राजेश्वर ठाकरे
नागपूर : धनगर आरक्षणाचा मुद्दा जोरात असताना भाजपने धनगर समाजातील नेत्रतज्ज्ञ पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे यांना राज्यसभेवर पाठवले. आता त्यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ येत्या ४ जुलै २०२२ संपत आहे. मात्र आरक्षणाचा तिढा तर सुटला नाहीच पण या समाजाच्या उत्थानासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी देखील झाली नाही आणि समाज होता तेथेच आहे.
भाजपने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत धनगर आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापवला होता. राज्यात सत्तेत आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. भाजपची महाराष्ट्रात सत्ता आली, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. परंतु आरक्षणाचा मुद्दा पहिल्या मंत्रिमंडळापुढे काय पहिल्या वर्षातही मार्गी लागला नाही. त्यानंतरही दोन वर्षे या प्रश्नावर टोलवाटोलवीचीच उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे धनगर समाजात फडणवीस सरकारच्या विरोधात असंतोष वाढू लागला होता.
दुसरीकडे डॉ. महात्मे यांनी समाजाला एकजूट करण्यासाठी चळवळ उभी करून आरक्षणासाठी सरकारवर दबाव वाढवणे सुरू केले होते. त्यांनी नागपुरात समाजाचे भव्य अधिवेशन घेऊन फडणवीस यांना त्यांनी आरक्षणाबाबत समाजाला दिलेल्या आश्वासनाची आठवणही करून दिली होती. डॉ. महात्मे यांना समाजातून मिळणारा पाठिंबा, आरक्षण देण्यास विलंब होत असल्याने या समाजात वाढत चाललेला असंतोष शांत करण्यासाठी भाजपने डॉ. महात्मे यांना राज्यसभेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. भाजपच्या या खेळीमागे समाजातील एका उच्चशिक्षित व्यक्तीला संधी देण्यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्रातील धनगर समाजातील आक्रमक चेहरा महादेव जानकर यांना शह देण्याचा प्रयत्न होता. डॉ. महात्मे यांनी सातत्याने धनगर आरक्षण आणि समाजाचे प्रश्न राज्यसभेत मांडले. परंतु केंद्र सरकारने त्यावर फार काही केले नाही. त्यामुळे राज्यात फडणवीस सरकारने धनगर समाजाचा अभ्यास करण्याचे काम टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडे ((टीस्स) दिले. राज्य सरकार आरक्षणासाठी काहीतरी करीत आहे हा संदेश समाजात जावा हा यामागे हेतू होता. परंतु आरक्षणाची गाडी काही पुढे सरकरली नाही. दरम्यान २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समाजाचा रोष ओढवू नये म्हणून फडणवीस सरकारने धनगर समाजासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा केली. परंतु इतर पॅकेजप्रमाणेच याही पॅकेजची अंमलबजावणी रखडली.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाच्या आंदोलनाने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले होते. याचा राजकीय फायदा भाजपने तत्कालीन सरकारच्या विरोधात जनमत एकवटण्यासाठी करून घेतला. समाजाच्या नेत्यांना खासदार, मंत्री करून आंदोलनाची तीव्रता संपवून टाकली. समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रसंगी राजीनामा देईन, अशी घोषणा डॉ. महात्मे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी केली होती. पण समाजाचे प्रश्न सुटले नसतानाही महात्मे यांनी राजीनामा दिला नाही. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे ही समाजाची गेल्या ७० वर्षांपासूनची मागणी असून ती अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. चळवळ थंड झाली. डॉ. महात्मे यांची सहा वर्षांचा कार्यकाळ जुलैमध्ये संपणार आहे. पण धनगर आरक्षणचा प्रश्न कायम आहे.
समाजाने २०१३ मध्ये विधानसभेवर काढलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व डॉ. विकास महात्मे यांच्याकडे दिले. ते निष्पक्ष अशी त्यांची ओळख होती, परंतु भाजपने राज्यसभेची खासदारकी दिल्यानंतर त्यांनी समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा अडगळीत टाकला आणि धर्मशाळा, सांस्कृतिक भवन, चराई क्षेत्र असे किरकोळ विषय हाती घेतले, अशी टीका नागपूरच्या धनगर युवक मंडळाचे सचिव गणेश पावडे यांनी केली.
