मुंबई : निवडणुकीतून माघार घेण्याचा मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या निर्णयाचा लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेतही महाविकास आघाडीलाच अधिक फायदा होऊ शकतो. अर्थात, मराठवाड्यात जरांगे यांचा कितपत प्रभाव पडतो यावरही सारे अवलंबून आहे.
मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेचा लोकसभेत महाविकास आघाडीला चांगलाच फायदा झाला होता. विशेषत: मराठवाड्यात जरांगे यांचा मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रभाव पडला होता. मराठवाड्यातील आठपैकी सात जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्या होत्या. भाजपचा पार धुव्वा उडाला होता. विधानसभेत जरांगे यांचा कितपत प्रभाव पडतो यावर सारी समीकरणे अवलंबून आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन करणाऱ्या जरांगे यांना मराठा समाजातून चांगला पाठिंबा मिळात गेला. विशेषत: मराठवाड्यात जरांगे यांच्या चळवळीला अधिक पाठिंबा मिळाला. यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत भाजप व महायुतीच्या उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसला. भाजपचे सारे मातब्बर पराभूत झाले. मराठवाड्यात विधानसभेचे ४६ मतदारसंघ आहेत. जरांगे यांच्या निर्णयाचा मराठवाड्यात महाविकास आघाडीला नक्कीच फायदा होऊ शकतो. फक्त लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीत जरांगे यांचा जोर कायम राहतो का, यावर सारे अवलंबून आहे.
हेही वाचा >>>Akola West constituency : विदर्भात वंचितची नामुष्की! मध्य नागपूरनंतर आता अकोला पश्चिममध्ये उमेदवारी माघार
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी करण्याची जरांगे यांची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जरांगे यांच्या इशाऱ्यावर सरकार निर्णय घेत असे. पण लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यावर महायुतीच्या नेत्यांनी जरांगे यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. मध्यंतरी जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा उपोषणाचा मार्ग पत्करला. पण महायुती सरकारने जरांगे यांच्या उपोषणाला फार काही महत्त्व दिले नाही. जरांगे यांच्या आंदोलनाचा कितपत प्रभाव अद्याप कायम आहे, याची चाचपणी मध्यंतरी महायुतीच्या नेत्यांकडून करण्यात आले. भाजपकडून या संदर्भात खास सर्वेक्षण करण्यात आले. यात जरांगे यांचा जोर कायम असल्याचा निष्कर्ष निघाला होता.
मराठा समाजाची लक्षणीय मतदार संख्या असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जरांगे यांचा एवढा प्रभाव पडला नव्हता. विधानसभेच्या ६२ जागा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात जरांगे यांच्या निर्णयाचा तेवढा परिणाम होणार नाही. उत्तर महाराष्ट्रात काही मतदारसंघांमध्ये जरांगे यांच्या निर्णयाचा काही प्रमाणात प्रभाव पडू शकतो. मराठवाड्यातच जरांगे हा घटक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
जरांगे यांनी उमेदवार रिंगणात उतरविले असते तर त्याचा अधिक फटका महाविकास आघाडीलाच बसला असता. पण जरांगे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्याने महाविकास आघाडीलाच अधिक फायदा होऊ शकतो. जरांगे यांच्या निर्णयाने आनंदच झाला, अशी राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे.
हेही वाचा >>>वणी, उमरखेडमध्ये महाविकास आघाडीची चिंता वाढली, दोन ठिकाणी चौरंगी तर पाच मतदारसंघात थेट लढत
पाडापाडीचा इशारा
जरांगे यांनी पाडापाडीचा इशारा दिला आहे. त्यांचा सारा रोख हा भाजप व फडणवीस यांच्यावर आहे. मध्यंतरी राज्याच्या दौऱ्यावर असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘आंदोलने हाताळण्याचा आम्हाला चांगला अनुभव आहे. मराठा आंदोलनही व्यवस्थितपणे हाताळू’ वक्तव्य केले होते. यावरून भाजपचे नेते जरांगे यांना फारसे महत्त्व देण्यास तयार नाहीत. यामुळेच मराठवाड्यात जरांगे यांचे आव्हान भाजप कितपत परतावून लावते हे सुद्धा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे.
● विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाड्यातील मतदारसंघ निवडताना रविवारी रात्री मनोज जरांगे यांनी निवडलेली यादी शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) बाजूला झुकणारी असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. सकाळी मनोज जरांगे यांनी निवडणुकीतून घेतलेली माघार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
● कोणताही पक्ष स्थापन न करता मराठवाड्यात ८ लोकसभा मतदारसंघात प्रभाव निर्माण करणाऱ्या जरांगे यांनी पहिले उपोषण २९ ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू केले. या काळात ते मागणी करत असलेल्या प्रत्येक बाबीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमालीचे सकारात्मक होते. जरांगे यांच्या भेटीला येणाऱ्या शिष्टमंडळात शिवसेना नेत्यांचा वरचष्मा असे.
● संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे, उद्याोगमंत्री उदय सामंत हे शिष्टमंडळात असत. तसे ते बोलणी किंवा वाटाघाटी करण्यासाठी नवखेही होते. अधून-मधून मंत्री दादा भुसेही दिसत. भाजपकडून जालन्याचे पालकमंत्री म्हणून अतुल सावे असत. मात्र ते काही बोलत नसत.
● मराठा मतांचा प्रभाव वाढविताना जरांगे यांनी छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघे मराठा समाजाचे विरोधक असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. परिणामी मराठवाड्यासह नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, बुलढाणा या जिल्ह्यातील मतदारसंघावर जरांगे यांचा प्रभाव राहील असे मानले जाते. मतदारसंघाची घोषणा झाल्यानंतर मात्र, महाविकास आघाडीतील मतांमध्ये फूट होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळेल असे चित्र दिसू लागले होते. सकाळी त्यावर पाणी पडले.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक आता अधिक मोकळपणाने, सामाजिक सलोखा राखून शांतपणे पार पडेल. वादविवादाचा कुठेही प्रश्न उद्भवणार नाही. सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आपली भूमिका मुक्तपणे मांडतील. कुठेही अडवाअडवीची शक्यता नाही. एका समाजाच्या पाठबळावर निवडणूक लढणे कठीण आहे. निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनाही सर्वधर्मीय व सर्व समाजाचा पाठिंबा हवा असतो. राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक तसेच प्रयत्न करतात. जरांगे यांच्या निवडणूक न लढण्याच्या विधानातून तेच ध्वनित झाले आहे. – छगन भुजबळ, ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
मनोज जरांगे पाटील यांनी निवडणुकीत उमेदवार उभे न करण्याच्या निर्णयाचा महाविकास आघाडीला फायदा होईल. जरांगे हे राजकारणात नाहीत. त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.– बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते
मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेचा लोकसभेत महाविकास आघाडीला चांगलाच फायदा झाला होता. विशेषत: मराठवाड्यात जरांगे यांचा मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रभाव पडला होता. मराठवाड्यातील आठपैकी सात जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्या होत्या. भाजपचा पार धुव्वा उडाला होता. विधानसभेत जरांगे यांचा कितपत प्रभाव पडतो यावर सारी समीकरणे अवलंबून आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन करणाऱ्या जरांगे यांना मराठा समाजातून चांगला पाठिंबा मिळात गेला. विशेषत: मराठवाड्यात जरांगे यांच्या चळवळीला अधिक पाठिंबा मिळाला. यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत भाजप व महायुतीच्या उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसला. भाजपचे सारे मातब्बर पराभूत झाले. मराठवाड्यात विधानसभेचे ४६ मतदारसंघ आहेत. जरांगे यांच्या निर्णयाचा मराठवाड्यात महाविकास आघाडीला नक्कीच फायदा होऊ शकतो. फक्त लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीत जरांगे यांचा जोर कायम राहतो का, यावर सारे अवलंबून आहे.
हेही वाचा >>>Akola West constituency : विदर्भात वंचितची नामुष्की! मध्य नागपूरनंतर आता अकोला पश्चिममध्ये उमेदवारी माघार
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी करण्याची जरांगे यांची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जरांगे यांच्या इशाऱ्यावर सरकार निर्णय घेत असे. पण लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यावर महायुतीच्या नेत्यांनी जरांगे यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. मध्यंतरी जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा उपोषणाचा मार्ग पत्करला. पण महायुती सरकारने जरांगे यांच्या उपोषणाला फार काही महत्त्व दिले नाही. जरांगे यांच्या आंदोलनाचा कितपत प्रभाव अद्याप कायम आहे, याची चाचपणी मध्यंतरी महायुतीच्या नेत्यांकडून करण्यात आले. भाजपकडून या संदर्भात खास सर्वेक्षण करण्यात आले. यात जरांगे यांचा जोर कायम असल्याचा निष्कर्ष निघाला होता.
मराठा समाजाची लक्षणीय मतदार संख्या असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जरांगे यांचा एवढा प्रभाव पडला नव्हता. विधानसभेच्या ६२ जागा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात जरांगे यांच्या निर्णयाचा तेवढा परिणाम होणार नाही. उत्तर महाराष्ट्रात काही मतदारसंघांमध्ये जरांगे यांच्या निर्णयाचा काही प्रमाणात प्रभाव पडू शकतो. मराठवाड्यातच जरांगे हा घटक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
जरांगे यांनी उमेदवार रिंगणात उतरविले असते तर त्याचा अधिक फटका महाविकास आघाडीलाच बसला असता. पण जरांगे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्याने महाविकास आघाडीलाच अधिक फायदा होऊ शकतो. जरांगे यांच्या निर्णयाने आनंदच झाला, अशी राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे.
हेही वाचा >>>वणी, उमरखेडमध्ये महाविकास आघाडीची चिंता वाढली, दोन ठिकाणी चौरंगी तर पाच मतदारसंघात थेट लढत
पाडापाडीचा इशारा
जरांगे यांनी पाडापाडीचा इशारा दिला आहे. त्यांचा सारा रोख हा भाजप व फडणवीस यांच्यावर आहे. मध्यंतरी राज्याच्या दौऱ्यावर असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘आंदोलने हाताळण्याचा आम्हाला चांगला अनुभव आहे. मराठा आंदोलनही व्यवस्थितपणे हाताळू’ वक्तव्य केले होते. यावरून भाजपचे नेते जरांगे यांना फारसे महत्त्व देण्यास तयार नाहीत. यामुळेच मराठवाड्यात जरांगे यांचे आव्हान भाजप कितपत परतावून लावते हे सुद्धा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार आहे.
● विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाड्यातील मतदारसंघ निवडताना रविवारी रात्री मनोज जरांगे यांनी निवडलेली यादी शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) बाजूला झुकणारी असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. सकाळी मनोज जरांगे यांनी निवडणुकीतून घेतलेली माघार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
● कोणताही पक्ष स्थापन न करता मराठवाड्यात ८ लोकसभा मतदारसंघात प्रभाव निर्माण करणाऱ्या जरांगे यांनी पहिले उपोषण २९ ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू केले. या काळात ते मागणी करत असलेल्या प्रत्येक बाबीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमालीचे सकारात्मक होते. जरांगे यांच्या भेटीला येणाऱ्या शिष्टमंडळात शिवसेना नेत्यांचा वरचष्मा असे.
● संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे, उद्याोगमंत्री उदय सामंत हे शिष्टमंडळात असत. तसे ते बोलणी किंवा वाटाघाटी करण्यासाठी नवखेही होते. अधून-मधून मंत्री दादा भुसेही दिसत. भाजपकडून जालन्याचे पालकमंत्री म्हणून अतुल सावे असत. मात्र ते काही बोलत नसत.
● मराठा मतांचा प्रभाव वाढविताना जरांगे यांनी छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघे मराठा समाजाचे विरोधक असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. परिणामी मराठवाड्यासह नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, बुलढाणा या जिल्ह्यातील मतदारसंघावर जरांगे यांचा प्रभाव राहील असे मानले जाते. मतदारसंघाची घोषणा झाल्यानंतर मात्र, महाविकास आघाडीतील मतांमध्ये फूट होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळेल असे चित्र दिसू लागले होते. सकाळी त्यावर पाणी पडले.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक आता अधिक मोकळपणाने, सामाजिक सलोखा राखून शांतपणे पार पडेल. वादविवादाचा कुठेही प्रश्न उद्भवणार नाही. सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आपली भूमिका मुक्तपणे मांडतील. कुठेही अडवाअडवीची शक्यता नाही. एका समाजाच्या पाठबळावर निवडणूक लढणे कठीण आहे. निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनाही सर्वधर्मीय व सर्व समाजाचा पाठिंबा हवा असतो. राजकीय पक्ष जाणीवपूर्वक तसेच प्रयत्न करतात. जरांगे यांच्या निवडणूक न लढण्याच्या विधानातून तेच ध्वनित झाले आहे. – छगन भुजबळ, ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
मनोज जरांगे पाटील यांनी निवडणुकीत उमेदवार उभे न करण्याच्या निर्णयाचा महाविकास आघाडीला फायदा होईल. जरांगे हे राजकारणात नाहीत. त्यांनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.– बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते
