पुणे : ‘लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीछेहाटीचा चिमटा सर्वसामान्य लोकांना बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीत आपल्यामुळे गडबड झाली, अशी त्यांची भावना आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत मतदान निश्चित वाढेल. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत हाच प्रकार झाला. मतांचा टक्का जेव्हा वाढतो, तेव्हा तो भाजपचा असतो,’ असे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ या कार्यक्रमात स्पष्ट केले. ‘लोकसभा निवडणुकीत पीछेहाट झाली, असे माझे वैयक्तिक मत नाही. लोकसभेत महायुतीच्या १७ जागा निवडून आल्या. दहा जागा पाच ते २३ हजार मतांनी गेल्या. त्या आल्या असत्या, तर महायुतीच्या २७ जागा झाल्या असत्या. महाविकास आघाडीच्या जागा ३१ वरून २१ झाल्या असत्या. या १७ जागांवरील १३० विधानसभा मतदारसंघांत महायुती आघाडीवर आहे. त्यामुळे जागा मिळाल्या नाहीत, म्हणून पीछेहाट झाली, असे म्हणता येणार नाही. विधानसभा निवडणुकीसाठी हक्काच्या जागा आणि प्रयत्न करून निघणाऱ्या जागांवर लवकर उमेदवार देण्याचे भाजपचे मूळ नियोजन होते. त्यानुसार दोन महिने आधीच या जागा जाहीर होणार होत्या. मात्र, महायुतीमधील घटक पक्षाने चर्चेपूर्वी जागा जाहीर केल्या, तर विसंवाद वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे या जागा जाहीर करण्यात आल्या नाहीत,’ असे पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> मुख्यमंत्री कोण, याचा अंदाज बांधणे अशक्य; मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मत
आक्रमकता हाच बचाव
पाटील म्हणाले, ‘लोकसभा निवडणुकीत पक्ष बॅकफूटवर गेला. त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्याची, आणि बोलताना मुद्दे जपून वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ‘आक्रमण हाच उत्तम बचाव’ या उक्तीप्रमाणे पुढे जाणार आहोत. कमळ, धनुष्यबाण आणि घड्याळ या चिन्हांवर महायुतीच्या १६० जागा येतील. मात्र, कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळतील, हे सांगणार नाही. अपक्ष आमदार महायुतीसाठी बोनस ठरणार आहेत.’
राज्यघटना बदलण्याचा मुद्दा बाजूला लोकसभा निवडणुकीत राज्यघटना बदलण्याचा मुद्दा खरे तर सरसकट चालला नाही. स्थानिक पातळीवरील मुद्दे काही ठिकाणी पराभवाला कारणीभूत ठरले. पालघरसारख्या आदिवासीबहुल भागात ‘आरक्षण रद्द’चा मुद्दा चालला नाही. डावे, आंबेडकरवादी, शहरी नक्षलवादी असलेल्या पुण्यातही हा मुद्दा चालला नाही. राज्यघटना बदलता येत नाही. त्यामध्ये संशोधन आणि सुधारणा करता येते. १९५० ला राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर त्यामध्ये १०६ वेळा सुधारणा झाल्या आहेत. त्यापैकी फक्त १४ सुधारणा अटलबिहारी वाजपेयी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळात झाल्या आहेत. वाजयेपी यांनी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची सुधारणा केली. मोदींनी महिलांना विधानसभा आणि लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण दिले. काँग्रेसने मात्र आणीबाणी आणली, २० लाख लोकांना तुरुंगात टाकले. लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे ६३ वेळा बरखास्त केली,’ अशी भूमिका पाटील यांनी मांडली.
एका घरातही वेगवेगळी मते असतात पाटील म्हणाले, ‘‘बटेंगे तो कटेंगे’ या मुद्द्यावर भाजपमध्ये मतभेद नाहीत. वेगवेगळी मते असू शकतात. पण, ती एका घरात, एकाच रक्ताच्या चार माणसांतही असतात. त्यामुळे त्याला दुमत म्हणता येत नाही. त्यामुळे घरे तुटत नाहीत. हा विषय गोंधळाचा किंवा वादाचा होऊ शकत नाही. महायुतीच्या लोकसभेच्या काही जागा इतर ठिकाणी आघाडी मिळूनही काही ठरावीक विधानसभा मतदारसंघांतील घटलेल्या मताधिक्याने थोडक्यात गेल्या. असे असेल, तर एका गालावर मारल्यानंतर दुसऱ्या गालावरही मारा, ही अपेक्षा ठेवता येत नाही.’
अजित पवारांची साथ फायदेशीर
‘अजित पवार यांची साथ निवडणुकीत फायेदशीर ठरेल. लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रातील लोकांनी विश्लेषण केले. त्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत थोडी तूट असल्याचे जाणवले. मात्र, भाजपमध्ये बंड, निषेध, नाराजी असा प्रकार नसतो. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोणीही नाराजी व्यक्त केली नाही. पक्षाचे खूप वर्षे काम करत आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना बरोबर घेण्याचा काही दुष्परिणाम झाला, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, विधानसभेला अजित पवार यांचा नक्की फायदा होईल. लोकसभा निवडमुकीनंतर १३० विधानसभा मतदारसंघांतील मताधिक्यांवर गणिते मांडण्यात आली. त्या वेळी विधानसभा निवडणुकीत १० ते २० जागा कमी पडतील, असे पुढे आले. त्यामुळे निकालानंतर अपक्षांची मनधरणी करावी लागली असती. अजित पवार यांना महायुतीमधून बाहेर पडायचे नाही आणि लोकसभा निवडणुकीत परिणाम झाला नाही. शिवाय, एकदा जवळ केल्यानंतर दूर करणे ही भाजपची संस्कृती नाही. भाजपच्या नेत्यांनीही तशीच भूमिका घेतली होती,’ असे ते म्हणाले.
