सुहास सरदेशमुख
औरंगाबाद : पालकमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा होण्यापूर्वीच आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या नावे एक स्वीय सहाय्यक उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले. त्यांनी नियाेजन विभागाच्या संचिका जिल्हाधिकाऱ्यांना न विचारताच हाताळू द्या, असा आग्रह धरला. कार्यालयात स्वतंत्र दालन देण्याची मागणी केली. यावर पालकमंत्र्याची घोषणा होणे आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांचे लेखी आदेश निघेपर्यंत सरकारी कार्यपद्धतीला फाटा देणे गैर असल्याचे त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुनावले. विशेष म्हणजे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गेल्या वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदा काढल्या जाऊ नयेत असे प्रयत्न नव्या सरकारच्या मंत्र्याकडून व त्यांच्या समर्थकांकडून सुरू आहेत. नवीन सरकार आल्यानंतर प्रशासनावर नियंत्रण मिळविण्याच्या नादात तोंडी आदेशाची संख्या वाढू लागल्याने नवेच गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
हेही वाचा… भाजपचे ‘बी फॉर बारामती’; सीतारामन, बावनकुळे बारामती दौऱ्यावर
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा मतदारसंघाचे आमदार तानाजी सावंत व उमरगा विधानसभेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले शिंदे गटात सहभागी झाले. त्यातील तानाजी सावंत यांना आरोग्यमंत्रीपद मिळाले. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदही त्यांनाच मिळेल असा राजकीय अंदाज आहे. मात्र, पालकमंत्री पदांबाबत अद्यापि कोणतेही आदेश निघालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वीय सहाय्यकपदाची अजून चर्चाही प्रशासकीय पातळीवर नाही. मात्र, एक अधिकारी स्वीय सहाय्यक असल्याचे सांगत जिल्हा नियोजन विभागात गेले. तेथे त्यांनी जिल्हा आराखड्यातील संचिका आधी दाखवा असा आग्रह धरला. ही बाब जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या कानावर आल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले. नियमांबाहेर कोणालाही वागता येणार नाही, अशा सूचना त्यांनी नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांना केल्याचे सांगण्यात येते. पालकमंत्रीपद जाहीर होण्यापूर्वी निधी वाटपातील हस्तक्षेपामुळे अनेक जिल्ह्यात नवनवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमधील २१-२२ या वर्षातील कामे कोणत्या आदेशाने थांबविण्यात आली आहेत, अशी विचारणा आमदार कैलास पाटील यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. कोणतेही लेखी आदेश नसताना औरंगाबाद, उस्मानाबाद व जालना जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीची कामे थांबविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आरोग्य मंत्र्याचे स्वीय सहाय्यक की पालकमंत्र्याचे
आरोग्य मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी आरोग्यविषयक माहिती घ्यावी, पण सर्व विभागांचीच माहिती घेण्याचा प्रयत्न केल्याने या अधिकाऱ्यास ठणकावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, अशा प्रकारामुळे प्रशासकीय पातळीवर अनागोंदीची भीती व्यक्त होत आहे.
औरंगाबाद : पालकमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा होण्यापूर्वीच आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या नावे एक स्वीय सहाय्यक उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले. त्यांनी नियाेजन विभागाच्या संचिका जिल्हाधिकाऱ्यांना न विचारताच हाताळू द्या, असा आग्रह धरला. कार्यालयात स्वतंत्र दालन देण्याची मागणी केली. यावर पालकमंत्र्याची घोषणा होणे आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांचे लेखी आदेश निघेपर्यंत सरकारी कार्यपद्धतीला फाटा देणे गैर असल्याचे त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुनावले. विशेष म्हणजे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गेल्या वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे १०० कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदा काढल्या जाऊ नयेत असे प्रयत्न नव्या सरकारच्या मंत्र्याकडून व त्यांच्या समर्थकांकडून सुरू आहेत. नवीन सरकार आल्यानंतर प्रशासनावर नियंत्रण मिळविण्याच्या नादात तोंडी आदेशाची संख्या वाढू लागल्याने नवेच गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
हेही वाचा… भाजपचे ‘बी फॉर बारामती’; सीतारामन, बावनकुळे बारामती दौऱ्यावर
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परंडा मतदारसंघाचे आमदार तानाजी सावंत व उमरगा विधानसभेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले शिंदे गटात सहभागी झाले. त्यातील तानाजी सावंत यांना आरोग्यमंत्रीपद मिळाले. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदही त्यांनाच मिळेल असा राजकीय अंदाज आहे. मात्र, पालकमंत्री पदांबाबत अद्यापि कोणतेही आदेश निघालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वीय सहाय्यकपदाची अजून चर्चाही प्रशासकीय पातळीवर नाही. मात्र, एक अधिकारी स्वीय सहाय्यक असल्याचे सांगत जिल्हा नियोजन विभागात गेले. तेथे त्यांनी जिल्हा आराखड्यातील संचिका आधी दाखवा असा आग्रह धरला. ही बाब जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या कानावर आल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले. नियमांबाहेर कोणालाही वागता येणार नाही, अशा सूचना त्यांनी नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांना केल्याचे सांगण्यात येते. पालकमंत्रीपद जाहीर होण्यापूर्वी निधी वाटपातील हस्तक्षेपामुळे अनेक जिल्ह्यात नवनवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमधील २१-२२ या वर्षातील कामे कोणत्या आदेशाने थांबविण्यात आली आहेत, अशी विचारणा आमदार कैलास पाटील यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. कोणतेही लेखी आदेश नसताना औरंगाबाद, उस्मानाबाद व जालना जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीची कामे थांबविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आरोग्य मंत्र्याचे स्वीय सहाय्यक की पालकमंत्र्याचे
आरोग्य मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी आरोग्यविषयक माहिती घ्यावी, पण सर्व विभागांचीच माहिती घेण्याचा प्रयत्न केल्याने या अधिकाऱ्यास ठणकावण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, अशा प्रकारामुळे प्रशासकीय पातळीवर अनागोंदीची भीती व्यक्त होत आहे.
