ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर मंत्रालयात बैठकांचे सत्र, हजारे यांची मनधरणी करण्याकरिता राळेगणसिद्दीला नेतेमंडळी अणि अधिकाऱ्यांची लगबग, अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात ‘मॅरेथाॅन’ बैठका, त्यातून कधी तरी अण्णांचे होणारे समाधान हे सारे २००० ते २०१० या काळात मंत्रालयात अनुभवास आले होते. त्याच मार्गाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची वाटचाल सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने जरांगे पाटील यांच्यापुढे सपशेल नांगी टाकल्याने जरांगे-पाटील यांची गणना मंत्रालयीन वर्तुळात ‘प्रति अण्णा हजारे’ अशीच होऊ लागली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अण्णा हजारे आणि जरांगे पाटील यांच्यात फरक काय तर दोघांनी उपोषणाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच वठणीवर आणले आहे. भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात मुंबईतील आझाद मैदानात अण्णा हजारे यांनी केलेल्या उपोषणामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांची झोप पार मोडली होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी लागोपाठ दोनदा केलेल्या उपोषणामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा चांगलाच घामटा निघाला. योगायोगाने दोन्ही शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात उपोषणाचा विषय फार संवेदनशीलपणे हाताळावा लागला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – ‘मला, असभ्य प्रश्न विचारले’ महुआ मोइत्रा यांनी आरोप केलेले नीतिमत्ता समितीचे अध्यक्ष विनोद सोनकर कोण आहेत?

जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीही मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपोषण केले होते. पण त्याला स्थानिक पातळीवरील अपवाद वगळता फारशी वाच्यताही झाली नाही वा प्रसिद्धी मिळाली नव्हती. जरांगे पाटील यांच्या गावात सप्टेंबर महिन्यात पोलिसांनी लाठीमार केला तेव्हापासून जरांगे पाटील हे गेल्या दोन-अडीच महिन्यांत एकदमच प्रसिद्धीच्या झोतात आले. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून शिंदे सरकार सर्व त्यांच्या अटी मान्य करीत गेले. जरांगे पाटील यांच्या मागणीवरून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा निलंबन करण्यात आले. त्याचे परिणाम काय होतात हे सरकारने बीडमध्ये अनुभवले. मराठा आंदोलक हिंसक होऊन नेतेमंडळींची घरे पेटवत असताना पोलिसांनी कोठेच बळाचा वापर केला नाही. जालन्यातील अनुभव लक्षात घेता पोलिसांनी बघ्याचीच भूमिका घेतली.

अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या वेळी तत्कालीन राज्यकर्ते त्यांना शरण जात असत. तसेच सध्याचे राज्यकर्ते जरांगे पाटील यांच्यापुढे हतबल झालेले दिसतात. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची जरांगे यांची मागणी सरकारने मान्य केलीच तर शिंदे सरकारची हतबलता आणखीनच अधोरेखित होईल. अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील जतंरमंतरवरील आंदोलन आणि उपोषणामुळे तत्कालीन काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकार पार बदनाम झाले. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला असाच प्रतिसाद मिळू लागल्यास मराठा समाजाची मते गमाविण्याची शिंदे यांना भीती वाटते. यामुळेच या आंदोलनापासून अजित पवार वा त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी चार हात दूरच राहणे पसंत केले.

हेही वाचा – तेलंगणा : भाजापाकडून आतापर्यंत ८८ जागांसाठी उमेदवार जाहीर, मागासवर्गीय नेत्यांना प्राधान्य!

अण्णा हजारे यांच्या नुसत्या इशाऱ्यावर तेव्हा सारी सरकारी यंत्रणा सक्रिय व्हायची. जरांगे पाटील यांनी उपोषण किंवा आंदोलनाचा इशारा दिल्यावरही वेगळे चित्र नाही. दोन दिवसांपूर्वी उपोषण मागे घेतल्यावर जरांगे पाटील यांच्यातील आक्रमकपणा वाढला आहे. मी सांगेन तसेच सरकारने वागले पाहिजे ही अण्णा हजारे यांच्याप्रमाणेच जरांगे पाटील यांची वाटचाल सुरू झाली आहे. मराठा आरक्षण किंवा कुणबी प्रमाणपत्राचा वाद मिटेपर्यंत सरकारी भरती बंद करावी, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

अण्णा हजारे यांना तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी डोक्यावर चढवून ठेवले आणि शेवटी तेच अण्णा हजारे सत्ता जाण्यास कारणीभूत ठरले. यातून बोध घेऊन शिंदे-फडण‌वीस यांना जरांगे पाटील यांना किती मोठे करायचे याचा निर्णय घ्यायला लागेल.