चंद्रशेखर बोबडे
आमदारांना विश्वासात न घेता त्यांच्या मतदारसंघात निधी वाटप करण्याच्या मुद्यावरून विदर्भात सत्ताधारी शिवसेनेला पाठिंबा देणाऱ्या आमदाराने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे तर आदिवासी विभागाच्या निधी वाटपावर काही आदिवासी आमदारांनीच तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
आमदारांच्या पाठिंब्यावर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आहेत. त्यांना विश्वासात न घेता मंत्री परस्पर निधी वाटप करीत असतील तर आमदार रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, त्याची जबाबदारी आमच्यावर नसेल, असा इशाराच आमदार आशीष जयस्वाल यांनी दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमधील काही मंत्री विविध मतदारसंघात तेथील आमदारांना विश्वासात न घेता इतर पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या शिफारसींवर निधी वाटप करतात, अशा तक्रारी आहेत. यावरून वादळ उठले आहे. सेनेच्या गटातील अपक्ष आमदार आशीष जयस्वाल यांनीच याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केल्याने याला महत्व आहे. त्यांचा रोष काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर आहे. विशेषत: आदिवासी विभागाच्या बाबतीत तक्रारींचा सूर अधिक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, अल्पसंख्याक विभागाच्या निधीबाबतही असाच प्रकार झाल्याचे विदर्भातील काही आदिवासी आमदारांनी सांगितले.
आमदार आशीष जयस्वाल म्हणाले, मतदारसंघात निधी वाटप करताना आमदारांना विश्वासात न घेणे ही चूक आहे. २५ आमदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली असून त्यांनी काही मतदारसंघांतील वाटप थांबवले. मंत्र्यांचा हा उद्धटपणा आम्ही खपवून घेणार नाही. याचा आम्ही आक्रमकपणे विरोध करू. मंत्री म्हणून त्यांनी प्रत्येक जिल्हा, शहर आणि गावाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र, काही मंत्री केवळ त्यांच्याच मतदारसंघात आणि जिल्ह्य़ांसाठी आणि जवळच्या व्यक्तींना निधीचे वाटप करत आहेत. आदिवासी विकासासारख्या अनेक विभागांनी असा भेदभाव केला आहे.
आदिवासीबहुल गडचिरोलीचे भाजप आमदार डॉ. देवराव होळी म्हणाले, माझ्या मतदारसंघात १०० कोटींहून अधिकचा निधी मला विश्वासात न घेता वाटप करण्यात आला. त्यामुळे मी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी -केळापूरचे भाजपचे आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनीही निधी वाटपात भेदभाव होत असल्याच्या आरोपाला दुजोरा दिला. ते म्हणाले मला न विचारता निधी वाटप करण्यात आले. आदिवासी मंत्र्यांनी मला निधी देतो, प्रस्ताव पाठवा, असे सांगितले, पण निधी दिला नाही. आमदारांना विश्वासात न घेता निधी वाटप करणे गंभीर आहे, पूर्वी ठक्करबाबा योजनेचे काम प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून चालत होते. महाविकास आघाडीने ते मुंबईत नेले. किती सरपंच या योजनेसाठी मुंबईत जाऊ शकतील, असा सवाल धुर्वे यांनी केला. पूर्वी आदिवासी योजनांच्या नियोजनाची बैठक वेगळी घेतली जात होती आता या सरकारने ही पद्धत बंद केली, असे ते म्हणाले. दरम्यान, या प्रकरणाची तक्रार आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यानंतर त्यांनी एक समिती नियुक्त केली. त्याचे समन्वयक आमदार आशीष जयस्वाल आहेत. निधी वाटपाचा अभ्यास करून ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.
निधी न देणे चुकीचे
“आमदार हा लोकांचा प्रतिनिधी असतो, पक्ष ही नंतरची बाब आहे, पण विरोधी पक्षाचा आहे, म्हणून निधी न देणे चुकीचे आहे.”
डॉ. संदीप धुर्वे, आमदार आर्णी
निधी पळवणे ही गंभीर बाब“
आमदारांच्या पाठिंब्यावरच राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार आहे, हे मंत्र्यांनी ध्यानात ठेवावे, निधी पळवला जात असेल तर ही बाब गंभीर आहे. काही मंत्र्यांच्या बाबत यासंदर्भात तक्रारी आहेत.
आशीष जयस्वाल, आमदार रामटेक
