2002 Godhra Riots ४ मे रोजी बिहारच्या दरभंगा येथे एका प्रचारसभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २००२ च्या गोध्रा जळितकांड प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती यू. सी. बॅनर्जी समितीचा उल्लेख केला. पंतप्रधान मोदी लालू प्रसाद यादव यांच्यावर आरोप करत म्हणाले की, तत्कालीन रेल्वे मंत्र्यांनी (लालू प्रसाद केंद्रात यूपीए-१ सरकारचे नेतृत्व करणार्‍या) काँग्रेसच्या संगनमताने जळितकांड प्रकरणातील दोषींना सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले.
लालूंचे नाव न घेता पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “जेव्हा गोध्रा येथे कारसेवकांना जिवंत जाळण्यात आले, तेव्हा रेल्वेमंत्री (लालू प्रसाद) हे या शहजादेचे वडील होते (तेजस्वी यादव यांचा उल्लेख). आरोपींना वाचवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली, ज्याचे नाव बेन-राजी समिती होते. सोनियाबेन का राज था, इसीलिए उन्होने बेन-राजी कमिटी बनाई (सोनिया गांधींचे शासन होते आणि म्हणूनच त्यांनी बेन-राजी समिती स्थापन केली). या समितीद्वारे एक अहवाल लिहिण्यात आला, ज्यात घोषित करण्यात आले की, ज्यांनी ६० कारसेवकांना जिवंत जाळले ते सर्व निर्दोष आहेत आणि त्यांची सुटका झाली पाहिजे.”
हेही वाचा : भाजपाला गुजरातमधली लढाई का झाली अवघड?
मोदींनी नक्की कोणत्या समितीचा उल्लेख केला?
२००२ मध्ये गुजरातमधील गोध्रा येथे मोठी दंगल उसळली होती. याच दरम्यान, २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गोध्रा रेल्वेस्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस ६ डब्याला काही दंगलखोरांनी आग लावली, ज्यात ५९ प्रवाश्यांचा मृत्यू झाला. या डब्यातील बहुतेक प्रवासी कारसेवक होते, जे राम मंदिर आंदोलनाचा भाग होते आणि अयोध्येहून परतत होते. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये जातीय दंगली सुरू झाल्या.
२००४ मध्ये लालूंच्या नेतृत्वाखालील रेल्वे मंत्रालयाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती उमेशचंद्र बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. रेल्वे अधिनियम १९८९ च्या कलम ११४ अंतर्गत ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. कलम ११४ नुसार कोणतीही रेल्वे दुर्घटना झाल्यास, या दुर्घटनेची चौकशी करणे अनिवार्य आहे.
समितीने गाडी निघाल्यापासून पूर्ण घटनाक्रमाचा तपास केला. २५ फेब्रुवारी २००२ रोजी गाडी मुझफ्फरपूरहून निघून बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांमधून गोध्रा येथे पोहोचेपर्यंतचा सर्व घटनाक्रम लक्षात घेण्यात आला. १७ जानेवारी २००५ रोजी, समितीने अंतरिम अहवाल सादर केला, ज्यात लिहिले होते की, ही आग एक अपघात होता आणि कुणीही ही आग मुद्दाम लावली नव्हती.
आगीची चौकशी याच समितीने केली का?
पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरात सरकारने मार्च २००२ मध्ये एका आयोगाची स्थापना केली. त्यात न्यायमूर्ती जी. डी. नानावटी आणि न्यायमूर्ती के. जे. शाह यांचा समावेश होता. याच आयोगाने गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलींची चौकशी केली. तत्पूर्वी, मोदी यांच्या नेतृत्वाखलील गुजरात सरकारने या घटनेचा तपास करण्यासाठी गुजरात-केडरचे आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक (एसआयटी)देखील नियुक्त केले होते; ज्याने आधीच निष्कर्ष काढला होता की, ही आग एका कटाचा भाग आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी सीबीआय अधिकारी म्हणून राकेश अस्थाना यांनी चारा घोटाळ्याचीदेखील चौकशी केली होती, ज्यात लालूंना दोषी ठरवण्यात आले होते.
बॅनर्जी समितीच्या अहवालाचे काय झाले?
काही अडथळ्यांमुळे बॅनर्जी समिती आपला तपास पूर्ण करू शकत नव्हती, त्यामुळे डिसेंबर २००५ मध्ये बॅनर्जी समितीला रेल्वे मंत्रालयाने कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्यांतर्गत विशेष अधिकार दिले. नवीन अधिकारांनंतर समितीने अनेक गुजरात पोलिस अधिकाऱ्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावले. मोदी सरकारने सुरुवातीला अधिकाऱ्यांना साक्ष देण्याची परवानगी नाकारली, पण नंतर त्यांना साक्ष देण्याची परवानगी देण्यात आली.
साक्ष देणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये निवृत्त पोलिस महासंचालक आर. बी. श्रीकुमार यांचा समावेश होता, जे २००२ मध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोचे प्रमुख होते. समितीने तत्कालीन पोलिस अधीक्षक (पश्चिम रेल्वे) जे. के. भट्ट आणि २००२ मध्ये पंचमहालचे पोलिस अधीक्षक राहिलेले राजू भार्गव यांचाही जबाब नोंदवला. या सर्वांनी नानावटी-शाह समितीसमोर याआधीही आपला जबाब नोंदवला होता. पंचमहाल जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जयंती रवी हे बॅनर्जी समितीसमोर हजर राहणारे एकमेव आयएएस अधिकारी होते. रवी तेव्हा काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-१ सरकारच्या थिंक टँक असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचा (एनएसी) भाग होते.
यावर भाजपाची भूमिका काय होती?
२००५ मध्ये बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी आपला अंतरिम अहवाल सादर केल्याबद्दल भाजपाने न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्या वर्षी बिहारमध्ये दोन विधानसभा निवडणुका झाल्या. फेब्रुवारी २००५ मधील पहिली निवडणूक बॅनर्जी समितीने अंतरिम अहवाल सादर केल्याच्या एका महिन्यानंतर झाली. या निवडणुकीत जेडी(यू) आणि एलजेपीमध्ये मतभेद असल्याने कोणतेही सरकार स्थापन झाले नाही. त्यानंतर ऑक्टोबर २००५ मध्ये पाच टप्प्यांत दुसरी विधानसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा भाग असलेल्या जेडी(यू) ने सरकार स्थापन केले आणि नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले.
भाजपाने एका निवेदनात बॅनर्जी समितीने काढलेला निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे सांगितले आणि लालू प्रसाद यादव यांच्यावर टीका केली. भाजपाने बॅनर्जी समितीच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजपाने म्हटले की, त्यांनी स्थापन केलेल्या आयोगाची चौकशी न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
बॅनर्जी समितीने आपला अंतिम अहवाल ३ मार्च २००६ रोजी सादर केला. या अहवालात ही आग मानवनिर्मित नसून दुर्घटना असल्याचे सांगण्यात आले. एका आठवड्यानंतर, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बॅनर्जी समितीचा अहवाल संसदेत मांडण्यास किंवा इतरत्र प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती देणारा आदेश दिला. ही घटना घडली तेव्हा साबरमती एक्स्प्रेसमध्ये बसलेल्या नीलकंठ भाटिया नावाच्या बचावलेल्या एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. जुलै २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बॅनर्जी अहवालाला स्थगिती देण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. २०१२ मध्ये न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांचे निधन झाले.
नानावटी-शाह समितीचे काय झाले?
२००८ मध्ये न्यायमूर्ती शाह यांचे निधन झाले आणि त्यांची जागा न्यायमूर्ती अक्षय मेहता यांनी घेतली. त्यानंतर या समितीला नानावटी-मेहता समिती म्हटले गेले. समितीने २००८ मध्ये या घटनेचा पहिला अहवाल सादर केला, ज्यात ही घटना पूर्वनियोजित असल्याचे सांगण्यात आले. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरात सरकारला सादर केलेल्या अंतिम अहवालात नानावटी-मेहता समितीने असे सांगितले की, “ट्रेन जाळल्यानंतर झालेल्या दंगलीमागे कोणताही कट नव्हता आणि ही घटना म्हणजे गोध्रा प्रकरणाचा परिणाम होता.”
हेही वाचा : मुंबईची धुरा अमराठी नेत्यांच्या हाती; पहिल्या निवडणुकीपासूनचे निकाल काय सांगतात?
प्रकरणाचे पुढे काय झाले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गोध्रा प्रकरणाचा तपास सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीने केला. गुजरात दंगलीच्या नऊ प्रकरणांमध्ये एसआयटीने तपास केला. एसआयटी तपासाच्या आधारे, मार्च २०११ मध्ये विशेष न्यायालयाने गोध्रा जळितकांड प्रकरणात ९४ पैकी ३१ आरोपींना दोषी ठरवले. यात मास्टरमाइंड मौलाना हुसेन उमरजीसह ६३ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आणि ११ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये, गुजरात उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली.
लालूंचे नाव न घेता पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “जेव्हा गोध्रा येथे कारसेवकांना जिवंत जाळण्यात आले, तेव्हा रेल्वेमंत्री (लालू प्रसाद) हे या शहजादेचे वडील होते (तेजस्वी यादव यांचा उल्लेख). आरोपींना वाचवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली, ज्याचे नाव बेन-राजी समिती होते. सोनियाबेन का राज था, इसीलिए उन्होने बेन-राजी कमिटी बनाई (सोनिया गांधींचे शासन होते आणि म्हणूनच त्यांनी बेन-राजी समिती स्थापन केली). या समितीद्वारे एक अहवाल लिहिण्यात आला, ज्यात घोषित करण्यात आले की, ज्यांनी ६० कारसेवकांना जिवंत जाळले ते सर्व निर्दोष आहेत आणि त्यांची सुटका झाली पाहिजे.”
हेही वाचा : भाजपाला गुजरातमधली लढाई का झाली अवघड?
मोदींनी नक्की कोणत्या समितीचा उल्लेख केला?
२००२ मध्ये गुजरातमधील गोध्रा येथे मोठी दंगल उसळली होती. याच दरम्यान, २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गोध्रा रेल्वेस्थानकावर साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस ६ डब्याला काही दंगलखोरांनी आग लावली, ज्यात ५९ प्रवाश्यांचा मृत्यू झाला. या डब्यातील बहुतेक प्रवासी कारसेवक होते, जे राम मंदिर आंदोलनाचा भाग होते आणि अयोध्येहून परतत होते. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये जातीय दंगली सुरू झाल्या.
२००४ मध्ये लालूंच्या नेतृत्वाखालील रेल्वे मंत्रालयाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती उमेशचंद्र बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. रेल्वे अधिनियम १९८९ च्या कलम ११४ अंतर्गत ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. कलम ११४ नुसार कोणतीही रेल्वे दुर्घटना झाल्यास, या दुर्घटनेची चौकशी करणे अनिवार्य आहे.
समितीने गाडी निघाल्यापासून पूर्ण घटनाक्रमाचा तपास केला. २५ फेब्रुवारी २००२ रोजी गाडी मुझफ्फरपूरहून निघून बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांमधून गोध्रा येथे पोहोचेपर्यंतचा सर्व घटनाक्रम लक्षात घेण्यात आला. १७ जानेवारी २००५ रोजी, समितीने अंतरिम अहवाल सादर केला, ज्यात लिहिले होते की, ही आग एक अपघात होता आणि कुणीही ही आग मुद्दाम लावली नव्हती.
आगीची चौकशी याच समितीने केली का?
पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरात सरकारने मार्च २००२ मध्ये एका आयोगाची स्थापना केली. त्यात न्यायमूर्ती जी. डी. नानावटी आणि न्यायमूर्ती के. जे. शाह यांचा समावेश होता. याच आयोगाने गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलींची चौकशी केली. तत्पूर्वी, मोदी यांच्या नेतृत्वाखलील गुजरात सरकारने या घटनेचा तपास करण्यासाठी गुजरात-केडरचे आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास पथक (एसआयटी)देखील नियुक्त केले होते; ज्याने आधीच निष्कर्ष काढला होता की, ही आग एका कटाचा भाग आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी सीबीआय अधिकारी म्हणून राकेश अस्थाना यांनी चारा घोटाळ्याचीदेखील चौकशी केली होती, ज्यात लालूंना दोषी ठरवण्यात आले होते.
बॅनर्जी समितीच्या अहवालाचे काय झाले?
काही अडथळ्यांमुळे बॅनर्जी समिती आपला तपास पूर्ण करू शकत नव्हती, त्यामुळे डिसेंबर २००५ मध्ये बॅनर्जी समितीला रेल्वे मंत्रालयाने कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कायद्यांतर्गत विशेष अधिकार दिले. नवीन अधिकारांनंतर समितीने अनेक गुजरात पोलिस अधिकाऱ्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावले. मोदी सरकारने सुरुवातीला अधिकाऱ्यांना साक्ष देण्याची परवानगी नाकारली, पण नंतर त्यांना साक्ष देण्याची परवानगी देण्यात आली.
साक्ष देणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्यांमध्ये निवृत्त पोलिस महासंचालक आर. बी. श्रीकुमार यांचा समावेश होता, जे २००२ मध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोचे प्रमुख होते. समितीने तत्कालीन पोलिस अधीक्षक (पश्चिम रेल्वे) जे. के. भट्ट आणि २००२ मध्ये पंचमहालचे पोलिस अधीक्षक राहिलेले राजू भार्गव यांचाही जबाब नोंदवला. या सर्वांनी नानावटी-शाह समितीसमोर याआधीही आपला जबाब नोंदवला होता. पंचमहाल जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जयंती रवी हे बॅनर्जी समितीसमोर हजर राहणारे एकमेव आयएएस अधिकारी होते. रवी तेव्हा काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-१ सरकारच्या थिंक टँक असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचा (एनएसी) भाग होते.
यावर भाजपाची भूमिका काय होती?
२००५ मध्ये बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी आपला अंतरिम अहवाल सादर केल्याबद्दल भाजपाने न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्या वर्षी बिहारमध्ये दोन विधानसभा निवडणुका झाल्या. फेब्रुवारी २००५ मधील पहिली निवडणूक बॅनर्जी समितीने अंतरिम अहवाल सादर केल्याच्या एका महिन्यानंतर झाली. या निवडणुकीत जेडी(यू) आणि एलजेपीमध्ये मतभेद असल्याने कोणतेही सरकार स्थापन झाले नाही. त्यानंतर ऑक्टोबर २००५ मध्ये पाच टप्प्यांत दुसरी विधानसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा भाग असलेल्या जेडी(यू) ने सरकार स्थापन केले आणि नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले.
भाजपाने एका निवेदनात बॅनर्जी समितीने काढलेला निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे सांगितले आणि लालू प्रसाद यादव यांच्यावर टीका केली. भाजपाने बॅनर्जी समितीच्या नियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भाजपाने म्हटले की, त्यांनी स्थापन केलेल्या आयोगाची चौकशी न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
बॅनर्जी समितीने आपला अंतिम अहवाल ३ मार्च २००६ रोजी सादर केला. या अहवालात ही आग मानवनिर्मित नसून दुर्घटना असल्याचे सांगण्यात आले. एका आठवड्यानंतर, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बॅनर्जी समितीचा अहवाल संसदेत मांडण्यास किंवा इतरत्र प्रसिद्ध करण्यास स्थगिती देणारा आदेश दिला. ही घटना घडली तेव्हा साबरमती एक्स्प्रेसमध्ये बसलेल्या नीलकंठ भाटिया नावाच्या बचावलेल्या एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. जुलै २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बॅनर्जी अहवालाला स्थगिती देण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. २०१२ मध्ये न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांचे निधन झाले.
नानावटी-शाह समितीचे काय झाले?
२००८ मध्ये न्यायमूर्ती शाह यांचे निधन झाले आणि त्यांची जागा न्यायमूर्ती अक्षय मेहता यांनी घेतली. त्यानंतर या समितीला नानावटी-मेहता समिती म्हटले गेले. समितीने २००८ मध्ये या घटनेचा पहिला अहवाल सादर केला, ज्यात ही घटना पूर्वनियोजित असल्याचे सांगण्यात आले. २०१४ मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर गुजरात सरकारला सादर केलेल्या अंतिम अहवालात नानावटी-मेहता समितीने असे सांगितले की, “ट्रेन जाळल्यानंतर झालेल्या दंगलीमागे कोणताही कट नव्हता आणि ही घटना म्हणजे गोध्रा प्रकरणाचा परिणाम होता.”
हेही वाचा : मुंबईची धुरा अमराठी नेत्यांच्या हाती; पहिल्या निवडणुकीपासूनचे निकाल काय सांगतात?
प्रकरणाचे पुढे काय झाले?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, गोध्रा प्रकरणाचा तपास सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीने केला. गुजरात दंगलीच्या नऊ प्रकरणांमध्ये एसआयटीने तपास केला. एसआयटी तपासाच्या आधारे, मार्च २०११ मध्ये विशेष न्यायालयाने गोध्रा जळितकांड प्रकरणात ९४ पैकी ३१ आरोपींना दोषी ठरवले. यात मास्टरमाइंड मौलाना हुसेन उमरजीसह ६३ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आणि ११ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये, गुजरात उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली.
