–सुशीलकुमार शिंदे / प्रसाद हावळे
सागरी किनारे, ग्रामीण डोंगराळ भाग आणि त्याचबरोबर विस्तारलेली शहरे आणि महानगरे अशी प्रचंड भौगोलिक विविधता लाभलेला राज्याचा विभाग अशी कोकणची ओळख आहे. मात्र, या भौगोलिक विविधतेबरोबरच कोकणच्या विकास प्रक्रियेत सागरी, ग्रामीण आणि शहरी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. त्यातून निर्माण झालेल्या समस्या ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’च्या पाहणीत अधोरेखित झाल्या. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग असे सात जिल्हे आणि त्यांतील तब्बल १२ लोकसभा मतदारसंघांनी व्यापलेल्या कोकणातील अनेक समस्यांवर येथील नागरिकांनी बोट ठेवले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सुरुवात तळकोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापासून करू. वेंगुर्ले, मालवण आणि देवगड असे समुद्र किनाऱ्यालगतचे तालुके, तसेच दोडामार्ग, सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली आणि वैभववाडी या सह्याद्रीच्या डोंगररागांतील तालुक्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा बनला आहे. निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेल्या या जिल्ह्यात पर्यटनवाढीला वाव आहे. त्यादृष्टीने आंबोली, गेळे, चौकुळ अशा घाटमाथ्यावरील पर्यटन स्थळांचा विकास व्हावा, अशी येथील स्थानिकांची मागणी आहे. तसेच देवबाग आणि तारकर्ली यांच्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील अन्य सागरी किनाऱ्यांचाही विकास केल्यास येथे पर्यटनवाढ होऊ शकते. जिल्ह्यातील रेडी बंदराच्या विकासाची प्रतीक्षा गेल्या दहा वर्षांपासून जिल्हावासीयांना आहे. तर जिल्ह्यातील लोहखनिज आणि सिलिका खाणींमुळे होत असलेल्या पर्यावरणीय नुकसानाचा प्रश्नही अनेक वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जंगली हत्तींच्या उपद्रवामुळे शेतीचे व अन्य मालमत्तेचे नुकसान होण्याच्या घटनांची तीव्रता वाढली आहे. हत्तींचा हा उपद्रव थांबवण्यासाठी त्यांना मर्यादित जागेत बंदिस्त ठेवले जावे, तसेच पश्चिम बंगालमधून प्रशिक्षित मनुष्यबळ मागवून हत्तींचा बंदोबस्त करण्याची मागणी येथील शेतकऱ्यांची आहे. याशिवाय जिल्ह्यात रोजगार संधी पुरेशा उपलब्ध नसल्याने मुंबई-पुण्याबरोबरच गोवा, कर्नाटक येथे तरुणांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. त्यामुळे कुडाळ, माजगाव येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठे उद्योग आणले जावेत, तसेच येथील मासे व अन्य कृषी उत्पादनांच्या साठवणूक व निर्यातीच्या दृष्टीने कोल्ड स्टोरेजच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही स्थानिकांकडून केली जात आहे.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा : विदर्भ- असमतोलाची अस्वस्थता…
शेजारी रत्नागिरी जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहती आहेत, पण पुरेसे उद्योग नाहीत, अशी स्थिती आहे. मोठ्या उद्योगांनी अद्याप या वसाहतींकडे पाठच फिरवलेली दिसून येते. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे रखडलेले काम, हे यामागील प्रमुख कारण दिसते. तसेच रत्नागिरी विमानतळाचे काम पूर्ण होण्याचीही प्रतीक्षा जिल्हावासीयांना आहे. ही कामे तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी येथील नागरिक करत आहेत. मासेमारी आणि आंबा उत्पादन यांनी जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावला आहे. परंतु वाढते प्रदूषण आणि हवामान बदलाचे परिणाम यांमुळे मासेमारी आणि आंबा उत्पादनावर अलीकडच्या काही वर्षांत अनेक संकटे उभी ठाकली आहेत. नियंत्रित मासेमारी धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, तसेच जिल्ह्यात मत्स्यप्रक्रिया उद्योग उभारले जावेत, अशी मागणी आहे. तर येथील आंबा उत्पादक प्रामुख्याने नवी मुंबईतील वाशी बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत. मात्र, अन्यत्रही आंबा निर्यात करता यावा, यादृष्टीने कोकणातून अन्य राज्यांत जाणाऱ्या रेल्वेगाड्यांमध्ये वातानुकूलित मालबोगीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी येथील आंबा उत्पादकांकडून होत आहे. तसेच वाशिष्ठी नदीतील पूरस्थितीमुळे चिपळूणमध्ये उद्भवणाऱ्या आपत्तीवर कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशी करत आहेत. याशिवाय प्रस्तावित सोलगाव-बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्पास स्थानिकांकडून तीव्र विरोध कायम आहे. याबाबत मध्यममार्ग काढला जावा, अशीही मागणी काही स्तरांतून करण्यात येत आहे.
तर प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रातील ‘नैना’ या नवशहरनिर्मिती प्रकल्पात रायगड जिल्ह्यातील १७४ गावांचा समावेश होणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाबाबतही स्थानिकांमध्ये साशंकता दिसून येते. स्थानिक शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करताना दिसून येतात. तसेच केळवली रेल्वेपट्ट्यातील जांबरूंग धरणाचे रखडलेले काम कधी पूर्ण होणार, असा येथील नागरिकांचा प्रश्न आहे. तसेच जिल्ह्यात लॉजिस्टिक पार्क आणि ट्रक टर्मिनल उभारण्याची मागणीही येथील उद्योजकांकडून होत आहे. जिल्ह्यात एकीकडे सिंचन क्षेत्र वाढलेले नाही, तर दुसरीकडे शहरीकरण वेगाने सुरू असल्याने अलीकडच्या काही वर्षांत लागवडीखालील क्षेत्रात सातत्याने घट होताना दिसते आहे. यामुळे येत्या काळात निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी आताच उपाययोजना करण्याची मागणी येथील नागरिक करत आहेत.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा : मराठवाडा उत्तरांच्या शोधात…
पालघर जिल्ह्यातही पाण्याचा प्रश्न बिकट आहे. प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर येथील शेती अवलंबून असल्याने वर्षातील उर्वरित काळात येथून रोजगारासाठी मुंबई-ठाण्याकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत असते. याशिवाय देहर्जे धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या स्थानिक आदिवासींचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटलेला नाही. तरीही प्रकल्प रेटला जात असल्याने स्थानिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्यातील डोमहिरा, धामणी, सूर्या, खडखड, लेंडी येथील धरणग्रस्तांचे प्रश्नही प्रलंबित आहेत. प्रस्तावित वाढवण बंदरास मच्छिमारांसह स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त होणार असल्याने येथील विद्यार्थी व पालकवर्गात अस्वस्थता आहे. याशिवाय कुपोषणासारखा प्रश्न पालघर जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे कायम असून जव्हार तालुक्यातील अनेक गावांत रस्ता, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरेशा पोहोचलेल्या नसल्याने स्थानिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तर वसई, नालासोपारा व विरार या शहरांतील वाहतूक कोंडी, अनधिकृत बांधकामे, कांदळवनांचा ऱ्हास यांसारखे प्रश्न गंभीर असून त्याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
शेजारी ठाणे जिल्ह्यात शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्याने येथील सुमारे ६८ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, भिवंडी, अंबरनाथ-बदलापूर, मीरा-भाईंदर या शहरी भागात वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच या सर्वच शहरांचा कचराप्रश्न तीव्र झाला असून कचराभूमीबरोबरच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. शहरी भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन, तसेच जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास हा मोठा प्रश्न आहे. नागरिकांकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन व्हावे, तसेच हक्काचे प्रशस्त घर मिळावे, अशी भावना बोलून दाखवली जात आहे. तर ठाणे शहरातील समूह पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत नागरिकांमध्ये साशंकतेची भावना आहे. ठाणे रेल्वेस्थानकाचा विकास केला जावा, रेल्वे लोकलच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ केली जावी, तसेच ठाणे आणि मुलुंड यांच्या दरम्यान नवीन रेल्वेस्थानक लवकर सुरू करावे, अशी मागणीही नागरिकांकडून केली जात आहे. एकीकडे शहरी भागात असे प्रश्न उभे ठाकलेले असताना, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शहापूर तालुक्यातील ४२ गावे दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. शहापूर परिसरात तानसासारखे मोठे धरण असतानाही आजूबाजूची गावे पाण्यापासून वंचित आहेत. तर नवी मुंबईतही मोरबे आणि बारवी धरणातून पाणी पुरवठा होत असताना, मुबलक पाणी मिळत नसल्याची तक्रार स्थानिकांकडून केली जात आहे.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा… पश्चिम महाराष्ट्र : आहे मनोहर तरी…
कोकण विभागातील मुंबईसारख्या महानगरातही अनेक समस्या आहेत. त्यात शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न काही वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून विशेष धोरण अमलात आणले जात असले, तरी म्हाडा, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण आणि केंद्र सरकार यांच्या मालकीच्या असलेल्या धोकादायक इमारतींसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची मागणी होत आहे. तसेच धारावीसह मुंबईतील अन्य ठिकाणीही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत अनेक समस्यांचा सामना स्थानिकांना करावा लागत आहे. रेल्वेस्थानक परिसरातील अतिक्रमणे, तसेच स्थानकांवरील सुविधांबाबत अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. याशिवाय मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून हवा प्रदूषणाची समस्या तीव्र झाली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यविषयक समस्यांमध्ये वाढ झाली असून याबाबत तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. याशिवाय मुंबईचा हवामानविषयक कृती आराखडा काटेकोरपणे अमलात आणला जाण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
(लेखकद्वयी ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’चे संचालक असून धोरण संशोधन क्षेत्रात सक्रिय आहेत.)
prasadhavale@icpld.org
सुरुवात तळकोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापासून करू. वेंगुर्ले, मालवण आणि देवगड असे समुद्र किनाऱ्यालगतचे तालुके, तसेच दोडामार्ग, सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली आणि वैभववाडी या सह्याद्रीच्या डोंगररागांतील तालुक्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा बनला आहे. निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेल्या या जिल्ह्यात पर्यटनवाढीला वाव आहे. त्यादृष्टीने आंबोली, गेळे, चौकुळ अशा घाटमाथ्यावरील पर्यटन स्थळांचा विकास व्हावा, अशी येथील स्थानिकांची मागणी आहे. तसेच देवबाग आणि तारकर्ली यांच्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील अन्य सागरी किनाऱ्यांचाही विकास केल्यास येथे पर्यटनवाढ होऊ शकते. जिल्ह्यातील रेडी बंदराच्या विकासाची प्रतीक्षा गेल्या दहा वर्षांपासून जिल्हावासीयांना आहे. तर जिल्ह्यातील लोहखनिज आणि सिलिका खाणींमुळे होत असलेल्या पर्यावरणीय नुकसानाचा प्रश्नही अनेक वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जंगली हत्तींच्या उपद्रवामुळे शेतीचे व अन्य मालमत्तेचे नुकसान होण्याच्या घटनांची तीव्रता वाढली आहे. हत्तींचा हा उपद्रव थांबवण्यासाठी त्यांना मर्यादित जागेत बंदिस्त ठेवले जावे, तसेच पश्चिम बंगालमधून प्रशिक्षित मनुष्यबळ मागवून हत्तींचा बंदोबस्त करण्याची मागणी येथील शेतकऱ्यांची आहे. याशिवाय जिल्ह्यात रोजगार संधी पुरेशा उपलब्ध नसल्याने मुंबई-पुण्याबरोबरच गोवा, कर्नाटक येथे तरुणांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. त्यामुळे कुडाळ, माजगाव येथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठे उद्योग आणले जावेत, तसेच येथील मासे व अन्य कृषी उत्पादनांच्या साठवणूक व निर्यातीच्या दृष्टीने कोल्ड स्टोरेजच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही स्थानिकांकडून केली जात आहे.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा : विदर्भ- असमतोलाची अस्वस्थता…
शेजारी रत्नागिरी जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहती आहेत, पण पुरेसे उद्योग नाहीत, अशी स्थिती आहे. मोठ्या उद्योगांनी अद्याप या वसाहतींकडे पाठच फिरवलेली दिसून येते. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे रखडलेले काम, हे यामागील प्रमुख कारण दिसते. तसेच रत्नागिरी विमानतळाचे काम पूर्ण होण्याचीही प्रतीक्षा जिल्हावासीयांना आहे. ही कामे तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी येथील नागरिक करत आहेत. मासेमारी आणि आंबा उत्पादन यांनी जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावला आहे. परंतु वाढते प्रदूषण आणि हवामान बदलाचे परिणाम यांमुळे मासेमारी आणि आंबा उत्पादनावर अलीकडच्या काही वर्षांत अनेक संकटे उभी ठाकली आहेत. नियंत्रित मासेमारी धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, तसेच जिल्ह्यात मत्स्यप्रक्रिया उद्योग उभारले जावेत, अशी मागणी आहे. तर येथील आंबा उत्पादक प्रामुख्याने नवी मुंबईतील वाशी बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत. मात्र, अन्यत्रही आंबा निर्यात करता यावा, यादृष्टीने कोकणातून अन्य राज्यांत जाणाऱ्या रेल्वेगाड्यांमध्ये वातानुकूलित मालबोगीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी येथील आंबा उत्पादकांकडून होत आहे. तसेच वाशिष्ठी नदीतील पूरस्थितीमुळे चिपळूणमध्ये उद्भवणाऱ्या आपत्तीवर कायमस्वरूपी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक रहिवाशी करत आहेत. याशिवाय प्रस्तावित सोलगाव-बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्पास स्थानिकांकडून तीव्र विरोध कायम आहे. याबाबत मध्यममार्ग काढला जावा, अशीही मागणी काही स्तरांतून करण्यात येत आहे.
तर प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रातील ‘नैना’ या नवशहरनिर्मिती प्रकल्पात रायगड जिल्ह्यातील १७४ गावांचा समावेश होणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाबाबतही स्थानिकांमध्ये साशंकता दिसून येते. स्थानिक शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करताना दिसून येतात. तसेच केळवली रेल्वेपट्ट्यातील जांबरूंग धरणाचे रखडलेले काम कधी पूर्ण होणार, असा येथील नागरिकांचा प्रश्न आहे. तसेच जिल्ह्यात लॉजिस्टिक पार्क आणि ट्रक टर्मिनल उभारण्याची मागणीही येथील उद्योजकांकडून होत आहे. जिल्ह्यात एकीकडे सिंचन क्षेत्र वाढलेले नाही, तर दुसरीकडे शहरीकरण वेगाने सुरू असल्याने अलीकडच्या काही वर्षांत लागवडीखालील क्षेत्रात सातत्याने घट होताना दिसते आहे. यामुळे येत्या काळात निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी आताच उपाययोजना करण्याची मागणी येथील नागरिक करत आहेत.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा : मराठवाडा उत्तरांच्या शोधात…
पालघर जिल्ह्यातही पाण्याचा प्रश्न बिकट आहे. प्रामुख्याने पावसाच्या पाण्यावर येथील शेती अवलंबून असल्याने वर्षातील उर्वरित काळात येथून रोजगारासाठी मुंबई-ठाण्याकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत असते. याशिवाय देहर्जे धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या स्थानिक आदिवासींचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटलेला नाही. तरीही प्रकल्प रेटला जात असल्याने स्थानिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच जिल्ह्यातील डोमहिरा, धामणी, सूर्या, खडखड, लेंडी येथील धरणग्रस्तांचे प्रश्नही प्रलंबित आहेत. प्रस्तावित वाढवण बंदरास मच्छिमारांसह स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त होणार असल्याने येथील विद्यार्थी व पालकवर्गात अस्वस्थता आहे. याशिवाय कुपोषणासारखा प्रश्न पालघर जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे कायम असून जव्हार तालुक्यातील अनेक गावांत रस्ता, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरेशा पोहोचलेल्या नसल्याने स्थानिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तर वसई, नालासोपारा व विरार या शहरांतील वाहतूक कोंडी, अनधिकृत बांधकामे, कांदळवनांचा ऱ्हास यांसारखे प्रश्न गंभीर असून त्याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
शेजारी ठाणे जिल्ह्यात शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाल्याने येथील सुमारे ६८ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, भिवंडी, अंबरनाथ-बदलापूर, मीरा-भाईंदर या शहरी भागात वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच या सर्वच शहरांचा कचराप्रश्न तीव्र झाला असून कचराभूमीबरोबरच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. शहरी भागात झोपडपट्टी पुनर्वसन, तसेच जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास हा मोठा प्रश्न आहे. नागरिकांकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन व्हावे, तसेच हक्काचे प्रशस्त घर मिळावे, अशी भावना बोलून दाखवली जात आहे. तर ठाणे शहरातील समूह पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत नागरिकांमध्ये साशंकतेची भावना आहे. ठाणे रेल्वेस्थानकाचा विकास केला जावा, रेल्वे लोकलच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ केली जावी, तसेच ठाणे आणि मुलुंड यांच्या दरम्यान नवीन रेल्वेस्थानक लवकर सुरू करावे, अशी मागणीही नागरिकांकडून केली जात आहे. एकीकडे शहरी भागात असे प्रश्न उभे ठाकलेले असताना, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शहापूर तालुक्यातील ४२ गावे दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. शहापूर परिसरात तानसासारखे मोठे धरण असतानाही आजूबाजूची गावे पाण्यापासून वंचित आहेत. तर नवी मुंबईतही मोरबे आणि बारवी धरणातून पाणी पुरवठा होत असताना, मुबलक पाणी मिळत नसल्याची तक्रार स्थानिकांकडून केली जात आहे.
आणखी वाचा- मुद्दा महाराष्ट्राचा… पश्चिम महाराष्ट्र : आहे मनोहर तरी…
कोकण विभागातील मुंबईसारख्या महानगरातही अनेक समस्या आहेत. त्यात शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न काही वर्षांपासून ऐरणीवर आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून विशेष धोरण अमलात आणले जात असले, तरी म्हाडा, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण आणि केंद्र सरकार यांच्या मालकीच्या असलेल्या धोकादायक इमारतींसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची मागणी होत आहे. तसेच धारावीसह मुंबईतील अन्य ठिकाणीही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत अनेक समस्यांचा सामना स्थानिकांना करावा लागत आहे. रेल्वेस्थानक परिसरातील अतिक्रमणे, तसेच स्थानकांवरील सुविधांबाबत अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. याशिवाय मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून हवा प्रदूषणाची समस्या तीव्र झाली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यविषयक समस्यांमध्ये वाढ झाली असून याबाबत तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. याशिवाय मुंबईचा हवामानविषयक कृती आराखडा काटेकोरपणे अमलात आणला जाण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
(लेखकद्वयी ‘इंडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अँड लीडरशिप डेव्हलपमेंट’चे संचालक असून धोरण संशोधन क्षेत्रात सक्रिय आहेत.)
prasadhavale@icpld.org
