मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील महिन्यात निवडणुकांना हिरवा कंदील दाखविला, तर एप्रिल-मे मध्ये त्या होऊ शकतील. अन्यथा पावसाळ्यामुळे त्या आणखी लांबणीवर जाण्याची चिन्हे आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची आणि सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभागरचना निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारकडे घेण्याचा निर्णय, प्रभाग आणि सदस्य संख्या पुन्हा पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण ठेवायचे की नाही, हा मुद्दा यासह काही बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे असल्याने तातडीने ज्याबाबत आदेश देणे आवश्यक आहे, त्यासंदर्भात अर्जदार, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एक मुद्द्यांबाबतचा मसुदा सादर करावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते.
या याचिकांवर न्यायालयात १७ जानेवारीला सुनावणी ठेवण्यात आली होती. पण सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे घटनापीठाच्या कामकाजात दिवसभर व्यस्त राहिल्याने याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे या याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती अर्जदारांच्या वकिलांनी बुधवारी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे केली. त्यावर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत ‘ जैसे थे ’ परिस्थिती कायम ठेवावी, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहेत. तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही.
या याचिकांवर फेब्रुवारीत निर्णय होऊन निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि आयोगाने अंतिम केलेली प्रभागरचना कायम ठेवली गेली, तर अन्य प्रक्रिया पार पाडून एप्रिल-मे मध्ये निवडणुका होऊ शकतील. मात्र फेब्रुवारीत निर्णय न झाल्यास किंवा नव्याने प्रभागरचना करावी लागल्यास आणि पावसाळा लक्षात घेता निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याची भीती आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभागांची आणि सदस्यांची संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभागरचना निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्य सरकारकडे घेण्याचा निर्णय, प्रभाग आणि सदस्य संख्या पुन्हा पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण ठेवायचे की नाही, हा मुद्दा यासह काही बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे असल्याने तातडीने ज्याबाबत आदेश देणे आवश्यक आहे, त्यासंदर्भात अर्जदार, राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एक मुद्द्यांबाबतचा मसुदा सादर करावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते.
या याचिकांवर न्यायालयात १७ जानेवारीला सुनावणी ठेवण्यात आली होती. पण सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे घटनापीठाच्या कामकाजात दिवसभर व्यस्त राहिल्याने याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे या याचिकांवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती अर्जदारांच्या वकिलांनी बुधवारी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे केली. त्यावर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत ‘ जैसे थे ’ परिस्थिती कायम ठेवावी, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहेत. तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही.
या याचिकांवर फेब्रुवारीत निर्णय होऊन निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि आयोगाने अंतिम केलेली प्रभागरचना कायम ठेवली गेली, तर अन्य प्रक्रिया पार पाडून एप्रिल-मे मध्ये निवडणुका होऊ शकतील. मात्र फेब्रुवारीत निर्णय न झाल्यास किंवा नव्याने प्रभागरचना करावी लागल्यास आणि पावसाळा लक्षात घेता निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याची भीती आहे.
