केंद्र सरकार समान नाकरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात विचार करत आहे. त्यासाठी समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू करण्यात आली असून विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेनंतर नागालँडमधील सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. नागालँड राज्यातील ख्रिश्चन, आदिवासी यांना वगळून समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी मागणी तेथील जनतेकडून केली जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर नागा नेत्यांच्या एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. नागालँडमधील ख्रिश्नच तसेच काही आदिवासींना वगळून समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने शाह यांच्याकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मिळालेल्या माहितीनुसार १२ नागा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने ५ जुलै रोजी अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. या शिष्टमंडळात नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांनी नेतृत्व केले. या भेटीत नागालँडमधील विकासकामे, वेगवेगळ्या अडचणी, नागालँडमधील शांतता तसेच समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी यावर चर्चा करण्यात आली.

आणखी वाचा

भारत सरकार-नागालँडच्या लोकांमध्ये एक करार

या भेटीबाबत नागालँड सरकारचे प्रवक्ते तसेच राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (NDPP) चे सल्लागार के जी केन्ये यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. “आम्ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना संविधानातील अनुच्छेद ३७१ (अ) बद्दल सांगितलं. या अनुच्छेदातील तरतुदी नागालँड राज्याला लागू होतात. नागा आदिवासी आणि भारत सरकार यांच्यात १९६० साली जून महिन्यात १६ मुद्द्यांचा एक करार झाला होता. या कारारानुसार तसेच संविधानातील अनुच्छेद ३७१ (अ) नुसार आमच्या धार्मिक प्रथा तसेच सांस्कृतिक परंपरांवर संसदेच्या माध्यमातून कायदा पारित करून आघात केला जाऊ शकत नाही. राज्याच्या विधिमंडळाने तशा प्रकारचा कायदा लागू केल्यावरच त्याची नागालँडमध्ये अंमलबजावणी करता येते,” असे के जी केन्ये यांनी सांगितले.

अमित शाह यांनी आश्वासन दिले

“नागालँडमधील ख्रिश्चन आणि आदिवासींना वगळून समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करता येईल का, याची चाचपणी केली जाईल, असे आश्वासन आम्हाला अमित शाह यांनी दिले आहे. अमित शाह यांच्या आश्वासनानंतर नागा शिष्टमंडळ खूप आनंदी आणि समाधानी होते,” असेदेखील के जी केन्ये यांनी सांगितले.

नागालँडमध्ये समान नागरी कायद्याविषयी रोष

१९६० साली १६ मुद्द्यांचा समावेश असलेला एक करार करण्यात आला होता. याच कराराच्या आधारे १९६३ सालातील डिसेंबर महिन्यात नागालँडला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. या करारांतर्गत नागा लोकांच्या परंपरा, सामाजिक-धार्मिक प्रथा, जमीन, संसाधने यांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे. याबाबत बोलताना “कायदा आयोगाने दिलेल्या अधिसूनच्या अगोदरपासूनच नागालँडमध्ये समान नागरी कायद्याविषयी रोष आहे. समान नागरी कायदा नागालँडमध्ये लागू करायचा असल्यास संविधानातील कलम ३७१ (अ) च्या वैधतेचा प्रश्न उभा राहतो. हे अनुच्छेद नागालँडमधील लोक आणि भारतातील लोक यांच्यातील एक पूल आहे,” असे के जी केन्ये यांनी सांगितले.

अनेकवेळा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला

याआधी अनेकवेळा संविधानातील अनुच्छेद ३७१ (अ) मधील तरतुदींच्या विरुद्ध काम करण्यात आल्याचेही केन्ये यांनी सांगितले. याआधीच्या सरकारमध्ये अनेकवेळा नागालँडमधील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र हा प्रयत्न वेळोवेळी हाणून पाडण्यात आला.

मिळालेल्या माहितीनुसार १२ नागा नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने ५ जुलै रोजी अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. या शिष्टमंडळात नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांनी नेतृत्व केले. या भेटीत नागालँडमधील विकासकामे, वेगवेगळ्या अडचणी, नागालँडमधील शांतता तसेच समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी यावर चर्चा करण्यात आली.

आणखी वाचा

भारत सरकार-नागालँडच्या लोकांमध्ये एक करार

या भेटीबाबत नागालँड सरकारचे प्रवक्ते तसेच राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (NDPP) चे सल्लागार के जी केन्ये यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. “आम्ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना संविधानातील अनुच्छेद ३७१ (अ) बद्दल सांगितलं. या अनुच्छेदातील तरतुदी नागालँड राज्याला लागू होतात. नागा आदिवासी आणि भारत सरकार यांच्यात १९६० साली जून महिन्यात १६ मुद्द्यांचा एक करार झाला होता. या कारारानुसार तसेच संविधानातील अनुच्छेद ३७१ (अ) नुसार आमच्या धार्मिक प्रथा तसेच सांस्कृतिक परंपरांवर संसदेच्या माध्यमातून कायदा पारित करून आघात केला जाऊ शकत नाही. राज्याच्या विधिमंडळाने तशा प्रकारचा कायदा लागू केल्यावरच त्याची नागालँडमध्ये अंमलबजावणी करता येते,” असे के जी केन्ये यांनी सांगितले.

अमित शाह यांनी आश्वासन दिले

“नागालँडमधील ख्रिश्चन आणि आदिवासींना वगळून समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करता येईल का, याची चाचपणी केली जाईल, असे आश्वासन आम्हाला अमित शाह यांनी दिले आहे. अमित शाह यांच्या आश्वासनानंतर नागा शिष्टमंडळ खूप आनंदी आणि समाधानी होते,” असेदेखील के जी केन्ये यांनी सांगितले.

नागालँडमध्ये समान नागरी कायद्याविषयी रोष

१९६० साली १६ मुद्द्यांचा समावेश असलेला एक करार करण्यात आला होता. याच कराराच्या आधारे १९६३ सालातील डिसेंबर महिन्यात नागालँडला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. या करारांतर्गत नागा लोकांच्या परंपरा, सामाजिक-धार्मिक प्रथा, जमीन, संसाधने यांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे. याबाबत बोलताना “कायदा आयोगाने दिलेल्या अधिसूनच्या अगोदरपासूनच नागालँडमध्ये समान नागरी कायद्याविषयी रोष आहे. समान नागरी कायदा नागालँडमध्ये लागू करायचा असल्यास संविधानातील कलम ३७१ (अ) च्या वैधतेचा प्रश्न उभा राहतो. हे अनुच्छेद नागालँडमधील लोक आणि भारतातील लोक यांच्यातील एक पूल आहे,” असे के जी केन्ये यांनी सांगितले.

अनेकवेळा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला

याआधी अनेकवेळा संविधानातील अनुच्छेद ३७१ (अ) मधील तरतुदींच्या विरुद्ध काम करण्यात आल्याचेही केन्ये यांनी सांगितले. याआधीच्या सरकारमध्ये अनेकवेळा नागालँडमधील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र हा प्रयत्न वेळोवेळी हाणून पाडण्यात आला.