मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या जबाबदारीत वाढ झाली आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर यथेच्छ टीका करणाऱ्या पाटील यांच्यावर आता पुन्हा आरक्षण कसे मिळेल या दृष्टीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
चंद्रकांत पाटील हे भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात महत्त्वाचे नेते (डार्क हाॅर्स) मानले जातात. राज्यात भाजपची सत्ता असताना भावी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा उल्लेख केला जात असे. फडण‌वीस हे दिल्लीत गेल्यास राज्यात चंद्रकांतदादा असे चित्र तेव्हा रंगविले गेले. चंद्रकांतदादांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिली नव्हती. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाल्याने भाजपला विरोधी बाकावर बसावे लागले.
हेही वाचा… दसरा मेळाव्यापूर्वी शिवसेनेला मोठा धक्का देण्याची शिंदे गटाची योजना
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर भाजपला सत्तेची फळे पुन्हा चाखायला मिळाली. भाजप नेतृत्वाच्या धक्कातंत्रामुळे ३९ दिवसांच्या दोन सदस्यीय मंत्रिमंडळाच्या काळात चंद्रकांत पाटील हे सुद्धा अन्य भाजप नेत्यांप्रमाणेच अस्वस्थ होते. कारण मंत्रिमंडळात समावेश होणार की प्रदेशाध्यक्षपद कायम राहणार याचा अंदाज येत नव्हता. अखेर मंत्रिमंडळात समावेश झाला, पण महसूल, सार्वजनिक बांधकाम किंवा सहकार या आधी भूषविलेल्या महत्त्वाच्या खात्यांपैकी एकही खाते वाट्याला आले नाही. याऐवजी उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य ही तुलनेत कमी महत्त्वाची खाती सोपविण्यात आली. यामुळे चंद्रकांत पाटील यांचे महत्त्व पक्षात कमी झाले किंवा फडण‌वीस यांनी पक्षांतर्गत स्पर्धकाचे दोर कापल्याची चर्चा सुरू झाली.
हेही वाचा… कोकणात पुन्हा ‘राडा संस्कृती’चा उदय
चंद्रकांत पाटील यांचे शिंदे यांच्याबद्दल केलेले विधानही त्यांच्या अंगाशी आले. मनावर दगड ठेवून जड अंत:करणाने ‘एकनाश शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारले’ हे भाजपच्या कार्यकारिणीत केलेले विधान पक्षाच्या फारशी पचनी पडलेले दिसत नाही. कारण पाटील यांच्या वक्तव्याचे राजकीय पडसाद उमटू लागताच भाजपने समाज माध्यमावरील त्यांच्या खात्यातून हे भाषणच काढून टाकले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर टीका होऊ लागली. मराठा आरक्षण आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे टिकले नाही, असा आरोप पाटील यांनी तेव्हा केला होता. आता मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद पाटील यांच्याकडे आल्याने मराठा आरक्षणसाठी राज्य सरकारच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका त्यांनी बजावावी लागेल. मराठा आरक्षण न्यायालयाने मान्य केले तर श्रेयात पाटील हे सुद्धा वाटेकरी असतील. यामुळेच त्यांची आता खरी कसोटी लागणार आहे.
