–सुशीलकुमार शिंदे / प्रसाद हावळे
महाराष्ट्राच्या अन्य प्रादेशिक विभागांच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्र नेहमीच प्रगत राहिला आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच विकासाच्या प्रक्रियेत झुकते माप मिळालेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात आता विकासाचे नवे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’ने केलेल्या पाहणीत पश्चिम महाराष्ट्रातील या नव्या समस्या आणि मागण्या अधोरेखित झाल्या.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे या पाच जिल्ह्यांनी आणि त्यांतील १० लोकसभा मतदारसंघांनी पश्चिम महाराष्ट्र व्यापलेला आहे. येथील कृषी विकास, सिंचन व्यवस्था, उद्योग विस्तार तसेच पायाभूत सुविधा महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत काही पावले पुढे आहेत. परंतु या पाचही जिल्ह्यांमध्ये जिल्ह्यांतर्गत विकसित आणि अविकसित भाग निर्माण झाले असून त्यांच्यातील विकासाची दरी गेल्या काही वर्षांत वाढलेली दिसून येते. पाचही जिल्ह्यांतल्या या वेंगाड विकासाच्या पार्श्वभूमीवर येथील नागरिकांनी अनेक मूलभूत समस्यांवर बोट ठेवले.
उदाहरणार्थ, सांगली जिल्हा पाहू. या जिल्ह्यातील मिरज, सांगली, वाळवा, शिराळा, पलूस असे नदीकाठावरील तालुके पाणीदार असले, तरी तासगाव, कडेगाव, आटपाडी, विटा, जत, कवठेमहांकाळ असा दुष्काळी तालुक्यांचा भागही या जिल्ह्यात आहे. तासगाव, कडेगाव यांसारखे तालुके आरफळ कालव्यातून अधिकचे पाणी मिळावे, यासाठी गेली अनेक वर्षे संघर्ष करत आहेत. त्यासाठी शेजारच्या सातारा जिल्ह्यातील तारळी लिंकचे काम पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत येथील शेतकरी आहेत. तर जत तालुक्यातील ६५ गावांमधील शेतकरी गेली सुमारे ३५ वर्षे म्हैसाळ सिंचन योजनेतून पाणी मिळावे, अशी प्राणपणाने मागणी करत आहेत. अलीकडे त्यासाठीचे येथील शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झालेले दिसून येते. येथील काही गावांनी तर कर्नाटकात सामील होण्याची उद्वेगजनक भावना व्यक्त केली होती. चांदोली धरण, वारणा नदी उशाला असूनही शिराळा भागातील अनेक गावे पाणीटंचाईला सामोरे जात आहेत. सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातही पाणीटंचाई भेडसावत असते. हा पाणीप्रश्न सोडवावा, अशी सांगलीकरांची मागणी आहे.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा- उत्तर महाराष्ट्राची प्रश्नपत्रिका…
सांगली जिल्ह्यात हळदीसह, द्राक्ष, डाळिंब आणि साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. त्यास जिल्ह्याबाहेर चांगली बाजारपेठ मिळू शकते. त्यादृष्टीने सांगलीला रस्ते आणि रेल्वेद्वारे अन्य भागांशी जोडणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच पेठनाका-सांगली-कागवाड-संकेश्वर या राष्ट्रीय महामार्गाची मागणी सांगलीकरांकडून होत आहे. त्याचवेळी पेठनाका-सांगली-मिरज या राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम पूर्ण करण्याची आणि पाचवा मैल ते सांगली हा रस्ता गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाला जोडण्याचीही मागणी येथून होत आहे. तसेच ट्रक टर्मिनस, ड्रायपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क, बसपोर्ट, वायनरी पार्क, रेल्वेस्थानकात मालधक्क्याची व्यवस्था अशाही मागण्या येथील उत्पादक व उद्योजक गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. सांगली विमानतळाचा प्रश्नही अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. सांगलीत कृष्णा घाट, चांदोली धरण, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, झोळंबीचे पठार, तसेच धार्मिक व ऐतिहासिक स्थळे असल्याने येथील पर्यटनवाढीला वाव आहे. त्यादृष्टीने पर्यटन विकास आराखडा करण्याची मागणीही येथील नागरिक करत आहेत.
याउलट, शेजारी कोल्हापूर जिल्ह्यात महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्याला स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांचा आक्षेप आहे. हा विकास आराखडा राबवण्याआधी स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचा आणि व्यापारपेठेच्या जागेचा प्रश्न सोडवावा, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच शिर्डी व तुळजापूरच्या धर्तीवर कोल्हापुरातील तीर्थक्षेत्रांकडे पर्यटक वळवण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या सुरू करण्याची मागणीही येथून होत आहे. कोल्हापूर-वैभववाडी हा रेल्वेमार्ग कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्नही कोल्हापूरकर विचारत आहेत. याशिवाय कोल्हापुरातून जाणाऱ्या पुणे-बंगळुरू महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम रखडलेले आहे. कोल्हापूरकरांकडून करण्यात आलेल्या टेक्स्टाइल पार्क, फौंड्री क्लस्टर, गारमेंट क्लस्टर, आयटी पार्क यांसारख्या मागण्यांबाबत काहीच हालचाल दिसून येत नाही. तसेच गोकुळ शिरगाव, शिरोली, कागल पंचतारांकित या औद्योगिक वसाहतींना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. तर करवीर, राधानगरी, शाहूवाडी येथील नवीन औद्योगिक वसाहतींची प्रतीक्षा या तालुक्यांना आहे.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा : मराठवाडा उत्तरांच्या शोधात…
कोल्हापूरमधील पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गेल्या १५ वर्षांपासून धगधगता आहे. तसेच शहरात उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीबाबत ठोस उपाय न केल्यास स्थानिक रहिवाशांना येत्या काळात स्थलांतर करण्याची वेळ येऊ शकते. याबाबत कृती आराखडा करण्याची मागणी येथील नागरिक करत आहेत. तसेच कोल्हापूरमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी गेल्या तीन दशकांपासून प्रलंबित आहे. कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ झाल्यास कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व सोलापूर जिल्ह्यांसाठी न्यायिक सुविधा उपलब्ध होईल. मात्र, याबाबत राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडत असल्याची भावना कोल्हापूरचे नागरिक बोलून दाखवतात.
तर सातारा जिल्ह्यात अपुऱ्या सिंचन सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. कोयना धरणातील जलसाठ्यात विजनिर्मितीपेक्षा शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी होत आहे. याशिवाय सातारा शहर, कोरेगाव, खंडाळा, वाई, शिरवळ, फलटण, कराड येथील औद्योगिक क्षेत्र वाढवण्याची मागणीही अनेक वर्षांपासूनची आहे. तसेच जिल्ह्यातून अलीकडच्या काही वर्षांत रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊ लागले आहे. ते रोखण्यासाठी कोरेगाव, माण, खटाव या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये उद्योग आणावेत, तसेच जिल्ह्यात मोठे उद्योग आकर्षित करण्याबरोबरच शेतीमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांची साखळी उभारली जावी, अशी मागणी होत आहे. सातारा जिल्ह्यातील जावळी, महाबळेश्वर, पाटण यांसारख्या डोंगरी तालुक्यांमध्ये पर्यटनाला वाव आहे. त्यासाठी जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा अलीकडेच मंजूर झाला असला, तरी त्याची सर्वसमावेशक आणि जलद गतीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी इच्छा स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे. याशिवाय डोंगरी तालुक्यांतील रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्याच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचीही मागणी वर्षानुवर्षे कायम आहे.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा : विदर्भ- असमतोलाची अस्वस्थता…
शेजारी दोन लोकसभा मतदारसंघ असणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातही पंढरपूर आणि मंद्रूप येथे औद्योगिक वसाहतींची प्रतीक्षा आहे. तसेच सोलापूर-धाराशीव रेल्वेमार्ग आणि सुरत-चेन्नई महामार्ग पूर्ण होण्याची वाट सोलापूरकर पाहात आहेत. सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणीमुळे सोलापूरच्या विमानतळाचा प्रश्न राज्यभर चर्चेत आला होता. ती चिमणी तर पाडली गेली, आता विमानतळ कधी होणार, असा प्रश्न सोलापूरची जनता विचारत आहे. तसेच सोलापूर जिल्ह्यात अनेक धार्मिक स्थळे असल्याने येथे भाविक वर्ग मोठ्या प्रमाणात येत असतो. त्यामुळे येथील पर्यटन वाढावे यादृष्टीने सोलापूरला पर्यटन जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणीही होत आहे. याशिवाय सोलापूर शहरात अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी शहराबाहेरून रिंग रोड प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हा रिंग रोड लवकर पूर्ण केला जावा, अशी येथील नागरिकांची तीव्र मागणी आहे.
पुणे जिल्ह्यातही पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या रिंग रोड प्रकल्प पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा पुणेकरांना आहे. आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड या तीन तालुक्यांतील आरोग्य सुविधांचा प्रश्न बिकट आहे. तर पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक यांना जोडणारा पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्न पुणेकर विचारत आहेत. तसेच पुणे विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. जिल्ह्यातील उद्योजकांकडून प्रदर्शन केंद्राची मागणी होत आहे.
एकुणात, पश्चिम महाराष्ट्राच्या प्रगतीची चर्चा राज्यभर होत असली, तरी प्रगतीच्या मनोहर चित्रापल्याडही बऱ्याच रिक्त जागाही आहेत. त्या रिक्त जागांबाबत राजकीय नेतृत्व काय भूमिका घेणार, हे पाहायचे.
(लेखकद्वयी ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’चे संचालक असून धोरण संशोधन क्षेत्रात सक्रिय आहेत.)
prasadhavale@icpld.org
