उजनीचे पाणी: राष्ट्रवादीची कोंडी आणि भाजपाला संधी

सोलापूरचे महाकाय उजनी धरण आता पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरू लागला आहे. सोलापूरकरांचा विरोध डावलून या धरणाचे पाणी उचलून इंदापूर व बारामती तालुक्यास नेण्याची तयारी झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा नव्याने पुण्याचा बारामती तालुका आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या बांधावर पाण्याचा वाद रंगू लागला आहे. हा वाद चिघळल्याने सोलापुरात राष्ट्रवादी काँग्रेसची सध्या मोठी अडचण झाली आहे.

काय घडले- काय बिघडले ?

उजनी धरण हे मुख्यत्वे सोलापूरच्या पाण्यासाठी निर्माण केले आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून इंदापूर आणि बारामतीसाठी हे पाणी नेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यातून हा वाद सुप्त स्वरुपात सुरूच होता. मात्र लाकडी निंबोडी उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी मिळताच हा वाद आता उघडपणे बाहेर येत सोलापूरकरांनी थेट इंदापूर, बारामतीकरांविरोधात संताप व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.तसे पाहता उजनी धरणाच्या पाणी प्रश्नावर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि अकलूजचे नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यात अधूनमधून कधी सुप्त तर कधी उघडपणे संघर्ष होत आला आहे. त्यात आता सोलापूरचे पालकमंत्री दत्ता भरणे यांनीच उजनीचे पाणी इंदापूर व बारामतीला नेण्याच्या ३४८ कोटी रूपये खर्चाच्या लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळविल्यामुळे सोलापूरकरांसाठी पालकमंत्री भरणे हे खलनायक ठरू लागले आहेत. या प्रश्नावर सर्वपक्षीय नेते लोकप्रतिनिधी व नेते मंडळी एकवटून आंदोलन सुरू केले असले तरी यातील बारामतीची भूमिका पाहता राष्ट्रवादीचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रमुख नेते मंडळींनी सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसून येते. अर्थात, या प्रश्नावर राष्ट्रवादीला राजकीय फटका बसण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे पालकमंत्री भरणे यांनी गतवर्षी एप्रिल महिन्यात या योजनेच्याच नावाखाली उजनी धरणात पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधून येणारे सांडपाणी अडवून इंदापूरला नेण्याचा प्रस्ताव आणला होता. सांडपाण्याच्या नावाने प्रत्यक्षात उजनीचेच पाणी उचलण्याचा हा डाव असल्याचे लक्षात आल्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीसह सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी भरणे यांचा सोलापूरला मामा बनविण्याचा डाव यशस्वी होऊ दिला नव्हता. तेव्हा शासनालाही ती योजना गुंडाळावी लागली होती. त्यानंतर वर्षभर पाण्याचा विषय थंड असताना पालकमंत्री भरणे यांनी गुपचूपपणे शासनाकडून पुन्हा या योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळविल्यामुळे सोलापूरचे राजकारण तापले आहे.उजनी धरणामुळे सोलापुरात हरितक्रांती झाली. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काहीसा सुटला. याच धरणाच्या बळावर एकेकाळी दुष्काळाचा शाप ठरलेल्या सोलापुरात ३३ पेक्षा अधिक साखर कारखाने उभारले. त्या माध्यमातून दरवर्षी दीड ते दोन कोटी मे. टन ऊस गाळप होऊ लागला. साखरेसह इथेनाॕॅल, सहवीजनिर्मितीचे उत्पादन वरचेवर वाढल्यामुळे सोलापूर आता साखरेचा आणि त्याचबरोबर फलोत्पादनाचा जिल्हा म्हणून ओखळला जाऊ लागला. पण यामुळेच या धरणावरून सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील बारामतीमध्ये अनेकदा खटकेही उडाले आहेत. विशेषतः बारामती व अकलूजमध्ये संघर्ष होतो. यातच मोहिते-पाटील यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावून मंजूर करून घेतलेला कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प पवारांच्या विरोधामुळे बासनात गुंडाळला गेला आहे. यातून हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. या राजकीय मतभेदातून पुढे मोहिते-पाटील यांनी भाजपची वाट पकडली आहे. या बदलत्या स्थितीततच या वादाला आता संघर्षाचे रूप आले आहे.या धरणाच्या सोलापुरातील अनेक सिंचन योजना मंजूर होऊनही पुरेशा निधीअभावी रखडल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षात तर एका पैशाचाही निधी मिळाला नाही. या योजना पूर्ण होऊन उजनीचे पाणी दूर अंतरावरच्या अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, मंगळवेढा, मोहोळ आदी तालुक्यांपर्यंत पोहोचले तर लाखापेक्षा अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. काही योजना पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून देखील थोड्याशा निधीअभावी तशाच रखडल्या आहेत. निधी मागितला तर नाकारला जातो. म्हणजेच हक्काचे पाणी दिले जात नाही. यातून सोलापूरवर बारामतीकरांचा सातत्याने अन्याय होत असल्याची भावना सुप्त स्वरूपात व्यक्त होते. त्याविरोधात उघडपणे भूमिका घेण्याचे धाडस स्थानिक राष्ट्रवादीचे नेतृत्व दाखवत नाहीत. असे करत बारामतीकरांचा रोष ते ओढवून घेऊ इच्छित नाही. दुसरीकडे बारामतीकरांनी आपल्यावर निष्ठा बाळगणाऱ्या राजकारण्यांना व्यक्तिशः गब्बर बनविण्याची तेवढी काळजी घेतली आहे. मात्र स्थानिक सरदार मोठे झाले म्हणजे स्थानिक परिसराचा विकास होतोच, याची शाश्वती नसते. याचेच प्रत्यय या रोषातून दिसून येऊ लागला आहे.

संभाव्य राजकीय परिणाम

आपल्या जिल्ह्याचे पाणी पळवले जात असताना सोलापुरातील राष्ट्रवादीचे नेते मूग गिळून गप्प बसले. ही राजकीय संधी हेरत बारामतीकरांशी उजनी धरणाच्या पाणी प्रश्नावर दोन हात करायला भाजप पुढे येतो आहे. जिल्ह्यात भाजपचे सर्वाधिक सात आमदार आणि दोन खासदार आहेत. या बळावर पाणी प्रश्नावर लढल्यास भाजपला राजकीयदृष्ट्या आणखी ताकद मिळू शकते. आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री सुभाष देशमुख, पंढरपूरचे प्रशांत परिचारक, अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, माळशिरसचे आमदार राम सातपुते या मंडळींनी उजनीच्या या पेटलेल्या पाण्याचे राजकीय इंधन वापरल्यास बारामतीकरांना मोठे आव्हान उभे राहू शकते. राष्ट्रवादीची भविष्यात मोठी राजकीय कोंडी होऊ शकते.