उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे असून ओबीसी विरूद्ध मराठा असा संघर्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उभा राहिल्याने भाजप पक्षश्रेष्ठी चिंतेत आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल किंवा ओबीसींचे आरक्षण वाढवायचे असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी ती वाढवून देण्यासाठी घटनादुरूस्ती करण्याबाबत मात्र केंद्राने मौन बाळगले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल केल्यावर थंड बस्त्यात गेलेला हा मुद्दा जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारामुळे राज्यभरात सरकारविरोधात संताप व्यक्त झाला आणि रस्त्यावर आंदोलने सुरू झाली. आंदोलकांनी केलेल्या दगडफेकीत पोलिस जखमी झाल्याने लाठीमार करावा लागला, असे पोलिसांचे समर्थन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घटनेनंतर दोन दिवस केले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह बहुतांश मंत्र्यांनी आणि समाजाचा उद्रेक पाहून फडणवीस यांना लाठीमाराच्या घटनेबाबत पत्रकार परिषदेत क्षमायाचना करावी लागली. फडणवीस हे राज्यातील घटनांबाबत भाजप पक्षश्रेष्ठींशी संपर्कात असून त्यांच्या सूचनेनुसार आंदोलन संपविण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेसाठी दोन महिन्यांची मुदत घेवून या काळात आंदोलनातील हवा काढून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळातही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता आणि २०१९ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा तापदायक ठरू नये, यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळत आणि आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले होते.
आणखी वाचा-‘इंडिया’ ते ‘भारत’, २०१५ साली भाजपा सरकारने नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला केला होता विरोध
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायचे असेल किंवा ओबीसींचे आरक्षण वाढवून मराठा समाजाला त्यात सामावून घ्यायचे असेल, तर केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती करून ती वाढवून देणे आवश्यक आहे. मुख्य मंत्री, मंत्री व अन्य राजकीय नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे गेल्या तीन चार वर्षात अनेकदा मागणी केली आहे. पण काही वर्षात गुजर, पाटीदार व अन्य समाजाची आंदोलने अन्य राज्यात उभी राहिली आणि आरक्षण मर्यादा वाढविल्यास त्यांनाही आरक्षण देणे भाग पडणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आरक्षण मर्यादा वाढविणे टाळले आहे.
भाजपने २०१९ च्या निवडणुकांआधी निर्माण झालेला प्रश्न सामंजस्याने हाताळून मार्ग काढला. पण सध्या तरी या प्रश्नात लगेच तोडगा दिसत नसून मराठा व ओबीसी समाजात सरकार विरोधी वातावरण तयार होत आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबरला होत असून केंद्र सरकारने ठरविले, तर आरक्षण मर्यादा वाढवून देणारे विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व अन्य नेत्यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली असली, तरी केंद्र सरकारने सध्या सोयीस्कर मौन धारण केले आहे.
आणखी वाचा-अकोला जिल्हा काँग्रेसमध्ये खदखद वाढली
पूर्वजांची कुणबी-मराठा अशी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्यास आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. पण महसूल नोंदीच उपलब्ध नसल्याने मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात अनेकांना ही प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत. तर मराठा एवढीच जातीची नोंद असलेला मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे सुमारे अडीच-तीन कोटी मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही. केवळ कुणबी प्रमाणपत्र देणे हा मार्ग नसून मराठा समाज म्हणून आरक्षण देणे आवश्यक असल्यानेच २०१८ मध्ये ते देण्यात आले होते. पण आता आरक्षणाच्या मुद्द्याला वेगळे वळण लागले आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित होऊन निर्णयाची आवश्यकता असताना केंद्राने मात्र सध्या मौन बाळगले आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे असून ओबीसी विरूद्ध मराठा असा संघर्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उभा राहिल्याने भाजप पक्षश्रेष्ठी चिंतेत आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल किंवा ओबीसींचे आरक्षण वाढवायचे असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी ती वाढवून देण्यासाठी घटनादुरूस्ती करण्याबाबत मात्र केंद्राने मौन बाळगले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल केल्यावर थंड बस्त्यात गेलेला हा मुद्दा जालना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारामुळे राज्यभरात सरकारविरोधात संताप व्यक्त झाला आणि रस्त्यावर आंदोलने सुरू झाली. आंदोलकांनी केलेल्या दगडफेकीत पोलिस जखमी झाल्याने लाठीमार करावा लागला, असे पोलिसांचे समर्थन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घटनेनंतर दोन दिवस केले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह बहुतांश मंत्र्यांनी आणि समाजाचा उद्रेक पाहून फडणवीस यांना लाठीमाराच्या घटनेबाबत पत्रकार परिषदेत क्षमायाचना करावी लागली. फडणवीस हे राज्यातील घटनांबाबत भाजप पक्षश्रेष्ठींशी संपर्कात असून त्यांच्या सूचनेनुसार आंदोलन संपविण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेसाठी दोन महिन्यांची मुदत घेवून या काळात आंदोलनातील हवा काढून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळातही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता आणि २०१९ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा तापदायक ठरू नये, यासाठी आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळत आणि आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले होते.
आणखी वाचा-‘इंडिया’ ते ‘भारत’, २०१५ साली भाजपा सरकारने नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला केला होता विरोध
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यायचे असेल किंवा ओबीसींचे आरक्षण वाढवून मराठा समाजाला त्यात सामावून घ्यायचे असेल, तर केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती करून ती वाढवून देणे आवश्यक आहे. मुख्य मंत्री, मंत्री व अन्य राजकीय नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे गेल्या तीन चार वर्षात अनेकदा मागणी केली आहे. पण काही वर्षात गुजर, पाटीदार व अन्य समाजाची आंदोलने अन्य राज्यात उभी राहिली आणि आरक्षण मर्यादा वाढविल्यास त्यांनाही आरक्षण देणे भाग पडणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आरक्षण मर्यादा वाढविणे टाळले आहे.
भाजपने २०१९ च्या निवडणुकांआधी निर्माण झालेला प्रश्न सामंजस्याने हाताळून मार्ग काढला. पण सध्या तरी या प्रश्नात लगेच तोडगा दिसत नसून मराठा व ओबीसी समाजात सरकार विरोधी वातावरण तयार होत आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबरला होत असून केंद्र सरकारने ठरविले, तर आरक्षण मर्यादा वाढवून देणारे विधेयक मंजूर केले जाऊ शकते. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व अन्य नेत्यांनी ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली असली, तरी केंद्र सरकारने सध्या सोयीस्कर मौन धारण केले आहे.
आणखी वाचा-अकोला जिल्हा काँग्रेसमध्ये खदखद वाढली
पूर्वजांची कुणबी-मराठा अशी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्यास आरक्षणाचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. पण महसूल नोंदीच उपलब्ध नसल्याने मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात अनेकांना ही प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत. तर मराठा एवढीच जातीची नोंद असलेला मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे सुमारे अडीच-तीन कोटी मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही. केवळ कुणबी प्रमाणपत्र देणे हा मार्ग नसून मराठा समाज म्हणून आरक्षण देणे आवश्यक असल्यानेच २०१८ मध्ये ते देण्यात आले होते. पण आता आरक्षणाच्या मुद्द्याला वेगळे वळण लागले आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रित होऊन निर्णयाची आवश्यकता असताना केंद्राने मात्र सध्या मौन बाळगले आहे.
