नागपूर : लाडकी बहीण योजनेसाठी होणाऱ्या खर्चामुळे इतर कल्याणकारी योजनांसाठी निधी शिल्लक उरणार नाही, असे सांगणारी याचिका न्यायालयात दाखल करणारे नागपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांना काँग्रेस समर्थक ठरवून ते योजना बंद करण्यासाठी न्यायालयात गेले आहे, असा प्रचार करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने अखेर वडपल्लीवर यांचीच भूमिका मान्य करीत वाढीव मानधन देण्याच्या आश्वसनाला लांबवरणीवर टाकला, असे बोलले जात आहे. सध्या आर्थिक स्थिती वाढीव मानधन देण्याइतपत सक्षम नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणूक प्रचारा दरम्यान वडपल्लीवार यांच्या याचिकेवरून भाजप व काँग्रेस यांच्यातराजकीय आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी उडाल्या होत्या.लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत पराभव झालेल्या महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत आश्चर्यकारक आघाडी घेत पूर्ण बहुमताने सत्ताकाबीज केली. यासाठी कारणीभूत ठरली ती निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केलेली लाडकी बहीण योजना. या योजनेत लाभार्थी महिलेला दरमहा १५०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती व महायुती सत्तेत आली तर हीच रक्कम २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
सरकारच्या या योजनेला नागपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेता लाडकी बहीण योजनेसह मोफत लाभाच्या इतर योजनांवर होणारा खर्च लक्षात घेता सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आवश्यक निधी शिल्लक राहणार नाही याकडे वडपल्लीवार यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. मात्र तेव्हा (निवडणुकीपूर्वी) भाजपने या याचिकेचा पद्धतशीरपणे महाविकास आघाडीच्या विरोधात प्रचारात वापर केला.
विशेषत: तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी नागपुरात महिलांच्या मेळाव्यात या याचिकेवरून काँग्रेसला लक्ष्य केले होते. योजना बंद व्हावी म्हणूनच ही याचिका दाखल करण्यात आली, अशी टीका सुद्धा केली होती. डपल्लीवार यांचे काँग्रेस नेत्यांशी असलेली जवळिक लक्षात घेऊन वरील आरोप केले जात होते. विशेषत: काँग्रेसचे नेते सुनील केदार , काँग्रसेचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले या नेत्यांच्या नावाचा उल्लेख करीत वडपल्लवार हे त्यांचे कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या माध्यमातून काँग्रेसने न्यायालयात याचिका दाखल केली, असा थेट आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्षसुधाकर कोहळे यांनी केला होता. काँग्रेसने राज्यातील महिलांची माफी मागावी, अशी मागणी ही कोहळे यांनी केली होती.
वास्तविक वडपल्लीवार यांनी यावर आपली भूमिका मांडत त्यांची याचिका योजने विरुद्ध किंवा महिलांच्या विरोधात नसून या योजनेमुळे इतर कल्याणकारी योजनांवर परिणाम होऊ नये यासाठी केलेली याचिका आहे, असे स्पष्ट केले होते. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने भाजपचे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. वडपल्लीवार काँग्रेस पक्षाचे सदस्य नाही हे पटोले यांनी स्पष्ट केले होते. निवडणूक प्रचारात दीर्घ काळ हा वाद सुरू होता.
वडपल्लीवार यांचा दावा अखेर खरा
दरम्यान लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांनी एकतर्फी मतदान केल्याने महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तारुढ झाले. सर्वाधिक जागा भाजपला मिळाल्याने देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांचे लक्ष त्यांच्या मानधनात १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये वाढ कधी होते याकडे लागले. मानधनात वाढ होण्याऐवजी लाभार्थी महिलांच्या संख्येत कपात केली जाऊ लागली आणि शेवटी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारकडे आर्थिक चणचण असल्याचे मान्य करीत योजनेची मानधनवाढ सध्या तरी होणार नाही हे स्पष्ट केले. अनेक योजना सरकारने बंद केल्या, लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर सरकारी कल्याणकारी योजनांवर परिणाम होण्याची वडपल्लीवार यांची भूमिका सरकारने अप्रत्यक्षरित्या मान्य केली. योजनेच्या मानधन वाढीबाबत भाजप किंवा महायुतीचा एकही नेता बोलत नाही. उलट सरकारच्या तिजोरीवर ता पडल्याचे खासगीत मान्य करतात.
