नवी दिल्ली : आंतरमंत्रालय गटाने २०१२ मध्ये तयार केलेल्या एका अहवालाचा दाखला देत सरकारने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणे शक्य नसल्याचे नमूद केले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाने सर्वपक्षीय बैठकीत याबाबत मागणी केल्यानंतर या उत्तराला महत्त्व आहे.
हेही वाचा >>> उद्धव ठाकरे ४ ऑगस्टला दिल्ली दौऱ्यावर
लोकसभेत लेखी उत्तर अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याबाबत प्रक्रिया विशद केली. यापूर्वी राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या शिफारसींनुसार काही राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला. त्यासाठी काही घटक महत्त्वाचे असतात. यामध्ये दुर्गम भाग, विरळ लोकसंख्या, अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांची लोकसंख्या, शेजारील देशाची सीमा त्या राज्याला असणे, आर्थिक तसेच पायाभूत सुविधांबाबत मागासलेपण या बाबी विचारात घेतल्या जातात असे त्यांनी संयुक्त जनता दलाचे रामप्रीत यादव यांनी विचारलेल्या प्रश्नात नमूद केले.
मंत्रालयाच्या गटाने यापूर्वी बिहारने केलेल्या मागणीचा विचार केला होता. मात्र विशेष दर्जासाठी आंतरमंत्रालय गटाचे जे निकष आहेत त्यात बिहार बसत नसल्याचे मंत्र्यांनी नमूद केेले. त्या वेळी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार केंद्रात होते. रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत जनता दलाचे संजय झा यांनी याबाबत मागणी केली होती. अर्थात असा दर्जा मिळाला नाही तर, विशेष आर्थिक मदत द्यावी, ती आम्हाला मान्य असेल असे जनता दलाने स्पष्ट केले. बिजु जनता दल आणि वायएसआर काँग्रेसने अनुक्रमे ओडिशा तसेच आंध्र प्रदेशसाठी ही मागणी केली आहे. सरकारने यापूर्वी १४ व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात आणखी एखाद्या राज्याला विशेष दर्जा देण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. विशेष दर्जा मिळाल्यावर कर सवलत तसेच केंद्राकडून अधिक निधी मिळतो.
