महेश सरलष्कर
गुजरातप्रमाणे दिल्ली महापालिका निवडणूक भाजपने प्रतिष्ठेची केली होती. सलग चौथ्यांदा सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने डझनहून अधिक केंद्रीय मंत्री, भाजपशासित राज्यांचे ६ मुख्यमंत्री, ७ खासदार, शंभराहून अधिक पदाधिकारी असा फौजफाटा प्रचारात उतरवला होता. तरीही, भाजपला दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत पराभवाची नामुष्की सहन करावी लागली आहे.मतदानोत्तर चाचण्यांमधील अंदाजाप्रमाणे आम आदमी पक्षाला (आप) एकतर्फी यश मिळाले नसले तरी, २५० जागांच्या दिल्ली महापालिकेत ‘आप’ने बहुमताचा आकडा पार केला आहे. ‘आप’ला महापालिकेत सत्ता मिळू न देण्यासाठी भाजपने जागोजागी टाकलेले अडथळे फोल ठरले आहेत.
हैदराबाद आणि बृहन्मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जाहीरसभा आयोजित केलेली होती, तशी प्रचारसभा दिल्लीत झाली नाही. पण, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा वॉर्डा-वॉर्डात-घराघरात जाऊन मतांचा जोगवा मागत होते. नड्डांसह केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंह, पीयुष गोयल, हरदीप पुरी, मीनाक्षी लेखी, अनुराग ठाकूर, ज्योतिरादित्य शिंदे, नितीन गडकरी, भागवत कराड असे सुमारे दीड डझन मंत्री प्रचारात उतरले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही दिल्लीत प्रचार केला होता.
हेही वाचा: विखे-राष्ट्रवादी संघर्षाच्या नगर जिल्ह्यात नव्याने ठिणग्या!
या शिवाय, आक्रमक भाषणांनी लोकांना आकर्षित करणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा-शर्मा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची भाषणे-रोड शो आयोजित केले गेले होते. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्यासह दिल्लीतील भाजपचे सर्व म्हणजे सातही खासदार दिवसरात्र घरोघरी जाऊन ‘डबल इंजिन’चा मुद्दा मतदारांना पटवून देत होते. भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, माजी केंद्रीयमंत्री, दिल्लीतील भाजपचे नेते, केंद्रीय तसेच राज्य भाजपचे शेकडो पदाधिकारीही कामाला लागले होते.
गेली १५ वर्षे दिल्लीतील तीन महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता होती. केंद्र सरकारने संसदेमध्ये विधेयक मंजूर करून तीन महापालिकांचे विलिनीकरण केले. प्रभागांची फेररचना केली गेली व प्रभागांची संख्याही २७२ वरून २५० वर आणली गेली. या फेररचनेचे कारण देत दिल्ली महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आली. गुजरातमध्ये ‘आप’चा जोरदार प्रचार सुरू असताना, दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे ‘आप’ला संघटनेची ताकद दोन्ही राज्यांमध्ये विभागावी लागली होती. केंद्र सरकार आणि भाजपने दिल्ली महापालिकेत ‘आप’च्या सत्तेला रोखण्यासाठी सर्वतऱ्हेचे प्रयत्न केले होते.
भाजपने प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात ‘आप’च्या नेत्यांविरोधात आरोपांची राळ उठवली होती. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे अत्यंत विश्वासू व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित भ्रष्टाचारावरून लक्ष्य केले गेले होते. तिहार तुरुंगात असलेले मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या वादग्रस्त चित्रफितीही ‘लीक’ झाल्या होत्या. त्यातून ‘आप’चे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विश्वासार्हतेवरही बोट ठेवले गेले होते.
हेही वाचा: पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाशी भाजपचा दुजाभाव
मात्र, गेल्या १५ वर्षांतील भाजपच्या नगरसेवकांचा भ्रष्टाचार हा मतदारांसाठी संवेदनशील मुद्दा ठरला. कचऱ्याची समस्याही ‘आप’ने ऐरणीवर आणली होती. केंद्र सरकारने झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे देण्याची योजना अमलात आणली. काही रहिवाशांना घरांचा ताबाही देण्यात आला पण, शेवटच्या क्षणी केलेल्या ‘उपायां’चा अपेक्षित लाभ भाजपला मिळवता आला नाही. दिल्ली महापालिकांमधील भ्रष्टाचारामुळे पुन्हा सत्ता मिळवणे कठीण असल्याची कबुली भाजपचे नेते खासगी संभाषणात देत होते.
