मुंबई हे शहर जितके मोठे आहे, तितकीच या शहरात विविधता आहे. देशभरातून लाखो लोक रोजगारासाठी या शहरात येतात आणि इथेच स्थायिक होऊन जातात. त्यामुळे हे शहर भारतातील भाषिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण शहरांपैकी एक आहे; जिथे वेगवेगळी भाषा बोलणारे लोक राहतात. राजकीयदृष्ट्या बघितल्यास मुंबईत भाषेचा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित केला जातो. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा उभारण्याच्या उद्देशानेच शिवसेना पक्षाची स्थापना केली होती. सुरुवातीपासूनच प्रत्येक क्षेत्रात मराठी माणसाला प्राधान्य द्यावे, अशी शिवसेनेची भूमिका राहिली. परंतु, राजकीय प्रतिनिधित्वाचा विचार केला, तर आजपर्यंत मुंबईतून लोकसभेत पाठविण्यात आलेले निम्मे खासदार हे अमराठी आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमराठी खासदार

१९५१ पासूनच्या सर्व लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकूण ९४ खासदारांनी मुंबईच्या विविध जागांवर प्रतिनिधित्व केले आहे आणि त्यापैकी ४२ म्हणजे जवळजवळ ४५ टक्के खासदार अमराठी आहेत. खरे तर काँग्रेस आणि भाजपसारख्या प्रमुख राजकीय पक्षांचा विचार केला, तर त्यांचे बहुसंख्य खासदार अमराठीच आहेत. मुंबईत काँग्रेसच्या तिकिटावर ४३ खासदार निवडून आले आहेत. त्यापैकी काँग्रेसचे २६ खासदार (६० टक्के) अमराठी आहेत. मुंबईतून निवडून आलेल्या भाजपाच्या १५ खासदारांपैकी आठ खासदार म्हणजेच एकूण खासदारांपैकी ५३ टक्के खासदार हे अमराठी आहेत. शिवसेना हा एकमेव पक्ष आहे; ज्याचा कधीही अमराठी खासदार नव्हता. शिवसेनेने आजवर १५ खासदार लोकसभेत पाठवले आणि ते सर्व मराठी आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : राजकारणात येण्यासाठी भाजपाचीच निवड का केली? उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले खरे कारण

मुंबईच्या राजकारणात अमराठी चेहऱ्याची गरज?

शहराच्या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येमुळे मुंबईच्या राजकारणात अमराठी चेहऱ्याची गरज आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई हे भाषिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण शहर आहे; ज्यामध्ये मराठी, तसेच गुजराती भाषक मोठ्या संख्येने राहतात. रोजगारासाठी मोठ्या संख्येने परप्रांतीय मुंबईत स्थलांतरित झाले आहेत. त्यापैकी बऱ्याच स्थलांतरितांनी निवडणुकीत उतरण्याची तयारी दर्शविली आहे. या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येमुळेच काँग्रेस आणि भाजपासारख्या देशातील प्रमुख पक्षांना अमराठी भाषकांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मागणीकडे झुकते माप द्यावे लागले आहे.

राज्यातील सध्याचे राजकीय गणित बघता, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतून दोन जागांवर लढणाऱ्या काँग्रेसने मराठी चेहऱ्यांनाच तिकीट दिले आहे. दुसरीकडे तीन जागांवर लढणाऱ्या भाजपाने यंदाच्या निवडणुकीत दोन जागा अमराठी उमेदवारांना आणि एक जागा मराठी उमेदवाराला दिली आहे.

हिंदी की मराठी भाषक; कुणाची संख्या सर्वाधिक?

मुंबईत बहुतांश लोक हिंदी भाषेला प्राधान्य देताना दिसतात. मुंबईत झालेल्या आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलामुळे मुंबईची ओळख मुख्यत्वेकरून हिंदी भाषिक शहर म्हणून केली जात आहे. मुंबईतील रहिवाशांच्या मातृभाषेबद्दल नवीन माहिती उपलब्ध ना; मात्र २०११ च्या जनगणनेच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, हिंदी ही आपली मातृभाषा आहे, असे सांगणार्‍या प्रतिसादकांची संख्या २५.८८ लाखांवरून ३५.९८ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे मराठी ही आपली मातृभाषा असल्याचे सांगणाऱ्या प्रतिसादकांची संख्या २००१ मध्ये ४५.२३ लाख होती; जी २०११ मध्ये ४४.०४ लाख झाली. त्यात २.६४ टक्क्यांची घट पाहायला मिळाली आहे.

हेही वाचा : जातीय हिंसाचारामुळे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची प्रतिष्ठा पणाला; कर्नाटकमध्ये काँग्रेस अडचणीत?

याच जनगणनेच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, मराठी ही मातृभाषा असणार्‍या लोकांची लोकसंख्या २००१ मध्ये ३७.७७ टक्क्यांवरून २०११ मध्ये ३५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. तर, हिंदी ही मातृभाषा असल्याचा दावा करणाऱ्या लोकांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यात गुजराती व उर्दू भाषकांची लोकसंख्या ४६.७९ टक्क्यांवरून ५२.१२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. मुंबईच्या रचनेत हळूहळू होत असलेल्या बदलाचा परिणाम केवळ नियोजन आणि प्रशासनावरच झाला नाही, तर शहराच्या राजकारणाला आकार देण्यावरही झाला आहे.

अमराठी खासदार

१९५१ पासूनच्या सर्व लोकसभा निवडणुकांमध्ये एकूण ९४ खासदारांनी मुंबईच्या विविध जागांवर प्रतिनिधित्व केले आहे आणि त्यापैकी ४२ म्हणजे जवळजवळ ४५ टक्के खासदार अमराठी आहेत. खरे तर काँग्रेस आणि भाजपसारख्या प्रमुख राजकीय पक्षांचा विचार केला, तर त्यांचे बहुसंख्य खासदार अमराठीच आहेत. मुंबईत काँग्रेसच्या तिकिटावर ४३ खासदार निवडून आले आहेत. त्यापैकी काँग्रेसचे २६ खासदार (६० टक्के) अमराठी आहेत. मुंबईतून निवडून आलेल्या भाजपाच्या १५ खासदारांपैकी आठ खासदार म्हणजेच एकूण खासदारांपैकी ५३ टक्के खासदार हे अमराठी आहेत. शिवसेना हा एकमेव पक्ष आहे; ज्याचा कधीही अमराठी खासदार नव्हता. शिवसेनेने आजवर १५ खासदार लोकसभेत पाठवले आणि ते सर्व मराठी आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : राजकारणात येण्यासाठी भाजपाचीच निवड का केली? उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले खरे कारण

मुंबईच्या राजकारणात अमराठी चेहऱ्याची गरज?

शहराच्या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येमुळे मुंबईच्या राजकारणात अमराठी चेहऱ्याची गरज आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई हे भाषिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण शहर आहे; ज्यामध्ये मराठी, तसेच गुजराती भाषक मोठ्या संख्येने राहतात. रोजगारासाठी मोठ्या संख्येने परप्रांतीय मुंबईत स्थलांतरित झाले आहेत. त्यापैकी बऱ्याच स्थलांतरितांनी निवडणुकीत उतरण्याची तयारी दर्शविली आहे. या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येमुळेच काँग्रेस आणि भाजपासारख्या देशातील प्रमुख पक्षांना अमराठी भाषकांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मागणीकडे झुकते माप द्यावे लागले आहे.

राज्यातील सध्याचे राजकीय गणित बघता, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतून दोन जागांवर लढणाऱ्या काँग्रेसने मराठी चेहऱ्यांनाच तिकीट दिले आहे. दुसरीकडे तीन जागांवर लढणाऱ्या भाजपाने यंदाच्या निवडणुकीत दोन जागा अमराठी उमेदवारांना आणि एक जागा मराठी उमेदवाराला दिली आहे.

हिंदी की मराठी भाषक; कुणाची संख्या सर्वाधिक?

मुंबईत बहुतांश लोक हिंदी भाषेला प्राधान्य देताना दिसतात. मुंबईत झालेल्या आर्थिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलामुळे मुंबईची ओळख मुख्यत्वेकरून हिंदी भाषिक शहर म्हणून केली जात आहे. मुंबईतील रहिवाशांच्या मातृभाषेबद्दल नवीन माहिती उपलब्ध ना; मात्र २०११ च्या जनगणनेच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की, हिंदी ही आपली मातृभाषा आहे, असे सांगणार्‍या प्रतिसादकांची संख्या २५.८८ लाखांवरून ३५.९८ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे मराठी ही आपली मातृभाषा असल्याचे सांगणाऱ्या प्रतिसादकांची संख्या २००१ मध्ये ४५.२३ लाख होती; जी २०११ मध्ये ४४.०४ लाख झाली. त्यात २.६४ टक्क्यांची घट पाहायला मिळाली आहे.

हेही वाचा : जातीय हिंसाचारामुळे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची प्रतिष्ठा पणाला; कर्नाटकमध्ये काँग्रेस अडचणीत?

याच जनगणनेच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, मराठी ही मातृभाषा असणार्‍या लोकांची लोकसंख्या २००१ मध्ये ३७.७७ टक्क्यांवरून २०११ मध्ये ३५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. तर, हिंदी ही मातृभाषा असल्याचा दावा करणाऱ्या लोकांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यात गुजराती व उर्दू भाषकांची लोकसंख्या ४६.७९ टक्क्यांवरून ५२.१२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. मुंबईच्या रचनेत हळूहळू होत असलेल्या बदलाचा परिणाम केवळ नियोजन आणि प्रशासनावरच झाला नाही, तर शहराच्या राजकारणाला आकार देण्यावरही झाला आहे.