Menstrual Leave: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी आणि महायुतीने आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. मविआने आपल्या जाहीरनाम्यात मासिक पाळीदरम्यान दोन दिवसांची सुट्टी दिली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. पहिल्यांदाच एखाद्या राजकीय पक्षाने आघाडीत निवडणूक लढवित असताना अशाप्रकारचे आश्वासन दिले आहे. या विषयावर याआधीही अनेकदा चर्चा झालेली आहे. काहींनी या विषयाचा विरोध केला तर काहींनी या विषयावर कायदा आणण्याचा अपयशी प्रयत्न केला. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी याचा विरोध केला. “मासिक पाळी म्हणजे अपंगत्व नाही. जर या कारणासाठी सूट दिली तरी कामाच्या ठिकाणी महिलांना भेदभावाचा सामना करावा लागू शकतो”, असे स्मृती इराणी म्हणाल्या होत्या. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना सुट्टी देण्याचा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

स्मृती इराणी पुढे म्हणाल्या, मासिक पाळी न येणाऱ्यांचा मासिक पाळीबद्दल वेगळा दृष्टिकोन असू शकतो, म्हणून महिलांना समान संधी नाकारली जाईल अशी कोणतीही मागणी आपण करता कामा नये. मी स्वतः एक महिला आहे. मासिक पाळी येणे हे नैसर्गिक चक्र आहे. ते अपंगत्व नाही. प्रत्येक महिलेच्या आयुष्याचा हा एक भाग आहे.

आणखी वाचा

लोकसभेतही मासिक पाळीवर चर्चा

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी लोकसभेत यावर लेखी प्रश्न विचारला होता. याहीवेळी इराणी म्हणाल्या की, मासिक पाळी हा प्रत्येक महिलेच्या आयुष्यात येणारी एक शारीरिक प्रक्रिया आहे आणि अतिशय मोजक्या महिलांना किंवा मुलींना यादरम्यान त्रासाला सामोरे जावे लागते. तसेच यातील बऱ्याच प्रकरणांमध्ये साध्या औषधानेही या तक्रारी सोडविता येतात. सध्यातरी मासिक पाळीसाठी भरपगारी सुट्टी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.

हे वाचा >> मासिक पाळी दरम्यान ‘या’ ७ गोष्टी खाणे टाळा, अस्वस्थता वाढू शकते

गेल्या काही वर्षांत मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी देण्यासाठी लोकसभेत तीन वेळा खासगी विधेयक सादर करण्यात आलेले आहे. काँग्रेसचे अरुणाचल प्रदेशमधील खासदार निनॉन्ग एरिंग यांनी २०१७ साली “मासिक पाळी लाभ विधेयक, २०१७” हे खासगी विधेयक मांडले होते. या विधेयकात त्यांनी मासिक पाळीसाठी चार दिवसांच्या सुट्टीची मागणी केली होती. त्यानंतर २०१९ साली तामिळनाडूमधील काँग्रेसच्या खासदार एम. एस. जोतीमनी यांनी लोकसभेत “मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार आणि सशुल्क सुट्टी विधेयक, २०१९”, हे विधेयक सादर केले होते. या विधेयकाने मासिक पाळीदरम्यान तीन दिवसांची भरपगारी सुट्टी देण्याची मागणी केली होती.

२०२२ साली केरळमधील काँग्रेसचे खासदार हिबी ईडन यांनीही “महिलांना मासिक पाळीच्या सुट्टीचा अधिकार आणि मासिक पाळीसाठी आरोग्य उत्पादने मोफत मिळण्याचा अधिकार” हे विधेयक सादर केले होते. सरकारशी संबंधित सर्व विभागांत महिलांना मासिक पाळीदरम्यान भरपगारी तीन दिवसांची सुट्टी मिळावी, अशी मागणी या विधेयकाद्वारे करण्यात आली होती. तसेच विद्यार्थिनींसाठी अशाच प्रकारची तरतूद शैक्षणिक संस्थांमध्ये करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती.

वरील सर्व विधेयके ही खासगी विधयके होती. जे मंत्री नाहीत, असे खासदार हे विधेयक दाखल करू शकतात. मात्र, अशा विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होणे जरा अवघड असते, कारण त्यावर बरीच चर्चा होते आणि सरकारकडून ती फेटाळली जातात. राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांत खासगी विधेयक किंवा विविध आयुधाच्या माध्यमातून मासिक पाळीचा विषय अनेकदा पुढे आलेला आहे.

मार्च २०२३ मध्ये केरळमधील खासदार बेनी बेहनन आणि राजमोहन यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित करून मासिक पाळीदरम्यान भरपगारी सुट्टी देण्याची मागणी केली होती. या प्रश्नाला आरोग्य आणि कुटुंब विकास राज्यमंत्री भारती पवार यांनी उत्तर दिले. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांना जे उत्तर स्मृती इराणी यांनी दिले होते, त्याचप्रकारची भूमिका पवार यांनी मांडली.

स्मृती इराणी पुढे म्हणाल्या, मासिक पाळी न येणाऱ्यांचा मासिक पाळीबद्दल वेगळा दृष्टिकोन असू शकतो, म्हणून महिलांना समान संधी नाकारली जाईल अशी कोणतीही मागणी आपण करता कामा नये. मी स्वतः एक महिला आहे. मासिक पाळी येणे हे नैसर्गिक चक्र आहे. ते अपंगत्व नाही. प्रत्येक महिलेच्या आयुष्याचा हा एक भाग आहे.

आणखी वाचा

लोकसभेतही मासिक पाळीवर चर्चा

काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी लोकसभेत यावर लेखी प्रश्न विचारला होता. याहीवेळी इराणी म्हणाल्या की, मासिक पाळी हा प्रत्येक महिलेच्या आयुष्यात येणारी एक शारीरिक प्रक्रिया आहे आणि अतिशय मोजक्या महिलांना किंवा मुलींना यादरम्यान त्रासाला सामोरे जावे लागते. तसेच यातील बऱ्याच प्रकरणांमध्ये साध्या औषधानेही या तक्रारी सोडविता येतात. सध्यातरी मासिक पाळीसाठी भरपगारी सुट्टी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.

हे वाचा >> मासिक पाळी दरम्यान ‘या’ ७ गोष्टी खाणे टाळा, अस्वस्थता वाढू शकते

गेल्या काही वर्षांत मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी देण्यासाठी लोकसभेत तीन वेळा खासगी विधेयक सादर करण्यात आलेले आहे. काँग्रेसचे अरुणाचल प्रदेशमधील खासदार निनॉन्ग एरिंग यांनी २०१७ साली “मासिक पाळी लाभ विधेयक, २०१७” हे खासगी विधेयक मांडले होते. या विधेयकात त्यांनी मासिक पाळीसाठी चार दिवसांच्या सुट्टीची मागणी केली होती. त्यानंतर २०१९ साली तामिळनाडूमधील काँग्रेसच्या खासदार एम. एस. जोतीमनी यांनी लोकसभेत “मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार आणि सशुल्क सुट्टी विधेयक, २०१९”, हे विधेयक सादर केले होते. या विधेयकाने मासिक पाळीदरम्यान तीन दिवसांची भरपगारी सुट्टी देण्याची मागणी केली होती.

२०२२ साली केरळमधील काँग्रेसचे खासदार हिबी ईडन यांनीही “महिलांना मासिक पाळीच्या सुट्टीचा अधिकार आणि मासिक पाळीसाठी आरोग्य उत्पादने मोफत मिळण्याचा अधिकार” हे विधेयक सादर केले होते. सरकारशी संबंधित सर्व विभागांत महिलांना मासिक पाळीदरम्यान भरपगारी तीन दिवसांची सुट्टी मिळावी, अशी मागणी या विधेयकाद्वारे करण्यात आली होती. तसेच विद्यार्थिनींसाठी अशाच प्रकारची तरतूद शैक्षणिक संस्थांमध्ये करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती.

वरील सर्व विधेयके ही खासगी विधयके होती. जे मंत्री नाहीत, असे खासदार हे विधेयक दाखल करू शकतात. मात्र, अशा विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होणे जरा अवघड असते, कारण त्यावर बरीच चर्चा होते आणि सरकारकडून ती फेटाळली जातात. राज्यसभा आणि लोकसभा या दोन्ही सभागृहांत खासगी विधेयक किंवा विविध आयुधाच्या माध्यमातून मासिक पाळीचा विषय अनेकदा पुढे आलेला आहे.

मार्च २०२३ मध्ये केरळमधील खासदार बेनी बेहनन आणि राजमोहन यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित करून मासिक पाळीदरम्यान भरपगारी सुट्टी देण्याची मागणी केली होती. या प्रश्नाला आरोग्य आणि कुटुंब विकास राज्यमंत्री भारती पवार यांनी उत्तर दिले. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांना जे उत्तर स्मृती इराणी यांनी दिले होते, त्याचप्रकारची भूमिका पवार यांनी मांडली.