मिझोराम सरकारने केंद्र सरकारने दिलेले निर्देश धुडकावून लावत म्यानमारमधून आलेल्या निर्वासितांचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा करणार नसल्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यावर्षी एप्रिल महिन्यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मिझोराम आणि मणिपूर या दोन्ही राज्यांना म्यानमारमधून या राज्यात आलेल्या अवैध निर्वासितांचा बायोमेट्रिक आणि वैयक्तिक माहितीचा डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते. या दोन्ही राज्यांना लागून म्यानमारची मोठी सीमा आहे. जून महिन्यात केंद्राने राज्यांना निर्देश देऊन हे अभियान सप्टेंबरच्या अखेरीस पूर्ण करण्यास सांगितले होते. तसेच दोन्ही राज्यांना एक योजना तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासही सांगितले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मिझोराममध्ये यावर्षीच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. म्यानमारमधील लष्करी कारवाईपासून वाचण्यासाठी अनेक निर्वासित मिझोरामच्या मार्गावर आहेत. केंद्राने सीमा बंद करण्याचे दिलेले निर्देश धुडकावून लावत मिझोरामने राज्याचे दरवाजे निर्वासितांसाठी खुले केले आहेत. म्यानमारमधील चीन समुदायाच्या लोकांची मिझोरामधील मिझो समुदायाशी वांशिक नाळ जोडलेली आहे, असे सांगितले जाते. मिझोराममध्ये सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्री झोरामथंगा यांच्या नेतृत्वाखालील मिझो नॅशनल फ्रंट (MNF) सरकारने सांगितले की, ते निर्वासितांचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा करणार नाहीत. तसेच मणिपूरनेही सदर डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली आहे.
मणिपूरने राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने २९ जुलैपासून बायोमेट्रिक तपासणीची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, आता मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी मागच्याच आठवड्यात केंद्राकडून एक वर्षाची वाढीव मुदत मागितली आहे. राज्यात उसळलेल्या हिंसाचारामुळे सदर अभियान राबविण्यात अडचणी येत असल्याची सबब त्यांनी पुढे केलेली आहे.
मिझोरामचे माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री पु. लालरुआत्किमा यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले की, राज्याने आतापर्यंत एकाही निर्वासिताचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा केलेला नाही. तसेच मानवतेच्या भूमिकेतून यापुढेही हा डेटा गोळा केला जाणार नाही. तसेच म्यानमार आणि बांगलादेशच्या चितगावमधून जवळपास ६० हजार निर्वासित मिझोराममध्ये आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
म्यानमारमधील चीन राज्यातील चीन समुदायाखेरीज चितगाव टेकड्यांच्या क्षेत्रातील चीन-कुकी आदिवासी जमातीचेही मिझोराममधील मिझो समुदायाशी वांशिक नाते आहे. मिझोराम राज्याला म्यानमारची ५१० किमींची सीमा लागून आहे. म्यानमारमध्ये फेब्रुवारी २०२१ साली लष्कराने सत्ता उलथवून लावली, तेव्हापासून अनेक निर्वासित मिझोराम राज्यात प्रवेश करत आहेत. निर्वासितांना राज्यात प्रवेश देऊ नका, असे निर्देश केंद्राकडून राज्याला वारंवार देण्यात येत आहेत. अशाप्रकारे निर्वासितांना आश्रय देण्याचे अधिकार राज्यांना नाहीत, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
निर्वासितांशी वांशिक नाते असल्याचे सांगून पु. लालरुआत्किमा यांनी मिझोराम राज्य बायोमेट्रिक माहिती गोळा करणार नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “केंद्राच्या आदेशानुसार बायोमेट्रिक माहिती घेतल्यानंतर निर्वासितांना पुन्हा राज्याबाहेर ढकलले जाईल. म्यानमारहून आलेले लोक आमचे नातेवाईक आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा सीमारेषा आखण्यात आली, तेव्हा सीमारेषेमुळे आमचे बंधू आणि भगिनी पलीकडल्या बाजूला राहिले. मिझोंची अशी अवस्था आहे. पलीकडल्या देशात जेव्हा जेव्हा लष्करी कारवाई होते, तेव्हा आमचे बांधव या ठिकाणी आश्रयास येतात.”
मिझोरामच्या ४० सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभेत एमएनएफ सरकारमध्ये भाजपाचा समावेश नाही. राष्ट्रीय पातळीवर एमएनएफ हा भाजपाचा घटकपक्ष आहे. मुख्यमंत्री झोरामथंगा यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये मिझोंचा नेता अशी प्रतिमा तयार केली आहे, ज्यामध्ये कुकी आणि चीन समुदायाच्या लोकांचाही समावेश आहे. म्यानमारच्या व्यतिरिक्त झोरामथंगा यांच्या सरकारने शेजारच्या मणिपूर राज्यात हिंसाचार उसळल्यानंतर कुकी जमातीसाठीही आपल्या राज्याचे दरवाजे खुले केले. मिळालेल्या माहितीनुसार मिझोराममध्ये १२ हजारांहून अधिक कुकींनी प्रवेश केला आहे.
मिझोराममध्ये यावर्षीच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. म्यानमारमधील लष्करी कारवाईपासून वाचण्यासाठी अनेक निर्वासित मिझोरामच्या मार्गावर आहेत. केंद्राने सीमा बंद करण्याचे दिलेले निर्देश धुडकावून लावत मिझोरामने राज्याचे दरवाजे निर्वासितांसाठी खुले केले आहेत. म्यानमारमधील चीन समुदायाच्या लोकांची मिझोरामधील मिझो समुदायाशी वांशिक नाळ जोडलेली आहे, असे सांगितले जाते. मिझोराममध्ये सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्री झोरामथंगा यांच्या नेतृत्वाखालील मिझो नॅशनल फ्रंट (MNF) सरकारने सांगितले की, ते निर्वासितांचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा करणार नाहीत. तसेच मणिपूरनेही सदर डेटा गोळा करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली आहे.
मणिपूरने राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने २९ जुलैपासून बायोमेट्रिक तपासणीची प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, आता मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी मागच्याच आठवड्यात केंद्राकडून एक वर्षाची वाढीव मुदत मागितली आहे. राज्यात उसळलेल्या हिंसाचारामुळे सदर अभियान राबविण्यात अडचणी येत असल्याची सबब त्यांनी पुढे केलेली आहे.
मिझोरामचे माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री पु. लालरुआत्किमा यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले की, राज्याने आतापर्यंत एकाही निर्वासिताचा बायोमेट्रिक डेटा गोळा केलेला नाही. तसेच मानवतेच्या भूमिकेतून यापुढेही हा डेटा गोळा केला जाणार नाही. तसेच म्यानमार आणि बांगलादेशच्या चितगावमधून जवळपास ६० हजार निर्वासित मिझोराममध्ये आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
म्यानमारमधील चीन राज्यातील चीन समुदायाखेरीज चितगाव टेकड्यांच्या क्षेत्रातील चीन-कुकी आदिवासी जमातीचेही मिझोराममधील मिझो समुदायाशी वांशिक नाते आहे. मिझोराम राज्याला म्यानमारची ५१० किमींची सीमा लागून आहे. म्यानमारमध्ये फेब्रुवारी २०२१ साली लष्कराने सत्ता उलथवून लावली, तेव्हापासून अनेक निर्वासित मिझोराम राज्यात प्रवेश करत आहेत. निर्वासितांना राज्यात प्रवेश देऊ नका, असे निर्देश केंद्राकडून राज्याला वारंवार देण्यात येत आहेत. अशाप्रकारे निर्वासितांना आश्रय देण्याचे अधिकार राज्यांना नाहीत, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
निर्वासितांशी वांशिक नाते असल्याचे सांगून पु. लालरुआत्किमा यांनी मिझोराम राज्य बायोमेट्रिक माहिती गोळा करणार नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “केंद्राच्या आदेशानुसार बायोमेट्रिक माहिती घेतल्यानंतर निर्वासितांना पुन्हा राज्याबाहेर ढकलले जाईल. म्यानमारहून आलेले लोक आमचे नातेवाईक आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा सीमारेषा आखण्यात आली, तेव्हा सीमारेषेमुळे आमचे बंधू आणि भगिनी पलीकडल्या बाजूला राहिले. मिझोंची अशी अवस्था आहे. पलीकडल्या देशात जेव्हा जेव्हा लष्करी कारवाई होते, तेव्हा आमचे बांधव या ठिकाणी आश्रयास येतात.”
मिझोरामच्या ४० सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभेत एमएनएफ सरकारमध्ये भाजपाचा समावेश नाही. राष्ट्रीय पातळीवर एमएनएफ हा भाजपाचा घटकपक्ष आहे. मुख्यमंत्री झोरामथंगा यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये मिझोंचा नेता अशी प्रतिमा तयार केली आहे, ज्यामध्ये कुकी आणि चीन समुदायाच्या लोकांचाही समावेश आहे. म्यानमारच्या व्यतिरिक्त झोरामथंगा यांच्या सरकारने शेजारच्या मणिपूर राज्यात हिंसाचार उसळल्यानंतर कुकी जमातीसाठीही आपल्या राज्याचे दरवाजे खुले केले. मिळालेल्या माहितीनुसार मिझोराममध्ये १२ हजारांहून अधिक कुकींनी प्रवेश केला आहे.
