मराठवाडा मुक्तीसंग्रमाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या खास बैठकीत सुमारे ४६ हजार कोटींच्या पॅकेजची खैरात करण्यात आली असली तरी त्याचा सत्ताधारी भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाला आगामी लोकसभा निवडणुकीत फायद किती होईल याचा राजकीय वर्तुळात वेध घेतला जात आहे.
मराठवाड्यात लोकसभेचे आठ मतदारसंघ असून, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीने सात तर एक जागा एमआयएमने जिंकली होती. युतीतील सातपैकी चार जागा भाजप तर तीन जागा शिवसेनेने जिंकल्या होत्या. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर मराठवाड्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. शिवसेनेत एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटांत परस्परांना शह देण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. याचप्रमाणे राष्ट्रवादीतही शरद पवार आणि अजित पवार या काका-पुतण्यातील गटातटांमध्ये पक्षाचे नेते विखुरले गेले आहेत. फुटीनंतर शिवसेनेचे तीनपैकी परभणीचे संजय जाधव आणि उस्मानाबादचे ओमराजे निंबाळकर हे उद्धव ठाकरे गटाबरोबर आहेत. हिंगोलीचे हेमंत पाटील यांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ दिली.
हेही वाचा – विरोधकांची ‘संधीसाधू आघाडी’, बिहारमध्ये आम्ही ४० जागांवर जिंकणार- अमित शाह
भाजप, शिंदे आणि अजित पवार गटाचे राज्यातून जास्तीत जास्त लोकसभेच्या जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट आहे. मराठवाड्यातील आठही जागा जिंकण्यावर भाजपने भर दिला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजप, शिवसेना ठाकरे गट आणि एमआयएम या तिरंगी लढतीचा फायदा कोणाला होतो याची उत्सुकता असेल. परभणीत ठाकरे गट आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जालना हा केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण गेल्या पराभवाचा वचपा काढतात का, याची उत्सुकता आहे. बीडमध्ये खासदार प्रीतम मुंडे यांनाच पुन्हा उमेदवारी मिळणार की चेहरा बदलणार? असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत.
सिंचन, नदी जोड अशा विविध प्रकल्पांसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तरतूद करण्यात आली आहे. कृष्णा खोऱ्यातून २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचा प्रश्न गेली १५ वर्षे रखडला आहे. नदी जोड प्रकल्पाची वर्षानुवर्षे चर्चा होत असते. टप्प्याटप्प्याने किती वर्षात या पॅकेजची अंमलबजावणी होणार हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात विदर्भाच्या विकासाचा कार्यक्रम जाहीर केला जातो. तसेच मराठवाड्यासाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. पण निधीची तरतूद कशी करणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. विकास कामांवरील खर्च घटत आहे. अशा वेळी ४६ हजार कोटींच्या विकास कामांची घोषणा झाली असली तरी चालू आर्थिक वर्षात किती निधी खर्च होणार व कोणते प्रकल्प मार्गी लागणार याची घोषणा झालेली नाही.
मोठ्या रक्कमेचे पॅकेज जाहीर करून मराठवाड्यातील जनतेला आपलेसे करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. पॅकेजच्या माध्यमातून भाजप व मित्र पक्षाकडून प्रचार केला जाईल. पण किती निधी उपलब्ध करून दिला जातो आणि किती कामे मार्गी लागतात यावर सारे अवलंबून आहे.
मराठवाड्यात लोकसभेचे आठ मतदारसंघ असून, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीने सात तर एक जागा एमआयएमने जिंकली होती. युतीतील सातपैकी चार जागा भाजप तर तीन जागा शिवसेनेने जिंकल्या होत्या. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर मराठवाड्यातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. शिवसेनेत एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटांत परस्परांना शह देण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. याचप्रमाणे राष्ट्रवादीतही शरद पवार आणि अजित पवार या काका-पुतण्यातील गटातटांमध्ये पक्षाचे नेते विखुरले गेले आहेत. फुटीनंतर शिवसेनेचे तीनपैकी परभणीचे संजय जाधव आणि उस्मानाबादचे ओमराजे निंबाळकर हे उद्धव ठाकरे गटाबरोबर आहेत. हिंगोलीचे हेमंत पाटील यांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ दिली.
हेही वाचा – विरोधकांची ‘संधीसाधू आघाडी’, बिहारमध्ये आम्ही ४० जागांवर जिंकणार- अमित शाह
भाजप, शिंदे आणि अजित पवार गटाचे राज्यातून जास्तीत जास्त लोकसभेच्या जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट आहे. मराठवाड्यातील आठही जागा जिंकण्यावर भाजपने भर दिला आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजप, शिवसेना ठाकरे गट आणि एमआयएम या तिरंगी लढतीचा फायदा कोणाला होतो याची उत्सुकता असेल. परभणीत ठाकरे गट आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जालना हा केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण गेल्या पराभवाचा वचपा काढतात का, याची उत्सुकता आहे. बीडमध्ये खासदार प्रीतम मुंडे यांनाच पुन्हा उमेदवारी मिळणार की चेहरा बदलणार? असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत.
सिंचन, नदी जोड अशा विविध प्रकल्पांसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तरतूद करण्यात आली आहे. कृष्णा खोऱ्यातून २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचा प्रश्न गेली १५ वर्षे रखडला आहे. नदी जोड प्रकल्पाची वर्षानुवर्षे चर्चा होत असते. टप्प्याटप्प्याने किती वर्षात या पॅकेजची अंमलबजावणी होणार हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. हिवाळी अधिवेशन काळात विदर्भाच्या विकासाचा कार्यक्रम जाहीर केला जातो. तसेच मराठवाड्यासाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. पण निधीची तरतूद कशी करणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. विकास कामांवरील खर्च घटत आहे. अशा वेळी ४६ हजार कोटींच्या विकास कामांची घोषणा झाली असली तरी चालू आर्थिक वर्षात किती निधी खर्च होणार व कोणते प्रकल्प मार्गी लागणार याची घोषणा झालेली नाही.
मोठ्या रक्कमेचे पॅकेज जाहीर करून मराठवाड्यातील जनतेला आपलेसे करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. पॅकेजच्या माध्यमातून भाजप व मित्र पक्षाकडून प्रचार केला जाईल. पण किती निधी उपलब्ध करून दिला जातो आणि किती कामे मार्गी लागतात यावर सारे अवलंबून आहे.
