अलिबाग – आमदारांना मतदारसंघातील पायाभूत सुविधांची कामे करता यावीत यासाठी राज्यसरकारने प्रत्येक आमदारांना पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी मार्च अखेरपर्यंत वापरणे अपेक्षित आहे. या निधीच्या विनियोगात रायगड जिल्ह्यात पेणचे आमदार रविशेठ पाटील आघाडीवर आहेत. तर श्रीवर्धनच्या आमदार आणि राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे आणि पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर पिछाडीवर आहेत.
मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे करता यावीत म्हणून प्रत्येक आमदाराला निधी उपलब्ध केला जातो. यात पायवाटा, रस्ते, छोट्या गल्ल्या, व्यायामशाळा, व्यायामशाळेची उपकरणे, जलवाहिन्या, शाळा, मंडयांची दुरुस्ती अशी छोटी-मोठी, समाजिक सभागृहे कामे करता येतात. आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजुरी दिली जाते आणि कामे प्रत्यक्ष अंमलात आणली जातात. छोटी-छोटी कामे करून मतदारांना खुश करण्याकरिता आमदार निधीचा आमदारांकडून उपयोग केला जात असतो. १९८५ सालापासून हा निधी देण्यास सुरुवात झाली. सुरवातीला ५० लाखांचा निधी आमदारांना दिला जात होता. आता मात्र हा निधी पाच कोटींवर पोहोचला आहे. मात्र वाढीव निधीचा विनियोग करणे आमदारांना आव्हानात्मक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणाचा राजकीय फायदा होणार का ?
रायगड जिल्ह्यात आमदार निधीच्या विनियोगात आमदार रविशेठ पाटील आघाडीवर आहेत. त्यांनी ४ कोटी ८९ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. त्याखालोखाल उरणचे आमदार महेंश बालदी यांनी ४ कोटी ७० लाखांचा निधी विकासकामांवर खर्च केला आहे. कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचा ४ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. महाडचे आमदार भरत गोगावले यांनी ४ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांचा ३ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी खर्ची पडला आहे. पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी २ कोटी ३० लाख रुपयांची कामे सुचवली आहेत. तर श्रीवर्धनच्या आमदार आणि राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आपल्या आमदार निधीतून २ कोटी ८ लाख रुपयांची कामे केली आहेत.
विधान परिषदेचे आमदार जयंत पाटील यांनी ३ कोटी ५१ लाख तर अनिकेत तटकरे यांनी २ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागामार्फत मंजुरी दिली जाते. ही कामे कोणाला द्यायची याचा निर्णय मात्र आमदारच घेत असतात. आर्थिक वर्ष संपायला आता एक महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे उर्वरीत निधी महिन्याभरात खर्च करावा लागणार आहे.
आमदारांचा भर बांधकामांवर
राज्य शासनाच्या नविन मार्गदर्शक तत्वांनुसार आमदार निधीचा विनियोग शिक्षण, आरोग्य, ग्रंथालये, जलयुक्त शिवार, अपारंपारीक उर्जा संसाधन प्रकल्प, क्रिडा क्षेत्र, अपंग कल्याण आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या कल्याणासाठी करता येणार आहे. मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार हे आपल्या निधीचा वापर हा आंतर्गत रस्ते, सामाजिक सभागृह, संरक्षक भिंती, पेव्हर ब्लॉक बसवणे आणि व्यायामशाळांच्या बांधकामासाठी करत असल्याचे नियोजन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीत दिसून आहे.
मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे करता यावीत म्हणून प्रत्येक आमदाराला निधी उपलब्ध केला जातो. यात पायवाटा, रस्ते, छोट्या गल्ल्या, व्यायामशाळा, व्यायामशाळेची उपकरणे, जलवाहिन्या, शाळा, मंडयांची दुरुस्ती अशी छोटी-मोठी, समाजिक सभागृहे कामे करता येतात. आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजुरी दिली जाते आणि कामे प्रत्यक्ष अंमलात आणली जातात. छोटी-छोटी कामे करून मतदारांना खुश करण्याकरिता आमदार निधीचा आमदारांकडून उपयोग केला जात असतो. १९८५ सालापासून हा निधी देण्यास सुरुवात झाली. सुरवातीला ५० लाखांचा निधी आमदारांना दिला जात होता. आता मात्र हा निधी पाच कोटींवर पोहोचला आहे. मात्र वाढीव निधीचा विनियोग करणे आमदारांना आव्हानात्मक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणाचा राजकीय फायदा होणार का ?
रायगड जिल्ह्यात आमदार निधीच्या विनियोगात आमदार रविशेठ पाटील आघाडीवर आहेत. त्यांनी ४ कोटी ८९ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. त्याखालोखाल उरणचे आमदार महेंश बालदी यांनी ४ कोटी ७० लाखांचा निधी विकासकामांवर खर्च केला आहे. कर्जतचे आमदार महेंद्र थोरवे यांचा ४ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. महाडचे आमदार भरत गोगावले यांनी ४ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांचा ३ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी खर्ची पडला आहे. पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी २ कोटी ३० लाख रुपयांची कामे सुचवली आहेत. तर श्रीवर्धनच्या आमदार आणि राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आपल्या आमदार निधीतून २ कोटी ८ लाख रुपयांची कामे केली आहेत.
विधान परिषदेचे आमदार जयंत पाटील यांनी ३ कोटी ५१ लाख तर अनिकेत तटकरे यांनी २ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागामार्फत मंजुरी दिली जाते. ही कामे कोणाला द्यायची याचा निर्णय मात्र आमदारच घेत असतात. आर्थिक वर्ष संपायला आता एक महिना शिल्लक आहे. त्यामुळे उर्वरीत निधी महिन्याभरात खर्च करावा लागणार आहे.
आमदारांचा भर बांधकामांवर
राज्य शासनाच्या नविन मार्गदर्शक तत्वांनुसार आमदार निधीचा विनियोग शिक्षण, आरोग्य, ग्रंथालये, जलयुक्त शिवार, अपारंपारीक उर्जा संसाधन प्रकल्प, क्रिडा क्षेत्र, अपंग कल्याण आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या कल्याणासाठी करता येणार आहे. मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार हे आपल्या निधीचा वापर हा आंतर्गत रस्ते, सामाजिक सभागृह, संरक्षक भिंती, पेव्हर ब्लॉक बसवणे आणि व्यायामशाळांच्या बांधकामासाठी करत असल्याचे नियोजन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीत दिसून आहे.
