सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे आमदार तथा दलित नेते अशी ओळख असलेले मनोज मंझील यांना अराह येथील सत्र न्यायालयाने हत्या प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे त्यांना आपली आमदारकी गमावावी लागली आहे. ४० वर्षीय मंझील हे दलित नेते म्हणून ओळखले जातात. ते २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत भोजपूर जिल्ह्यातील आगियान मतदारसंघातून निवडून आले होते.
अराह येथील सत्र न्यायालयाने मनोज मंझील यांना २०१५ साली झालेल्या जे. पी. सिंग यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. मंझील यांच्याबरोबर इतर २२ जणांनाही या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आहे. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मंझील पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
ज्या प्रकरणात अराह सत्र न्यायालयाने मनोज मंझील यांना दोषी ठरवले आहे, ते प्रकरण २०१५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराशी संबंधित आहे. या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे कार्यकर्ते सतीश यावद यांची हत्या करण्यात आली होती. या हत्येचा बदला म्हणून सीपीआय (एमएल) लिबरेशनच्या सदस्यांनी उच्चवर्णीय समाजातील जे. पी. सिंग यांची हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
सीपीआय (एमएल) लिबरेशनने मात्र मंझील यांच्यावरील आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे. यासंदर्भात बोलताना, सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे मीडिया प्रभारी कुमार परवेझ म्हणाले, “तो मृतदेह जे. पी. सिंगचा होता की नाही याची अद्यापही खात्री झालेली नाही. मंझील यांच्यावरील आरोप हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत.”
याशिवाय न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे कार्यकर्ते आंदोलन करणार असल्याची माहिती पक्षाच्या सचिवांनी दिली आहे. ”न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही १९ फेब्रुवारी ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान भोजपूर गावात आंदोलन करणार आहोत. यावेळी आम्ही न्यायालयाच्या या निर्णयाचा निषेध करू, तसेच मंझील यांना न्याय देण्याची मागणी करू”, असे पक्षाचे सचिव कुणाल म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांत भोजपूर हे समाजवादी आणि शेतकरी चळवळीचे केंद्र राहिले आहे. मंझील यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातही भोजपूरमधूनच केली होती. अराह येथील वीर कुंवर सिंग विद्यापीठात शिकत असताना ते ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA)शी जोडले गेले. २००६ पासून त्यांनी दलितांच्या हक्कांसाठी विविध आंदोलने केली. याचदरम्यान, त्यांनी ‘सडक पे स्कूल’ ( रस्त्यावरची शाळा ) या अभियानाचीही सुरुवात केली. बिहारच्या शिक्षणव्यवस्थेतील दोष सरकारच्या निदर्शनास आणून देणे हा या अभियानामागचा उद्देश होता. या अभियानामुळे ते स्थानिकांमध्ये लोकप्रिय होऊ लागले. त्यांच्या या अभियानाची दखल मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही घेतली होती.
दरम्यान, मंझील यांनी राजकारणात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला. २०१५ च्या विधानसभा निडणुकीत सीपीआय (एमएल) लिबरेशनने त्यांना उमेदवारी दिली. अशातच जे. पी. सिंग हत्या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आणि मंझील यांना अटक करण्यात आली. मात्र, तहीही सीपीआय (एमएल) लिबरेशनने त्यांची उमेदवारी कायम ठेवली. या निवडणुकीत मंझील यांचा ३० हजार मतांनी पराभव झाला. पुढे त्यांनी २०२० ची विधानसभा निवडणूकही लढवली. या निवडणुकीत ते ३७ हजार मतांच्या फरकाने विजयी झाले. त्यांनी जेडीयूच्या प्रभुनाथ प्रसाद यांचा पराभव केला.
२०२० च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, मंझील यांच्याकडे एकूण तीन लाख रुपयांची संपत्ती आहे. तसेच त्यांच्या विरोधात खून, धमकी देणे, फसवणूक असे विविध गुन्हे दाखल आहेत. मंझील यांच्या पत्नी शीला कुमारी देखील सीपीआय (एमएल) लिबरेशनच्या सक्रिय कार्यकर्त्या आहेत.
अराह येथील सत्र न्यायालयाने मनोज मंझील यांना २०१५ साली झालेल्या जे. पी. सिंग यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. मंझील यांच्याबरोबर इतर २२ जणांनाही या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आहे. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मंझील पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
ज्या प्रकरणात अराह सत्र न्यायालयाने मनोज मंझील यांना दोषी ठरवले आहे, ते प्रकरण २०१५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराशी संबंधित आहे. या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे कार्यकर्ते सतीश यावद यांची हत्या करण्यात आली होती. या हत्येचा बदला म्हणून सीपीआय (एमएल) लिबरेशनच्या सदस्यांनी उच्चवर्णीय समाजातील जे. पी. सिंग यांची हत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
सीपीआय (एमएल) लिबरेशनने मात्र मंझील यांच्यावरील आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे. यासंदर्भात बोलताना, सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे मीडिया प्रभारी कुमार परवेझ म्हणाले, “तो मृतदेह जे. पी. सिंगचा होता की नाही याची अद्यापही खात्री झालेली नाही. मंझील यांच्यावरील आरोप हे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत.”
याशिवाय न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे कार्यकर्ते आंदोलन करणार असल्याची माहिती पक्षाच्या सचिवांनी दिली आहे. ”न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही १९ फेब्रुवारी ते २५ फेब्रुवारीदरम्यान भोजपूर गावात आंदोलन करणार आहोत. यावेळी आम्ही न्यायालयाच्या या निर्णयाचा निषेध करू, तसेच मंझील यांना न्याय देण्याची मागणी करू”, असे पक्षाचे सचिव कुणाल म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांत भोजपूर हे समाजवादी आणि शेतकरी चळवळीचे केंद्र राहिले आहे. मंझील यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातही भोजपूरमधूनच केली होती. अराह येथील वीर कुंवर सिंग विद्यापीठात शिकत असताना ते ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA)शी जोडले गेले. २००६ पासून त्यांनी दलितांच्या हक्कांसाठी विविध आंदोलने केली. याचदरम्यान, त्यांनी ‘सडक पे स्कूल’ ( रस्त्यावरची शाळा ) या अभियानाचीही सुरुवात केली. बिहारच्या शिक्षणव्यवस्थेतील दोष सरकारच्या निदर्शनास आणून देणे हा या अभियानामागचा उद्देश होता. या अभियानामुळे ते स्थानिकांमध्ये लोकप्रिय होऊ लागले. त्यांच्या या अभियानाची दखल मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही घेतली होती.
दरम्यान, मंझील यांनी राजकारणात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला. २०१५ च्या विधानसभा निडणुकीत सीपीआय (एमएल) लिबरेशनने त्यांना उमेदवारी दिली. अशातच जे. पी. सिंग हत्या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आणि मंझील यांना अटक करण्यात आली. मात्र, तहीही सीपीआय (एमएल) लिबरेशनने त्यांची उमेदवारी कायम ठेवली. या निवडणुकीत मंझील यांचा ३० हजार मतांनी पराभव झाला. पुढे त्यांनी २०२० ची विधानसभा निवडणूकही लढवली. या निवडणुकीत ते ३७ हजार मतांच्या फरकाने विजयी झाले. त्यांनी जेडीयूच्या प्रभुनाथ प्रसाद यांचा पराभव केला.
२०२० च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, मंझील यांच्याकडे एकूण तीन लाख रुपयांची संपत्ती आहे. तसेच त्यांच्या विरोधात खून, धमकी देणे, फसवणूक असे विविध गुन्हे दाखल आहेत. मंझील यांच्या पत्नी शीला कुमारी देखील सीपीआय (एमएल) लिबरेशनच्या सक्रिय कार्यकर्त्या आहेत.
