Manoj Jarange Patil Nomination Back Decision Impact on Shinde Shivsena : छत्रपती संभाजीनगर – विधानसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाड्यातील मतदारसंघ निवडताना रविवारी रात्री मनोज जरांगे यांनी निवडलेली यादी शिवसेना मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) यांच्या बाजूला झुकणारी असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. सकाळी मनोज जरांगे यांनी निवडणुकीतून घेतलेली माघार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला मोठा धक्का मानाला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हदगाव, धाराशिव, भूम – परंडा, कळमनुरी, कन्नड या ठाकरे गटाच्या मतदारसंघात उमेदवार देण्याचा निर्णय जरांगे यांनी जाहीर केला होता. तानाजी सावंत यांच्या परंडा मतदारसंघात उमेदवार देऊ नका, अशी मागणी जरांगे यांच्या समोर कार्यकर्ते करत होते, तरीही त्यांनी हा मतदारसंघ आधी जाहीर केला. कन्नड व धाराशिव या दोन मतदारसंघात ठाकरे यांचे दोन ‘ निष्ठावान’ आमदार असल्यामुळे जरांगे यांनी उमेदवारीसाठी जाहीर केलेल्या मतदारसंघावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या होत्या. सोमवारी सकाळी निवडणुकीतून त्यांनी माघार घेतल्याने जरांगे यांनी ‘आंदोलक’ ही प्रतिमा वाचवली.
आणखी वाचा-मनोज जरांगे यांचे पुन्हा ‘ पाडापाडी’ चे प्रारुप
१३ महिन्यात ६६ दिवस उपोषण करुन मराठा हेच कुणबी आहेत, अशी मांडणी करत आंतरवली सराटी या सुमारे १२०० लोकसंख्येच्या गावातून मनोज जरांगे यांनी मराठा मतपेढी घडवली. त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. कोणताही पक्ष स्थापन न करता मराठवाड्यात ८ लोकसभा मतदारसंघात प्रभाव निर्माण करणाऱ्या जरांगे यांनी पहिले उपोषण २९ ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू केले. पुढे सरकारच्या दबावाला बळी न पडणारा मराठा आंदोलक अशी त्यांची प्रतिमा बनत गेली. या काळात ते मागणी करत असलेल्या प्रत्येक बाबीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमालीचे सकारात्मक होते. जरांगे यांच्या भेटीला येणाऱ्या शिष्टमंडळात शिवसेना नेत्यांचा वरचष्मा असे. संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे, उद्योगमंत्री उदय सामंत हे शिष्टमंडळात असत. तसे ते बोलणी किंवा वाटाघाटी करण्यासाठी नवखेही होते. अधून- मधून मंत्री दादा भुसेही दिसत. भाजपकडून जालन्याचे पालकमंत्री म्हणून अतुल सावे असत. मात्र, ते काही बोलत नसत.
आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर काम करणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीचे कामकाज, त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे ज्यांच्या नाव अडनावाच्या जुन्या नोंदी ‘ कुणबी’ म्हणून सापडल्या त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून जातीचे प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. आतापर्यंत म्हणजे अगदी दोन दिवसापूर्वीच्या प्रशासनाकडील नोंदीनुसार मराठवाड्यातून एक लाख ७२ हजार ०६६ जणांना कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आले आहे. यातून सर्वाधिक लाभ बीड जिल्ह्यात झाला. या जिल्ह्यात एक लाख ११ हजार ३०२ जणांना प्रमाणपत्रे मिळाली. एक प्रमाणपत्र म्हणजे त्या घरातील चार किंवा पाच मतदार. जरांगे यांच्या मराठा मतपेढीचा हा आकार त्यांच्या आक्रमक मागण्यांमुळे वाढत गेला.
आणखी वाचा-Amravati Vidhan Sabha Election 2024 : भाजपसमोर मतांची टक्‍केवारी वाढविण्‍याचे आव्हान
मराठा मतपेढीचे सध्याचे नेते जरी मनोज जरांगे असले तरी ही मतपेढी जाणीवपूर्वक बांधली गेली. कोपर्डी अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्यात निघालेल्या ५८ मोर्चामध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. तत्पूर्वी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे बेमालूम मिश्रण करत आरक्षण मागणीचा आवाज उंचावला गेला. तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस होते. आरक्षण मागणीच्या आडून होणाऱ्या फडणवीस विरोधाला नवनवी कारणे मिळत गेली. याच काळात राजकीय यश मिळविणाऱ्या भाजपमध्ये दिग्गज मराठा नेते दाखल झाले होते. तत्पूर्वी मराठा जातीची प्रतिमा पुरोगामी करणारे अनेक उपक्रम आखण्यात आले. संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांनीही यामध्ये मोठा सहभाग घेतला. अनेक उपक्रमांच्या उभारणीमधून मराठा मतपेढी बांधली गेली. मनोज जरांगे हे या बांधणीच्या टोकावरचे सर्वोच्च नेते. मराठा मतपेढीचा हा गेल्या १० वर्षातील प्रवास लक्षणीय मानला जातो. पण तो फक्त १३ महिन्याचा नाही. त्यामुळे आता आंदोलक ही प्रतिमा बिघडली तर समाजापासून आपण तुटू शकतो, या भीतीपोटी जरांगे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्याचे सांगण्यात येते.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाड्यातील सात लोकसभा मतदारसंघात मराठा- मुस्लिम व दलित मतांचा प्रभाव दिसून आला. त्यामुळे मराठवाड्यात भाजपला एकही जागा मिळाली नाही. या आठ मतदारसंघातील ४६ मतदारसंघावर जरांगे यांच्या मतपेढीचा थेट परिणाम दिसून आला होता. तो कायम राहील, अशी शक्यता गृहीत धरुन आता सर्वपक्षीय नेते बांधणी करू लागले होते. मराठा मतांचा प्रभाव वाढविताना जरांगे यांनी छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघे मराठा समाजाचे विरोधक असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. परिणामी मराठवाड्यासह नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, बुलढाणा या जिल्ह्यातील मतदारसंघावर जरांगे यांचा प्रभाव राहील असे मानले जाते. या जिल्ह्यातील काही मतदारसंघात निवडून येऊ शकणाऱ्या २० – २२ जागांवर जरांगे यांचे समर्थक जोर लावतील अशी चर्चा होती. मतदारसंघाची घोषणा झाल्यानंतर मात्र,महाविकास आघाडीतील मतांमध्ये फूट होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळेल असे चित्र दिसू लागले होते. सकाळी त्यावर पाणी पडले.
हदगाव, धाराशिव, भूम – परंडा, कळमनुरी, कन्नड या ठाकरे गटाच्या मतदारसंघात उमेदवार देण्याचा निर्णय जरांगे यांनी जाहीर केला होता. तानाजी सावंत यांच्या परंडा मतदारसंघात उमेदवार देऊ नका, अशी मागणी जरांगे यांच्या समोर कार्यकर्ते करत होते, तरीही त्यांनी हा मतदारसंघ आधी जाहीर केला. कन्नड व धाराशिव या दोन मतदारसंघात ठाकरे यांचे दोन ‘ निष्ठावान’ आमदार असल्यामुळे जरांगे यांनी उमेदवारीसाठी जाहीर केलेल्या मतदारसंघावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या होत्या. सोमवारी सकाळी निवडणुकीतून त्यांनी माघार घेतल्याने जरांगे यांनी ‘आंदोलक’ ही प्रतिमा वाचवली.
आणखी वाचा-मनोज जरांगे यांचे पुन्हा ‘ पाडापाडी’ चे प्रारुप
१३ महिन्यात ६६ दिवस उपोषण करुन मराठा हेच कुणबी आहेत, अशी मांडणी करत आंतरवली सराटी या सुमारे १२०० लोकसंख्येच्या गावातून मनोज जरांगे यांनी मराठा मतपेढी घडवली. त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. कोणताही पक्ष स्थापन न करता मराठवाड्यात ८ लोकसभा मतदारसंघात प्रभाव निर्माण करणाऱ्या जरांगे यांनी पहिले उपोषण २९ ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरू केले. पुढे सरकारच्या दबावाला बळी न पडणारा मराठा आंदोलक अशी त्यांची प्रतिमा बनत गेली. या काळात ते मागणी करत असलेल्या प्रत्येक बाबीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमालीचे सकारात्मक होते. जरांगे यांच्या भेटीला येणाऱ्या शिष्टमंडळात शिवसेना नेत्यांचा वरचष्मा असे. संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे, उद्योगमंत्री उदय सामंत हे शिष्टमंडळात असत. तसे ते बोलणी किंवा वाटाघाटी करण्यासाठी नवखेही होते. अधून- मधून मंत्री दादा भुसेही दिसत. भाजपकडून जालन्याचे पालकमंत्री म्हणून अतुल सावे असत. मात्र, ते काही बोलत नसत.
आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर काम करणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीचे कामकाज, त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे ज्यांच्या नाव अडनावाच्या जुन्या नोंदी ‘ कुणबी’ म्हणून सापडल्या त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून जातीचे प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. आतापर्यंत म्हणजे अगदी दोन दिवसापूर्वीच्या प्रशासनाकडील नोंदीनुसार मराठवाड्यातून एक लाख ७२ हजार ०६६ जणांना कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आले आहे. यातून सर्वाधिक लाभ बीड जिल्ह्यात झाला. या जिल्ह्यात एक लाख ११ हजार ३०२ जणांना प्रमाणपत्रे मिळाली. एक प्रमाणपत्र म्हणजे त्या घरातील चार किंवा पाच मतदार. जरांगे यांच्या मराठा मतपेढीचा हा आकार त्यांच्या आक्रमक मागण्यांमुळे वाढत गेला.
आणखी वाचा-Amravati Vidhan Sabha Election 2024 : भाजपसमोर मतांची टक्‍केवारी वाढविण्‍याचे आव्हान
मराठा मतपेढीचे सध्याचे नेते जरी मनोज जरांगे असले तरी ही मतपेढी जाणीवपूर्वक बांधली गेली. कोपर्डी अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्यात निघालेल्या ५८ मोर्चामध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. तत्पूर्वी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे बेमालूम मिश्रण करत आरक्षण मागणीचा आवाज उंचावला गेला. तेव्हा मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस होते. आरक्षण मागणीच्या आडून होणाऱ्या फडणवीस विरोधाला नवनवी कारणे मिळत गेली. याच काळात राजकीय यश मिळविणाऱ्या भाजपमध्ये दिग्गज मराठा नेते दाखल झाले होते. तत्पूर्वी मराठा जातीची प्रतिमा पुरोगामी करणारे अनेक उपक्रम आखण्यात आले. संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ यांनीही यामध्ये मोठा सहभाग घेतला. अनेक उपक्रमांच्या उभारणीमधून मराठा मतपेढी बांधली गेली. मनोज जरांगे हे या बांधणीच्या टोकावरचे सर्वोच्च नेते. मराठा मतपेढीचा हा गेल्या १० वर्षातील प्रवास लक्षणीय मानला जातो. पण तो फक्त १३ महिन्याचा नाही. त्यामुळे आता आंदोलक ही प्रतिमा बिघडली तर समाजापासून आपण तुटू शकतो, या भीतीपोटी जरांगे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्याचे सांगण्यात येते.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठवाड्यातील सात लोकसभा मतदारसंघात मराठा- मुस्लिम व दलित मतांचा प्रभाव दिसून आला. त्यामुळे मराठवाड्यात भाजपला एकही जागा मिळाली नाही. या आठ मतदारसंघातील ४६ मतदारसंघावर जरांगे यांच्या मतपेढीचा थेट परिणाम दिसून आला होता. तो कायम राहील, अशी शक्यता गृहीत धरुन आता सर्वपक्षीय नेते बांधणी करू लागले होते. मराठा मतांचा प्रभाव वाढविताना जरांगे यांनी छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस हे दोघे मराठा समाजाचे विरोधक असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. परिणामी मराठवाड्यासह नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, बुलढाणा या जिल्ह्यातील मतदारसंघावर जरांगे यांचा प्रभाव राहील असे मानले जाते. या जिल्ह्यातील काही मतदारसंघात निवडून येऊ शकणाऱ्या २० – २२ जागांवर जरांगे यांचे समर्थक जोर लावतील अशी चर्चा होती. मतदारसंघाची घोषणा झाल्यानंतर मात्र,महाविकास आघाडीतील मतांमध्ये फूट होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळेल असे चित्र दिसू लागले होते. सकाळी त्यावर पाणी पडले.
