Delhi Assembly Election 2025 : दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत, परंतु सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने आतापासून महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी (ता. १२) ‘आप’च्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इतकंच नाही, तर पुन्हा सरकार सत्तेत आल्यास २१०० रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल, अशी घोषणाही माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. विशेष बाब म्हणजे, दिल्ली सरकारच्या वित्त विभागाने या योजनेच्या खर्चाबाबत आधीच चिंता व्यक्त केली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वित्त विभागाने नेमकं काय म्हटलं होतं?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना लागू केल्यास दिल्ली सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो, असा इशारा वित्त विभागाने दिला होता. तसेच ही योजना कार्यान्वित झाल्यास अनुदानावरील खर्च १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, त्यामुळे अशा परिस्थितीत कर्ज काढून ही योजना राबवणे योग्य होणार नाही, असंही वित्त विभागाने स्पष्ट केलं होतं. सरकारने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यापूर्वी किमान २ दिवस अगोदर माहिती द्यावी, असं दिल्ली सरकारच्या सामान्य प्रशासकीय विभागाने म्हटलं होतं.
हेही वाचा : Delhi Election 2025 : दिल्लीत भाजपाची उमेदवार आणि नेता निवडीत चालढकल? काय आहेत समीकरणं?
परंतु ज्या दिवशी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी सकाळी १० वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली, त्याच दिवशी दुपारी १ वाजता अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना लागू करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, “या योजनेअंतर्गत सध्या लाभार्थी महिलांना दरमहा १००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. मतदानानंतर या रकमेत आम्ही २१०० रुपयांपर्यंत वाढ केली जाईल.” दरम्यान, या योजनेचा पहिला हप्ता महिलांच्या खात्यात कधी जमा होईल, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
रोडमॅप तयार झाल्यानंतरच आराखडा आणावा
दिल्ली सरकारच्या वित्त विभागाने सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा दाखला देत ठोस योजना आणि रोडमॅप तयार होईपर्यंत सरकारने ही योजना आणू नये, असा सल्ला दिला होता. याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाल्या होत्या की, “वित्त विभागाने व्यक्त केलेली ही चिंता योजनेला अडथळा आणणारी वृत्ती आहे. गेल्या वर्षभरात अशाच प्रकारचे अडथळे आणल्यामुळे कल्याणकारी योजना आणि इतर महत्वाची कामे खोळंबली आहेत.”
आम आदमी पार्टीच्या एका नेत्याने सांगितले की, विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. महिला सन्मान योजना ही सरकारने दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक होती. अर्थसंकल्पातही योजनेसाठी प्रस्ताव देखील मांडण्यात आला होता. या वर्षाच्या अखेरीस ही योजना लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. जर ही योजना वेळेवर आणली लागू केली नसती, तर विरोधकांना टीका करण्याची संधी मिळाली असती आणि निवडणुकीत आमचे नुकसान झाले असते.”
महिला सन्मान योजनेचा पहिला हप्ता कधी मिळणार?
इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना ‘आप’चे नेते म्हणाले, “या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास आणखी काही दिवसांचा वेळ लागू शकतो. पण आता जनतेपर्यंत एक संदेश पोहोचला आहे की, या योजनेला सरकारने मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली असून ती कधीही लागू केली जाईल. तसेच निवडणुकीनंतर योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत देखील वाढ केली जाईल. आम आदमी पक्षाच्या प्रमुखांनी केलेली घोषणा सरकारने मोठे पाऊल होते”, असंही ते म्हणाले.
आम आदमी पार्टीच्या सूत्रांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा मुख्य भाग असणार आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर केली जाणार आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंड आणि मध्य प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांनी भाजपाच्या झोळीत भरभरून मते टाकली. कारण, या तिन्ही राज्यात त्यांनी महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या होत्या. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे भाजपाला पुन्हा सत्ता मिळाली. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी देखील मैया सन्मान योजना राबवली होती. या योजनांमुळे तिन्ही राज्यांमधील महिला मतदारांची टक्केवारी वाढली”.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करताना पडद्यामागे काय घडलं?
राजधानी दिल्लीत महिला मतदारांची संख्या किती?
मतदार यादीनुसार, राजधानी दिल्लीत जवळपास ६४ लाख महिला मतदार आहेत. त्यापैकी सुमारे १० लाख महिला करदात्या असून ४.५ लाख महिला आधीच पेन्शन योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे ३८ लाख महिलांना मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेचा लाभ मिळू शकेल, असा अंदाज आम आदमी पार्टीने व्यक्त केला आहे. यातील बहुतांश महिला झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत. या समाजातील वर्गावर पक्षाची मजबूत पकड असून यातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे मतदार नेहमीच आम्हाला मतदान करतात ” असे ‘आप’च्या एका नेत्याने सांगितले.
अरविंद केजरीवाल काय म्हणाले होते?
दिल्लीतील फिरोजशाह मार्गावरील आम आदमी पार्टीच्या मुख्यालयातून घोषणा करताना माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, “आमचे स्वयंसेवक प्रत्येक रस्त्यावर तसेच घरोघरी जाऊन लाभार्थी नागरिकांच्या नावाची नोंदणी करतील. यावेळी ते तुम्हाला नोंदणीकार्ड देतील, ते लाभार्थ्याने जपून ठेवावे. निवडणुकीनंतर तुमच्या खात्यात दरमहा २१०० रुपयांची आर्थिक मदत जमा केली जाईल.
‘आप’ने आतापर्यंत कोणकोणत्या योजना आणल्या?
आम आदमी पार्टीने कल्याणकारी योजना राबवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधी त्यांनी २०१४-२०१५ मध्ये २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेचा ‘आप’ला निवडणुकीत मोठा फायदा झाला होता. यानंतर २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पार्टीने आणखी एक योजना जाहीर केली. ज्यामुळे महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली. सरकारी अंदाजानुसार, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १०० कोटींहून अधिक तिकिटे विकली गेली आहेत. याशिवाय सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत तीर्थयात्रा योजना देखील जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत जवळपास ८४,००० हून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी भारतातील विविध धार्मिक स्थळांना भेटी दिल्या आहेत.
वित्त विभागाने नेमकं काय म्हटलं होतं?
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना लागू केल्यास दिल्ली सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो, असा इशारा वित्त विभागाने दिला होता. तसेच ही योजना कार्यान्वित झाल्यास अनुदानावरील खर्च १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, त्यामुळे अशा परिस्थितीत कर्ज काढून ही योजना राबवणे योग्य होणार नाही, असंही वित्त विभागाने स्पष्ट केलं होतं. सरकारने मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यापूर्वी किमान २ दिवस अगोदर माहिती द्यावी, असं दिल्ली सरकारच्या सामान्य प्रशासकीय विभागाने म्हटलं होतं.
हेही वाचा : Delhi Election 2025 : दिल्लीत भाजपाची उमेदवार आणि नेता निवडीत चालढकल? काय आहेत समीकरणं?
परंतु ज्या दिवशी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी सकाळी १० वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली, त्याच दिवशी दुपारी १ वाजता अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना लागू करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, “या योजनेअंतर्गत सध्या लाभार्थी महिलांना दरमहा १००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. मतदानानंतर या रकमेत आम्ही २१०० रुपयांपर्यंत वाढ केली जाईल.” दरम्यान, या योजनेचा पहिला हप्ता महिलांच्या खात्यात कधी जमा होईल, याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.
रोडमॅप तयार झाल्यानंतरच आराखडा आणावा
दिल्ली सरकारच्या वित्त विभागाने सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा दाखला देत ठोस योजना आणि रोडमॅप तयार होईपर्यंत सरकारने ही योजना आणू नये, असा सल्ला दिला होता. याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री आतिशी म्हणाल्या होत्या की, “वित्त विभागाने व्यक्त केलेली ही चिंता योजनेला अडथळा आणणारी वृत्ती आहे. गेल्या वर्षभरात अशाच प्रकारचे अडथळे आणल्यामुळे कल्याणकारी योजना आणि इतर महत्वाची कामे खोळंबली आहेत.”
आम आदमी पार्टीच्या एका नेत्याने सांगितले की, विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. महिला सन्मान योजना ही सरकारने दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक होती. अर्थसंकल्पातही योजनेसाठी प्रस्ताव देखील मांडण्यात आला होता. या वर्षाच्या अखेरीस ही योजना लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. जर ही योजना वेळेवर आणली लागू केली नसती, तर विरोधकांना टीका करण्याची संधी मिळाली असती आणि निवडणुकीत आमचे नुकसान झाले असते.”
महिला सन्मान योजनेचा पहिला हप्ता कधी मिळणार?
इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना ‘आप’चे नेते म्हणाले, “या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास आणखी काही दिवसांचा वेळ लागू शकतो. पण आता जनतेपर्यंत एक संदेश पोहोचला आहे की, या योजनेला सरकारने मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली असून ती कधीही लागू केली जाईल. तसेच निवडणुकीनंतर योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत देखील वाढ केली जाईल. आम आदमी पक्षाच्या प्रमुखांनी केलेली घोषणा सरकारने मोठे पाऊल होते”, असंही ते म्हणाले.
आम आदमी पार्टीच्या सूत्रांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना त्यांच्या निवडणूक प्रचाराचा मुख्य भाग असणार आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर केली जाणार आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंड आणि मध्य प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला मतदारांनी भाजपाच्या झोळीत भरभरून मते टाकली. कारण, या तिन्ही राज्यात त्यांनी महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या होत्या. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे भाजपाला पुन्हा सत्ता मिळाली. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी देखील मैया सन्मान योजना राबवली होती. या योजनांमुळे तिन्ही राज्यांमधील महिला मतदारांची टक्केवारी वाढली”.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करताना पडद्यामागे काय घडलं?
राजधानी दिल्लीत महिला मतदारांची संख्या किती?
मतदार यादीनुसार, राजधानी दिल्लीत जवळपास ६४ लाख महिला मतदार आहेत. त्यापैकी सुमारे १० लाख महिला करदात्या असून ४.५ लाख महिला आधीच पेन्शन योजनांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे ३८ लाख महिलांना मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेचा लाभ मिळू शकेल, असा अंदाज आम आदमी पार्टीने व्यक्त केला आहे. यातील बहुतांश महिला झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत. या समाजातील वर्गावर पक्षाची मजबूत पकड असून यातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे मतदार नेहमीच आम्हाला मतदान करतात ” असे ‘आप’च्या एका नेत्याने सांगितले.
अरविंद केजरीवाल काय म्हणाले होते?
दिल्लीतील फिरोजशाह मार्गावरील आम आदमी पार्टीच्या मुख्यालयातून घोषणा करताना माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, “आमचे स्वयंसेवक प्रत्येक रस्त्यावर तसेच घरोघरी जाऊन लाभार्थी नागरिकांच्या नावाची नोंदणी करतील. यावेळी ते तुम्हाला नोंदणीकार्ड देतील, ते लाभार्थ्याने जपून ठेवावे. निवडणुकीनंतर तुमच्या खात्यात दरमहा २१०० रुपयांची आर्थिक मदत जमा केली जाईल.
‘आप’ने आतापर्यंत कोणकोणत्या योजना आणल्या?
आम आदमी पार्टीने कल्याणकारी योजना राबवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधी त्यांनी २०१४-२०१५ मध्ये २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली होती. या योजनेचा ‘आप’ला निवडणुकीत मोठा फायदा झाला होता. यानंतर २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पार्टीने आणखी एक योजना जाहीर केली. ज्यामुळे महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली. सरकारी अंदाजानुसार, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १०० कोटींहून अधिक तिकिटे विकली गेली आहेत. याशिवाय सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत तीर्थयात्रा योजना देखील जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत जवळपास ८४,००० हून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी भारतातील विविध धार्मिक स्थळांना भेटी दिल्या आहेत.
