चंद्रशेखर बोबडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर: ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटल्याने तो शांत करण्यासाठी सरकारकडून या समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो या शक्यतेने विदर्भात ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्था परसरली आहे.
जालना जिल्ह्यात शुक्रवारी मराठा आरक्षणाला हिसंक वळण लागले. पोलिसांनी प्रथम हवेत गोळीबार केला व त्यानंतर आंदोलकांवर लाठीहल्ला केला त्याचे तीव्र पडसाद मराठा समाजामध्ये उमटले असून सरकार विरोधात नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. पुढील वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये याचा फटका महायुतीला बसू शकतो.एकीकडे राज्यातून जास्तीत जास्त लोकसभेच्या जागा जिंकण्याचा प्रयत्न भाजपचा असून त्यासाठी त्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत फूट पाडून महायुतीचे सरकार तयार केले. महायुतीचे नेतृत्व करणाऱ्या तीन प्रमुख नेत्यांपैकी शिंदे आणि अजित पवार हे मराठा समाजाचे आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावर पेटलेल्या समाजाला शांत करण्यासाठी त्यांना आरक्षण देणे हाच एक पर्याय आहे. पण संवैधानिकरित्या ते देता येत नसल्यानेओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या पर्याावर विचार होऊ शकतो. असे करून शिंदे-फडणवीस- अजित पवार यांचे श्रेय घेऊन निवडणुकीला पुढे जातील, असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे.मात्र दुसरीकडे मराठा समाजापेक्षा संख्येने अधिक असलेला बहुजन समाजाचा मोठा वर्ग वरील निर्णयामुळे नाराज होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळेच जालना जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर विदर्भातील सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. भाजप, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी आहेत. विरोधी पक्ष नेताही ओबीसी आहे. त्यांनाही ओबीसी आरक्षणात हिस्सेवाटणी नको आहे.
हेही वाचा >>>समन्वय समितीची स्थापना ते देशभरात रॅलींचे आयोजन, ‘इंडिया’च्या दोन दिवसीय बैठकीत काय ठरलं?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. केंद्र सरकारने आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकावी व मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. पण पण ते त्यांना ओबीसीच्या कोट्यातून दिले जाऊ नये. तसे झाल्यास आम्ही सुद्धा रस्त्यावर उतरू. आमच्या ताटातील कोणी पदार्थ उचलून नेतअसेल तर आम्ही गप्प का बसावे. पहिलेच ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असूनही दिले जात नाही. त्यात आणखी वाटेकरी करण्याचा प्रयत्न केला तर तो हाणून पाडला जाईल .-सचिन राजूरकर, सरचिटणीस,राष्टीय ओबीसी महासंघ
नागपूर: ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटल्याने तो शांत करण्यासाठी सरकारकडून या समाजाला ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो या शक्यतेने विदर्भात ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्था परसरली आहे.
जालना जिल्ह्यात शुक्रवारी मराठा आरक्षणाला हिसंक वळण लागले. पोलिसांनी प्रथम हवेत गोळीबार केला व त्यानंतर आंदोलकांवर लाठीहल्ला केला त्याचे तीव्र पडसाद मराठा समाजामध्ये उमटले असून सरकार विरोधात नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. पुढील वर्षी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये याचा फटका महायुतीला बसू शकतो.एकीकडे राज्यातून जास्तीत जास्त लोकसभेच्या जागा जिंकण्याचा प्रयत्न भाजपचा असून त्यासाठी त्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत फूट पाडून महायुतीचे सरकार तयार केले. महायुतीचे नेतृत्व करणाऱ्या तीन प्रमुख नेत्यांपैकी शिंदे आणि अजित पवार हे मराठा समाजाचे आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावर पेटलेल्या समाजाला शांत करण्यासाठी त्यांना आरक्षण देणे हाच एक पर्याय आहे. पण संवैधानिकरित्या ते देता येत नसल्यानेओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या पर्याावर विचार होऊ शकतो. असे करून शिंदे-फडणवीस- अजित पवार यांचे श्रेय घेऊन निवडणुकीला पुढे जातील, असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे.मात्र दुसरीकडे मराठा समाजापेक्षा संख्येने अधिक असलेला बहुजन समाजाचा मोठा वर्ग वरील निर्णयामुळे नाराज होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळेच जालना जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर विदर्भातील सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. भाजप, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी आहेत. विरोधी पक्ष नेताही ओबीसी आहे. त्यांनाही ओबीसी आरक्षणात हिस्सेवाटणी नको आहे.
हेही वाचा >>>समन्वय समितीची स्थापना ते देशभरात रॅलींचे आयोजन, ‘इंडिया’च्या दोन दिवसीय बैठकीत काय ठरलं?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. केंद्र सरकारने आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकावी व मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. पण पण ते त्यांना ओबीसीच्या कोट्यातून दिले जाऊ नये. तसे झाल्यास आम्ही सुद्धा रस्त्यावर उतरू. आमच्या ताटातील कोणी पदार्थ उचलून नेतअसेल तर आम्ही गप्प का बसावे. पहिलेच ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असूनही दिले जात नाही. त्यात आणखी वाटेकरी करण्याचा प्रयत्न केला तर तो हाणून पाडला जाईल .-सचिन राजूरकर, सरचिटणीस,राष्टीय ओबीसी महासंघ
