सतीश कामत
गेली सुमारे तीन दशकं कोकणचं राजकारण नारायण राणे या नावापूर्वी फिरत आहे. वयाच्या अवघ्या एकोणिसाव्या वर्षी, १९७१ साली शिवसेनेत प्रवेश केलेले राणे आता वयाच्या सत्तरीमध्ये केंद्रात मंत्रीपद भूषवत आहेत आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत कोकणातून भाजपातर्फे उमेदवारी मिळण्याच्या चर्चेमुळे त्यांनी पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेतलं आहे.
राणेंनी शिवसेनेत प्रवेश केला त्या वेळी तीही नुकतंच बाळसं धरु लागली होती. मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी लढण्याची हमी देणाऱ्या या संघटनेची बाळासाहेब ठाकरेंनी मुंबईत बांधणी करताना राणेंना चेंबूर शाखेचे प्रमुख केलं आणि तिथून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला खऱ्या अर्थानं सुरुवात झाली. आपल्या आक्रमक शैलीमुळे त्यांनी मुंबईच्या राजकारणात बस्तान बसवलं. १९८५ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत विजयी होत ‘बेस्ट’चं अध्यक्षपदही भूषवलं. त्या पाठोपाठ, १९९० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ठाकरेंनी त्यांना कोकणातील कणकवली तालुक्यात आमदारकीचं तिकीट दिलं. तिथेही राणेंनी राजकीय कौशल्य सिद्ध करत विजय मिळवला आणि त्यानंतर पाच वर्षांनी, १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर आलेल्या भाजपा सेना युतीच्या सरकारमध्ये ते मंत्रीसुध्दा झाले. अशा तऱ्हेने सलग सुमारे दशकभर राणेंच्या राजकीय कारकीर्दीचा आलेख सतत चढता राहिला. १९९९ साली तर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची माळ गळ्यात पडल्याने या कारकिर्दीने कळस गाठला. मात्र त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पराभव झाला. राणे विरोधी पक्षनेता बनले. पण शिवसेना अंतर्गत राजकारणामुळे त्यांनी २००५ मध्ये शिवसेनेला रामराम ठोकून सत्ताधारी काँग्रेसची वाट धरली.
हेही वाचा… कसब्यात आता भावनिक रंग
कॉंग्रेस पक्षामध्ये राणे सुमारे पंधरा वर्षं राहिले. पण हा संपूर्ण काळ त्यांची घुसमट होत होती आणि त्यासाठी ते स्वतःच जबाबदार होते. कारण राणेंना राज्यात मुख्यमंत्रीपदापेक्षा कोणतंही अन्य पद स्वीकारणं आपल्या पात्रतेपेक्षा कमी वाटत राहिलं. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये कितीही महत्त्वाचं खातं मिळालं तरी त्यांची नजर कायम मुख्यमंत्रीपदावर राहिली. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल एक प्रकारची संशयाची वृत्ती काँग्रेस श्रेष्ठींमध्येही राहिली. या धुसफुशीतूनच राणेंनी २००८ मध्ये थेट सोनिया गांधींविरुध्द दंड थोपटले. स्वाभाविकपणे त्याचा फटका त्यांनाच बसून पक्षातून निलंबित करण्यात आलं. त्यामुळे घायाळ झालेल्या राणेंनी सपशेल शरणागती पत्करली. त्यानंतर अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचं पुनर्वसन झालं. पण
२०१४ मध्ये केंद्र व राज्यात भाजपप्रणित सरकार आल्यानंतर राणेंची पुन्हा चुळबूळ सुरू झाली. काँग्रेसमध्ये फार किंमत नाही आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांना गळाला लावण्यासाठी भाजपचं विधिनिषेधशून्य राजकारण, या दुहेरी अडचणीमुळे ते आणखीच अस्वस्थ झाले. यावर उपाय म्हणून २०१७ मध्ये राणेंनी ‘महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष’ या नावाने स्वतंत्र राजकीय पक्षही काढला. पण अखेर पाठीमागे हात बांधून भाजपाच्या तंबूत सहकुटुंब दाखल झाले.
हेही वाचा… पदवीधर’च्या निमित्ताने नगर जिल्ह्याचे राजकारण वेगळ्या वळणावरच, विखे-थोरात संघर्षालाही नवा आयाम
तसं पाहिलं तर राणे यांना ‘कोकणचा नेता’ म्हटलं जात असलं तरी या विभागात येणाऱ्या पाच जिल्ह्यांपैकी त्यांचा राजकीय प्रभाव सिंधुदुर्ग वगळता फारसा कुठेच दिसलेला नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात २००९ नंतर काँग्रेस पक्षाचा एकही आमदार त्यांना निवडून आणता आला नाही, इतकंच नव्हे तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत थोरले चिरंजीव नीलेश आणि विधानसभा निवडणुकीत दस्तुरखुद्द राणेंना पराभवाची चव चाखावी लागली. हा पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागला. तरीसुद्धा अंगभूत चिकाटी आणि राज्य जोरावर भाजपची दारं ठोठावत राहून अखेर राणेंनी केंद्रात मंत्रीपद मिळवलं.
हेही वाचा… काँग्रेसच्या अप्रतिष्ठेस जबाबदार कोण ?
राजकीय वाटचालीत येणाऱ्या अनुभवांमधून धडा घेत नव्याने व्यूहरचना करण्याचं, प्रसंगी थोडं पडतं घेऊन पुढं सरकण्याचं कौशल्य, आपल्याकडे असलेल्या खात्याचा बारकाईने अभ्यास करून प्रशासनावर पकड ठेवण्याची क्षमता, संघटनात्मक बांधणी इत्यादी सार्वजनिक जीवनात आवश्यक महत्त्वाचे गुण राणेंना इथपर्यंत घेऊन आली आहे. २०१४ पासून गेल्या आठ वर्षांच्या काळात, चिरंजीव नितेश यांची आमदारकी वगळता, मानसिक समाधान लाभेल असं त्यांच्या बाबतीत फारसं काहीच घडत नव्हतं. पण केंद्रीय मंत्रीपद मिळाल्यानंतर राणे पुन्हा एकदा नवसंजीवनी मिळाल्यासारखे उभे राहिले आहेत. त्यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाची मुदत पुढील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात समाप्त होत आहे. त्यापूर्वी काही महिने आधी होणाऱ्या आगामी लोकसभा निवडणुकीत राणेंना रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून भाजपातर्फे उमेदवारी देण्याचे घाटत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या नव्या लढाईपेक्षा आता खरं तर त्यांना मुख्य चिंता थोरले चिरंजीव निलेश यांच्या राजकीय पुनर्वसनाची आहे. त्या दृष्टीने आगामी विधानसभा निवडणुकीत थोरले चिरंजीव निलेश यांना आपल्या परंपरागत मालवण मतदारसंघातून उमेदवारी मिळवण्यासाठी राणे प्रयत्नशील आहेत, अशीही चर्चा आहे. पण भाजपा असो वा काँग्रेस, पक्षश्रेष्ठींपुढे कोणाचेच काही चालत नाही, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे ‘वरून’ आदेश आला तर राणेंना तो स्वीकारावाच लागेल. पक्षश्रेष्ठींना आव्हान दिलं तर बसणारा फटका त्यांनी २००८ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाकडून अनुभवला आहे. आता भाजपाकडून तो खाण्याची त्यांची मानसिकता निश्चितच राहिलेली नाही.
अर्थात या दोन्ही निवडणुकांना अजून दीड-वर्षं अवकाश आहे. त्यापूर्वी भाजपाने अत्यंत प्रतिष्ठेची केलेली मुंबई महापालिका निवडणूक येत्या काही महिन्यांत होणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने दिलेला धोबीपछाड भाजपा पक्षश्रेष्ठींच्या जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे या महापालिका निवडणुकीत त्यांना नेस्तनाबूत करण्याची मोहीम या पक्षाचे नेते आखत आहेत. शिवसेनेची बरीच अंडी-पिल्लं माहित असलेल्या राणेंकडून त्यामध्ये भरीव कामगिरी अपेक्षित आहे. ती किती प्रभावीपणे बजावतात, यावर त्यांचं राजकीय भविष्य मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
