झारखंड विधानसभेत नमाज पठण करण्यासाठी जागा देण्याचा मुद्दा आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झारखंड उच्च न्यायालयात संपन्न झाली. यावेळी झारखंड विधानसभा सचिवालयाने आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडली. याचिकाकर्ते अजयकुमार मोदी यांनी झारखंड सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल केलेली आहे. सोरेन सरकारने न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणासाठी सात सदस्यांची एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. इतर राज्यातील विधानसभांमध्ये काय परिस्थिती आहे, याचा अभ्यास करून समिती ३१ जुलै रोजी आम्हाला अहवाल सादर करणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या एकाच विषयावर समिती स्थापन करण्याची झारखंड सरकारची ही दुसरी वेळ आहे. पहिल्या समितीचा अहवाल काय होता? किंवा त्यावेळी काय झाले? हे अद्याप कुणालाही समजू शकलेले नाही. सप्टेंबर २०२१ रोजी नमाज पठण करण्याचा मुद्दा वादाचा विषय बनला होता, तेव्हा एक समिती गठीत करण्यात आली, ती समिती ४५ दिवसांमध्ये आपला अहवाल सादर करणार होती. याचिकाकर्ते अजयकुमार मोदी यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा आणि न्यायाधीश आनंद सेन यांनी पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यानंतर २२ जून रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या एखाद्या आवारात अशाप्रकारे एखाद्या धर्माच्या प्रार्थनेला मंजूरी देणे, हे इतर धर्मीयांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. सर्व धर्म समान या तत्त्वाचेदेखील यामुळे हनन होत आहे.
हे प्रकरण २ सप्टेंबर २०२१ रोजी घडले. झारखंड विधानसभेच्या सचिवांनी निवेदन काढून झारखंडच्या नवीन विधानसभा इमारतीमध्ये नमाज पठण करण्यासाठी एक स्वतंत्र खोली ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर भाजपाने तात्काळ विरोध दर्शवत सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. तसेच विधानसभेच्या कामकाजात व्यत्यय आणून सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) तुष्टीकरण करत असल्याचा आरोप लावला. तसेच अधिवेशन सुरू असतानाच भाजपा आमदारांनी सभागृहातच हनुमान चालीसा आणि जय श्री रामचा उदघोष करण्यास सुरुवात केली आणि विधानसभेच्या प्रांगणात मंदिर बांधावे, अशी मागणी लावून धरली.
त्यावेळी आंदोलन करणाऱ्यांसमोर सरकारने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, जुन्या विधानसभेच्या इमारतीमध्ये नमाज पठण करण्यासाठी एक जागा होती. खास नमाजसाठी म्हणून विशेष काही व्यवस्था केलेली नव्हती. तरीही भाजपाने आपला आक्रमकपणा सोडला नाही. तेव्हा पहिल्यांदा झारखंड सरकारने समिती स्थापन करून ४५ दिवसांत त्याचा अहवाल मांडला जाईल, असे सांगितले. दोन वर्षांनंतरही त्या समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही मुस्लीम आमदाराकडून नमाजसाठी वेगळी जागा मिळण्याबाबत कोणतीही अधिकृत मागणी केलेली नव्हती. झारखंड विधानसभेत जवळपास ५० मुस्लीम सदस्य विविध पदावर काम करतात. विधानसभेतील एका कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती दिली की, “विधानसभेच्या जुन्या इमारतीमध्ये मुस्लीम आमदार नमाज अदा करत असत. पण त्यासाठी विशेष खोली दिलेली नव्हती. पण आता या मुद्द्याचे राजकारण करण्यात येत आहे.”
झारखंडच्या एकूण लोकसंख्येपैकी मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या १५ टक्के आहे. ८२ आमदारांची सदस्यसंख्या असलेल्या झारखंड विधानसभेत सध्या चार मुस्लीम आमदार आहेत. (त्यापैकी एक नामनिर्देशित सदस्य आहे) झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाचे सरफराज अहमद हे गंदेय मधून आमदार आहेत. मधुपूर मधून हफिजूल अन्सारी आणि काँग्रेस पक्षाचे आलमगिर आलम पकूर मतदारसंघ आणि इरफान अन्सारी जामदारामधून आमदार आहेत. झारखंडमध्ये जेएमएम आणि काँग्रेस यांची आघाडी आहे.
झारखंड सरकारने जी सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये स्टिफन मरांडी हे समन्वयक आहेत. आमदार सरफराज अहमद (जेएमएम), निळकंठ सिंह मुंडा (भाजपा), प्रदीप यादव (काँग्रेस), बिनोद सिंह (सीपीआय-एमएल), लंबोदर महतो (एजेएसयू पक्ष) आणि दीपक पांडे (काँग्रेस) असे इतर सदस्य आहेत. ही समिती इतर राज्यातून माहिती गोळा करण्याचे काम करत आहे. भारतातील इतर कोणत्या विधानसभेत नमाज अदा करण्यासाठी जागा दिलेली आहे का? याचा शोध घेतला जाणार आहे.
या एकाच विषयावर समिती स्थापन करण्याची झारखंड सरकारची ही दुसरी वेळ आहे. पहिल्या समितीचा अहवाल काय होता? किंवा त्यावेळी काय झाले? हे अद्याप कुणालाही समजू शकलेले नाही. सप्टेंबर २०२१ रोजी नमाज पठण करण्याचा मुद्दा वादाचा विषय बनला होता, तेव्हा एक समिती गठीत करण्यात आली, ती समिती ४५ दिवसांमध्ये आपला अहवाल सादर करणार होती. याचिकाकर्ते अजयकुमार मोदी यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा आणि न्यायाधीश आनंद सेन यांनी पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यानंतर २२ जून रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या एखाद्या आवारात अशाप्रकारे एखाद्या धर्माच्या प्रार्थनेला मंजूरी देणे, हे इतर धर्मीयांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. सर्व धर्म समान या तत्त्वाचेदेखील यामुळे हनन होत आहे.
हे प्रकरण २ सप्टेंबर २०२१ रोजी घडले. झारखंड विधानसभेच्या सचिवांनी निवेदन काढून झारखंडच्या नवीन विधानसभा इमारतीमध्ये नमाज पठण करण्यासाठी एक स्वतंत्र खोली ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर भाजपाने तात्काळ विरोध दर्शवत सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. तसेच विधानसभेच्या कामकाजात व्यत्यय आणून सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) तुष्टीकरण करत असल्याचा आरोप लावला. तसेच अधिवेशन सुरू असतानाच भाजपा आमदारांनी सभागृहातच हनुमान चालीसा आणि जय श्री रामचा उदघोष करण्यास सुरुवात केली आणि विधानसभेच्या प्रांगणात मंदिर बांधावे, अशी मागणी लावून धरली.
त्यावेळी आंदोलन करणाऱ्यांसमोर सरकारने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, जुन्या विधानसभेच्या इमारतीमध्ये नमाज पठण करण्यासाठी एक जागा होती. खास नमाजसाठी म्हणून विशेष काही व्यवस्था केलेली नव्हती. तरीही भाजपाने आपला आक्रमकपणा सोडला नाही. तेव्हा पहिल्यांदा झारखंड सरकारने समिती स्थापन करून ४५ दिवसांत त्याचा अहवाल मांडला जाईल, असे सांगितले. दोन वर्षांनंतरही त्या समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही मुस्लीम आमदाराकडून नमाजसाठी वेगळी जागा मिळण्याबाबत कोणतीही अधिकृत मागणी केलेली नव्हती. झारखंड विधानसभेत जवळपास ५० मुस्लीम सदस्य विविध पदावर काम करतात. विधानसभेतील एका कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती दिली की, “विधानसभेच्या जुन्या इमारतीमध्ये मुस्लीम आमदार नमाज अदा करत असत. पण त्यासाठी विशेष खोली दिलेली नव्हती. पण आता या मुद्द्याचे राजकारण करण्यात येत आहे.”
झारखंडच्या एकूण लोकसंख्येपैकी मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या १५ टक्के आहे. ८२ आमदारांची सदस्यसंख्या असलेल्या झारखंड विधानसभेत सध्या चार मुस्लीम आमदार आहेत. (त्यापैकी एक नामनिर्देशित सदस्य आहे) झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाचे सरफराज अहमद हे गंदेय मधून आमदार आहेत. मधुपूर मधून हफिजूल अन्सारी आणि काँग्रेस पक्षाचे आलमगिर आलम पकूर मतदारसंघ आणि इरफान अन्सारी जामदारामधून आमदार आहेत. झारखंडमध्ये जेएमएम आणि काँग्रेस यांची आघाडी आहे.
झारखंड सरकारने जी सात सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. त्यामध्ये स्टिफन मरांडी हे समन्वयक आहेत. आमदार सरफराज अहमद (जेएमएम), निळकंठ सिंह मुंडा (भाजपा), प्रदीप यादव (काँग्रेस), बिनोद सिंह (सीपीआय-एमएल), लंबोदर महतो (एजेएसयू पक्ष) आणि दीपक पांडे (काँग्रेस) असे इतर सदस्य आहेत. ही समिती इतर राज्यातून माहिती गोळा करण्याचे काम करत आहे. भारतातील इतर कोणत्या विधानसभेत नमाज अदा करण्यासाठी जागा दिलेली आहे का? याचा शोध घेतला जाणार आहे.
