छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात ५४ लाखांहून अधिक कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा राज्य सरकारचा असला तरी महाराष्ट्रात सर्वात कमी म्हणजे ३० ते ३२ हजार नोंदी मराठवाड्यात सापडल्या आहेत. हैदराबाद संस्थान सेटलमेंटमध्ये ३३ क्र.च्या नमुन्यात ‘इसमवारी’ भरली जात असे आणि क्र. ३४ नुसार खानेसुमारी केली जात असे. १८८० ते १८९० या कालावधीत करण्यात आलेल्या या नोंदी बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक असल्याचे शिंदे समितीच्या पाहणीत दिसून आले होते. मात्र, बीड वगळता धाराशिव, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये या नोंदींची कागदपत्रे सापडत नव्हती, असे समितीतील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’स सांगितले.
‘इसमवारी’मध्ये म्हणजे त्या काळातील ३३ क्रमांकाच्या प्रपत्रावर कुटुंबप्रमुखाचे नाव, जात अशा नोंदी होत्या. तर खानेसुमारीमध्ये कुटुंबाचे उत्पन्न दाखविणाऱ्या उदाहरणार्थ- शेती, जनावरांची माहिती यावरही जातीचा उल्लेख असे. या सर्व नोंदी जमीनविषयक नोंदणी कार्यालयात सापडत. हैदराबादच्या निजामकालीन व्यवस्थेत एकूण ३३ ते ३४ टक्के नोंदणी असाव्यात असा अंदाज होता. मात्र, गावोगावी तशा नोंदी सापडू शकल्या नाहीत. बीड जिल्ह्यातील आष्टी, देवराई या तालुक्यांमध्ये ‘इसमवारी’ आणि खानेसुमारीच्या नोंदी सापडल्या. मात्र, अन्य तालुक्यांत या नोंदी सापडलेल्या नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यात ‘कुणबी’ नाहीत असा समज होता. मात्र, नोंदी तपासल्यानंतर काही बाबी स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. वंशावळ शोधताना आडनावे सापडत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शपथपत्र घेऊन वारसा नोंदविताना अडचणी येऊ शकतात असे प्रशासकीय सूत्रांचे मत आहे. ऑक्टोबरपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली होती. आतापर्यंत ३२ हजारांपैकी १२ हजार जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. न्या. शिंदे समितीस मुदतवाढ द्यावी, ही मागणी मराठवाड्यातील कमी नोंदीमुळे मनोज जरांगे-पाटील आवर्जून करत आहेत.
हेही वाचा – सरकारच्या निर्णयाने ओबीसी समाजात कमालीची अस्वस्थता, निवडणुकीत महायुतीला फटका ?
हेही वाचा – लोकजागर: अस्वस्थ ओबीसी!
लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यात निजामकालीन कागदपत्रातही कुणबी नोंदी कमीच असल्याचे दिसून आले आहे. शैक्षणिक संस्था, जातीचे दाखले, इसमवारी, खानेसुमारी अशी अनेक प्रकारची कागदपत्रे तपासल्यानंतरही मराठवाड्यात कुणबी नोंदीचे प्रमाण राज्यातील इतर भागांपेक्षा खूप कमी असल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगतात.
मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १३ हजार १२८नोंदी असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये चार हजार ४७४, जालना जिल्ह्यात ३३१८, परभणीमध्ये २८९१, हिंगोलीमध्ये ४ हजार २८, नांदेडमध्ये एक हजार ७४८, लातूरमध्ये फक्त ९१४ तर उस्मानाबादमध्ये १६०३ नोंदी आढळून आल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्रित येणाऱ्या मराठा समाजातील कुणबी नोंदी ३२ ते ३५ टक्के असू शकतात, असा अंदाज होता. मात्र, निमाजकालीन दप्तरातून नोंदी सापडत नसल्याने आरक्षण लाभार्थी किती असतील, वंशावळीच्या आधारे त्यात मोठी भर पडेल का, जात पडताळणी आणि प्रमाणपत्र घेण्यासाठी किती अर्ज येतात, यावर आरक्षण चित्र अवलंबून असेल.
‘इसमवारी’मध्ये म्हणजे त्या काळातील ३३ क्रमांकाच्या प्रपत्रावर कुटुंबप्रमुखाचे नाव, जात अशा नोंदी होत्या. तर खानेसुमारीमध्ये कुटुंबाचे उत्पन्न दाखविणाऱ्या उदाहरणार्थ- शेती, जनावरांची माहिती यावरही जातीचा उल्लेख असे. या सर्व नोंदी जमीनविषयक नोंदणी कार्यालयात सापडत. हैदराबादच्या निजामकालीन व्यवस्थेत एकूण ३३ ते ३४ टक्के नोंदणी असाव्यात असा अंदाज होता. मात्र, गावोगावी तशा नोंदी सापडू शकल्या नाहीत. बीड जिल्ह्यातील आष्टी, देवराई या तालुक्यांमध्ये ‘इसमवारी’ आणि खानेसुमारीच्या नोंदी सापडल्या. मात्र, अन्य तालुक्यांत या नोंदी सापडलेल्या नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यात ‘कुणबी’ नाहीत असा समज होता. मात्र, नोंदी तपासल्यानंतर काही बाबी स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. वंशावळ शोधताना आडनावे सापडत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शपथपत्र घेऊन वारसा नोंदविताना अडचणी येऊ शकतात असे प्रशासकीय सूत्रांचे मत आहे. ऑक्टोबरपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली होती. आतापर्यंत ३२ हजारांपैकी १२ हजार जणांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. न्या. शिंदे समितीस मुदतवाढ द्यावी, ही मागणी मराठवाड्यातील कमी नोंदीमुळे मनोज जरांगे-पाटील आवर्जून करत आहेत.
हेही वाचा – सरकारच्या निर्णयाने ओबीसी समाजात कमालीची अस्वस्थता, निवडणुकीत महायुतीला फटका ?
हेही वाचा – लोकजागर: अस्वस्थ ओबीसी!
लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यात निजामकालीन कागदपत्रातही कुणबी नोंदी कमीच असल्याचे दिसून आले आहे. शैक्षणिक संस्था, जातीचे दाखले, इसमवारी, खानेसुमारी अशी अनेक प्रकारची कागदपत्रे तपासल्यानंतरही मराठवाड्यात कुणबी नोंदीचे प्रमाण राज्यातील इतर भागांपेक्षा खूप कमी असल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगतात.
मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १३ हजार १२८नोंदी असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये चार हजार ४७४, जालना जिल्ह्यात ३३१८, परभणीमध्ये २८९१, हिंगोलीमध्ये ४ हजार २८, नांदेडमध्ये एक हजार ७४८, लातूरमध्ये फक्त ९१४ तर उस्मानाबादमध्ये १६०३ नोंदी आढळून आल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्रित येणाऱ्या मराठा समाजातील कुणबी नोंदी ३२ ते ३५ टक्के असू शकतात, असा अंदाज होता. मात्र, निमाजकालीन दप्तरातून नोंदी सापडत नसल्याने आरक्षण लाभार्थी किती असतील, वंशावळीच्या आधारे त्यात मोठी भर पडेल का, जात पडताळणी आणि प्रमाणपत्र घेण्यासाठी किती अर्ज येतात, यावर आरक्षण चित्र अवलंबून असेल.
