कर्नाटक व पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमधील मागासवर्गीय मुस्लिमांच्या आरक्षणावरून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील सत्ताघारी भारतीय जनता पार्टी व विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत मोठा संघर्ष झाला. दरम्यान, आरक्षणाचा हा विषय राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (एनसीबीसी) व विविध पक्षांसाठी कळीचा मुद्दा बनला आहे. एनसीबीसीने म्हटलं आहे की कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील मुस्लिमांच्या सर्व जाती आणि समुदायांना राज्य सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देता यावं यासाठी त्यांचा ओबीसीत समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणातील II-B श्रेणीत त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कर्नाटक सरकारने मुस्लीम समाजाला दिलेल्या आरक्षणावरून राज्यातील सिद्धरामय्या सरकार व एनसीबीसीमध्ये मतभेद आहेत. एनसीबीसीने म्हटलं आहे की कर्नाटक सरकारने ज्या पद्धतीने मुस्लिमांना आरक्षण दिलंय ते करत असताना नियमांची पायमल्ली झाली आहे. आम्ही याप्रकरणी कर्नाटक सरकारशी पत्रव्यवहार केला, काही बैठका देखील घेतल्या. त्याचा कर्नाटक सरकारला काहीच फरक पडलेला नाही असं एनसीबीसीमधील सूत्रांनी दी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं. दरम्यान, एनसीबीसीचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा खासदार हंसराज अहिर यांनी गुरुवारी बंगळुरूला भेट दिली. यावेळी अहिर यांनी राज्यातील आरक्षणात मुस्लिमांचा कोटा वाढवल्याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर त्यांनी राज्य सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे. शुक्रवारी ते या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी जयपूरला देखील गेले होते. आम्ही आरक्षणात बदल केलेला नाही, मुस्लिमांसाठी अनेक दशकांपासून आरक्षणाची तरतूद : सिद्धरामय्या दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मात्र राज्य सरकारच्या आरक्षण धोरणाचा बचाव केला आहे. ते म्हणाले, आम्ही आरक्षणात कोणतेही नवे बदल केले नाहीत. ज्या आरक्षणावरून टीका होत आहे ते ओबीसी प्रवर्गातून दिलेलं मुस्लीम आरक्षण आणि सामाजिक तथा शैक्षणिकदृष्ट्या मागसलेल्या मुस्लिमांसाठीचं आरक्षण अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे. हे ही वाचा >> Savitri Jindal : भारतातील सर्वांत श्रीमंत महिला सावित्री जिंदाल यांचं भाजपाच्या विरोधात बंड; अपक्ष निवडणूक लढवणार! भाजपा सरकारने मुस्लिमांचं आरण काढून लिंगायतांना दिलं? कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या आधी बसवराज मोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचं सरकार होतं. त्या सरकारने २ बी श्रेणीतील ४ टक्के मुस्लीम आरक्षण रद्द केलं होतं. बोम्मई यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुस्लीम समाजाचे मागासवर्गीय प्रवर्गात (OBC) असलेले आरक्षण काढून त्यांना आर्थिक मागास प्रवर्ग आरक्षण (EWS) गटात टाकलं होतं. धर्माच्या आधारावर मागासवर्गीय आरक्षण देता येणार नाही, अशी सबब त्यावेळच्या बोम्मई सरकारने दिली होती. दुसऱ्या बाजूला मुस्लिम समाजाकडून काढून घेतलेलं चार टक्के आरक्षण वोक्कालिंगा व लिंगायत समाजात प्रत्येकी २ टक्क्क्यांप्रमाणे विभागून देण्यात आलं होतं. बोम्मई सरकारच्या या निर्णयामुळे लिंगायत समाजाला दिलेलं पाच टक्के आरक्षण सात टक्क्यांवर गेलं. तर, वोक्कालिंगा समाजाला असलेलं चार टक्के आरक्षण सहा टक्क्यांवर गेलं. तर मुस्लिम समाजाला ईडब्लूएस अंतर्गत आर्थिक निकषातून आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालू असताना नवे नियम अंमलात आणणार नाही असं हमीपत्र भाजपाने न्यायालयाला दिलं होतं, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. हे ही वाचा >> Bangladeshis marrying Jharkhand tribal women: बांगलादेशी नागरिक झारखंडच्या आदिवासी महिलांशी लग्न करतायत? भाजपाच्या दाव्याला केंद्रीय गृहखात्याची चपराक ओबीसी प्रवर्गतून मुस्लिमांना आरक्षण कर्नाटकमधील आरक्षणाच्या रचनेनुसार ओबीसी कोट्यामध्ये एकूण पाच श्रेणी आहेत. ओबीसींच्या ३२ टक्के आरक्षणात वेगवेगळ्या श्रेणी आहेत. यामध्ये I, I(B), II(B), III(A), III(B) अशा पाच श्रेणी आहेत. यापैकी पहिल्या श्रेणीत एकूण ९५ जातींचा समावेश करण्यात आला असून त्यात १७ जाती मुस्लीम समुदायातील आहेत त्यांच्यासाठी ४ टक्के कोटा आहे. II(B) या श्रेणीत १०३ जाती असून त्यापैकी १९ जाती मुस्लीम समुदायातील आहेत, त्यांच्यासाठी ४ टक्के कोटा आहे. II (A) श्रेणी १९ मुस्लीम जातींसह एकूण १०३ जाती आहेत. यांच्यासाठी १५ टक्के कोटा राखून ठेवला आहे. तर III (A) व III (B) मधील ९ जातींसाठी ९ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. या श्रेणीत एकाही मुस्लीम जातीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने राज्यातील सर्व मुस्लीमांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत केलं आहे. यावर हंसराज अहिर म्हणाले होते, हे आरक्षण त्यांनी नेमक्या कोणत्या आधारावर दिलंय याबाबत आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला आहे. परंतु, कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने त्यावर स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. हे ही वाचा >> मुंबईचे जागतिक आर्थिक केंद्राचे स्वप्न दृष्टिपथात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन; वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम एमएमआरडीए यांच्यात सामंजस्य करार एनसीबीसीचा नेमका आक्षेप काय? एनसीबीसी ही घटनात्मक संस्था आहे. या संस्थेचा कर्नाटकमधील ओबीसी आरक्षणातील राज्य सरकारच्या तरतुदींवर आक्षेप आहे की त्यांनी ओबीसींसाठीच्या तीन श्रेणी मुस्लिंसाठी खुल्या केल्या आहेत. त्यापैकी एक श्रेणी तर मुस्लिमांच्या सर्व जातींसाठी खुली आहे. परंतु, मुस्लिमांच्या ज्या जातींचा त्यांनी ओबीसीत समावेश केला आहे त्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणात समाविष्ट व्हायला हव्यात. ओबीसी कोट्यातील २ बी श्रेणी ही मुस्लिमांसाठी ब्लँकेट कोट्यासारखी आहे. ही श्रेणी धार्मिक आरक्षणासाखीच आहे. या श्रेणीद्वारे त्यांनी संपूर्ण मुस्लिम समाजालाच आरक्षण दिल्यासारखी स्थिती आहे.
