–सुशीलकुमार शिंदे / प्रसाद हावळे
मराठवाड्याच्या मुक्तिसंग्रामाचा अमृत महोत्सव मागील वर्षी साजरा झाला. सात वर्षांच्या खंडानंतर गेल्या सप्टेंबरमध्ये मराठवाड्यात राज्य मंत्रिमंडळाचीही बैठक झाली. जवळपास ५९ हजार कोटी रुपयांच्या विविध योजना व प्रकल्पांची घोषणा या बैठकीत करण्यात आली. दरम्यान जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथून सुरू झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग राज्यभर पसरली. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील समस्यांचा माग घेतला असता, काय आढळून आले?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, नांदेड, लातूर, धाराशिव (उस्मानाबाद) अशा आठ जिल्ह्यांनी आणि आठ लोकसभा मतदारसंघांनी व्यापलेल्या मराठवाड्यात रस्त्यांच्या कामांना अभूतपूर्व गती मिळाली आहे. अनेक प्रकल्पांची घोषणा झाली आहे, तर काहींचे प्रत्यक्षात कामही सुरू आहे. तरीही मराठवाडा कधी नव्हे इतका आज अस्वस्थ आहे. ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’ने केलेल्या पाहणीत मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नागरिकांनी समस्यांचा पाढाच वाचला आणि येथील अस्वस्थतेची कारणे स्पष्ट होऊ लागली.
सुरुवात धगधगत्या जालन्यापासून करू. स्टील उद्योगाबरोबरच, बि-बियाणे आणि मोसंबी उत्पादनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या चिंतेत आहे. याचे कारण पाण्याची कमतरता. जवळपास ८० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या जालन्यामध्ये एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही. जिल्ह्याची सिंचन क्षमता जेमतेम १० टक्के आहे. ती वाढावी, यासाठी ठोस योजना आणण्याची मागणी येथील शेतकऱ्यांकडून होत आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील उद्योगांना सुविधा निर्माण व्हावी, म्हणून येथे ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा दहा वर्षांपूर्वी झाली. त्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. आता आचारसंहिता लागण्यापूर्वी त्यातील दरेगाव स्थानकातील कार्गो टर्मिनलचे लोकार्पण करण्यात आले असले, तरी ड्रायपोर्टचे काम कधी पूर्ण होणार हा प्रश्नच आहे. त्यातच या ड्रायपोर्टला जोडून लॉजिस्टिक पार्कचीही नवी घोषणा करण्यात आली आहे. एकीकडे शिक्षणाची स्थिती समाधानकारक नसताना, उपलब्ध मनुष्यबळाला पुरेशा रोजगारसंधीही नाहीत. येथील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची, आरोग्य सुविधांची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचेही दिसून आले. जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व मोठ्या प्रकल्पांच्या मागे धावत असताना, मूलभूत सुविधांबाबत मात्र उदासिनता असल्याने जिल्हावासीयांकडून नाराजी व्यक्त झाली. तातडीचे उपाय करा, अशी भावना येथील नागरिक बोलून दाखवत आहेत.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा- उत्तर महाराष्ट्राची प्रश्नपत्रिका…
तीच गत छत्रपती संभाजीनगरचीही. येथील छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरी भागाबरोबरच वैजापूर, गंगापूर-खुलताबाद, कन्नड यांसारख्या ग्रामीण भागातही पाणीटंचाईची मोठी समस्या आहे. रस्त्यांची दुरावस्था, वाहतूक कोंडी, सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता यांसारख्या समस्यांनी शहरी भागातील नागरिक त्रस्त आहेत. येथील वाढती गुन्हेगारी हादेखील चिंतेचा विषय आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात पुरेशा रोजगारसंधीही उपलब्ध नाहीत. वास्तविक अजिंठा-वेरूळ, देवगिरी किल्ला वगैरे ऐतिहासिक स्थानांमुळे या जिल्ह्यात पर्यटनाला वाव आहे. परंतु अशा पर्यटनस्थळांवर मूलभूत सुविधांचा अभाव दिसतो. गेल्या ३० वर्षांत जिल्ह्याचा विकास आराखडा झालेला नाही. पर्यटनाला केंद्रस्थानी ठेवून येथील विकास आराखडा व्हावा, अशी मागणी आहे. याउलट, येथे मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या बिडकीन येथील औद्योगिक पट्ट्यात ८ हजार एकर परिसरात ऑरिक सिटी उभारण्यात आली. मोठ्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. परंतु एकही मोठा उद्योग गेल्या पाच वर्षांत येथे आलेला नाही. याचे कारण दळणवळणाच्या तोकड्या सुविधा. त्यामुळे शेंद्रा ते बिडकीन डीएमआयसी रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे, तसेच छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे महामार्गाचे कामही सुरू करावे, अशी मागणी येथील उद्योजक करत आहेत.
राज्याच्या राजकीय कलाची ‘लिटमस टेस्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीड जिल्ह्यातीलही एमआयडीसींकडे उद्योगांनी पाठ फिरवली आहे. परळी-बीड-नगर रेल्वेमार्गाचे काम कधी पूर्ण होणार, हा नागरिकांचा प्रश्न आहे. जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी नसल्याने येथील तरुण जिल्ह्याबाहेर स्थलांतरित होत आहेत. तर बहुतांश जण ऊसतोड मजुरीकडे वळतात. ऊसतोड मजूर कुटुंबांचे आरोग्य व शिक्षणविषयक अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे तसेच आहेत. दर निवडणुकीवेळी त्यांची चर्चा होते; यंदा तर तीही होताना दिसत नाही. कमी सिंचन क्षमता असलेल्या बीड जिल्ह्याला कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाद्वारे उजनी जलाशयातून पाणी देण्याचा निर्णय होऊन सुमारे दोन दशके झाली. हा प्रकल्प कधी मार्गी लागणार, याची वाट जिल्ह्यातील शेतकरी पाहात आहेत.
आणखी वाचा- १४ तासांच्या प्रतीक्षेनंतर राज ठाकरे-अमित शहांचे मनोमिलन, महायुतीत नवा गडी?
याच कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पातून पाणी मिळण्याची प्रतीक्षा धाराशिव जिल्ह्यालाही आहे. हाही जिल्हा पाणीटंचाईने ग्रासलेला आहे. डिसेंबरपासूनच येथे पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. वास्तविक धाराशिवमध्ये पर्यटनास वाव आहे. या जिल्ह्यात तुळजापूर हे तीर्थक्षेत्र येते. रेल्वेमार्गाने हे क्षेत्र जोडले जावे अशी गेल्या चार दशकांपासूनची मागणी होती. त्यातील सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या रेल्वेमार्गाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, हा रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, तसेच सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव-बीड-जालना-जळगाव-बुऱ्हाणपूर असा दक्षिण-उत्तर रेल्वेमार्ग असावा अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे.
पलीकडे लातूरमध्ये लातूर-टेंभुर्णी रस्ता गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. तसेच लातूर-गुलबर्गा रेल्वेमार्गाचीही लातूरकरांना प्रतीक्षा आहे. लातूर जिल्ह्यातील बहुतांश भाग पाणीटंचाईने ग्रासलेला आहे. सिंचन क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न व्हायला हवेत, अशी येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
तर परभणीमध्येही जिंतूर, गंगाखेड, पाथरी यांसारख्या भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे. सेलू धरणाच्या निम्न दुधना सिंचन प्रकल्पातील काही कामे अद्याप रखडलेली आहेत. समांतर पाणीपुरवठा योजनेची प्रतीक्षा परभणी जिल्ह्याला आहे. तसेच जिंतूर व बोरी येथे वीज उपकेंद्र व्हावे, अशी मागणी आहे. परभणी तालुक्यातील बाभूळगाव आणि उजळंबा येथे एमआयडीसी झाल्या, पण तिथे उद्योग आलेले नाहीत. जिल्ह्यातील वस्त्रोद्योगाला गती देण्यासाठी सेलू येथे टेक्स्टाइल पार्क उभारण्याची घोषणा काही वर्षांपूर्वी करण्यात आली. पण त्यादृष्टीने पुढे ठोस काहीच घडलेले नाही, ही परभणीकरांची खंत आहे.
आणखी वाचा- कोल्हापुरात शिंदे गट – भाजप मधील तणाव वाढीस
नांदेड जिल्ह्यामध्ये गोदावरी नदीच्या पात्रातील प्रदूषणाचा प्रश्न उग्र आहे. नांदेड शहरातील १८ नाल्यांचे पाणी नदीपात्रात सोडले जात असल्याने गोदावरीतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हे प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने गोदावरी कृती आराखडा बनवला गेला, पण त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, असा नांदेडकरांचा प्रश्न आहे. जिल्ह्यात रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यावरून जिल्ह्यातील माहूर, उमरी, देगलूर, बिलोली, किनवट, धर्माबाद या सीमावर्ती तालुक्यांमधील नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. या भागातील हजारो कुटुंबे तेलंगण राज्यात स्थलांतरित झाली आहेत. तर येथील काही गावांनी तेलंगण राज्यात सामील होण्याची भावना व्यक्त केली आहे.
पलीकडे हिंगोली जिल्ह्याच्या सीमेवर इसापूर, सिद्धेश्वर आणि येलदरी ही तीन धरणे असूनही जिल्ह्यात ओल नाही. हक्काचे पाणी जिल्ह्याला मिळावे, अशी हिंगोलीकरांची भावना आहे. स्थापना होऊन २५ वर्षे झाली असली, तरी हिंगोली जिल्ह्यात अनेक प्रशासकीय कार्यालयांची कमतरता आहे. त्यासाठी अजूनही परभणीत चकरा माराव्या लागतात, अशी खंत हिंगोलीकर व्यक्त करतात. तसेच या जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. ते ध्यानात घेऊन येथे सोयाबीन क्लस्टर योजना आणावी, अशी येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि रोजगार संधींचा अभाव ही त्यामागील प्रमुख कारणे असली, तरी या प्रश्नाला असलेल्या अनेक कंगोऱ्यांचा विचार येथील राजकीय नेतृत्वाला करावा लागेल. मराठवाड्यातील ११ धरणांना जोडून १३ हजार गावांना पाणीपुरवठा करण्याच्या मराठवाडा वॉटरग्रीड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबतही नागरिकांमध्ये संमिश्र भावना आहेत. हा प्रकल्प कितपत व्यवहार्य आहे, याविषयी अनेक नागरिकांकडून साशंकता व्यक्त केली जात आहे. एकूणच मराठवाड्यापुढे प्रश्न अनेक आहेत. त्यांच्या उत्तराच्या शोधात मराठवाड्याची जनता आहे.
(लेखकद्वयी ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’चे संचालक असून धोरण संशोधन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
prasadhavale@icpld.org
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, नांदेड, लातूर, धाराशिव (उस्मानाबाद) अशा आठ जिल्ह्यांनी आणि आठ लोकसभा मतदारसंघांनी व्यापलेल्या मराठवाड्यात रस्त्यांच्या कामांना अभूतपूर्व गती मिळाली आहे. अनेक प्रकल्पांची घोषणा झाली आहे, तर काहींचे प्रत्यक्षात कामही सुरू आहे. तरीही मराठवाडा कधी नव्हे इतका आज अस्वस्थ आहे. ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’ने केलेल्या पाहणीत मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नागरिकांनी समस्यांचा पाढाच वाचला आणि येथील अस्वस्थतेची कारणे स्पष्ट होऊ लागली.
सुरुवात धगधगत्या जालन्यापासून करू. स्टील उद्योगाबरोबरच, बि-बियाणे आणि मोसंबी उत्पादनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या चिंतेत आहे. याचे कारण पाण्याची कमतरता. जवळपास ८० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या जालन्यामध्ये एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही. जिल्ह्याची सिंचन क्षमता जेमतेम १० टक्के आहे. ती वाढावी, यासाठी ठोस योजना आणण्याची मागणी येथील शेतकऱ्यांकडून होत आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील उद्योगांना सुविधा निर्माण व्हावी, म्हणून येथे ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा दहा वर्षांपूर्वी झाली. त्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. आता आचारसंहिता लागण्यापूर्वी त्यातील दरेगाव स्थानकातील कार्गो टर्मिनलचे लोकार्पण करण्यात आले असले, तरी ड्रायपोर्टचे काम कधी पूर्ण होणार हा प्रश्नच आहे. त्यातच या ड्रायपोर्टला जोडून लॉजिस्टिक पार्कचीही नवी घोषणा करण्यात आली आहे. एकीकडे शिक्षणाची स्थिती समाधानकारक नसताना, उपलब्ध मनुष्यबळाला पुरेशा रोजगारसंधीही नाहीत. येथील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची, आरोग्य सुविधांची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचेही दिसून आले. जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व मोठ्या प्रकल्पांच्या मागे धावत असताना, मूलभूत सुविधांबाबत मात्र उदासिनता असल्याने जिल्हावासीयांकडून नाराजी व्यक्त झाली. तातडीचे उपाय करा, अशी भावना येथील नागरिक बोलून दाखवत आहेत.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा- उत्तर महाराष्ट्राची प्रश्नपत्रिका…
तीच गत छत्रपती संभाजीनगरचीही. येथील छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरी भागाबरोबरच वैजापूर, गंगापूर-खुलताबाद, कन्नड यांसारख्या ग्रामीण भागातही पाणीटंचाईची मोठी समस्या आहे. रस्त्यांची दुरावस्था, वाहतूक कोंडी, सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता यांसारख्या समस्यांनी शहरी भागातील नागरिक त्रस्त आहेत. येथील वाढती गुन्हेगारी हादेखील चिंतेचा विषय आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात पुरेशा रोजगारसंधीही उपलब्ध नाहीत. वास्तविक अजिंठा-वेरूळ, देवगिरी किल्ला वगैरे ऐतिहासिक स्थानांमुळे या जिल्ह्यात पर्यटनाला वाव आहे. परंतु अशा पर्यटनस्थळांवर मूलभूत सुविधांचा अभाव दिसतो. गेल्या ३० वर्षांत जिल्ह्याचा विकास आराखडा झालेला नाही. पर्यटनाला केंद्रस्थानी ठेवून येथील विकास आराखडा व्हावा, अशी मागणी आहे. याउलट, येथे मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या बिडकीन येथील औद्योगिक पट्ट्यात ८ हजार एकर परिसरात ऑरिक सिटी उभारण्यात आली. मोठ्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. परंतु एकही मोठा उद्योग गेल्या पाच वर्षांत येथे आलेला नाही. याचे कारण दळणवळणाच्या तोकड्या सुविधा. त्यामुळे शेंद्रा ते बिडकीन डीएमआयसी रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे, तसेच छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे महामार्गाचे कामही सुरू करावे, अशी मागणी येथील उद्योजक करत आहेत.
राज्याच्या राजकीय कलाची ‘लिटमस टेस्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीड जिल्ह्यातीलही एमआयडीसींकडे उद्योगांनी पाठ फिरवली आहे. परळी-बीड-नगर रेल्वेमार्गाचे काम कधी पूर्ण होणार, हा नागरिकांचा प्रश्न आहे. जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी नसल्याने येथील तरुण जिल्ह्याबाहेर स्थलांतरित होत आहेत. तर बहुतांश जण ऊसतोड मजुरीकडे वळतात. ऊसतोड मजूर कुटुंबांचे आरोग्य व शिक्षणविषयक अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे तसेच आहेत. दर निवडणुकीवेळी त्यांची चर्चा होते; यंदा तर तीही होताना दिसत नाही. कमी सिंचन क्षमता असलेल्या बीड जिल्ह्याला कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाद्वारे उजनी जलाशयातून पाणी देण्याचा निर्णय होऊन सुमारे दोन दशके झाली. हा प्रकल्प कधी मार्गी लागणार, याची वाट जिल्ह्यातील शेतकरी पाहात आहेत.
आणखी वाचा- १४ तासांच्या प्रतीक्षेनंतर राज ठाकरे-अमित शहांचे मनोमिलन, महायुतीत नवा गडी?
याच कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पातून पाणी मिळण्याची प्रतीक्षा धाराशिव जिल्ह्यालाही आहे. हाही जिल्हा पाणीटंचाईने ग्रासलेला आहे. डिसेंबरपासूनच येथे पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. वास्तविक धाराशिवमध्ये पर्यटनास वाव आहे. या जिल्ह्यात तुळजापूर हे तीर्थक्षेत्र येते. रेल्वेमार्गाने हे क्षेत्र जोडले जावे अशी गेल्या चार दशकांपासूनची मागणी होती. त्यातील सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या रेल्वेमार्गाच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, हा रेल्वेमार्ग लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा, तसेच सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव-बीड-जालना-जळगाव-बुऱ्हाणपूर असा दक्षिण-उत्तर रेल्वेमार्ग असावा अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे.
पलीकडे लातूरमध्ये लातूर-टेंभुर्णी रस्ता गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. तसेच लातूर-गुलबर्गा रेल्वेमार्गाचीही लातूरकरांना प्रतीक्षा आहे. लातूर जिल्ह्यातील बहुतांश भाग पाणीटंचाईने ग्रासलेला आहे. सिंचन क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने ठोस प्रयत्न व्हायला हवेत, अशी येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
तर परभणीमध्येही जिंतूर, गंगाखेड, पाथरी यांसारख्या भागात तीव्र पाणीटंचाई आहे. सेलू धरणाच्या निम्न दुधना सिंचन प्रकल्पातील काही कामे अद्याप रखडलेली आहेत. समांतर पाणीपुरवठा योजनेची प्रतीक्षा परभणी जिल्ह्याला आहे. तसेच जिंतूर व बोरी येथे वीज उपकेंद्र व्हावे, अशी मागणी आहे. परभणी तालुक्यातील बाभूळगाव आणि उजळंबा येथे एमआयडीसी झाल्या, पण तिथे उद्योग आलेले नाहीत. जिल्ह्यातील वस्त्रोद्योगाला गती देण्यासाठी सेलू येथे टेक्स्टाइल पार्क उभारण्याची घोषणा काही वर्षांपूर्वी करण्यात आली. पण त्यादृष्टीने पुढे ठोस काहीच घडलेले नाही, ही परभणीकरांची खंत आहे.
आणखी वाचा- कोल्हापुरात शिंदे गट – भाजप मधील तणाव वाढीस
नांदेड जिल्ह्यामध्ये गोदावरी नदीच्या पात्रातील प्रदूषणाचा प्रश्न उग्र आहे. नांदेड शहरातील १८ नाल्यांचे पाणी नदीपात्रात सोडले जात असल्याने गोदावरीतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हे प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने गोदावरी कृती आराखडा बनवला गेला, पण त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, असा नांदेडकरांचा प्रश्न आहे. जिल्ह्यात रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यावरून जिल्ह्यातील माहूर, उमरी, देगलूर, बिलोली, किनवट, धर्माबाद या सीमावर्ती तालुक्यांमधील नागरिकांमध्ये असंतोष आहे. या भागातील हजारो कुटुंबे तेलंगण राज्यात स्थलांतरित झाली आहेत. तर येथील काही गावांनी तेलंगण राज्यात सामील होण्याची भावना व्यक्त केली आहे.
पलीकडे हिंगोली जिल्ह्याच्या सीमेवर इसापूर, सिद्धेश्वर आणि येलदरी ही तीन धरणे असूनही जिल्ह्यात ओल नाही. हक्काचे पाणी जिल्ह्याला मिळावे, अशी हिंगोलीकरांची भावना आहे. स्थापना होऊन २५ वर्षे झाली असली, तरी हिंगोली जिल्ह्यात अनेक प्रशासकीय कार्यालयांची कमतरता आहे. त्यासाठी अजूनही परभणीत चकरा माराव्या लागतात, अशी खंत हिंगोलीकर व्यक्त करतात. तसेच या जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. ते ध्यानात घेऊन येथे सोयाबीन क्लस्टर योजना आणावी, अशी येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि रोजगार संधींचा अभाव ही त्यामागील प्रमुख कारणे असली, तरी या प्रश्नाला असलेल्या अनेक कंगोऱ्यांचा विचार येथील राजकीय नेतृत्वाला करावा लागेल. मराठवाड्यातील ११ धरणांना जोडून १३ हजार गावांना पाणीपुरवठा करण्याच्या मराठवाडा वॉटरग्रीड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबतही नागरिकांमध्ये संमिश्र भावना आहेत. हा प्रकल्प कितपत व्यवहार्य आहे, याविषयी अनेक नागरिकांकडून साशंकता व्यक्त केली जात आहे. एकूणच मराठवाड्यापुढे प्रश्न अनेक आहेत. त्यांच्या उत्तराच्या शोधात मराठवाड्याची जनता आहे.
(लेखकद्वयी ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’चे संचालक असून धोरण संशोधन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)
prasadhavale@icpld.org
