मुंबई : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला आरक्षणासाठी दोन महिन्यांची मुदत देऊन उपोषण आंदोलन तूर्तास मागे घेतले, पण आरक्षणासाठी सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा मार्गही अनुसरल्याने या प्रश्नी तिढा कायम आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. तर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी जरांगे यांची मागणी आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी अशा पूर्वजांच्या नोंदी आहेत, त्यांना पुरावे सादर केल्यावर कुणबी प्रमाणपत्र मिळते. विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत असे हजारो दाखले दिले गेले आहेत. पण मराठवाड्यात जुन्या नोंदी सापडत नसल्याने प्रश्न आहे.
हेही वाचा : जरांगे – पाटील की सरकार, कोण जिंकले?
जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी आणि आणखी कोणते पुरावे गृहीत धरता येतील, यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीला सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासल्यावर १३४९८ कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यातून सुमारे तीन-चार लाख मराठा नागरिकांना अन्य पुरावे सादर केल्यावर कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकेल. पुरावे न तपासता राज्यभरातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे सरकारला अशक्य आहे आणि शिंदे समितीची ती कार्यकक्षाही नाही. त्यामुळेच सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत नव्याने सर्वेक्षण करून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा मार्गही अनुसरला आहे.
हेही वाचा : जातीपेक्षा धार्मिक आधारावर गर्दी जमविण्यावर भाजपचा भर
त्यासाठी आयोगाची कार्यकक्षा अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. आयोगावर आणखी सदस्यांच्या नियुक्त्याही करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यानंतर सर्वेक्षण, शासकीय व निमशासकीय, खासगी संस्थांमधील आकडेवारी तपासणे, गोखले इन्स्टिट्यूट, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस आदींची मदत घेतली जाणार आहे. न्या. गायकवाड आयोगाने केल्यापेक्षाही व्यापक व तपशीलवार सर्वेक्षण यावेळी करावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण, छाननी व अहवालासाठी काही महिन्यांचा कालावधी निश्चितपणे लागणार आहे. गायकवाड आयोगाने हे काम वर्षभरात केले होते. साधारणपणे तेवढाच कालावधी यावेळीही लागू शकतो.
हेही वाचा : प्रफुल्ल पटेल लोकसभा निवडणूक लढणार?
गेल्यावेळी मराठा समाजाला आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आणि स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागासलेला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवीत गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला होता आणि ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादाही ओलांडता येणार नाही, हे स्पष्ट केले होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढून आरक्षणाची शिफारस केली, तरी ते ओबीसी कोट्यातून द्यायचे की स्वतंत्र संवर्ग करून ५० टक्क्यांची मर्यादा पार करायची, हा तिढा सरकारपुढे कायम आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. तर सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी जरांगे यांची मागणी आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी अशा पूर्वजांच्या नोंदी आहेत, त्यांना पुरावे सादर केल्यावर कुणबी प्रमाणपत्र मिळते. विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत असे हजारो दाखले दिले गेले आहेत. पण मराठवाड्यात जुन्या नोंदी सापडत नसल्याने प्रश्न आहे.
हेही वाचा : जरांगे – पाटील की सरकार, कोण जिंकले?
जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे सरकारने कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी आणि आणखी कोणते पुरावे गृहीत धरता येतील, यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीला सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासल्यावर १३४९८ कुणबी नोंदी सापडल्या. त्यातून सुमारे तीन-चार लाख मराठा नागरिकांना अन्य पुरावे सादर केल्यावर कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकेल. पुरावे न तपासता राज्यभरातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे सरकारला अशक्य आहे आणि शिंदे समितीची ती कार्यकक्षाही नाही. त्यामुळेच सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत नव्याने सर्वेक्षण करून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा मार्गही अनुसरला आहे.
हेही वाचा : जातीपेक्षा धार्मिक आधारावर गर्दी जमविण्यावर भाजपचा भर
त्यासाठी आयोगाची कार्यकक्षा अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. आयोगावर आणखी सदस्यांच्या नियुक्त्याही करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यानंतर सर्वेक्षण, शासकीय व निमशासकीय, खासगी संस्थांमधील आकडेवारी तपासणे, गोखले इन्स्टिट्यूट, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस आदींची मदत घेतली जाणार आहे. न्या. गायकवाड आयोगाने केल्यापेक्षाही व्यापक व तपशीलवार सर्वेक्षण यावेळी करावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण, छाननी व अहवालासाठी काही महिन्यांचा कालावधी निश्चितपणे लागणार आहे. गायकवाड आयोगाने हे काम वर्षभरात केले होते. साधारणपणे तेवढाच कालावधी यावेळीही लागू शकतो.
हेही वाचा : प्रफुल्ल पटेल लोकसभा निवडणूक लढणार?
गेल्यावेळी मराठा समाजाला आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आणि स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागासलेला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवीत गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला होता आणि ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादाही ओलांडता येणार नाही, हे स्पष्ट केले होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढून आरक्षणाची शिफारस केली, तरी ते ओबीसी कोट्यातून द्यायचे की स्वतंत्र संवर्ग करून ५० टक्क्यांची मर्यादा पार करायची, हा तिढा सरकारपुढे कायम आहे.
