगारी प्रकरणात गोवले जात असल्याचे सांगितले. हरियाना पोलिसांनी यावर एसआयटीची स्थापना केलेली असून चौकशी सुरु आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाल्यापासून प्रकृतीचे कारण देत संदीप सिंह हे सभागृहात आलेले नाहीत. यावरुन काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्या आणि माजी शिक्षण मंत्री गीता भुक्कल यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलत असताना जोरदार टीका केली. त्या म्हणाल्या, त्यांनी प्रकृती बरी नसल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सभागृहाला पाठवले आहे. पण त्यांना कोणता आजार झाला आहे? ते कोणत्या रुग्णालयात उपचार घेत आहेत? याबद्दल कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. भाजपाच्या नेत्यांनी माजी हॉकीपटू आणि राज्यमंत्री असलेल्या संदीप सिंह यांच्यापाठीशी आपली ताकद उभी केली आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
संदीप सिंह लोकप्रिय खेळाडू आणि मंत्रिमंडळातील एकमेव शीख
भाजपामधील सूत्रांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, संदीप सिंहच्या विरोधातील आंदोलन आता पसरत असून याबद्दल पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळेच संदीपपासून अंतर ठेवण्यात येत आहे. म्हणूनच भाजपाने त्यांना दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि राज्यात भिवानी येथे संपन्न झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीपासून दूर ठेवले. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर म्हणाले, “आम्ही त्यांना भिवानी येथे झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीचे निमंत्रण दिलेले नव्हते. चंदिगढ पोलिसांनी लवकरात लवकर तपास अहवाल सादर करावा. हा अहवाल सादर करण्यासाठी उशी करु नये.” तसेच भाजपामधील सूत्रांनी सांगितले की, संदीप सिंह हे एक प्रसिद्ध खेळाडू तर आहेतच शिवाय मंत्रिमंडळातील ते एकमेव शीख चेहरा आहेत. तपास पूर्ण होईपर्यंत ते तांत्रिकदृष्ट्या दोषी नाहीत, संदीप सिंह यांनी देखील समांतर तक्रार दाखल केलेली आहे. ज्याची हरियाणा पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे.
मात्र विरोधकांनी भाजपाच्या या भूमिकेवर कडाडून प्रहार केला. विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंह हुड्डा म्हणाले की, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष उघडपणे सांगत आहेत की, संदीप यांना पक्षाच्या बैठकीपासून दूर ठेवण्यात आले. मग मुख्यमंत्री त्यांचा राजीनामा का घेत नाहीत. किमान त्या मंत्र्यांनी तरी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहीजे. चौकशीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही तर मग पुन्हा त्यांना ज्या खात्याचे मंत्री करायचे असेल ते सरकारने करावे. मात्र ते मंत्रीपदावर असताना निष्पक्ष चौकशी कशी काय होऊ शकते? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
