सोमवारी सात वर्षांच्या कालावधीनंतर केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात वाढ करत ते १ लाख रूपयांवरून १ लाख २४ हजार रूपये करण्याची मंजूरी दिली. प्राप्तिकर विभागाने तयार केलेल्या महागाई निर्देशांकाच्या आधारे मासिक पगारात वाढ करण्यात आली आहे. तसंच खासदारांना मिळणारा दैनिक भत्ता आणि पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. संसदेच्या अधिवेशनांना उपस्थित राहतेवेळी खासदारांचा दैनिक भत्ता २ हजार रूपयांवरून २५०० रूपये करण्यात आला. माजी खासदारांचे पेन्शनही २५ हजार रूपयांवरून ३१ हजार रूपये करण्यात आले आहे. पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवेत असणाऱ्यांना प्रत्येक वर्षासाठीची अतिरिक्त पेन्शन २ हजार रूपयांवरून २५०० रूपयांवर करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत, संसदेला खासदारांच्या वेतनात बदल करण्याचा अधिकार होता. त्यानंतर २०१८च्या वित्तीय कायदा आणि १९५४च्या कायद्यानुसार, खासदारांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनाबाबत काही सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार महागाई निर्देशांकानुसार खासदारांचे वेतन दर पाच वर्षांनी वाढवले जाईल असे सांगण्यात आले.
१९५४मध्ये, खासदारांचे वेतन दरमहा ३०० रूपये एवढे निश्चित करण्यात आले होते. तसंच संसदेचं अधिवेशन सुरू असताना २० रूपये दैनिक भत्ता देण्यात येत होता. तेव्हापासून अनेकदा या वेतनात सुधारणा करण्यात आल्या. तसंच खासदारांना प्रवासापासून ते कार्यालयाच्या देखभालीपर्यंतदेखील भत्ते देण्यात आले आहेत.
१९५५मध्ये, संसद सदस्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन कायद्यात पहिल्यांदा सुधारणा करण्यात आली. तेव्हा खासदारांना भारतीय रेल्वेच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यांमधून प्रवास करण्यासाठी भत्ते देण्यात आले होते.
त्यानंतरची पगारवाढ १९६६मध्ये झाली. यामध्ये खासदारांना दरमहा ५०० रूपये वेतन मिळत होते. १९६९मध्ये, दैनिक भत्ता ५१ रूपये करण्यात आला होता. १९७६मध्ये, संसदेतील खासदारांना रेल्वे किंवा रस्तेमार्गाने प्रवास करणे अनुकूल नसल्यास मोफत विमान प्रवासही मंजूर केला. १९८३मध्ये, खासदारांचे वेतन ७५० रूपये करण्यात आले, ही वाढ ५० टक्के एवढी होती. त्याचवर्षी दैनिक भत्तादेखील ७५ रूपये करण्यात आला होता.
१९८५मध्ये, खासदारांचे वेतन ३३ टक्क्यांनी वाढवून १ हजार रूपये करण्यात आले. या वाढीसह संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान खासदारांना देशात कुठेही १६ वेळा विमान प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. माजी खासदारांचे मासिक पेन्शन ३०० रूपयांवरून ५०० रूपये करण्यात आले. खासदारांना वाहन खरेदी करण्यासाठीदेखील आगाऊ रक्कमही देण्यात येत होती.
तीन वर्षांनंतर १९८८मध्ये, वेतन पुन्हा ५० टक्क्यांनी वाढवून १५०० रूपये करण्यात आले. तसंच दैनिक भत्ता १५० रूपये करण्यात आला. शिवाय ५० हजार रूपयांपर्यंत कार्यालयीन भत्तादेखील देण्यात आला होता.
१९९१मध्ये, पेन्शनसाठी पात्रता नियम शिथिल करण्यात आले. माजी खासदारांना आता दरमहा १२५० रूपये आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहणाऱ्या खासदाराला दरमहा १०० रूपये अतिरिक्त भत्ता देण्यात आला होता. १९९३मध्ये दैनिक भत्ता २०० रूपये करण्यात आला होता.
१९९८मध्ये खासदारांच्या वेतनात सर्वात मोठी वाढ झाली, जी ४ हजार रूपयांची म्हणजेच १६७ टक्क्यांची वाढ होती. ही वाढ अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात करण्यात आली. २००१मध्ये, पुन्हा एकदा वेतनात २०० टक्क्यांची वाढ होऊन १२ हजार रूपये प्रति महिना झाली.
२००६मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकार सत्तेत आल्यावर खासदारांच्या वेतनात ३३ टक्क्यांनी वाढ होऊन ते १६ हजार इतके झाले. दैनिक भत्ता ४०० रूपयांवरून १ हजार रूपये करण्यात आला. त्यानंतर २०२०मध्ये सिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात वेतनात मोठी वाढ कऱण्यात आली. ही वाढ २१३ टक्क्यांची म्हणजेच ५० हजार रूपये इतकी करण्यात आली. दैनिक भत्ता दुप्पट करून २ हजार रूपये इतका करण्यात आला.
२०१८मध्ये मोदी सरकारच्या कार्यकाळात खासदारांचे वेतन दुप्पट करून १ लाख रूपये कऱण्यात आले. ही वाढ महागाई निर्देशांकानुसार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
२०२०मध्ये कोव्हिड काळादरम्यान खासदारांच्या वेतनात ३० टक्क्यांची कपात करण्यात आली होती. तेव्हा त्यांचे मासिक वेतन ७० हजार रूपये झाले. ही कपात आर्थिकरित्या पूरक असल्याचे केंद्र सरकारने त्यावेळी म्हटले होते. मात्र, पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चच्या विश्लेषणानुसार, ही कपात ५४ कोटी रूपये इतकी होती. म्हणजे कोव्हिड-१९ आजाराशी लढण्यासाठी केंद्राने जाहीर केलेल्या विशेष आर्थिक पॅकेजच्या (२० लाख कोटी) केवळ ०.००१ % इतकी होती.
नुकतीच करण्यात आलेली १ लाख २४ हजार रूपयांची वेतनवाढ ही नवीन महागाई संबंधित सुधारणेअंतर्गत होती. १९५४ ते २०२५ पर्यंत खासदारांच्या पगारात ४०० पेक्षा जास्त पटीने वाढ झाली आहे. २०२४-२५च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, याच कालावधीत दरडोई मासिक उत्पन्न आठ पटीने वाढले आहे. १९५३-५४मध्ये १ हजार १३१ रूपयांवरून २०२४-२५मध्ये ९ हजार ३६३ रूपयांपर्यंतची ही वाढ आहे.
२०१०पासून खासदारांचे उत्पन्न दरडोई मासिक उत्पन्नापेक्षा १० पट जास्त आहे. नुकताच वाढवलेला पगार सध्याच्या दरडोई मासिक उत्पन्नापेक्षा १३ पट जास्त आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, एका खासदाराची सरासरी मालमत्ता ४०.३४ कोटी रूपये असताना ही वेतनवाढ करण्यात आलेली आहे. २०२०मध्ये, ३० टक्के कपात केल्यानंतर एका खासदाराची सरासरी मालमत्ता २०.९३ कोटी इतकी होती.
दरम्यान, १८ राज्यांमध्ये अजूनही खासदारांचे दरमहा वेतन हे आमदारांपेक्षा कमी आहे. झारखंडमध्ये आमदारांना सर्वाधिक वेतन दरमहा २ लाख ८८ हजार इतके आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात दरमहा २ लाख ६१ हजार, मणिपूर आणि तेलंगणामध्ये २ लाख ५० हजार रूपये, हिमाचल प्रदेशमध्ये २ लाख १० हजार रूपये आणि कर्नाटकात २ लाख ५ हजार रूपये इतके आमदारांचे दरमहा वेतन आहे. सर्वात कमी म्हणजे केरळमध्ये ७० हजार रूपये, आसामध्ये ८० हजार रूपये, त्रिपुरामध्ये ८४ हजार रूपये, दिल्लीत ९० हजार रूपये आणि पंजाबमध्ये ९४ हजार रूपये इतके वेतन आमदारांना मिळते.
बुधवारी केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेतनात वाढ केल्यानंतर दिल्लीतील आमदारांनीही वेतनवाढीची मागणी केली. आमदारांचे वेतन मार्च २०२३मध्ये वाढवण्यात आले होते. भाजपा आणि आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर विधानसभेत यावर विचार करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.