उमाकांत देशपांडे
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ओबीसी कोट्यांतर्गत ५० टक्के कमाल मर्यादेतच राहून राज्य सरकारला आरक्षण द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने पाठबळ देवून ५० टक्क्यांची मर्यादा संसदेत घटनादुरूस्ती आणून उठविली गेली, तर अधिकचे आरक्षण दिले जाऊ शकते. पण न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला असल्याने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोग नियुक्त करून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचे अवघड आव्हान राज्य सरकार पुढे असून त्यास किमान दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेता राज्य सरकारला राजकीय आघाडीवरही लढावे लागणार आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयात बदल करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने फेरविचार याचिका (रिव्ह्यू पिटीशन) फेटाळल्याने दुरूस्ती याचिका (क्यूरेटिव्ह पिटीशन) करण्याचा मार्ग असला तरी मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या आधीच्या निर्णयात बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कायदेशीर परिस्थितीत बदल झाला, नवीन मुद्दे पुढे आले, तर फेरविचार किंवा दुरूस्ती याचिकेत आधीच्या आदेशात थोडासा बदल होण्याची धूसर शक्यता असते. पण मराठा आरक्षणासंदर्भात तसे कायदेशीर मुद्दे नसल्याने आणि या याचिकांची सुनावणी न्यायमूर्तींच्या दालनात (चेंबर) केवळ लेखी युक्तिवादांच्या सहाय्याने होत असल्याने त्या याचिकांमधून फारसा दिलासा मिळू शकत नाही. फेरविचार याचिकेमध्ये दोन वर्षांचा काळ गेला आणि नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला गेला नाही. क्युरेटिव्ह याचिकेमध्येही निर्णयास वेळ लागणार असून सरकारला राजकीय सोयीसाठी कालहरण करायचे असले, तरच या मार्गाचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली जशी समिती नेमून जलदगतीने अहवाल तयार केला गेला, त्या धर्तीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण दर्शविणारा अहवाल तयार केला गेला, तरच मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाऊ शकते.
हेही वाचा… पाटील-महाडिक वादाला कोल्हापूरकर विटले
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करीत ९ ऑगस्ट २०१६ पासून राज्यभर मूक मोर्चे निघाले आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मराठा समाजातील अस्वस्थतेची दखल घेत राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे समाजाच्या मागासलेपणाचा अहवाल देण्याची जबाबदारी सोपविली. त्याचबरोबर आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत ओबीसींच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि तरुणांना रोजगार व व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य असे मदतीचे पर्याय दिले गेले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागासलेला असल्याने आरक्षणाची शिफारस केल्यावर राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी विधिमंडळात विशेष कायदा करून आणि वेगळा संवर्ग करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. पण मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) समावेश केल्यावर आरक्षण लागू असलेली लोकसंख्या ८३ टक्के होणार असून ओबीसीत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण होईल. ही अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडत असल्याचे आणि स्वतंत्र संवर्ग तयार केल्याचे कारण सरकारने दिले होते.
हेही वाचा… पाचोऱ्यात उद्धव ठाकरे यांचे शक्तिप्रदर्शन; बंडखोरांना आव्हान
पण मराठा आरक्षणास जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र ते कमी करून शिक्षणात १२ तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के ठेवण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाचा वाद गेल्यावर राज्य सरकार च्या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली होती आणि नंतर ५ मे २०२१ रोजी ते रद्दबातल झाले. त्यामुळे मराठा समाजात मोठी अस्वस्थता असून आता पुन्हा आरक्षण कसे बहाल करायचे, हा पेच राज्य सरकारपुढे आहे. त्यासाठीच्या कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली होती. त्यांनी काही पर्याय दिले असून फेरविचार याचिका फेटाळल्यास नव्याने मागासवर्ग आयोग गठित करून समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचा मार्ग उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना बांठिया समितीने जलदगतीने सांख्यिकी तपशील जमा केले आहेत. मराठा समाजाचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सांख्यिकी तपशीलही गोळा करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्ष फेटाळले असले, तरी आकडेवारी स्वीकारली आहे. त्याचा काही उपयोग नवीन अहवाल तयार करताना होईल. याआधी न्या. बापट आणि खत्री आयोगाने मराठा समाज मागास नसल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. गायकवाड अहवालात त्या मुद्द्यांचा विचार केला गेला नसल्याचे आणि राज्य सरकारने आयोगाची कार्यकक्षा ठरविताना ही बाब विचारात घेतली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना म्हटले आहे. त्यामुळे नव्याने आयोग नेमताना राज्य सरकारला आधीच्या अहवालातील मुद्दे विचारात घेण्याची बाब नवीन आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करावी लागणार आहे. त्याबरोबर कमाल आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी सरकारने दिलेली कारणे न्यायालयाने अमान्य केली आहेत. त्यामुळे ओबीसी अंतर्गत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून आरक्षण द्यायचे की केंद्र सरकार च्या पाठबळाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाप्रमाणे ही मर्यादा शिथील करून घ्यायची, याबाबत राज्य सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
हेही वाचा… नगर शहरातील अशांततेवर राजकीय पोळ्या भाजण्याचे प्रयत्न
आगामी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्याही ऐरणीवर येणार आहे. सरकार आरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याचे मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले असले, तरी मराठा समाजाला आरक्षण देणे, हे अतिशय अवघड असल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
