मायावतींच्या बसपाने गोंडवाना पक्षाशी तोडली युती; लोकसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवणार

बसपा नेत्यांनी गोंडवाना गणतंत्र पार्टीसोबत युती तोडल्याच्या पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. त्याबाबत पक्षातील नेते म्हणाले की, त्यांच्याशी केलेली युती फायद्याची ठरत नाही. दोन राज्यांत जीजीपी आपली आदिवासी मते बसपा उमेदवारांना मिळवून देण्यात अयशस्वी ठरली; परंतु जीजीपीने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

आणखी वाचा

ऐरोलीच्या बंडाला ‘ठाण्या’ची साथ ?

अमरावती जिल्ह्यात महाविकास आघाडी, महायुतीसमोर अस्तित्व राखण्‍याचे आव्‍हान

पवार यांचा नागपूर दौरा, भाजपला इशारा अन् कॉंग्रेस नेत्यांशी खलबते

गावतुरे यांच्या बंडखोरीने बल्लारपूरमध्ये काँग्रेस अडचणीत

पलूसमध्ये विश्वजित कदम, संग्रामसिंह देशमुखांमध्ये चुरशीची लढत

महायुतीच्या प्रचारात गुजरातमधील निरीक्षकांची देखरेख

Akola Assembly Election 2024 : अकोला जिल्ह्यात चुरशीच्या लढती, जातीय समीकरणे कळीचा मुद्दा; मतांचे गणित जुळवण्यासाठी उमेदवारांची धडपड

अहेरीत अम्ब्रीशराव आत्रामांना भाजपचा छुपा पाठिंबा? बंडखोरीनंतरही पक्षाकडून कारवाई नाही

Deoli Vidhan Sabha Constituency : भाजपचा निर्धार, यावेळी तरी देवळीत यशस्वी ठरणार का…

गोंडवाना पक्षाशी युती तोडण्यामागील नेमके कारण काय?

१९९१ मध्ये गोंड जमातींच्या हक्कांसाठी आणि वेगळ्या गोंडवाना राज्याच्या मागणीसाठी पक्षाची स्थापना करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दलित आणि आदिवासी समाजाचे समर्थन मिळावे, यासाठी बसपाने मध्य प्र्देश व छत्तीसगडमधील गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) सोबत करार केला होता. दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये जीजीपीसोबतचा युतीचा प्रयोग यशस्वी झाल्यास, उत्तर प्रदेशातील आदिवासी वस्ती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीसह लोकसभा निवडणुकीतही पक्षाला फायदा होईल, अशी आशा बसपाला होती.

“पण विधानसभा निवडणुकीत बसपाला या युतीचा काहीही फायदा झाला नाही. बसपाला दोन्ही राज्यांत एकही जागा जिंकता आली नाही. पक्षाच्या मतांवरही याचा परिणाम झाला,” असे खासदार बसपा अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “जीजीपी आदिवासी मते बसपा उमेदवारांना हस्तांतरीत करू शकली नाही. तसेच, जीजीपीने युतीतील नियमांचे पालनही केले नाही. बसपा लढत असलेल्या जबेरा या जागेवर जीजीपीने आपला उमेदवार उभा केला. यावेळी बसपाच्या मतदारांनी जीजीपी उमेदवारांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे बसपाने युती तोडण्याचा आणि लोकसभेच्या सर्व जागा एकट्याने लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

मध्य प्रदेशमधील २३० विधानसभा मतदारसंघांपैकी बसपाने १७८ जागा लढविल्या; तर जीजीपीने ५२ मतदारसंघांत आपले उमेदवार उभे केले. १७८ जागांपैकी एकही जागा बसपाला जिंकता आली नाही. २०१८ च्या निवडणुकीतील टक्केवारी पाच टक्क्यांवरून ३.४ टक्क्यांपर्यंत घसरली. २०१८ च्या निवडणुकीत राज्यात त्यांनी दोन जागा जिंकल्या होत्या. जीजीपीला २०२३ किंवा २०१८ मध्ये एकही जागा जिंकता आली नाही. त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी २०१८ मध्ये १.८ टक्के होती; जी यंदाच्या निवडणुकीत ०.९ टक्क्यापर्यंत घसरली.

छत्तीसगडमध्ये बसपाने ५३ जागा लढविल्या; परंतु यापैकी एकही जागा त्यांना जिंकता आली नाही. २०१८ मध्ये ३.९टक्के मते मिळाली होती, तेव्हा युती न करताच बसपाने दोन जागा जिंकल्या होत्या. जीजीपीने ३७ मतदारसंघांतून आपले उमेदवार उभे केले होते. त्यातील त्यांना केवळ एक जागा जिंकता आली. जीजीपीचे छत्तीसगडचे कार्याध्यक्ष कुलदीप प्रजापती म्हणाले, “जीजीपी आणि बसपा या दोन्ही पक्षांना विधानसभा निवडणुकीत युती करूनही अपेक्षित मते मिळाली नाहीत. आम्ही छत्तीसगडमध्ये एकत्रितपणे सहा जागा जिंकू आणि सरकारचा भाग होऊ, अशी आशा होती. त्यावेळी बसपा हा पक्ष युतीसाठी उत्सुक होता; मात्र लोकसभा निवडणुकीत युतीसाठी चर्चा झाली नाही. जीजीपीने ११ फेब्रुवारी रोजी बिलासपूर येथे झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही ठिकाणी युती न करता, लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला.”

जीजीपीवर बसपाने केलेले आरोपही प्रजापती यांनी नाकारले आहेत. “जीजीपीची काही मते बसपाला मिळाली; तर जीजीपीलाही बसपाची काही मते मिळाली. पण, दोन वेगवेगळ्या समाजांच्या मतदारांना एकत्र आणण्यासाठी दोन ते चार वर्षे लागतात. युतीची घोषणा काही महिन्यांआधीच झाली असती, तर निवडणुकीत चांगले परिणाम मिळाले असते, असे ते म्हणाले. बसपाचे केंद्रीय समन्वयक व राज्यसभा खासदार रामजी गौतम म्हणाले की, पक्ष आता छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व पंजाबमध्ये लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढवेल.

हेही वाचा: ज्या हत्येनं बदललं केरळचं राजकारण… २०१२ साली नेमकं काय घडलं? 

मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये दलित आणि आदिवासी समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. दलितांची संख्या मध्य प्रदेशमध्ये १७ टक्के; तर छत्तीसगडमध्ये १५ टक्के आहे. आदिवासी समुदायाची संख्या मध्य प्रदेशमध्ये २२ टक्के आणि छत्तीसगडमध्ये ३२ टक्के आहे. मात्र, दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये या गटांनी मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेस आणि भाजपालाच मते दिली आहेत.