M K Stalin Stand On Delimitation: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या दक्षिणेचा आवाज आणि मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारत केंद्रित भाजपच्या विरोधातील चेहरा म्हणून उदयास येण्याच्या प्रयत्नांना बुधवारी मोठे यश मिळाले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी देशभरात एक नीट आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघ पूर्नरचना यासारख्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवरून स्टॅलिन यांनी तमिळनाडूतील सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र करण्यात ते यशस्वी झाले आहेत.
यापूर्वी लोकसभा मतदारसंघ पूर्नरचना १९७३ मध्ये झाली होती. आत पुढची लोकसभा मतदारसंघ पूर्नरचना २०२६ मध्ये होणार असली तरी स्टॅलिन यांनी या विरोधात आवाज उठवण्यास आतापासूनच सुरुवात केली आहे. कारण जर लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघ पूर्नरचना झाली तर उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणात मतदारसंघ वाढू शकतात, तर दक्षिण भारतातील कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना याचा फटका बसू शकतो.
प्रमुख विरोधी पक्षाचा पाठिंबा
पुढील वर्षी होणाऱ्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन यांचा विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुकने देखील त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघ पूर्नरचना विरोधी भूमिकेला समर्थन दिल्याने स्टॅलिन यांचे बळ नक्कीच वाढले आहे.
बुधवारी तमिळनाडू सचिवालयात मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत, स्टॅलिन म्हणाले की, “लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघ पूर्नरचना करणे भारतीय लोकशाहीत तामिळनाडूच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर थेट हल्ला असेल. दक्षिण भारतावर लोकसभा मतदारसंघांच्या पुर्नरचनेचा चाकू डोक्यावर लटकत आहे, त्यामुळे १९७१ ची जनगणनाच २०५६ पर्यंत मतदारसंघांच्या पुर्नरचनेचा आधार असावा.
या बैठकीला स्टॅलिन यांचा प्रमुख विरोधी पक्ष अण्णाद्रमुक व्यतिरिक्त, काँग्रेस, डावे आणि अभिनेता विजय याने नुकतेच स्थापन केलेला तमिलगा वेत्री कझगम यांचाही समावेश होता. तर भाजपाने मतदारसंघांच्या पुर्नरचनेबाबतची चिंता “काल्पनिक” असल्याचे म्हणत बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
दक्षिणेकडील इतर मुख्यमंत्रीही चिंतेत
नव्या जनगणनेच्या आधारावर, लोकसभा मतदारसंघ पुर्नरचनेला स्टॅलिन यांनी विरोध केल्यानंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली. सप्टेंबर २०२४ मध्ये, पिनारायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील केरळमधील एलडीएफ सरकारने अर्थमंत्र्यांची एक बैठक आयोजित केली होती, त्या बैठकीत लोकसभा मतदारसंघ पुर्नरचनेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांना कशी हानी पोहोचेल याबद्दल चर्चा झाली होती.
मतदारसंघ पुर्नरचनेमुळे प्रतिनिधीत्व कमी होण्याची भीती
दक्षिण भारतातील राज्यांचा तर्क असा आहे की, उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत त्यांना लोकसंख्या नियंत्रित करण्यात यश आले असल्याने, लोकसंख्या-आधारित मतदारसंघ पुर्नरचनेमुळे त्यांच्या वाट्याला कमी मतदारसंघ येऊ शकतात. जरी त्यांच्या राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघाच्या जागा वाढल्या तरी, लोकसंख्या-आधारित पुर्नरचनेत ते उत्तरेकडील जागांपेक्षा खूप मागे राहतील, ज्यामुळे केंद्रात कोण सत्तेवर हे ठरवण्यात दक्षिणेकडील राज्यांना महत्त्व राहणार नाही.
तमिळनाडूमध्ये सध्या ३९ लोकसभा मतदारसंघ आहेत. स्टॅलिन यांनी बुधवारी पुनरुच्चार केला की, जर लोकसभा मतदारसंघांची एकूण संख्या ५४३ राहिली तर राज्याच्या आठ जागा कमी होऊ शकतात. जर खासदारांची संख्या ८४८ पर्यंत वाढवली तर केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुर्नरचना केल्यास राज्यात १० जागा वाढतील.
