मुंबई : शिवसेना (ठाकरे गट) नेते विनायक राऊत यांनी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे खासदार नारायण राणे यांच्या विजयाला उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी संबंधित मतदान यंत्र जप्त करण्यात आले होते. ते आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा ताब्यात देण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मान्य केला.
राऊत यांच्या याचिकेमुळे १,९४४ बॅलेट युनिट्स आणि कंट्रोल युनिट्स सध्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अडकून पडले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे मतदान यंत्र सोडवणे आवश्यक आहे, अशी विनंती आयोगाच्या वतीने वकील अभिजीत कुलकर्णी यांनी न्यायालयाकडे केली होती. सध्याच्या निवडणूक याचिकेशी संबंधित मतदान यंत्र निष्क्रिय स्थितीत ठेवणे योग्य नाही. किंबहुना, त्याचा वापर आगामी निवडणुकीत होऊ शकतो, असा दावाही आयोगाच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर, राऊत आणि राणे यांच्या वकिलांनीही निवडणूक याचिकेवरील सुनावणीसाठी मतदान यंत्राची गरज नसल्याचे सांगितले त्याची दखल घेऊन न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी संबंधित मतदान यंत्र पुन्हा आयोगाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले. तसेच, मूळ निवडणूक याचिकेवरील सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात ३१ जागांवर ‘खेला’ होणार? मतविभागणी जवळपास समसमान, ‘काठावरच्या’ मतदारसंघांत कुणाची होणार सरशी?
लोकसभेची रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघासाठीची ७ मे रोजी निवडणूक पार पडली होती. या लढतीत राणे यांना विजयी घोषित करण्यात आले. तर राऊत यांचा पराभव झाला. मात्र, निवडणुकीदरम्यानची एक चित्रफीत समोर आली. त्यात राणे समर्थकांकडून मतदारांना पैसे वाटप केले जात असल्याचे आणि राणे यांना मतदान करण्यास सांगितले जात असल्याचे चित्रीकरण होते. चित्रफितीच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून राणे यांची खासदारकी रद्द करावी, अशी मागणी राऊत यांनी निवडणूक याचिकेद्वारे केली आहे.
