नागपूर: सध्या मुंबईत सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूर्व विदर्भातील आमदारांकडून ( सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे) मांडण्यात येत असलेला वाळू घाटाचा मुद्या व त्याची व्याप्ती लक्षात घेता हा या भागातील राजकारणावर किती प्रभाव टाकणारा आहे, हे दिसून येते.
पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या भागातून वाहणाऱ्या वैनगंगा, कन्हानसह अन्य मोठ्या नद्यांधून मोठ्या प्रमाणात वाळू तस्करी केली जाते. नागपूर हे याचे केंद्र आहे. आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधून येथे चोरट्या मार्गाने वाळू आणली जाते व ती चढ्या भावाने विकली जाते. नागपूरमध्ये रिअल इ्स्टेट क्षेत्र, मोठे बांधकाम प्रकल्प , उड्डाण पुलाची कामे सुरू असल्याने वाळूची मागणी वाढती आहे. ती अशा प्रकारे भरून काढली जाते. वाळू तस्करीतून मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या इझीमणीमुळे या क्षेत्रात गुन्हेगारी स्वरुपाचे लोक सक्रिय झाले. त्यांनी त्यांच्या टोळ्या तयार केल्या, त्यांना राजकीय आश्रय मिळू लागला, पोलीस आण महसूल प्रशासनाच्या साथीने हा व्यवसाय फोफावला. यात सक्रिय असणाऱ्यांनी नंतरच्या काळात राजकीय नेत्यांशी सलगी केली. निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा आणि मनुष्यबळ मिळत असल्याने ग्रा.प. सदस्यापासून तर सर्वच लोकशाहीच्या संस्थामध्ये लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे माफियांना साथ देऊ लागले. त्यांच्या हितरक्षणासाठी सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणू लागले. विधिंमंडळातील चर्चेतून ज्या बाबी पुढे येत आहे, त्यावरून तरी वाळू घाटाचा मुद्दा राजकीय नेत्यांसाठी किती महत्वाचा आहे हे दर्शवणारा आहे. नागपूर , भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील हे चित्र आहे. सध्या घाट बंद आहे, पण वाळू उत्खनन सुरूच आहे.
विखेंचे धोरण का गुंडाळले ?
वाळू तस्करीवर आळा घालण्यासाठी तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाळू वितरण सरकारकडे घेतले. स्वस्त दरात वाळू मिळायला लागली, पण तस्करांनी नवीन वाळू धोरणाची वाट लावली. वास्तविक यातील काही त्रूटी दूर केल्या असत्या तर किमान स्वस्त वाळू मिळणे सुरू राहिले असते. पण हे धोरणच सरसकट बदलवण्याची घाई सरकार का करीत आहे असा सवाल आता सत्ताधारी पक्षाकडूनच केला जात आहे. शिंदे गटाचे रामटेकचे विधान परिषद सदस्य कृपाल तुमाने यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून याचबाबीकडे लक्ष वेधले आहे.
नव्या धोरणाची प्रतीक्षा
नवे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांच्या पदाची सुत्रे स्वीकारताच पहिली घोषणा नवे वाळू धोरण आणण्याची केली. त्याच अनुषंगाने विधिमंडळात सदस्यांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत, काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी विधानसभेत तर शिंदे गटाचे आमदार कृपाल तुमाने यांनी विधान परिषदेत वाळू घाटांवरील भ्रष्टाचाचे अनेक किस्से मांडले. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे तुमसरचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी तर वाळू घाटावरील भ्रष्टाचाराची सविस्तर कहानीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ऐकवली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी याच पत्राचा आधार घेत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
अनेक माफिया
नागपूर हे वाळू माफियांचे केद्र आहे. खुद्द महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा कामठी मतदारसंघ, बाजूचा सावनेर मतदारसंघ, रामटेक मतदारसंघात वाळू तस्करी फोफावली आहे. सध्याचे नियोजन राज्य मंत्री व रामटेकचे शिवसेनेचे आमदार आशीष जयस्वाल यांनी तर राज्यात आघडी सरकार असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म विभागातील वाळू वाहतुकीसाठी दिल्या जाणाऱ्या ट्रान्सपोर्ट पासचा घोटाळा उघड केला होता. फडणवीस दुसऱ्यांदा गृहमंत्री झाल्यानंतर निवडणुकीच्या तोंडावर वाळू माफियांवर कारवाई सुरू केली होती. पण नंतर ती थेडावली. लोकप्रतिनिधींनी वाळू घाटांवरील काळी बाजू मांडली पण हे करणाऱ्यांना असलेल्या राजकीय आश्रयाबाबत मात्र सर्वानीच मौन पाळले.
तुमानेंच्या पत्रात धक्कादायक बाबी
आमदार तुमाने यांनी फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात अनेक धक्कादायक बाबींकडे लक्ष वेधले आहे. वाळू व्यवसायात अनेक गुंड प्रवृत्तीचे लोक सहभागी आहेत. गुडंगिरी करून वाळूचा अवैधरित्या उपसा करीत आहेत. उपशाबाबत जेवढे नियम कठोर करण्यात आले तेवढाच त्यात गैरप्रकार वाढला. वाळूघाट व खदानींवर ड्रोनद्वारे पाळत ठेवण्याचे निर्देश नागपूर विभागीय आयुक्त यांनी दिले आहे. परंतु ड्रोन संचालन करणारे व त्यांच्या चाबी ज्यांच्याकडे होती तेच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले होते, असाही उल्लेख त्यांनी केला. वाळूच्या व्यवसायात दबावतंत्र, गुंडगिरी आणि भ्रष्टाचाराची साखळी निर्माण झाल्याने खून, जीवघेणे हल्ले हे प्रकार होत आहेत. या साखळीत घाटापासून ते वरिष्ठ स्तरापर्यंत यंत्रणेला लाभ पोहचवावा लागतो,ऑनलाईन लिलाव पद्धतीमध्ये राजकीय व प्रशासकीय लागेबांधे असल्याने हा लिलाव हा नावापुरताच असून यात एक लॉबी काम करीत आहे, असाही उल्लेख श्री तुमाने यांनी केला आहे.
