मणिपूर राज्यात दीड महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू असून तो नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारला अद्यापही यश आलेले नाही. मणिपूरमधील ३० आमदारांनी सोमवारी (दि. १९ जून) दिल्लीत धडक देऊन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांची भेट घेतली. राज्यातील संख्येने अधिक आणि प्रभावशाली असलेल्या मैतेई समाजातील हे सर्व आमदार होते. राज्याची प्रादेशिक अखंडता भंग करू नये, अशी मागणी या आमदारांच्या शिष्टमंडळाने केंद्राकडे केली. तसेच केंद्र सरकारने कुकी-झोमी बंडखोर गटांसोबत केलेल्या त्रिपक्षीय करारातून माघार घ्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. शिष्टमंडळामध्ये भाजपाच्या आमदारांची संख्या अधिक होती. एनपीपी आणि जेडी(यू) पक्षाचा प्रत्येकी एक आमदार होता. भाजपाचे मणिपूर प्रभारी संबित पात्रा यांचीही शिष्टमंडळाने भेट घेतली. मंगळवारी (दि. २० जून) हे आमदार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांची भेट घेतली.
३ मे रोजी, कुकी-झुमी हे आदिवासी जमातीचे गट आणि मैतेई समुदायामध्ये हिंसक संघर्षाला सुरुवात झाली. दीड महिन्यापासून हा संघर्ष सुरू आहे. कुकी-झोमी समुदायाने स्वतःसाठी वेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थेची मागणी केली आहे, त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला. संबित पात्रा यांची भेट झाल्यानंतर शिष्टमंडळातील आमदारांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले की, संबित पात्रा यांनी आमची मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर फोनवर मांडली. गृहमंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासित केले आहे की, राज्याची अखंडता अबाधित राखली जाईल.
अमित शाह यांनी मागच्याच महिन्यात मणिपूरचा दौरा केला होता. त्या वेळीही त्यांनी हेच आश्वासन दिले होते.
“मणिपूरमध्ये शांतता नांदावी म्हणून आम्ही दिल्लीत आलो आहोत. आम्ही आमच्या मागण्या संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्यासमोर ठेवल्या. काही विषयांवर आम्हाला पक्षांतर्गत चर्चा करायची आहे. यूकेएलएफ (कुकी बंडखोर गट) या गटाने भाजपाला निवडणुकीत मदत केली होती, असा दावा गटाचे प्रमुख एस. एस. हाओकिप यांनी केला होता. याबद्दल नेमकी परिस्थिती काय आहे? हे मणिपूरच्या जनतेसमोर आले पाहिजे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते काय म्हणतात? याकडे आमचे लक्ष लागले आहे. पक्षाने आम्हाला आश्वासन दिले आहे की, बंडखोर गट आणि सरकार यांच्यामध्ये कोणतीही रणनीती आखली जाणार नाही. तसेच याबाबतचे स्पष्टीकरण पुढील एक-दोन दिवसांत दिले जाईल,” असे पक्षाने स्पष्ट केले असल्याचे शिष्टमंडळातील एका आमदाराने सांगितले.
राज्यातील राष्ट्रीय महागार्ग क्र. २ हा लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे केली. इम्फाळ खोऱ्यात महत्त्वाच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी हा महामार्ग जीवनवाहिनीसारखा आहे. कुकी यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या कनपोकी या जिल्ह्यातून हा महामार्ग जातो.
हे ही वाचा >> मणिपूरमधील बिरेन सिंह यांचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करा; मिझोरामच्या खासदाराची मागणी
कुकी गटाने राष्ट्रीय महामार्ग रोखून ठरला असून इम्फाळला होणारा अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला आहे. कुकी यांनी केलेली नाकाबंदी उठवली गेली असली तरी महामार्गावर वारंवार अडविण्याचे प्रकार घडत आहेत. आम्हाला या समस्येचे निराकरण त्वरित हवे आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती आणखी एका आमदाराने दिली. शिष्टमंडळाने असेही सांगितले की, केंद्र सरकारने केलेला त्रिपक्षीय करार मागे घ्यावा, कारण कुकी-झुमी आदिवासी जमातीच्या बंडखोर गटाने या कराराचे उल्लंघन केले आहे. केंद्र सरकारने या बंडखोर गटांबाबत कठोर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून त्याचे परिणाम प्रत्यक्षात दिसतील.
दरम्यान, मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी या वर्षीच्या सुरुवातीला बंडखोर गट अमली पदार्थाचा व्यापार करीत असल्याचा आरोप करून त्रिपक्षीय करारातून एकतर्फी माघार घेत असल्याची घोषणा केली होती. मात्र केंद्र सरकारने त्यांच्या घोषणेला पाठिंबा दिला नव्हता. म्यानमारमधून अवैधरीत्या राज्यात घुसणारे स्थलांतरित यांना राज्याबाहेर काढून राज्याच्या सीमेवर कुंपण घालावे, अशीही मागणी आमदारांनी केली. या शिष्टमंडळात विधानसभेचे अध्यक्ष, चार कॅबिनेट मंत्री आणि मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचे जावई आर. के. इमो हेदेखील होते.
३ मे रोजी, कुकी-झुमी हे आदिवासी जमातीचे गट आणि मैतेई समुदायामध्ये हिंसक संघर्षाला सुरुवात झाली. दीड महिन्यापासून हा संघर्ष सुरू आहे. कुकी-झोमी समुदायाने स्वतःसाठी वेगळ्या प्रशासकीय व्यवस्थेची मागणी केली आहे, त्यामुळे हा वाद निर्माण झाला. संबित पात्रा यांची भेट झाल्यानंतर शिष्टमंडळातील आमदारांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले की, संबित पात्रा यांनी आमची मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर फोनवर मांडली. गृहमंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासित केले आहे की, राज्याची अखंडता अबाधित राखली जाईल.
अमित शाह यांनी मागच्याच महिन्यात मणिपूरचा दौरा केला होता. त्या वेळीही त्यांनी हेच आश्वासन दिले होते.
“मणिपूरमध्ये शांतता नांदावी म्हणून आम्ही दिल्लीत आलो आहोत. आम्ही आमच्या मागण्या संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्यासमोर ठेवल्या. काही विषयांवर आम्हाला पक्षांतर्गत चर्चा करायची आहे. यूकेएलएफ (कुकी बंडखोर गट) या गटाने भाजपाला निवडणुकीत मदत केली होती, असा दावा गटाचे प्रमुख एस. एस. हाओकिप यांनी केला होता. याबद्दल नेमकी परिस्थिती काय आहे? हे मणिपूरच्या जनतेसमोर आले पाहिजे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते काय म्हणतात? याकडे आमचे लक्ष लागले आहे. पक्षाने आम्हाला आश्वासन दिले आहे की, बंडखोर गट आणि सरकार यांच्यामध्ये कोणतीही रणनीती आखली जाणार नाही. तसेच याबाबतचे स्पष्टीकरण पुढील एक-दोन दिवसांत दिले जाईल,” असे पक्षाने स्पष्ट केले असल्याचे शिष्टमंडळातील एका आमदाराने सांगितले.
राज्यातील राष्ट्रीय महागार्ग क्र. २ हा लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे केली. इम्फाळ खोऱ्यात महत्त्वाच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी हा महामार्ग जीवनवाहिनीसारखा आहे. कुकी यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या कनपोकी या जिल्ह्यातून हा महामार्ग जातो.
हे ही वाचा >> मणिपूरमधील बिरेन सिंह यांचे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करा; मिझोरामच्या खासदाराची मागणी
कुकी गटाने राष्ट्रीय महामार्ग रोखून ठरला असून इम्फाळला होणारा अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रोखला आहे. कुकी यांनी केलेली नाकाबंदी उठवली गेली असली तरी महामार्गावर वारंवार अडविण्याचे प्रकार घडत आहेत. आम्हाला या समस्येचे निराकरण त्वरित हवे आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती आणखी एका आमदाराने दिली. शिष्टमंडळाने असेही सांगितले की, केंद्र सरकारने केलेला त्रिपक्षीय करार मागे घ्यावा, कारण कुकी-झुमी आदिवासी जमातीच्या बंडखोर गटाने या कराराचे उल्लंघन केले आहे. केंद्र सरकारने या बंडखोर गटांबाबत कठोर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून त्याचे परिणाम प्रत्यक्षात दिसतील.
दरम्यान, मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी या वर्षीच्या सुरुवातीला बंडखोर गट अमली पदार्थाचा व्यापार करीत असल्याचा आरोप करून त्रिपक्षीय करारातून एकतर्फी माघार घेत असल्याची घोषणा केली होती. मात्र केंद्र सरकारने त्यांच्या घोषणेला पाठिंबा दिला नव्हता. म्यानमारमधून अवैधरीत्या राज्यात घुसणारे स्थलांतरित यांना राज्याबाहेर काढून राज्याच्या सीमेवर कुंपण घालावे, अशीही मागणी आमदारांनी केली. या शिष्टमंडळात विधानसभेचे अध्यक्ष, चार कॅबिनेट मंत्री आणि मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचे जावई आर. के. इमो हेदेखील होते.
