केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकताच भरताचा आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक कल्याणासाठी कमी निधी दिल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे. तसेच विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की, हे सरकार अल्पसंख्यांक समुदायांबद्दल भेदभाव करत आहे. विरोधी पक्षांमधील अनेक खासदारांनी आरोप केला आहे की, या सरकारने अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक या शब्दाचा उल्लेख देखील जाणीवपूर्वक टाळला असल्याचं दिसत आहे.
समाजवादी पक्षाचे सहफिकुर रहमान बराक म्हणाले की, अर्थसंकल्पात मुस्लिमांचा साधा उल्लेख देखील नाही. मुस्लिम या देशाचा भाग आहेत आणि या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी त्यांनी देखील बलिदान दिलं आहे. दुसऱ्या बाजूला या सरकारने अल्पसंख्याकांसाठीच्या बजेटमध्ये ३८ टक्के कपात केली आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती देखील काढून घेतली आहे. या सरकारची सबका साथ सबका विकास ही घोषणा पोकळ आहे.
रासपचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांनीदेखील सरकारवर टीका केली आहे. प्रेमचंद्रन म्हणाले, अर्थमंत्री सीतारमण अर्थसंकल्पात सर्वसमावेशक विकासाबद्दल बोलत आहेत. परंतु सर्वसमावेशक विकासामध्ये अल्पसंख्याक हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळला आहे. तर अध्यक्षीय भाषणात अनुसूचित जाती, जमाती, समाजातील दुर्बल घटक, ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचा देखील उल्लेख आहे, परंतु अल्पसंख्याक हा शब्द कुठेही ऐकायला, वाचायला मिळाला नाही. तुम्ही बजेट बारकाईने पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ही गोष्ट जाणीवपूर्वक टाळली आहे.
हे ही वाचा >> “रोहित पवार पोरकट, त्यांची…”; सोलापूर लोकसभेच्या जागेवरून केलेल्या विधानानंतर प्रणिती शिंदेंची आगपाखड
हम फूल थे तुमने हमे कांटा बना दिया : जलील
एआयएमआयएमचे औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी देखील सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. बजेटमधून अल्पसंख्यांकाना वगळल्याचा आरोप करत जलील म्हणाले की, “हम फूल थे और तुमने हमे कांटा बना दिया, और अब कहते हो की हम चुभना छोड दे (आम्ही फुले होतो आणि तुम्ही आम्हाला काटे बनवलं आहे आणि आता तुम्ही आम्हाला टोचू नका असं म्हणताय) आम्ही ही लढाई लढू कारण या देशावर माझाही तितकाच अधिकार आहे जितका तुमचा आहे.
