Women Money Schemes : विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून वेगवेगळी प्रलोभनं दाखवली जात आहे. सुरुवातीला मध्य प्रदेश सरकारने महिलांसाठी ‘लाडली बहना योजना’ आणली होती. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने निवडणुकीआधी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेचा प्रभाव अप्रत्यक्षपणे निवडणुकीत दिसून आला. आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही राजकीय पक्ष याच रणनीतीचा वापर करत आहेत. एकीकडे सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने महिला सन्मान योजनेची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेसने देखील महिलांसाठी प्यारी दीदी योजना आणली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महिला सन्मान योजनेअंतर्गत सध्या महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १००० रुपयांची आर्थिक मदत जमा केली जाईल, तसेच सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास योजनेची रक्कम २१०० रुपये केली जाईल, असं आश्वासन सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने दिलं आहे. तर काँग्रेसने ‘प्यारी दीदी’ योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दरमहा २५०० रुपये जमा केले जातील, अशी घोषणा केली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत कोणकोणत्या राज्यांनी महिलांसाठी कल्याणकारी योजना आणल्या, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

नक्की वाचा

हेही वाचा : Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक का करत आहेत?

आंध्र प्रदेशमध्ये ‘वायएसआर चेयुथा’ योजना

आंध्र प्रदेश महिलांना आर्थिक मदत जाहीर करणारे पहिले राज्य ठरले. जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर काँग्रेस सरकारने ऑगस्ट २०२० मध्ये महिलांसाठी ‘वायएसआर चेयुथा’ योजना आणली होती. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अल्पसंख्याक समुदायातील ४५ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना ४ वर्षांमध्ये प्रत्येकी ७५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले. मात्र, या योजनेने मतदारांच्या मनावर कुठलाही प्रभाव पडला नाही. परिणामी वायएसआर काँग्रेसला विधानसभेच्या १७५ जागांपैकी फक्त ११ जागा जिंकता आल्या. तर लोकसभेच्या २५ जागांपैकी पक्ष फक्त ४ जागाच जिंकू शकला. भाजपा आणि जनसेना पार्टीच्या (JSP) संयुक्त आघाडीची सत्ता राज्यात आली.

पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजना

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत २५ ते ६० वयोगटातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायातील महिलांच्या खात्यात दरमहा १२०० रुपये जमा करण्यात आले. याशिवाय इतर मागासवर्गीय महिलांनाही प्रत्येकी १००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. दरम्यान, या योजनेचा अप्रत्यक्षपणे प्रभाव निवडणुकीवर दिसून आला. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने २९४ पैकी तब्बल २१५ जागा जिंकून सलग तिसऱ्यांदा सत्तास्थापन केली. याशिवाय २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने ४२ पैकी २९ जागांवर विजय मिळवला.

मध्य प्रदेशमध्ये ‘लाडली बहना योजना’

मध्य प्रदेशमध्ये २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागणार, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला होता. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी निवडणुकीच्या काही महिन्यांआधी महिलांसाठी लाडली बहना योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत २३ ते ६० वर्ष वयोगटातील महिलांच्या खात्यात दरमहा १ हजार २५० रुपये जमा करण्यात आले. या योजनेमुळे विधानसभा निवडणुकीवर मोठा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. भाजपाने २३० पैकी तब्बल १६३ जागा जिंकून सलग तिसऱ्यांदा सत्तास्थापन केली. विशेष बाब म्हणजे, २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत तुलनेत भाजपाला ११० जागा अधिक जिंकता आल्या.

हिमाचल प्रदेशमध्ये प्यारी बहना सुख सन्मान योजना

हिमाचल प्रदेशमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी मोठी घोषणा केली होती. काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यास महिलांना दरमहा १००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येईल, असं आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, निवडणुकीनंतर प्रत्यक्षात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी ‘इंदिरा प्यारी बहना सुख सन्मान निधी’ योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत १८ ते ६० वर्ष वयोगटातील महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १००० रुपये जमा करण्यात आले. मात्र, तरीही लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा राज्यातील चारही जागांवर पराभव झाला.

‘आप’कडून पंजाबमधील महिलांना आर्थिक मदतीचे आश्वासन
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाने पंजाबमधील महिला मतदारांना दरमहा १००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. याचा मोठा परिणाम निवडणुकीवर दिसून आला. ‘आप’ने ११७ पैकी ९१ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. मात्र, आजपर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर योजना अंमलात आणली जाईल, असं पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी सांगितलं होतं. मात्र, आर्थिक अडचणीचे कारण देत अद्याप ही योजना लागू करण्यात आलेली नाही.

झारखंडमध्ये ‘मैया सन्मान योजना’

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये मैय्या सन्मान योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत १८ ते ५० वर्ष वयोगटातील महिलांच्या खात्यात दरमहा १००० रुपये जमा करण्यात आले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी या योजनेचा जोरदार प्रचार करण्यात आला. आमचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास मैय्या सन्मान योजनेची रक्कम २५०० रुपये करण्यात येईल, असे आश्वासन हेमंत सोरेन यांनी महिला मतदारांना दिले. या योजनेचा मोठा प्रभाव विधानसभा निवडणुकीत दिसून आला. झारखंड मुक्ती मोर्चाने विधानसभेच्या ८१ पैकी ३१ जागा जिंकून सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची किमया करून दाखवली. फेब्रुवारीपासून महिला मतदारांच्या खात्यात प्रत्येकी २५०० रुपये जमा केले जाईल, असं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रविवारी सांगितले.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची गृहलक्ष्मी योजना

२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजनेसह ६ इतर योजना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यास दारिद्र रेषेखालील महिलांच्या खात्यात दरमहा २००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, असं काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सांगितलं. दरम्यान, ही योजना निवडणुकीत ‘गेमचेंजर’ ठरल्याचं पाहायला मिळालं. विधानसभेच्या २२४ जागांपैकी १३५ जागा जिंकत काँग्रेसने राज्यात एकहाती सत्तास्थापन केली. तीन महिन्यांनंतर ऑगस्ट २०२३ मध्ये, काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यात गृहलक्ष्मी योजना सुरू झाल्याची माहिती दिली. लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला या योजनेमुळे मोठा फायदा झाल्याचं दिसून आलं.

तामिळनाडू स्टॅलिन सरकारची योजना

तामिळनाडूतील एम.के स्टॅलिन सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देणारी योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलाचे किमान वय २१ वर्षे पूर्ण असावे, तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘द्रमुक’च्या नेतृत्वाखालील आघाडीने राज्यातील सर्व ३९ जागा जिंकल्या. परिणामी भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला निवडणुकीत मोठं अपयश आलं.

हेही वाचा : Delhi Assembly तिकीट वाटप ते प्रचार, दिल्ली विधानसभेसाठी मायावतींच्या पक्षाने आखली मोठी रणनीति

छत्तीसगड भाजपाची ‘महतारी वंदन योजना’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान छत्तीसगडमधील महिलांसाठी महतारी वंदन योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील सर्व महिलांच्या खात्यात दरमहा १००० रुपये आर्थिक मदत जमा करण्यात आली. या योजनेचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर दिसून आल्याचं पाहायला मिळालं. भाजपाने राज्यातील ११ पैकी तब्बल १० जागांवर विजय मिळवत २०१९ च्या तुलनेत आपली कामगिरी सुधारली.

महाराष्ट्र ‘लाडकी बहीण योजना’

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने ४८ पैकी ३१ जागा जिंकून जोरदार पुनरामन केलं. दुसरीकडे सत्ताधारी महायुतीला केवळ १७ जागांवरच विजय मिळवता आला. विधानसभा निवडणुकीतही सत्ताधाऱ्यांना दारुण पराभवाचा सामना करावा लागणार, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला होता. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने निवडणुकीआधी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत जमा करण्यात आली. विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने सुरुवातीला या योजनेवर टीका केली. त्यानंतर आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांना प्रत्येकी ३००० रुपये मदत देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्याचा मतदारांच्या मनावर फारसा प्रभाव पडला नाही. परिणामी महायुतीने राज्यातील २८८ विधानसभा जागांपैकी २३५ जागांवर विजय मिळवत सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची किमया करून दाखवली. लाडकी बहीण योजनेमुळेच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक फिरली, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

ओडिशामध्ये महिलांसाठी सुभद्रा योजना

२०२४ मध्ये ओडिशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. भाजपाने निवडणुकीआधी महिलांसाठी सुभद्रा योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील महिलांना ५ वर्षात प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. याचा मोठा परिणाम निवडणूक निकालांवर झाल्याचं पाहायला मिळालं. भाजपाने विधानसभेच्या १४७ पैकी ७८ आणि लोकसभेच्या २१ पैकी तब्बल २० जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. यानंतर मोहन चरण माझी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही योजना सुरू केली.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीआधी अनेक राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षांनी महिलांसाठी विविध योजना आणल्या आहेत. या योजनांचा थेट परिणाम निवडणूक निकालांवर झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आता येत्या काही दिवसांत दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीतही महिला सन्मान योजनेचा प्रभाव दिसून येणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

महिला सन्मान योजनेअंतर्गत सध्या महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १००० रुपयांची आर्थिक मदत जमा केली जाईल, तसेच सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास योजनेची रक्कम २१०० रुपये केली जाईल, असं आश्वासन सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने दिलं आहे. तर काँग्रेसने ‘प्यारी दीदी’ योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दरमहा २५०० रुपये जमा केले जातील, अशी घोषणा केली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत कोणकोणत्या राज्यांनी महिलांसाठी कल्याणकारी योजना आणल्या, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

नक्की वाचा

हेही वाचा : Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं कौतुक का करत आहेत?

आंध्र प्रदेशमध्ये ‘वायएसआर चेयुथा’ योजना

आंध्र प्रदेश महिलांना आर्थिक मदत जाहीर करणारे पहिले राज्य ठरले. जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर काँग्रेस सरकारने ऑगस्ट २०२० मध्ये महिलांसाठी ‘वायएसआर चेयुथा’ योजना आणली होती. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अल्पसंख्याक समुदायातील ४५ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना ४ वर्षांमध्ये प्रत्येकी ७५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले. मात्र, या योजनेने मतदारांच्या मनावर कुठलाही प्रभाव पडला नाही. परिणामी वायएसआर काँग्रेसला विधानसभेच्या १७५ जागांपैकी फक्त ११ जागा जिंकता आल्या. तर लोकसभेच्या २५ जागांपैकी पक्ष फक्त ४ जागाच जिंकू शकला. भाजपा आणि जनसेना पार्टीच्या (JSP) संयुक्त आघाडीची सत्ता राज्यात आली.

पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजना

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत २५ ते ६० वयोगटातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायातील महिलांच्या खात्यात दरमहा १२०० रुपये जमा करण्यात आले. याशिवाय इतर मागासवर्गीय महिलांनाही प्रत्येकी १००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. दरम्यान, या योजनेचा अप्रत्यक्षपणे प्रभाव निवडणुकीवर दिसून आला. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने २९४ पैकी तब्बल २१५ जागा जिंकून सलग तिसऱ्यांदा सत्तास्थापन केली. याशिवाय २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने ४२ पैकी २९ जागांवर विजय मिळवला.

मध्य प्रदेशमध्ये ‘लाडली बहना योजना’

मध्य प्रदेशमध्ये २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागणार, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला होता. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी निवडणुकीच्या काही महिन्यांआधी महिलांसाठी लाडली बहना योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत २३ ते ६० वर्ष वयोगटातील महिलांच्या खात्यात दरमहा १ हजार २५० रुपये जमा करण्यात आले. या योजनेमुळे विधानसभा निवडणुकीवर मोठा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळालं. भाजपाने २३० पैकी तब्बल १६३ जागा जिंकून सलग तिसऱ्यांदा सत्तास्थापन केली. विशेष बाब म्हणजे, २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत तुलनेत भाजपाला ११० जागा अधिक जिंकता आल्या.

हिमाचल प्रदेशमध्ये प्यारी बहना सुख सन्मान योजना

हिमाचल प्रदेशमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी मोठी घोषणा केली होती. काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यास महिलांना दरमहा १००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येईल, असं आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, निवडणुकीनंतर प्रत्यक्षात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी ‘इंदिरा प्यारी बहना सुख सन्मान निधी’ योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत १८ ते ६० वर्ष वयोगटातील महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १००० रुपये जमा करण्यात आले. मात्र, तरीही लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा राज्यातील चारही जागांवर पराभव झाला.

‘आप’कडून पंजाबमधील महिलांना आर्थिक मदतीचे आश्वासन
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाने पंजाबमधील महिला मतदारांना दरमहा १००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. याचा मोठा परिणाम निवडणुकीवर दिसून आला. ‘आप’ने ११७ पैकी ९१ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. मात्र, आजपर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर योजना अंमलात आणली जाईल, असं पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी सांगितलं होतं. मात्र, आर्थिक अडचणीचे कारण देत अद्याप ही योजना लागू करण्यात आलेली नाही.

झारखंडमध्ये ‘मैया सन्मान योजना’

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये मैय्या सन्मान योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत १८ ते ५० वर्ष वयोगटातील महिलांच्या खात्यात दरमहा १००० रुपये जमा करण्यात आले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी या योजनेचा जोरदार प्रचार करण्यात आला. आमचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास मैय्या सन्मान योजनेची रक्कम २५०० रुपये करण्यात येईल, असे आश्वासन हेमंत सोरेन यांनी महिला मतदारांना दिले. या योजनेचा मोठा प्रभाव विधानसभा निवडणुकीत दिसून आला. झारखंड मुक्ती मोर्चाने विधानसभेच्या ८१ पैकी ३१ जागा जिंकून सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची किमया करून दाखवली. फेब्रुवारीपासून महिला मतदारांच्या खात्यात प्रत्येकी २५०० रुपये जमा केले जाईल, असं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रविवारी सांगितले.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची गृहलक्ष्मी योजना

२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजनेसह ६ इतर योजना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यास दारिद्र रेषेखालील महिलांच्या खात्यात दरमहा २००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, असं काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात सांगितलं. दरम्यान, ही योजना निवडणुकीत ‘गेमचेंजर’ ठरल्याचं पाहायला मिळालं. विधानसभेच्या २२४ जागांपैकी १३५ जागा जिंकत काँग्रेसने राज्यात एकहाती सत्तास्थापन केली. तीन महिन्यांनंतर ऑगस्ट २०२३ मध्ये, काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यात गृहलक्ष्मी योजना सुरू झाल्याची माहिती दिली. लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसला या योजनेमुळे मोठा फायदा झाल्याचं दिसून आलं.

तामिळनाडू स्टॅलिन सरकारची योजना

तामिळनाडूतील एम.के स्टॅलिन सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देणारी योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलाचे किमान वय २१ वर्षे पूर्ण असावे, तसेच त्यांचे आर्थिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘द्रमुक’च्या नेतृत्वाखालील आघाडीने राज्यातील सर्व ३९ जागा जिंकल्या. परिणामी भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला निवडणुकीत मोठं अपयश आलं.

हेही वाचा : Delhi Assembly तिकीट वाटप ते प्रचार, दिल्ली विधानसभेसाठी मायावतींच्या पक्षाने आखली मोठी रणनीति

छत्तीसगड भाजपाची ‘महतारी वंदन योजना’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान छत्तीसगडमधील महिलांसाठी महतारी वंदन योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील २१ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील सर्व महिलांच्या खात्यात दरमहा १००० रुपये आर्थिक मदत जमा करण्यात आली. या योजनेचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर दिसून आल्याचं पाहायला मिळालं. भाजपाने राज्यातील ११ पैकी तब्बल १० जागांवर विजय मिळवत २०१९ च्या तुलनेत आपली कामगिरी सुधारली.

महाराष्ट्र ‘लाडकी बहीण योजना’

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने ४८ पैकी ३१ जागा जिंकून जोरदार पुनरामन केलं. दुसरीकडे सत्ताधारी महायुतीला केवळ १७ जागांवरच विजय मिळवता आला. विधानसभा निवडणुकीतही सत्ताधाऱ्यांना दारुण पराभवाचा सामना करावा लागणार, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी बांधला होता. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने निवडणुकीआधी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत जमा करण्यात आली. विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने सुरुवातीला या योजनेवर टीका केली. त्यानंतर आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांना प्रत्येकी ३००० रुपये मदत देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्याचा मतदारांच्या मनावर फारसा प्रभाव पडला नाही. परिणामी महायुतीने राज्यातील २८८ विधानसभा जागांपैकी २३५ जागांवर विजय मिळवत सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची किमया करून दाखवली. लाडकी बहीण योजनेमुळेच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक फिरली, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

ओडिशामध्ये महिलांसाठी सुभद्रा योजना

२०२४ मध्ये ओडिशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली. भाजपाने निवडणुकीआधी महिलांसाठी सुभद्रा योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील महिलांना ५ वर्षात प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. याचा मोठा परिणाम निवडणूक निकालांवर झाल्याचं पाहायला मिळालं. भाजपाने विधानसभेच्या १४७ पैकी ७८ आणि लोकसभेच्या २१ पैकी तब्बल २० जागांवर दणदणीत विजय मिळवला. यानंतर मोहन चरण माझी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही योजना सुरू केली.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीआधी अनेक राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षांनी महिलांसाठी विविध योजना आणल्या आहेत. या योजनांचा थेट परिणाम निवडणूक निकालांवर झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आता येत्या काही दिवसांत दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीतही महिला सन्मान योजनेचा प्रभाव दिसून येणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.