नागपूर : नागपूरमध्ये दंगलीच्या सुरूवातीच्या काळात मौन बाळगलेल्या काँग्रेसने नंतरच्या काळात शांतता समितीला नागपूरला पाठवले. पण त्यातही वादग्रस्त सदस्यांचा समावेश करून भाजपला टिकेची आयती संधी मिळवून दिली. एकूणच या सर्व प्रकरणात काँग्रेसचा भकटलेपणाच दिसून आला.
नागपुरातील महाल परिसरात १७ मार्च २०२५ रोजी दोन गटात दंगल उसळली. अनेक वस्त्यांमध्ये हिंसाचार, जाळपोळीच्या घटना घडल्या. त्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शहरातील सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. ऐन रमजानच्या महिन्यात घडलेल्या या हिसांचारामुळे विशिष्ट समाजात भय आणि अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले. अशा वेळी नागरिकांना शांतता कायम ठेवण्याचे आवाहन करण्याची प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून व अनेक वर्ष या शहरावर एकहाती वर्चस्व राखणारा पक्ष म्हणून लोकांना काँग्रेसकडून अपेक्षा होती. पण सुरूवातीचे पाच दिवस काँग्रेस नेत्यांनी घरी राहणेच पसंत केले. विशेष म्हणजे ज्या भागात हिंसाचार झाला त्याच भागात काँग्रेसचे कार्यालय (देवडिया भवन) आहे. ते बंद होते. तेथे ना नेता फिरकत होता ना कार्यकर्ते.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी सलग्न विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या दोन कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनामुळे ही दंगल उसळली होती. त्यामुळे या मुद्यावर भाजपची कोंडी करण्याची संधी काँग्रेसकडे होती. मात्र ती गमावली. शहरात अनेक माजी आमदार,खासदार आहेत. मुस्लिम समाजाचे अनेक नेते काँग्रेसमध्ये आहेत, मात्र त्यांनी दंगली प्रकरणी मौन बाळगल्याचेच चित्र होते. शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष व आमदार विकास ठाकरे विधि्डळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी मुंबईत होते. त्यांनी तेथे नागपूरच्या दंगलीसाठी पोलिस जबाबदार धरले. पण स्थानिक पातळीवर काँग्रेसची भूमिका ‘वेट ॲण्ड वॅाच’ स्वरुपाची दिसून आली.
समितीवर आरोप
घटनेच्या पाच दिवसानंतर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दंगलीबाबत माहिती घेण्यासाठी शांतता समितीची घोषणा केली. मात्र ती करताना गांभीर्य दाखवता आले नाही. समितीत काही वादग्रस्त पार्श्वभूमी असणाऱ्या नेत्यांचा समावेश करण्यात आल्याने भाजपला टीका करण्याची आयती संधी चालून आली. याच मुद्द्यावरून भाजपने काँग्रेसला घेरले. खुद्द मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये येऊन काँग्रेसवर टीका केली. काँग्रेसने दंगलीचे राजकारण करू नये असे ते म्हणाले. या सर्व प्रकरणातून काँग्रेसचा बेफिकीरपणाच दिसून आला. वास्तविक दंगलीच्या मुद्यावर भाजपला घेरण्याची संधी काँग्रेसकडे होती. नागपूरमध्ये घडलेली दंगल सपशेल सरकारचे अपयश असल्याचे एकूण घटनाक्रमावरून दिसून येत होते. सरकार एका गटाला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत होत होता. मात्र समितीवरून वाद निर्माण झाल्याने काँग्रेसला बॅकफूटवर जावे लागले.
दंगलग्रस्त भागाच्या दौऱ्याचा आग्रह
दंगलग्रस्त भागात संचारबंदी लागू असताना तेथे जाण्याचा आग्रह काँग्रेसच्या समितीने धरला होता, त्या भागात कोणालाच फिरण्यास मनाई असल्याने पोलिसांनी समितीला रोखले. या प्रकरणी समितीने पोलिसांना दोष देणे अनाकलनीय ठरते. संचारबंदी काळात समुहाने जाता येत नाही याची किमान माहिती समितीचे सदस्य व माजी गृहराज्य मंत्री माणिकराव ठाकरे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याना असने अपेक्षित होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या समितीचा नागपूर दौरा एक औपचारिकता ठरली.
भाजपची टीका
दंगलग्रस्त भागात दौरा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या काँग्रेसच्या समितीत अकोला दंगल प्रकरणातआरोप असलेले साजिद पठाण यांचा समावेश करून काँग्रेसने त्यांचा हिंदू विरोधी चेहरा उघड केला, असा आरप भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केला. ही समिती नागपुरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आली होती की अशांत पसरवण्यासाठी ? अशी शंका निर्माण होते. दंगल प्रकरणी हिंदुत्ववादी संघटनांवर बेछुट आरोप करून काँग्रेस मतांचे राजकारण करीत आहे, असे खोपडे यांनी त्यांच्या पत्रकात नमुद केले.सुरूवातीच्या पाच दिवसामध्ये एकही काँग्रेसचा नेता दंगाग्रस्त भागात फिरकला नाही व देवडिया काँग्रेस भवन सुद्धा त्यांनी बंद ठेवले होते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
