लोकसभा निवडणूक आपल्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. यंदाच्या निवडणुकीत देशातील अनेक गावांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. आज देशात सहाव्या टप्प्याचे मतदान सुरू आहे. अशात झारखंडमधील धनबाद मतदारसंघातील डझनभर गावांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे, त्यामुळे धनबाद मतदारसंघातील मतदानाची टक्केवारी घसरणार हे निश्चित आहे. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा अभाव असल्यामुळे गावकर्‍यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.
गावकर्‍यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय का घेतला?
गोपीनाथपूर या गावात सततच्या खाणकामामुळे भूजलातील पाण्याचा साठा कमी होत आहे. सौरऊर्जेवर चालणारा पाण्याचा पंप असूनही पाणी नाही. गावातील ५,५०० रहिवाशांपैकी बहुतांश रहिवाशांपर्यंत पाईपने पाणीपुरवठाही पोहोचत नाही. गावचे उपसरपंच विश्वनाथ बावरी म्हणतात की, “गाव पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी एक किलोमीटरहून अधिक दूर असलेल्या एका पडक्या खाणीवर अवलंबून आहे, हे अत्यंत चिंतजनक आहे आणि पाणीदेखील अस्वच्छ आहे. परंतु, आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. अनेक विनंत्या करूनही आमचे कुणी ऐकलेले नाही, त्यामुळे यावेळी आम्ही मतदान न करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे बावरी सांगतात. गावकऱ्यांनी त्यांच्या समस्यांबद्दल आणि निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयाबद्दल स्थानिक एगरकुंड ब्लॉक विकास अधिकाऱ्यांना कळवले आहे.
शनिवारी मतदान होत असलेल्या धनबाद लोकसभा मतदारसंघातील किमान डझनभर गावांनी प्रशासन आणि राजकारण्यांचे लक्ष त्यांच्या समस्यांकडे वेधण्यासाठी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. पिण्याचे पाणी, अपूर्ण रास्ते, पुनर्वसन यांसारख्या समस्यांचा गावकरी सामना करत आहेत.
निवडणूक अधिकार्‍यांचे गावकर्‍यांना आवाहन
२०१९ मध्ये ४.८६ लाख मतांनी तीन वेळा खासदार राहिलेले भाजपा नेते पशुपती नाथ सिंह विजयी झाले होते. यंदा भाजपाने धुलू महतो यांना उमेदवारी दिली आहे. धुलू महतो आणि काँग्रेसच्या अनुपमा सिंह यांच्यात धनबादमध्ये जोरदार लढत पाहायला मिळत आहे. मतदारसंघात पसरलेले गावकरी मतदान न करण्याबद्दल बोलत असले तरी झारखंडचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) के रवी कुमार यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, “आमचे अधिकारी गावकर्‍यांशी बोलले आहेत आणि त्यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे.”
“सरकार आमचे कसे ऐकेल?”
गोपीनाथपूरपासून चार किमी अंतरावर असलेल्या दुधियापाणी गावातही रहिवाशांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे पत्र दिले आहे. १० वर्षांपूर्वी येथील एका कुटुंबात विवाह झालेल्या रिंकू देवी म्हणतात की, “असा एकही दिवस गेला नाही की आम्हाला सकाळी लवकर पाणी आणण्याची चिंता वाटत नाही. हातपंपाचे पाणी पिण्यास योग्य नाही. आजूबाजूच्या कारखान्यात पाण्यासाठी भीक मागावी लागते, नाहीतर पाणी शोधावे लागते. वॉटर टॉवर कार्यरत नाही. आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकायचा नाही तर काय करायचे? सरकार आमचे कसे ऐकेल?” असे त्या विचारतात.
गावकरी भाजपावर नाराज
झरियाच्या सिंद्री बस्ती परिसरात सुमारे ५० किमी अंतरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १ मार्च रोजी उद्घाटन झालेल्या सिंद्री खत प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, त्यांचे पुनर्वसन करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने स्थानिक संतप्त झाले आहेत,त्यामुळेच त्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सिंद्री बस्तीच्या सात हजार रहिवाशांपैकी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त रहिवासी अनुसूचित जाती/जमाती आणि ओबीसी समुदायाचे आहेत. गेल्या आठवड्यापासून ते आंदोलन करत आहेत. १९ मे रोजी रहिवाशांशी बोलण्यासाठी गेलेले झरिया मंडळ अधिकारी राम सुमन प्रसाद म्हणाले, “७५ वर्षांपूर्वी झालेल्या भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन झाले नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. जात आणि उत्पन्नाचे दाखले देणे यासारख्या त्यांच्या तात्काळ समस्या सोडवण्याचा मी प्रयत्न केला आहे.”
जात सिद्ध करण्यासाठी धडपड
जमीन संपादित करताना मूळ रहिवाशांना मोबदला देण्यात आल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे असले, तरी स्थानिकांनी या दाव्याचा विरोध केला आहे. “आमच्याकडे जमिनीचे हक्क नाहीत आणि आम्ही उपायुक्तांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे,” असे निषेधाचे नेतृत्व करणारे भक्ती पाडा पॉल म्हणतात. “रहिवासी आपली जात कागदावर सिद्ध करण्यासाठी धडपडत आहेत. पाईपलाईन टाकल्या आहेत, पण पाणी नाही. रहिवासी पाणी आजूबाजूच्या विहिरी, जवळचे तलाव इत्यादींमधून आणतात. मूलभूत गोष्टींसाठी संघर्ष सुरू आहे.
स्टील प्लांटविरोधात गावकर्‍यांचा संताप
सिंद्री बस्तीपासून काही किलोमीटर अंतरावर, बोकारो जिल्ह्याचा भाग असलेल्या परंतु धनबाद लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या १९ गावांमध्ये बोकारो स्टील प्लांटविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. २९ एप्रिल रोजीच्या याचिकेत परिसरातील मतदारांनी सांगितले की, ते निवडणुकीवर बहिष्कार टाकतील. कारण १९ पैकी सहा ग्रामपंचायती स्थापन झालेल्या नाहीत आणि परिणामी ते सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांपासून वंचित आहेत.
हेही वाचा : ममता बॅनर्जींच्या ‘त्या’ वक्तव्याने साधू-संत आक्रमक; ममतादीदींना नोटीस पाठवणारे कार्तिक महाराज कोण आहेत?
रहिवासी ही जमीन त्यांची असल्याचा दावा करत असताना, जिल्हा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की या गावांमधले ६० हजार लोक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने त्यांच्या पूर्वजांकडून विकत घेतलेल्या जमिनीवर राहतात आणि त्यामुळे त्यांना पंचायतीचा अधिकार देता येणार नाही. “म्हणून एकतर सरकार SAIL बरोबर करार करेल किंवा ते न्यायालयात खटला लढतील. त्याशिवाय कोणताही तोडगा निघणार नाही आणि रहिवासी अनेक सरकारी योजनांपासून वंचित राहतील,” असे एक उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगतात.
