नागपूर हिंसाचाराच्या आधी कसे तापले वातावरण? जाणून घ्या घटनेची पार्श्वभूमी…

३ मार्च
समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी छावा या सिनेमात दाखविण्यात आलेल्या इतिहासावर वक्तव्य केले. “छावा सिनेमात चुकीचा इतिहास दाखविण्यात आला आहे. औरंगजेबानं अनेक मंदिरं बांधली. मला वाटत नाही की, ती एक क्रूर व्यक्ती होती”, असे वक्तव्य आझमी यांनी केले होते.
आझमी हे आधीपासूनच त्यांच्या वक्तव्यांमुळे होणाऱ्या वादविवादांमुळे ओळखले जातात. “मुघल सम्राटाच्या कारकि‍र्दीत भारताच्या सीमा अफगाणिस्तानापासून बर्मापर्यंत पसरल्या होत्या. भारताचं वर्णन सोने की चिडियाँ असं केलं जात असे”, असेही ते पुढे म्हणाले.

४ मार्च
अबू आझमींच्या या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर विधानसभेत यावरून वातावरण चिघळू लागले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अबू आझमी यांचं निलंबन करण्याची मागणी लावून धरली. “औरंगजेबानं छत्रपती संभाजी महाराजांचा प्रचंड छळ केला आणि क्रूर पद्धतीनं त्यांचा जीव घेतला. त्यानं हिंदूंची मंदिरं उद्ध्वस्त केली, वेगवेगळ्या समुदायांतील लोकांना जीवे मारलं. अबू आझमी यांचं हे वक्तव्य खूप चुकीचं आहे आणि त्याचा निषेध केला पाहिजे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा”, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिली.
त्यानंतर अबू आझमी यांना विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान निलंबित करण्यात आलं.

५ मार्च
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही वादात उडी घेत अबू आझमींवर ताशेरे ओढले. “समाजवादी पक्षानं अशा व्यक्तीला पक्षातून काढून टाकायला हवं. त्यांना उत्तर प्रदेशात पाठवा. आम्ही त्यांचा पाहुणचार करतो. ज्या माणसाला छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत आदर वाटण्याऐवजी लाज वाटते, जो औरंगजेबाला आपला आदर्श मानतो, त्याला या देशात राहण्याचा अधिकार आहे का,” असा प्रश्न योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभेत उपस्थित केला.

७ मार्च
भाजपाचे साताऱ्याचे खासदार व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज उदयनराजे भोसले यांनी औरंगजेबाची कबर उखडून टाकण्याची मागणी केली. “या कबरीची काय गरज आहे? जेसीबी आणा आणि उद्ध्वस्त करा ती कबर. औरंगजेब हा चोर होता. तो लूटमारीच्या उद्देशानंच इथे आला होता. त्याचा गौरव का केला जातोय? जे त्याच्या कबरीजवळ नतमस्तक होण्यासाठी जातात, त्यांनी ती कबर उचलून आपल्या घरात नेऊन ठेवावी. ते त्याचे वंशज आहेत का?”, अशी टीका भोसले यांनी केली.
पण, टीका करतानाच भोसले यांनी असेही नमूद केले, “हा वाद हिंदू-मुस्लिम अशा दृष्टिकोनातून पाहू नये. कारण- महाराजांच्या काळात अनेक मुसलमान सैनिक तसंच अधिकारी कार्यरत होते. महाराजांनी कधीही त्यांच्या बाबतीत भेदभाव केला नाही. महाराजांचे अंगरक्षकही मुसलमान होते.” भाजपा आमदार व राज्यमंत्री नितेश राणे यांच्या महाराजांच्या सैन्यात एकही मुसलमान नव्हता या वक्तव्यावर उदयनराजेंनी हे उत्तर दिले होते.

१० मार्च
मुंबईत शीख समुदायाच्या एका कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उदयनराजे भोसले यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. मात्र, याबाबत सरकारचे हात बांधलेले आहेत, असेही सांगितले. “तुम्ही जी मागणी केली, तसं आम्हा सर्वांनाच वाटत आहे; मात्र जे काही करायचं, ते कायद्याच्या चौकटीतच करावं लागेल. कारण- औरंगजेबाची कबर हे एक संरक्षित स्मारक आहे. आधीच्या काँग्रेस सरकारनं ही कबर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागांतर्गत ठेवलेली आहे.”

११ मार्च
माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे पुत्र नितेश राणे यांनीही कबर हटवण्याची मागणी लावून धरली. “आम्ही औरंगजेबाची कबर हटवायला तयार आहोत. हे अशा काही पद्धतीनं आम्ही करू की ते कोणाला कळणारही नाही. पत्रकारांनाही हे झाल्यानंतर कळेल. जशी आम्ही कोणतीही पूर्वसूचना न देता, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यावरील अतिक्रमणं हटवली होती, तशीच ही कबरही हटवू. जेव्हा हे घडेल तेव्हा ती नक्कीच ब्रेकिंग न्यूज होईल”, असे नितेश राणे यांनी म्हटले.

१२ मार्च
उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्या पक्षातही अल्पसंख्याक समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारी माणसं आहेत. अबू आझमी यांच्या वक्तव्यारून झालेला वाद शांत करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. “राज्याच्या गौरवशाली इतिहास तसंच संस्कृतीला बट्टा लागेल अशी वक्तव्य काही वेळेस केली जातात. यामध्ये सत्ताधारी तसंच विरोधकांचाही समावेश असतो. जुन्या काळातील नेत्यांनी कायमच जातीय सलोखा राखण्यासाठी आणि सर्व समुदाय शांततेत अस्तित्वात राहण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत”, असे अजित पवार म्हणाले.

१३ मार्च
अबू आझमींच्या वक्तव्याला पाठिंबा न देता, खासदार संजय राऊत म्हणाले, “मराठ्यांच्या विजयाचं प्रतीक म्हणून औरंगजेबाची कबर ही तशीच राहू दिली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज मुघलांविरुद्ध जिगरीने लढले. भव्य सैन्य नसतानाही शूर वीर मराठ्यांना हरवण्यात औरंगजेबाला यश आलं नाही. त्याला शेवटी इथल्या जमिनीतच दफन करण्यात आलं. इतिहासातील ही बाब आपण विसरता कामा नये.”

१४ मार्च
त्यानंतर महायुती सरकार औरंगजेबाचा वादग्रस्त मुद्दा पुढे रेटत इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करीत असल्याचा आरोप करीत संजय राऊत यांनी सरकारवर टीका केली. “सुमारे ४०० वर्षांपूर्वी औरंगजेबाला दफन केलं गेलं. विसरा आता त्याला. महाराष्ट्रातले शेतकरी औरंगजेबामुळे आत्महत्या करीत आहेत का? नाही, ते तुमच्यामुळे आत्महत्या करीत आहेत. भाजपाचा हा कार्यकाळ औरंगजेबाच्या कार्यकाळापेक्षाही भयानक आहे,” असे राऊत म्हणाले.

१६ मार्च
सोमवारी (१७ मार्च) नागपुरातील हिंसाचाराच्या एक दिवस आधी रिपब्लिकन पार्टीचे प्रमुख व केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनीही यावर विधान केलं. “औरंगजेबाची कबर ही अनेक दशकांपासून महाराष्ट्रात आहे. हा मुद्दा पुन्हा वर काढण्याची गरज नाही. ही कबर औरंगजेबाच्या काळ्या कृत्याची आठवण आहे आणि ती हटवण्याला काहीच अर्थ नाही”, असे आठवले म्हणाले.

१७ मार्च
हिंसाचाराच्या दिवशी शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी, “आम्हाला ही कबर नको. आमच्या पक्षाची भूमिका ठाम आहे. आम्ही जेव्हाही ही कबर पाहतो, तेव्हा शांत बसू शकत नाही. एक कुठला राजा येतो आणि तो जमीन, मंदिरं उद्ध्वस्त करतो, महिलांवर अत्याचार करतो… छत्रपती संभाजी महाराजांचा छळ करतो… असं असताना औरंगजेबाच्या या कबरीची काय गरज आहे”, असा प्रश्न उपस्थित केला.

औरंगजेबाचा गौरव केला जाऊ नये अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भावना आहे, पण ही कबर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाअंतर्गत संरक्षित असल्याचेही त्यांनी म्हटले. “काहीही झाले तरी औरंगजेब किंवा त्याच्या कबरीचा गौरव केला जाणार नाही हे मी स्पष्ट करतो. एएसआयने ५० वर्षांपूर्वी ते संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे. तेव्हा त्याची सुरक्षा कायम राहील हे पाहणं सरकारचं कर्तव्य आहे, असेही यावेळी फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.